रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका गौतमबुद्धको मावली क्षेत्रका रूपमा पनि परिचित छ । पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा पनि यो नगरपालिका चर्चित छ । हिजो र जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा र अहिले जनप्रतिनिधिहरू आएपछिको अवस्था हेर्दा परिर्वतनको अवस्था छुट्याउन सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट देवदहको मेयरमा निर्वाचित भएका हिराबहादुर केसीले सरकारी सेवा–सुविधा नलिई जनताको सेवा गरेको बताएका छन् । आफूलाई गाडी किन्नका लागि छट्याइएको पैसाले एम्बुलेन्स र दमकल किनेका हिराले जनताले अनुभूति हुने गरी काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनै मेयर हिराबहादुर केसीसँग इकागज सहकर्मी बिक्रम खड्काले गरेको कुराकानी ः

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

---

खासमा अहिले आएर संघीयताको विषयमा यो खालको बहस उचित होइन तर विभिन्न कारणले यो बहस पनि जबर्जस्ती उठिरहेको छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, संविधानको मर्मअनुसार त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था आएको छ । नेपालमा दु्ई तिहाइको सरकार कम्युनिस्टहरूले चलाउन नसक्दा पनि यस्तो बसहलाई मलजल गरेको देखिन्छ । वास्तवमा मजबुत सरकारले संघीयताको मर्मअनुसारको संविधानको कार्यान्यन गरेन । संविधानमा लेखिएका तीनै तहका सरकार अधिकारका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा जनतामा भम्र फैलिएको छ । संविधानलाई तोडमोड गर्ने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता कुराले जनतामा नैराश्य बढेको छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

वास्तवमा हामी संस्थापकका हिसाबले स्थानीय सरकार पहिलो सरकार भएकाले पनि जनताको नजिक बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो । हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ । पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधि आएपछि सोचेभन्दा पनि बढी काम गरेका छौँ । यसको उत्तर जनताबाट पनि तपाईंहरूलाई मिल्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहेर हामीले देवदहमा धेरै कानुन बनाएका छौँ । जसका माध्यमबाट जनताको काम गर्न सहज र सरल भएको छ  । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई मूल सवाल मानेर काम गरेका छौँ । कोभिड माहामारी होस् वा  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको कुरा होस्, नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम भएको छ । हाम्रा विद्यालयहरूले नतिजा दिन थालेका छन् । नगर अस्पताल निर्माणको थालनी भएको छ । नगरका १२ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी, जनशक्ति निर्माण, कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण, बिउ र आधुनिकीकरणमा जोड्ने काम भएको छ ।

अतिरिक्त सुविधाको त कुरै छोड्नुस्, नियमले पाउने सुविधासमेत छोडेर जनताको काम गरेको छु । 

उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरणले किसानहरूमा उत्साह थपेको छ । देवदहमा विद्युत्, कृषि उपज निर्माण, शीत भण्डार जस्ता संरचनाको पूर्वाधार निर्माणले प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ । त्यसैगरी पुल, मोटरबाटो र भवन बनेका छन् । निर्वाचित हुँदा बित्तिकै सेवा प्रदायकलाई सबै वडा कार्यालय सञ्चालन भएका छन् । जसले नागरिकहरूले दैलोमै सेवा प्राप्त गरेका छन् । 

नागरिकको मूल चासोको विषय बनेको भूमिहीन, दलित अव्यवस्थितलाई पुर्जा वितरणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम जिल्लामै देवदहबाटै सुरु भएको छ । पुर्जा प्राप्तिका लागि नापजाँच सुरु भएको छ । देवदहमा मात्रै ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्जा नपाएको बस्ती छ । ती नागरिकहरूलाई पुर्जा वितरणका लागि हामी आएदेखि नै लडिरहेका छौँ । हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको काम सकेर बसेकाले आयोग फेरिरहने गर्दा कामले गति लिन नसकेको हो ।
 
आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?

खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ । हामी देवदहमा कांग्रेस र एमालले नेतृत्व गरेर अघि बढेका छौँ । संयुक्त नेतृत्व भएका कारण पनि कतिपय कठिनाइ हुन्छन् नै तर पनि हामीले स्थानीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या नीतिगत तथा सर्वसहमतिमै समाधान गर्ने गरेका छौँ । यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा सबैको साथ मिलेको छ । पहिलो पटक भएकाले केही चुनौती पक्कै पनि खडा भए । जनताको ढोकाको सरकार भएकाले आम समस्याको समाधान जनभावना सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो भने अर्कोेतिर सुशासन कायम गर्दै बेथिति र भ्रष्टाचार निवारणको काम गर्नु पनि हाम्रोसामु चुनौती थियो । माथिल्लो सरकारबाट साझा सूचीका कानुन निर्माणमा चासो नदिनु, जनताको ठूलो अपेक्षा परिपूर्ति गर्नु र सीमित साधन स्रोत जस्ता कुरा बढी चुनौतीपूर्ण नै रहे । तर त्यसका बाबजुद पनि हामी चुप लागेर बसेनौँ । मर्दाका मलामीदेखि ज्युँदाका सारथिका रूपमा हामीले दिनरात नभनी जनताको घरदैलो गरेरै पाँच वर्ष बित्न लागेको छ ।
 
चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?

हाम्रो नारा नै थियो कि ‘पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समृद्ध देवदहको मूल आधार’ । खासगरी हामीले देवदहलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको मावली देवदहलाई लुम्बिनीसँग जोडेर विकास सवृद्धिको आधार खडा गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हो । त्यसैगरी अर्को हाम्रो उद्देश्य कृषि क्षेत्रको विकास हो । अत्यन्तै उर्वर भूमिका रूपमा परिचित रहेको देवदहको कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर आर्थिक प्रगति गर्न सकिने प्रशस्तै आधार हामीसँग छन् । त्यसका लागि उत्पादनका आधारमा अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, मल र बीउको यथोचित प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । 

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार पनि हाम्रो अर्को एजेन्डा थियो । राजमार्गसँगै सटेको बुटवलको नजिक रहेको देवदह क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि धेरै काम गर्र्नुपर्ने थियो । जसलाई एजेन्डाकै रूपमा राखेर हामीले मोटर बाटो, पुल पुलेसा, अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेर जनतालाई स्थानीय सरकारले गर्ने कामको अनुभूति दिएका छौँ । 

त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान थियो । प्रशस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू भए पनि त्यसको वैज्ञानिक ढंगले उपयोग र व्यवस्थापन गरेमा पनि प्रशस्तै आन्तरिक आम्दानीहरू जुटाउन सकिने आधार हामीले देखेका थियौँ । प्रकृतिको दोहन मात्र होइन यसको संरक्षण पनि हाम्रो मूल मुद्दा थियो ।  त्यसै गरी सुशासन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हाम्रा एजेन्डा थिए । जसमा सापेक्षित रूपमा हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छन् । 

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?

यस अवधिमा हामीले जनताले आँखाले देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी काम गरेका छौँ । जस्तो पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । तपाईंहरू देख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न पार्क निर्माण भएको छ । जस्तो यशोधरा पार्क, काष्ठकला पार्क, मायादेवी प्रजापतिका मूर्ति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षुणीसँगको सहकार्यमा देवदहमा विशाल बुद्ध विहार निर्माण अघि बढेको छ । बुद्ध माया अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति उद्यान निर्माण भएको छ । देवदह बुद्ध मावलीका रूपमा प्रमाणित हुने धेरै पुरातात्विक क्षेत्रहरूको संरक्षण उत्खनन र व्यवस्थापनको काम हामीले गरेका छौँ । जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

त्यसैगरी हामीले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माणदेखि बजेटको प्रबन्ध गरेका छौँ । पकेट क्षेत्र निर्माणदेखि चक्लाबन्दीको अवधारणा पनि देवदहमा सुरु गरिएको छ । जसले गर्दा चक्लाबन्दी गर्न चाहने किसानहरूका लागि अनुदानको प्रबन्ध भएको छ । हामीले मल र बीउका लागि पनि विशेष ध्यान पुर्याएका छौँ । त्यसका लागि अनुदान सहयोगका कार्यक्रम हामी आएदेखि नै चलिरहेका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदानले गलत तरिकाले फाइदा लिन खोज्ने पवृत्ति पनि रोकिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण आजको आवश्यकता हो । किसानहरूले कृषि उद्यमबाट मनग्य आम्दानीका लागि प्रविधिको भरपुर उपयोग आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि पालिकाले आफ्नै हैसियत अनुसारको लगानी र समन्वयको काम गरिरहेको छ ।

देवदह अहिले आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएको छ । जुन हाम्रो उपलब्धिभित्रकै एउटा परिणाम हो । संविधानतः नागरिकहरूले सरल र सहज ढंगले शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउनु पर्दछ । त्यसैलाई टेकेर जनशक्ति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणमा पाँच वर्षमा धेरै काम भएका छन् । जसको स्थलगत अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । 

