कर्णालीमा बालगृह नहुँदा बालबालिका कारागारमा बस्न बाध्य

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशमा बालगृह नहुँदा बालबालिका कारागारमा बस्न बाध्य भएका छन् । कर्णालीभरका विभिन्न कारागारमा १० जना बालबालिका कसुर प्रमाणित भइ सजाय भोगिरहेका आमाबुबासँग जेल बस्न बाध्य भएका छन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत कारागारमा आमासँगै पाँच जना बालबालिका आश्रित रहेका छन् । त्यस्तै, कालिकोटमा एक, दैलेखमा दुई र सल्यानमा दुई जना बालबालिका कारागारमा आश्रित छन् ।

विभिन्न मुद्दामा  कसुर प्रमाणित भई सजाय भोगिरहेका आमाबाबुसँगै बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरान पनि पठाउने गरिएको छ ।

---

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ ले प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको दफा १७ मा बाल सुधार गृहको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफामा ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, कर्णालीमा हालसम्म पनि बाल सुधार गृह स्थापना भएको भने छैन । यस अवस्थाले सुधार गृहमा लानुपर्ने बालबालिकाहरूलाई अदालतको आदेश बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशलगायतका अन्य स्थानमा लैजानुपर्ने वाध्यता रहेको छ । आरोपित बालबालिकालाई अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा यसले बालबालिकाको अधिकारमा समेत असर पारेको छ । उनीहरूले आफूमाथि लागेको आरोपमा राम्रोसँग प्रतिरक्षा समेत गर्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा सुधार गृहमा राख्न लैजाँदा राज्यलाई थप व्ययभार समेत व्यहोर्नु परेको छ ।

यसका साथै बालबालिकाहरू आफ्ना अभिभावकसँग आवश्यकता अनुसार समेत समयमा भेट्न पाउँदैनन् । बाल सुधार गृहको आवश्यकता रहेको कर्णालीमा सुधार गृह स्थापनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेका गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको माग छ । यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयले समेत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुधार गृह स्थापनाको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो ।

आयोगको सुर्खेत स्थित प्रादेशिक कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा बाल सुधार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएको छ । 

केही दिन अघि मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई यस विषयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समेत बाल सुधार गृह व्यवस्थापन विषय समेट्नुपर्ने उल्लेख छ ।