सुर्खेत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको क्रमसः प्रदेश सरकारमासमेत देखिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा दुई चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणासँगै कर्णालीमा पनि ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अनौपचारिक रुपमा छुट्टाछुट्टै बैठक आयोजना गरी छलफलमा जुटेका छन् । 

दहाल – नेपाल समूहले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा विरोध ¥यालीको पनि आयोजना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमलाई ओली पक्षका सांसदहरूले चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेपछि गरिएको स्वाभाविक निर्णय भनेका छन् भने दहाल–नेपाल पक्षले भने असंवैधानिक र संविधानको मर्म विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

---

ओली निकट सांसद गुलाबजंग शाहले घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए । ‘यसरी चारैतिरबाट घेराबन्दीमा राखेर काम गर्न नदिएपछि यो कदम चाल्नु बाध्यकारी थियो’ शाहले भने, ‘यसको असर कर्णालीमा पनि देखिन्छ तर, त्यो केही दिन कुर्नुपर्छ ।’ 

यता नेपाल निकट मानिने सांसद अमरबहादुर थापाले संसद विघटन गर्नुलाई असंवैधानिक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दैलेखमा आयोजित विरोधसभालाई संवोधन गर्दे सांसद थापाले पार्टीको सिस्टमलाई नै धरापमा पार्नेगरी काम गरेको बताएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संविधानले यस्तो अधिकार दिएको छैन, मुलुकमा संकट नभएको बेलामा एउटा बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारले आफूले काम गर्न सकेन भने पछि हट्नुपर्छ’ उनले भने, ‘राजा महेन्द्रले जस्तो कू गर्ने काम गरिएकाले यसको विरोध गरेका छौ ।’

यता प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पर्ने बताएका छन् । ‘नेकपामा भएको यो विभाजनको प्रदेश मात्र होइन स्थानीय र वडासम्म असर गर्छ’ सांसद रेग्मीले भने, ‘प्रदेशले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश तहले आफ्नो सुझबुझ ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा फरक –फरक भएकाले प्रदेशले सुझबुझ ढंगले राजनीतिक निकास लिनुपर्छ’ उनले भने, ‘प्रदेशको नेतृत्वले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

गएको असोज २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाको विवाद बढेको थियो । प्रदेशको विवाद केन्द्रसम्म नै तरंगित भएको थियो । विवाद मिलाउनको लागि नेकपाका अध्यक्षद्धय कपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं बोलाए पनि त्यहाँ समाधान हुन सकेको थिएन । नेकपाको विवाद बढाउन कर्णालीले नै सुरुवात गरेको अधिवक्ता एंव मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गा सापकोटाले बताए । ‘नेकपाको विवाद  बाहिर ल्याउन मनिङ सो कर्णालीबाट भएको हो’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यहाँ प्रभाव धेरै देखिने सम्भावना छ ।’ केन्द्रमा देखिएको नेकपाको विवादलाई कर्णालीलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

ओली पक्ष अल्पमतमा
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । जसमध्ये ३३ जना नेकपाका, ६ जना काँग्रेस र एक जना राप्रपाका सांसद छन् । नेकपाका ३३ जना सांसदमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २० जना र माओवादीबाट १३ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमालेबाट निर्वाचित २० मध्ये कर्णालीमा ओली समूहमा १२ जना सांसद छन् भने नेपाल समूहमा आठजना छन् ।

नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा ओली समूहका आठ, नेपाल समूहका सात र प्रचण्ड समूहका तीन जना थिए । लामो छलफलपछि नेपाल पक्षका सातजना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । 

अहिलेसम्मको अवस्थामा कर्णालीमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समूहका सांसदहरू एकै ठाउँमा छन् । केन्द्रमा अहिलेकै अवस्था रहे दाहाल–नेपाल समुहमा २१ जना सांसद रहने छन् भने ओली समूहमा १२ जना सांसद रहनेछन् । यसरी हेर्दा दाहाल–नेपाल समूह बहुमतमा देखिन्छ । यद्यपि पार्टी फुटेको अवस्थामा भने कर्णालीको अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सदस्य आवश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । 

याे पनि : 

धरापमा गण्डकी सरकार, साना पार्टी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

संकटमा लुम्बिनी सरकार

सुदूरपश्चिम सभामा दाहाल-नेपाल समूहसँग सुविधाजनक बहुमत