पालिकाको संख्या घटाउने हो भने संघीयता थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् पर्वत फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्मा । तीन तहका सरकारले एक अर्कालाई नगन्‍ने परिपाटी हट्ने हो भने पनि धेरै काम गर्न सकिने उनको धारणा छ । नगरपालिकाको नेतृत्वमा रहेर ५ वर्ष काम गरेको सन्दर्भमा पर्वतको फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्मासँग इकाजगकर्मी धनबहादुर गुरुङले गरेको संवाद :

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्‍न सकिँदैन भन्‍ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्‍नुहुन्छ ?
संघीयता खर्चिलो छ, जुन स्वाभाविक हो । संघीयताका कारण विकास पनि बढी नै भएको छ, खर्चमात्र हेरेर त हुँदैन । मैले सुरुबाट नै भन्‍ने गरेको छु, नेपालमा रहेका हालका ७ सय ५३ पालिकालाई घटाउनुपर्छ । अलि ठूला-ठूला स्रोत आफैँले जम्मा गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर हुनसक्ने बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो हैसियत अनुसारको काम गर्ने हो भने संघीयता प्रभावकारी हुन्छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि तीन तहका काम कता-कता गुजुल्टा परेको जस्तो भएको छ । तर पनि संघीयता नै मुलुकको समृद्धि गर्ने आधारशिला बन्छ भन्‍ने बुझाइ छ । 

---

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?
११ गाउँ विकास समिति मिलेर नगरपालिका बनेको हो यो । निर्वाचन भएपछि सबै जनतालाई एउटै पालिका हो भन्‍ने मनोविज्ञान बनाउनुपर्ने थियो । यसैले फलेबास नगरपालिका भन्‍ने मनोविज्ञान बनाइयो । दिगो विकासका निम्ति गुरुयोजना बनायौं । बाटो र अन्यको पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गर्‍यौँ । त्यहीअनुसार बजेट योजना गरेकै आधारमा आजसम्म आएका छौं । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?
हाम्रो जस्तो रोजगारी समस्या भएको मुलुकमा स्वाभाविक रूपमा आम जनताको जनभावना र अपेक्षा हुन्छन् । यी सबै आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न कठिन छ, तर हामीले प्राथमिकताका आधारमा काम गर्दै जाँदा अरु नगरपालिकाको भन्दा हामीले भिन्‍न तरिकाले काम गरिहेका छौं । हामीले आएका बजेटलाई किस्ता किस्ता बनाएका छैनौं । संघीयताको मर्मअनुसार नगरपालिकालाई केन्द्रमा राखेर वडा-वडामा प्राथमिकताका आधारमा विभिन्‍न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्‍यौँ । यो नै हाम्रो विकासको ठूलो सिद्धान्त बन्यो । 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?
पहिले त हामी कुस्मा केन्द्रित थियौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिला ११ वटा गाविसलाई नगरपालिकाको केन्द्र केन्द्रित गरेर भित्री र बाहिरी चक्रपथ, रिंगरोडमा जोडेर सजिलै आवागमन गर्छौं भनेर भनेका थियौं । त्यस्तै सबै वडा कार्यालय बनाउँछौं भनेका थियौं । पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ आयामका कुरा गरेका थियौं । हाम्रो घोषणापत्रमा शिक्षामा परिवर्तका कुरा थियौँ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्तति गर्ने कुरा गरेको थियौं । विपन्‍न नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गर्छाैं पनि भनेका थियौं । जलविद्युत्का कुरा पनि घोषणापत्रमा थिए ।

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के-के हुन् त ?
हामीले सबै वडामा आवागमन सजह बनाउँछौं भनेका थियौं । त्यसमा हामीले शून्यमा रहेको पिच बाटो अहिले ५० किलोमिटर पु¥याएका छौं । जसले गर्दा ११ वटै वडाका नागरिक सहज रूपमा पालिका केन्द्र आउँछन् । पूर्वाधारहरूकै कुरा गर्दा हामीले खुल्ला आकाशमुनि शपथ खाएका थियौं । फलेबासमा ६० रोपनी ८ आना जग्गा निःशुल्क लिएर प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउँदै छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको पूर्वाधारतर्फ देखिने गरी काम भएको छ । पर्यटनका क्षेत्रमा पोखरासँग लिंकअप गरेर मनमोहन शान्तिवाटिका, पर्यटकीय पहाड, कोट, जैमिनी लगायतका सबैलाई जोडेर व्यापक रूपमा कार्यक्रम गर्दा अहिले पर्यटकीय हब बन्‍ने स्थितिमा छ ।

गाउँमा छोराहरू विदेश जाने बुहारीहरू छोरा छोरी पढाउन सहर झर्ने चलन थियो । उनीहरूमा अंग्रेजी पढाइको मोह थियो । त्यसैले हामीले शिक्षा ऐन नियमावली बनाएर सबै विद्यालयमा ५ कक्षासम्म अंग्रेजी माध्यमबाट बढाउने व्यवस्था मिलायौं । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि हामीले सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्‍नति गरेर अस्पतालको सेवा प्रारम्भ गर्दै विशेषज्ञसहितको सेवा दिएका छौं । सबै विकास गरिरहँदा मानिस नगरपालिकामै बस्न सक्नुपर्छ भनेर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएका छौं । जसका लागि लागि पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौं । 

एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा समस्या भएको छ ।

ज्याला मजदुरी गरेर बचाएको ५ सय रुपैयाँ व्यक्तिले राख्ने र त्यसमा नगरपालिकाले ५ सय थपेर लगानी कोषमा राखिएको छ । जसले गर्दा नगरपालिकाका एक हजार मानिसको सामाजिक सुरक्षा भएको छ । बिस्तारै यो संख्या बढाउने पक्षमा छौं । बगिरहेको कालिगण्डकीलाई उपलब्धि मुलक बनाउन ८ सय ४४ मेगावाटका लागि अध्ययन भएको छ । युवा तथा महिलाहरूलाई विभिन्‍न सीपमूलक तालिम दिएका छौं । अहिले उनीहरूले आफैँले आयआर्जन गर्न सक्ने भएका छन् । यी सबैलाई हेर्दा हामीले घोषणापत्रमा भनेका अधिकांश कुरा गरेका छौं र त्यसमा हामी गौरव गर्छाैं । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम के-के हुन् ?
जुन लेबलमा हामीले गर्न सक्छौँ भनेका थियौं र बजेटको सीमा थियो । त्यो बजेटको सीमा र माग मिल्दै गएको छ । स्थानीय सरकारमा कति बजेट आउँछ भन्‍ने अनुमान थिएन । आन्तरिक आम्दानी पनि कम नै छ । पहिला ५ लाख थियो अहिले डेढ करोड पु¥याएका छौं । तर पनि बजेटको कमीले गर्दा सोचे जस्तो काम गर्न सकेनौं । हामीले योजनामा पारेका २ वटा महत्वपूर्ण बाटोहरू पूरा गर्न नसक्दा हामीलाई दुःख लागेको छ । हाम्रो सुविधा सम्पन्‍न प्रशासकीय भवन समयमै सक्थ्यौं तर विविध कारणले ढिलो भएको छ । 

तिनमा अवरोध कहाँ-कहाँबाट के कसरी आयो ?
कोरोनाले व्यापक रूपमा समस्या बनायो । लगभग साढे २ वर्ष हामी त्यसैमा भुल्यौं । अनि अर्को, हाम्रो जस्तो समाजमा आफूले भनेको कुरो भएन भने कुनै काम विधिले टुंगाए पनि भाँजो हाल्ने हाम्रो समाजको चरित्र हो । अर्को कुरा जनताले आफूलाई केन्द्रित गरेर विकास निर्माणका काम हेरिदिँदा पनि समस्या हुन्छ । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के-कस्ता आइपरे ?
संवैधानिक कुरा गर्दा हामीले सुरुमा कानुन बनायौं, ऐन-नियमावली बनायौं । त्यसमा संघले पालिकाको अधिकार सूची नदिँदा समस्या भएका छन् । अनि स्थानीय पनि सरकारको हो भनेर स्थापित गराउन पनि समस्या भएको छ । संघले प्रदेशलाई हेपेको छ भने प्रदेशले हामीलाई हेपेको छ, त्यसकारण एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्दा समस्या हुन्छ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?
आर्थिकको कुरा गर्दा स्वाभाविक रूपले हामीले मितव्यायी हिसाबले योजनामा जाँदै गर्दा सन्तुलन अपनाउँदै गर्दा हामी व्यवस्थित रूपमा गयौं । हामीसँग राजस्व उठ्ने, हामीले सोचे जस्तो वित्तीय अथवा बजेट जनसंख्या र भूगोलका हिसाबमा थोरै आउँदा सोचे जस्तो विकास त भएन् । कानुनी हिसाबमा कानुन बनाउँदा कानुनका मान्छेहरू खोज्नुपर्ने, अनि त्यसमा अभ्यस्त र अनुभवी खोज्दा समस्या आए । यी सबै समस्याका बीचमा हामीले काम ग¥यौं । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग-असहयोगबारे तपाईंको अनुभव-मूल्यांकन के छ ?
प्रदेश र संघ सरकारले स्वाभाविक रूपमा विकास गर्ने स्थानीय तहमै हो । पालिकाभित्र भएका योजनाभित्र संघ र प्रदेश अटाउनुपर्ने थियो । २ वटा पालिका जोडिँदा प्रदेशले आफ्ना योजना बनाउनुपर्थ्यो ।

तीन तहको काम गुजुल्टा परेको जस्तो भएको छ ।

२ वटा प्रदेश जोडिँदा संघले बनाउनुपर्ने हो । तर वडामा पनि प्रदेश र संघ आउँदै गर्दा विकासमा दोहोरोपन आउने र विकास योजनाभन्दा बाहिर जाँदा त्यसले अलि समस्या बनाएको छ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभव प्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
एउटा नागरिकले ३ तहलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । ती ३ तहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिकको नेतृत्वको म एउटा पाटो हो भनेर तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गरेर आ-आफ्ना अनुसूचीअनुसारका काम गर्दा सही हिसाबले जान्छ र म त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा विकास गर्दा समृद्धि र विकास ल्याउँछ भन्‍न चाहन्छु । दायाँ र बायाँ नगरी विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्‍ने मेरो सुझाव रहन्छ । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजरिया अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत-साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के-कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
नेतृत्व तहमा पुग्दै गर्दा सीमित स्रोत र साधनलाई समुचित हिसाबले सबै भूगोल र जनतालाई मिलाएर जान चुनौती छ । सामान्य नागरिक भएर सोच्दा यति पनि नभएको, यो फलानाले गर्दिए भइहाल्थ्यो भन्‍ने सोचाइ हुन्थ्यो भने अहिले त्यो सोचाइ गलत रहेछ भन्‍ने ठाउँमा पुगेको छु । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
मैले आफैँ नम्बर दिइनँ । स्वमूल्यांकन गर्न परे गरौंला तर आवश्यक परेको खण्डमा । राजनीति भनेको आफैँले अंक दिने होइन जनताले दिने हो ।