बुटवल : नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई अकुंश लगाउने प्रावधानसहित संविधानविपरीतका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो ।
 
शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्काले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको विधेयक अमान्य भएको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका हुन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एंव अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संसदबाट फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

---

ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्चाइने बताए । महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरेपनि मन्त्री आचार्यले संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर स्वीकार्य विधेयक बनाउन सकिने बताए । उनले पत्रकार महासंघले दिने सुझावलाई आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

ज्ञापनपत्रअघि मन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डेले संविधानमा उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतका प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता भएकाले पुरै पुनर्लेखनको माग गरे । 

लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष  गिरीले सरकारले संकिर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएकाले स्विकार्य नहुने बताए । बरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई वेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियमभन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाए । उक्त अवसरमा  महासंघ लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष भरत केसी,  रुपन्देही शाखा अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, पत्रकार विष्णु भुसाल, महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियार, नेपाल प्रेस यूनियन रुपन्देहीका सभापती रेखा भुसाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष राजु खराललगायतले बोल्दै विधेयकले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरि ल्याइएकाले त्यही संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेठ २४ गते ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ दर्ता गरेको छ । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा सञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) को अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । महासंघले ध्यानआर्कषण गराउदा पनि मागको सुनवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।