त्यसबाहेक देवदह पूर्वाधारका कारण बुटवल, तिलोत्तमा, ओमसतिया रोहिणी सुनवल जस्ता पालिकाहरूसँग जोडिएको छ । सडक र मोटरेबल पुलको सञ्जालले देवदहलाई जोडेका कारण यसले पूर्वाधारमा फड्को मारेको हामीले दाबीसाथ भन्न सक्तछौँ ।  दुःखका साथ भन्नुपर्छ प्रदेश र संघबाट देवदहमा ठूला र बहुवर्षीय आयोजना परेनन् । त्यसका बाबजुद पनि हामीले निरन्तर संघर्ष गरेर संरचना निर्माणको कामलाई गति दिएका छौँ । ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई जोडेर बनेको नगरपालिका आजका दिनमा सशक्त पालिकाका रूपमा दर्ज भएको छ । हामीले नगर प्रोफाइल निर्माणदेखि, शिक्षा र पर्यटनका गुरुयोजना नै बनाएर काम अघि बढाएका छौँ । हामीले गरेका सबैै काम यही तपाईंको मिडियामा एकछिन भनेर मात्र पूरा हुँदैन । हामीले रोहिणी सिँचाइ जलाशयलाई पनि जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धनको काममा सहकार्य गरेका छौँ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको पहिचानपत्रदेखि तथ्यांक संकलन गरी त्यसको आधारमा योजना छनोटलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ । समग्रमा समृृद्धि भनेको सबै एकैचोटि पूरा हुने कुरा होइन यो नियमित कुरा हो, दिगोपनका लागि काम गरेका छौँ । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?

हामीले एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कृषि, शिक्षा, सहकारी जस्ता क्षेत्रमा पनि खुलेर काम गर्न पाएनौँ । संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्र्न नपाउनुको कारण कतिपय संघीय कानुन र ऐनहरू वाधक बनेका छन् । यसका कारण नागरिकहरूले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्तैनन् । 

अस्थिर सरकार, द्वन्द्वका बीचमा हामीले जति काम गरेका छौँ । त्यसले जनतामा पूर्ण अनुभूति हुन सकेको छैन । फेरि हामीले मात्र गरेर हुँदो रहेनछ कतिपय कुरामा ऐन–कानुनले हाम्रा हातखुट्टा बाँधिएकाले पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन । संविधानमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँड सही तरिकाले कार्यान्वयन भएमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । 

कर्मचारी समायोजनको विषय पनि संघीय सरकारले टुङ्गाएन । को कर्मचारी आए, को गए नगरप्रमुखलाई थाहा नै नहुने अवस्था छ । यो पनि एउटा जटिल समस्या हो भन्ने मलाई लाग्द छ । कर्मचारी संयन्त्रको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्तो कर्मचारी पाँच वर्षमा ५ वटा मैले व्यहोनुपर्यो । जुन दुःखदायी नै छ । 

तिनमा अवरोध कहाँकहाँबाट के कसरी आयो ?

खासगरी संघीय सरकारले एकल र साझा सूचीका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणमा चासो राखिदिएन । जसले गर्दा धेरै समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइको सरकारसमेत नटिकेर फेरबदल हुँदा त्यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहमा परेको देखिन्छ । कानुनी जटिलता, कर्मचारी समायोजनको समस्या र आर्थिक स्रोत मुख्य समस्या हुन् । तिनको समाधान गर्न सकेमा अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभवले पनि देखाउँछ । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

मैले माथि नै भनिसकँे कि संविधानको मर्मअनुसारको कार्यसम्पादन हुन सकेन । यो अहिलेको स्थानीय सबै सरकारको साझा समस्या हो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा एकल र साझा सूचीका अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण समस्या भयो । ऐन–नियम नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या जटिल र अनियमितताका कुराहरू पनि उठ्न सक्छन् । हामी त कानुनमा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को करा असीमित अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि पनि स्रोत साधनको अभावले कठिनाइ भयो । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के–के रहे ?

यसमा त स्थानीय सरकारले आर्थिक ऐन÷विनियोजन ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । मनखुसी काम गर्न मिल्दैन । बनाएका योजनाहरूमा बजेट आभाव भएमा केही रकम रकमान्तर गर्न सकिन्छ अन्यथा ऐन–नियम भित्री रहेर काम गर्ने हो । जसका कारण कसैले चाहेर पनि मनखुसी योजना बजेट र कार्यक्रमहरू गर्न सक्दैन । हामीले सुशासनको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्न मिल्दैन । त्यसैले आर्थिक पारदर्शितालाई विशेष ध्यान दिएका छौं । लेखा प्रणाली व्यवस्थित छ । 
तर जनप्रनितिधि नहँुदा गरिने लेखा परीक्षण र अहिले जनप्रतिनिधि आएपछिको लेखा परीक्षणमा केही फरक भएको अनुभूति मलाई भएको छ । प्रणालीलाई सधैँ एउटै ढंगले परिचालन गर्नुपर्दछ । अहिले स्थानीय सरकारहरूमा बेरुजुको मात्र बढेको देखिन्छ । त्यसलाई भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति छ । बेरुजु के भ्रष्टाचार हो त ? यस्ता कुराहरूले पनि जनप्रतिनिधिहरूमा उत्साह भन्दा निराशा बढाउँछ । 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

