विचार

अर्थतन्त्रमाथि थपिँदै एकपछि अर्को दुःख

पुष्पराज आचार्य |
जेठ ८, २०७९ ९:३६ बजे

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर क्रमशः १२८ र १११ रुपैयाँ थियो । रुस–युक्रेन युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढे अनुसार उपभोक्ता मूल्य समायोजन गरिरहेको नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १७० र १५३ रुपैयाँ तोकेको छ । साउनयता पेट्रोलमा ३२.८ प्रतिशत र डिजेलमा ३७.८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसको तुलनामा खाना पकाउने ग्यासमा १२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि छ ।

पेट्रोलियम आयातमा नेपालबाट बाहिरिएको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म ८२.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । परिमाणले भन्दा पनि मूल्यका कारण पेट्रोलियम आयातमा बाहिरिएको रकम नेपालको कुल आयातको १५ प्रतिशत जति छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भएकोमा यस वर्ष चैतसम्म त्यसभन्दा झन्डै १०० अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भएको छ । वस्तु आयातमा बढेको मूल्यसँग नेपाली बजारमा मुद्रास्फिति पनि सँगसँगै आयात भैरहेको छ । 


छिमेकी भारतले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिका कारण सिर्जित मुद्रास्फिति कम गर्न र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत दिन पेट्रोलमा ८ र डिजेलमा ६ रुपैयाँ (भारु) अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तीव्र रूपमा ओरालो लागेको बेला आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटले नेपालले पेट्रोल र डिजेल आयातमा एकैपटक प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ भन्सार बढाएको थियो । इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दा त्यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पार्नुका साथै मुद्रास्फिति समेत बढाएको छ । यद्यपि भारत सरकारले जस्तो कर कटौती गर्ने साहासिक निर्णय भने भएको देखिँदैन ।  ​

इन्धनको मल्य वृद्धिकै कारण आयातमा बाहिरिएको रकम हेर्ने हो भन त्यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १०० अर्ब रुपैयाँ छ । इन्धनमात्र होइन, अन्य आयातीत वस्तुको मूल्य पनि अत्याधिक बढेको छ । यसले बैंकको तरलतामा पनि असर पारेको छ । एकातिर बैंकबाट ऋण पाउन असहजता छ भने अर्कोतर्फ इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेका छन् । एकातिर बैंकबाट ऋण नै नपाउने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेर मूल्य समायोजन प्रस्ताव बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

विकास निर्माणका काममा सधैं बहानाबाजी खोज्ने सरकारलाई यसपटक रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव रेडिमेड जवाफ बनेको छ । पछिल्ला ५–७ वर्षयता पुँजीगत खर्च किन कमजोर रह्यो भन्ने प्रश्नमा भूकम्प, नाकाबन्दी, संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी सामायोजन, कोभिड–१९ महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध तयारी जवाफ पाइन्छ । 
इन्धनमा मात्र होइन, विद्युत् आयातमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागत बढेको छ । अघिल्लो महिना ४–५ दिन औद्योगिक क्षेत्रमा ‘ब्ल्याकआउट’ गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । 

इन्धन मात्र होइन, सुख्खा याममा हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर ल्याउनुपर्छ । भारतमा चरम उर्जा संकटले नेपालले पनि त्यसको मार व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालले विगतमा खरिद गरिरहेको विद्युतको मूल्य औसतमा दोब्बर पुग्ने देखिन्छ । नेपाल आयल निगमले इन्धन व्यापार राखेको ‘क्रस–सब्सिडी’ मा आधारित उपभोक्ता मूल्य र विद्युत प्राधिकरणले महँगोमा विजुली किनेर सस्तोमा व्यापार गर्दा यी दुई संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । यी दुई संस्थाको वासलातमा हुने गडबडीले सरकारले विद्युत वा इन्धन किन्न थप पैसा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको खण्डमा विकास–निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रभावित हुनेछन् । एकातिर आगामी वर्षमा निर्वाचन लगायतका अनिवार्य दायित्व छन्, अर्को निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका कारणले कार्यक्रम संशोधनमा ढिलाइ हुने लगायतका समस्याले आगामी वर्ष पनि सरकारको खर्च खासै बढोत्तरी हुने देखिँदैन । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दै गएको खण्डमा निर्माण सामग्री आयात रोकेर सरकारी कतिपय परियोजना थाती राख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । अहिले बंगलादेशले आयात कम गर्न कतिपय विकास निर्माणका सरकारी परियोजना थाती राखेको छ । 

यी सबै कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतर्फ निर्देशित गर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटका प्राथमिकता कति सार्थक होलान् ?

