प्रदेश २

स्थानीय तहमा चरम बेथिति

इन्धनमा दैनिक ४५ हजार र मदिरामा एक वर्षमा २५ लाख खर्च

मेयरलाई ५ लाख ८९ हजारको मोबाइल

सुभाष कर्ण |
भदौ २८, २०७८ १२:४ बजे

जनकपुरधाम - धनुषाका विदेह नगरपालिकाकाले एक वर्षमा मदिरा पार्टीमै २४ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ। विभिन्न कार्यक्रममा अतिथि सत्कार र जनप्रतिनिधि स्वयंले गरेको मदिरा सेवनमा सो खर्च गरिएको हो । मदिरा मात्र होइन नास्तालगायत मेयरले आफ्नो घरमा फ्रिज रेफ्रिजेटर र वासिंग मेसिनसमेत नगरपालिकाकै खर्चबाट किनेका छन् ।


ADVERTISEMENT

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मदिरामा २४ लाख ९९ हजार ३५५ रुपैयाँ मनोमानी खर्च गरेको पाइएको हो ।

उनले विविध खर्च शीर्षक देखाई कूल ५३ लाख १३ लाख ५६९ रुपैयाँ खर्च गरेको मध्येबाट २४ लाख ९९ हजार ३५५ रुपैयाँ मदिरामै खर्चेका हुन् । मेयर दासले एक वर्षमा होटल फुलबारीलाई १२ लाख ८२ हजार २१५, राम सेवक कोल्ड स्टोर्सलाई १० लाख ३५ हजार ९४५ र शम्भु मदिरा पसललाई १ लाख ८१ हजार १९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सो सम्बन्धमा मेयर दाससँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफ्नो नगरपालिकाले कर्मचारी, पदाधिकारी र स्थानीय जनतालाई नास्ता गराएबापत सो रकम खर्च गरिएको बताए । नगरपालिकाले गराएको मेयर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजनामा नास्तामा मात्रै ७ लाख रुपैया खर्चेको छ । सो नगरपालिकाले इन्धनमा दैनिक १४ हजार ९४ रुपैयाँको हिसाबले एक वर्षमा ५१ लाख ४४ हजार ३८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, मेयर दासले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा २०७५ पुस १ गतेदेखि लक्ष्मीदेवी महतोसँग सम्झौता गरी घरभाडा लिई मासिक १७ हजारका दरले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई घरभाडामा लिई साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ७० हजार र पानी बिजुलीबापत ३३ हजार ६९५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । घरभाडाको सम्झौतामा प्रयोजन समेत नखुलाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मेयर दासले एक आ.व.मा ५ लाख ८९ हजार ५३६ रुपैयाँको मोबाइल खरिद गरेको देखिएको छ भने कार्यक्षेत्र नभए पनि जनकपुरधाममा घरभाडा लिएको वापत २ लाख ४ हजार आफ्नो घर तथा डेराका लागि नगरपालिकाको श्रोतबाट वासिङ मेसिन, बक्स पलङ, लो बेड, एसी, फ्रिजलगायतका १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७७ मा प्रमख वा कुनै पनि पदाधिकारीलाई व्यक्ति विशेष सुविधा नदिने व्यवस्था मनपरी रूपमा गरिएको खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ । घर भाडा र घर प्रयोजनका लागि किनिएको सामाग्रीबारे प्रमुख दासले कानुनी व्‍यवस्था जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । तर कार्यालयकै विभिन्न मुद्दा मामिलाको कामले जनकपुरधाममा आवश्यकताको आधारमा घर भाडा र त्यसमा प्रयोगका लागि सामाग्री किनिएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै महोत्तरीका गौशाला नगरपालिकाले दैनिक ४५ हजारभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्चेका छन् । गोशाला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड ६६ लाख ६२ हजार २ सय ४ रुपैया इन्धनमा मात्र खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिले इन्धनमा १७ लाख ५६ हजार ९४१, कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ४८ लाख ३३ हजार ८७८ र इन्धन अन्य प्रयोजनमा भनी ७१ हजार ३८५ खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख समेत राखेको छैन ।

त्यस्तै नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र आशा लामासहितका पदाधिकारीले मापदण्ड विपरीत सेवा सुविधासमेत लिएको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।स्थानीय संचालन ऐनले तोकेको मापदण्ड विपरीत प्रमुख शिवनाथ महतो र उपप्रमुख आशा लामासहितका पदाधिकारीले तलब भत्ता बाहेक अन्य सुविधाको नाममा ७३ लाख १८ हजार बुझेका छन्। तलबमा मात्रै २४ लाख ७ हजार रुपैया लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २०७६ देखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले तलब लगायतका सेवा सुविधा लिन नपाउने आदेश गरेपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सो रकम बुझेका हुन् ।

इन्धन खर्च बारे नगरप्रमुख शिवनाथ महतोसँग जिज्ञासा राख्दा उनले जनप्रतिनिधिले मात्र नभइ अन्य विकास निर्माणमा टिपर, डोजर र दमकल तथा कर्मचारीहरूले चढेको गाडीमा खर्च भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख महतोले आफूले खर्च गरेको बिल भरपाई भएको भन्‍दै महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको रकममा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे। 

त्यस्तै नगरभित्र भ्रमण भत्ताको व्यवस्था ऐनमा नगरिए पनि प्रमुखले मात्रै भ्रमण भत्ताको नाममा १४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । नगरभित्र भ्रमण भत्ता लिनु कानुनविपरीत रहेकोले यस्ता खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।

सो नगरपालिकाको १ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखिएको रकममध्ये १ करोड ६ लाख २० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने भनेको छ ।



Author

सुभाष कर्ण

कर्ण प्रदेश-२स्थित इकागज प्रतिनिधि हुन्।


थप समाचार