देवदह नगरपालिकाले नियमितबाहेक अरु ठूला योजना र कार्यक्रमहरूमा खासै सहयोग पाएको देखिएन । आग्रह पूर्वाग्रह झल्काउनु हँुदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ । माथिल्ला सरकारहरूले हामीलाई समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर जुन खालको सहयोग र सहकार्य हो, त्यो देखिएन । हामीले निरन्तर दुवै सरकारसँग पुगेर माग राख्ने, कार्यक्रमहरूका लागि डीपीआरहरू निर्माण गर्ने हाम्रा रिपोर्ट उहाँहरूलाई बुझाउने काम भने गरिरहेका थियौँ । माथिल्ला सरकारका हामी प्रतिस्पर्धी होइनौँ । हामी त जनताको नजिकको सरकार भएका कारण बढी गाली पनि हामीलाई र ताली पनि हामीलाई आउने गर्छ । त्यसैले प्रत्येक दिन जनताको निगरानी र माझमा बसेर काम गर्नुपर्दा हरेक दिनजसो जवाफदेही भएर काम गरेका छौँ । 
आशा छ, आगामी दिनमा तीनवटै सरकारका बीचमा समन्वय र सहयोग बढ्नेछ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?

जो कोही आए पनि विधि र व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तल्लो सरकार नै जनतासँग दैनिक भेट हुने सरकार हो । त्यसैले बढी उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार पनि भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बढी जिम्मेवारी छ भन्ने लाग्छ । श्रीमान् श्रीमतीको घर झगडादेखि मर्दापर्दाका मलामी जनप्रतिनिधिहरू हुन् । त्यसैले ती सबै घटनामा भेटिने भनेकै जनप्रतिनिधिहरू भएकाले विशुद्ध सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । संस्थापकका हिसाबले देवदहमा स्थापित गरेका नजीरहरू जो कोही  आए पनि पूर्ण उत्तरदायी भएर पालना गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहने भयो । आग्रह नराखी सेवा गर्नुपर्छ भने मेरो धारणा छ । मिलेर बसेको समाजलाई जनप्रतिनिधिहरूले थप मजबुत बनाउनु पर्छ न कि त्यसलाई टुटाऊ फुटाऊ अनि शासन गर भन्ने नीति लिनु हुँदैन । 

अक्सर नागरिक हुँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा एक खाले र शासक भइसकेपछि नजर अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यही समाजका पात्र हुन् । त्यसैले जनप्रतिनिधि भएपछि जादुको छडीको शैलीमा परिर्वतन गर्ने होइन । त्यसैले मैले पहिला पनि भनेँ कि जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन सेवक बन्नु पर्दछ । आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर कुनै पनि काम गर्नु हँुदैन भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा जनताले पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूका बाध्यता बुझिदिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । जस्तो स्रोत–साधनको सीमितता, कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियालाई सहज रूपले लिनुपर्दछ । यहाँलाई भनौँ कि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि धमाधम गाडी खरिद गरेका समाचार आए । तर देवदहमा हामीले गाडी खरिद गरेनौँ । नितान्त आवश्यकताभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले सेवा–सुविधा नलिने मेयरमध्ये म पनि एक हो । पाँच वर्ष आफ्नै गाडी चढेर जनताको सेवा गरेको छु । मैले चढ्ने गाडी किन्नका लागि लाग्ने पैसाले एम्बुलेन्स र दमकल किन्नका लागि लगानी गरिएको छ । अतिरिक्त सेवा सुविधा त कुरै छाड्नुस् नियमले पाएको सुविधा छोडेर जनताको काम गरेको छु । यसको पनि कारण के हो भने स्रोत–साधनको सीमितता हो । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

अब मेरो यो कार्यकालमा भए गरेका काम, मेरो जनताप्रतिको सेवाभाव र व्यक्तिगत लाभसमेत छोडेको हिसाबले आफूले आफँैलाई म शतप्रतिशत नै दिन्छु ।