अर्कोतर्फ सरकारले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि के मा सहुलियत दिने वा कसरी प्रोत्साहित गर्ने ? इन्धनको मूल्य आकाशिएर ढुवानी भाडादेखि भात-भान्छासम्म असर पारेको छ । उद्यमको लागत बढाइरहेको छ । सरकारको खर्च त्यसैपनि कमजोर भएर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको छ । ब्याजदर बढीरहेको छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ब्याजदर सहुलियत नै घोषणा गरे पनि कर्जा पाउन मुश्किल छ । अर्कोतर्फ बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चापले ब्याजदर केही माथि नै राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति देखिन्छ । आयातमा शत प्रतिशत एलसी मार्जिन र आयात कर्जामा जोखिम भार बढाएर कर्जाको ब्याजदर माथि लैजानुअघि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति कसरी तीव्र रुपमा घटिरहेको थियो र उक्त नीति लागू भएपछि कर्भ फ्ल्याट भएको छ । तसर्थ यी नीतिहरू क्षणिक वा अल्पकालीन जेसुकै भनेपनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दबाब रहुन्जेल हटाउनु घातक हुन्छ ।  

इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकले पाम आयल निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालको २३ प्रतिशत निर्यात स्वतः प्रभावित हुने भयो । रेमिट्यान्स घट्ने, सरकारले विदेशी सहयोगमा आधारित विकास निर्माणका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकेर वैदेशिक सहयोगको शोधभर्ना पनि कम हुने, निर्यात आय पनि घट्ने स्थितिले नेपाली अर्थतन्त्र आगामी वर्ष अझै दबाबमा रहन सक्छ । 

अघिल्लो वर्ष कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद कर्जा प्रवाह उल्लेख्य वृद्धि भयो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि निजी क्षेत्रमा उल्लेख्य कर्जा प्रवाह भएको छ । फलस्वरूप त्यसले यस वर्ष सरकारी खर्च कमजोर रहनु तथा आयातमा कडाइ गर्दाका बाबजुद पनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएर ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाहभन्दा पनि असुलीलाई जोड दिन थालेको अवस्थामा आगामी वर्ष निजी क्षेत्रको विस्तारमार्फत् प्राप्त हुने आर्थिक विस्तारको लाभ पनि संकुचन हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले कृषि उत्पादन वृद्धि र पर्यटन क्षेत्र केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । महामारीको जोखिम कम भएसँगै पर्यटन आवागमनमा सुधार आएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २.२ प्रतिशत रहेपनि यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको लाभ यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता हो । 

यदि कृषि उत्पादनमा केन्द्रित नहुने हो भने हामी खाद्य संकटको मारमा पर्न सक्छौं । रुस र युक्रेन युद्धले खाद्यान्न उत्पादन घटेको छ । त्यस्तै खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले विश्वका महत्वपूर्ण भण्डारहरू चीन र भारतमा पनि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको छ । रुस–युक्रेन युद्धले गहुँको उत्पादन घटेको साथै भारतमा पनि उत्पादन घटेको परिप्रेक्ष्यमा भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसको नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पर्छ । गहुँमा आधारित प्रशोधित खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग र उपभोक्ता यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् । 

भारत यसैपनि विश्वकै दोस्रो ठूलो गहुँ निर्यातकर्ता मुलुक र विश्वको खाद्य सञ्चितिको १० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । रुस र युक्रेनमा निरन्तर युद्धका कारण यस वर्ष कृषि उत्पादनमा ह्रास आएर विश्वव्यापी रूपमा नै खाद्यवस्तुको माग बढ्ने देखिन्छ । यी संकेतहरू हेर्दा विश्वभर खाद्यान्नको माग र मूल्य बढ्ने साथै आयातमा नै पनि असहजता हुने प्रक्षेपण गर्न प्रशस्त आधारहरू छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा नै नेपालले ६ अर्ब भन्दा बढीको गहुँ आयात गरेको छ । त्यस्तै चामलको आयात अघिल्लो वर्षको २.५ प्रतिशतले बढेर झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ जति पुगेको छ ।  खाद्यान्न देखि फलफूल तरकारीसम्म बाह्य बजारबाट आयात गरिरहेको नेपालका लागि बाह्य परिस्थिति अनुकुल देखिदैंन, जसका कारण कृषि उत्पादन बढाउन पर्याप्त हस्तक्षेप नभएको खण्डमा खाद्य संकटको अवस्था पैदा हुन सक्छ । 

खाद्य र उर्जा सुरक्षा हरेक मुलुकका लागि रणनीतिक सवाल पनि हुन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि पनि यस्ता आधारभूत विषयमा मुलुक सबल बन्नुपर्छ भन्ने श्रीलंकाको ताजा उदाहरणबाट सिक्नुपर्ने हो । 

उत्पादनका दृष्टिले आत्मनिर्भर विगतको ग्रामीण अर्थतन्त्र मासिनु र अधिकांश जनसंख्या आयातीत वस्तुसँग निर्भर हुनुले यस्तो संकटको असर गाउँघरसम्म नै पुग्छ । जसले सामाजिक विद्रोह (सोसल अनरेस्ट) समेत गराउन सक्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत देखिदैंन । स्थिति सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थासम्म हात बाँधेर बस्ने र समस्या चर्किएपछिमात्र समाधान खोजी टोपल्ने अर्थात् 'घरमा आगो लागेपछि इनार खन्ने' घातक प्रवृत्ति नेपालको नियति बनिरहनुहँदैन । 



Author

पुष्पराज आचार्य

अर्थराजनीति विषयमा कलम चलाउने आचार्य समाचार प्रमुख हुन् ।


थप समाचार
ad
x