बागमती

स्थानीय तहका टालटुले योजना, हतारमा बजेट सक्ने चटारो

सरिता दाहाल |
साउन १२, २०७९ बिहीबार १०:४१ बजे

मकवानपुर - साउने झरीमै हेटौंडा–फापरबारी–राइगाउँ सडक खण्डमा सडक मर्मत कार्य भैरहेको छ । साउनको दोस्रो साता सकिनै लाग्दा हतार हतारमा भइरहेको यो काम एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

प्रभावकारी योजनालाई सही समयमा सही तरिकाले नगर्दा विकास निर्माणको कामहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले ठूला योजना अघि बढाउन सकेको छैनन् । 
स्थानीय आवश्यकता ‘सम्बोधन’ गरेको भन्दै बन्ने साना र टुक्रे योजना मै स्थानीय तह केन्द्रित रहने गरेका छन्। प्रदेश र संघको तुलनामा स्थिर नेतृत्व रहने स्थानीय तहले ठूला योजना अघि बढाउन आँट नगरेपछि साना साना विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार अल्झिएका छन् । 


संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको थोरै बजेट र ती बजेटका टुक्रे योजना सकाउन स्थानीय तह केन्द्रित छ । एकै वर्षमा सकाउनुपर्ने साना योजनाहरूमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कामलाई तीव्रता नदिँदा असार र साउनको झरीमा निर्माण कार्य हुने गरेको छ ।

'आर्थिक वर्षको अन्त्य, असार मसान्तमा काम सकाउने गरी साना योजना अघि बढाउँदा गुणस्तर नै हुँदैन,' बागमती गाउँपालिका फापरबारीका स्थानीय सागर लामाले भने । बर्सेनि असारे विकासबारे विरोध भइरहे पनि यसमा सुधार नभएको उनले बताए । 

मकवानपुर जिल्लामा मात्रै हैन, बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह अहिले बजेट पासका लागि असारे विकासको चटारोमा केन्द्रित छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम चार महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले २३ सय टुक्रे योजना बनाएपछि असार अन्तिम सातामा धमाधम भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । गत वैशाखअघि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएको करिब २३ सय योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको थियो।

टुक्रे योजनाका लागि बागमती सरकारबाट तीन अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। पहिलो चरणमा उक्त योजनालाई प्रदेश सरकारले १ अर्ब चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । दोस्रो चरणमा त्यहीँ साना योजनालाई २ अर्ब दश करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिस्थित नहट्दा असारे विकास झल्किने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शशी भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयले मात्र चाहेर समयमै काम नहुने उनले बताए । 'सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय हुन जरुरी छ' भट्टराईले भने । मन्त्रालयले समयमा नै कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट परिचालन र अन्य समस्याहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले दश लाखभन्दा कम रकमको योजना स्थानीय तहमा नदिने दाबी गर्दै आएको थियो, तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन ।

चालू आवको अन्तिममा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको साना योजना प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बाँड्यो । मन्त्रालयका अनुसार अर्थ तथा विविध शीर्षकमा रहेका पाँच अर्बबाट प्रदेश सरकारले असारमा मात्र सडक सञ्जाल निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, बाख्रापालन, तटबन्धनका कामहरूका लागि रकम वितरण गरेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले छुट्याएको २५ लाखको योजना सकाउने चटारो हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्र पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । हतार गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्दै हुने विकासे कामको कुनै अर्थ नरहने भन्दाभन्दै पनि हेटौँडा–५ स्थित पिप्ले रंगशाला नजिक रहेको कर्रा खोलामा १३ दिनमै तटबन्धनको काम सकाइएको छ । असारको अन्त्यतिर २५ लाख बजेटमा खोला किनारमा ८२ मिटर तटबन्धनको काम १३ दिनमै सकिएको उपभोक्ता समिति स्थानीय जनप्रवाह क्लबका अध्यक्ष हरिबहादुर कुँवरले बताए ।

राम्रोसँग गर्दा यही काम तीन महिना लाग्नेथियो, बजेट रोकिने डरले दुई साताभित्रै काम सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटमा देखिएको असारे विकासको चटारो सरकारी निकायमै भेटिएको छ । प्रदेशको सबैजसो जिल्लामा  साउनको दोस्रो साता सकिदै गर्दा म्याद थप गरिएका योजनाहरुमा झरी वर्षाको बाबजुत भटाभट निर्माण कार्य हुँदै गरेका छन् । यस्ता योजनाहरू स्थानीय तहको समेत रहेका छन् ।
 


Author

थप समाचार
x