नागरिक बनेर हेर्नुस्, भ्रष्टाचारको बिस्कुन छ

वीर अस्पतालले चार वर्षअघि खरिद गरेको अर्बुद (क्यान्सर) रोगको उपचारका लागि ४० करोड रुपैयाँ मूल्य तिरी खरिद गरेको ‘टोमोथेरापी’ उपकरण अहिलेसम्म प्रयोगविहीन रही उक्त कम्पनीले फिर्ता लैजान लागेको समाचार एउटा राष्ट्रिय दैनिकले निकै महत्वसाथ प्रथम पृष्ठमा छाप्यो । 

समाचार पढ्दै जाँदा मेसिन जडान गर्न एक वर्षअघि यहाँ आएका अमेरिकी प्रविधिज्ञहरू उक्त मेसिनमा पानी पसेको भनी त्यसै फिर्ता गएको, हाल सोही मूल्यमा अर्काे बदला मेसिन दिने भनी उक्त मेसिन फिर्ता लैजान लागिएको र त्यसमा नेपाली पक्षको दोष नभएको ‘खुलासा’ पनि साथै आयो । उक्त मेसिनले उपचार गर्दा निस्कने विकीरणले राम्रा कोषिकालाई नकारात्मक असर नपार्ने हुनाले उन्नत उक्त उपकरण खरिद गरिएको, त्यसलाई जमिनमुनि खाल्डो (बंकर) बनाई राखिनुपर्ने र सो ‘बंकर’ मेसिन आएको एक वर्षपछि मात्रै बनेको हुनाले मेसिनबाहिरै खुलामा राख्दा पानी पसेको बुझियो । उक्त समाचारमा सो मेसिन खरिद हुँदा डा. भूपेन्द्र बस्नेत अस्पतालका निर्देशक, डा. गणेश गुरुङ प्रतिष्ठानका उप–कुलपति र गगन थापा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेको पनि उल्लेख छ ।  

---

उक्त समाचारको अर्काे अंगकै रूपमा पत्रिकाले (‘नागरिक’ दैनिक, १८ जेठ २०७९) हालसालैका पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण वर्षैपिच्छे खरिद गरिने र उचित प्रयोगविना नै नयाँ खरिद प्रक्रियामा गएको पाइएको’ उल्लेख छ । 

पंक्तिकारको यो लेखको मूल विषय ‘विकास प्रयास’सँग सम्बन्धित यो ‘प्राविधिक’ पाटोको वरिपरि नै हो । यसतर्फ त हाम्रो समाज, नीतिकर्ता, प्रबुद्ध व्यक्तिहरू र असल नियत भएका विज्ञ/प्रविधिज्ञहरूले नै केही नगरेको/गर्न नसकेको (?) पक्ष समावेश छ । पंक्तिकार यो पक्षमा नेपाल धेरै पछाडि छ भन्ने ठान्छ; त्यसको उपयोगिताको आन्तरिकीकरणमा (उपभोग र सतही कुराको नक्कलमा भने होइन) । छोटोमा, संकेत रूपमा भन्नुपर्दा आधुनिक ज्ञान, सीप, प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नेमा हाम्रो समाज सायद अठारौं शताब्दीको बेलायतकै तहमा होला भन्दा अत्युक्ति नहोला । यी हरफ पढ्दा के भनेको होला भनी सोच्ने नै हामी धेरै हौंला; भनेको विषय बुझी घोत्लिने त धेरै कम । विकसित देशकाले पनि सबैले यस्ता कुरा बुझ्छन् भन्ने होइन, तर त्यस्ता मान्छे साधारणतः निर्णय तहमा पुग्दै पुग्दैनन् । यसै सिलसिलामा जोडिएर आउँछ, हाम्रो शासनतन्त्रको अक्षम्य कुरा– ‘राम्रो’ होइन, ‘हाम्रो/आफ्नो’ खोज्ने प्रवृत्ति । त्यसले प्रतिस्पर्धामा जोड दिँदैन । खासगरी आज विश्वमै सम्पूर्ण विधा/अनुशासनमा अभूतपूर्व रूपमा भइरहेको ‘ज्ञान/सीप/प्रविधिको विस्फोट’को दृष्टिमा; हामी/हाम्रो समाज अग्रगामी भएन, पश्चगामी भइरहेछ अन्यको तुलनामा । उत्पादन घटिरहेको छ । निकासी घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ, मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ– सँगसँगै भइरहेको छ– राष्ट्रिय स्वाभिमानमा क्षति ! 

हामी पुनः आफ्नै कथामा फर्किऊँ । यो पंक्तिकारको छुच्चो ‘थुतुनो’ (काठमाडौं मेयरमा पराजित एमाले नेता केशव स्थापितको शब्द सापटी लिएको) यदाकदा नेपालको वार्षिक बजेटको बीस/तीस प्रतिशतभन्दा बढी सदुपयोग नभएको अनुमान पेस गर्दछ । यो कुरालाई यहीँबाट सुरु गरौँ । नेपालले उपर्युक्त उपकरणका लागि भुक्तानी गरेको ४० करोडको अहिले वास्तविक मूल्य कति होला ? त्यसको ब्याज त्यो रकम सुदूर पश्चिममा जडिबुटी प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना र चालु पुँजीका लागि एउटा उद्यमीले पाएको भए के हुन्थ्यो होला ? यो अवधिमा त्यो रकमलाई उसले कति बढाउँथ्यो होला ? वा, त्यो रकम नेपालको स्वास्थ्य सेवामै/शिक्षा सेवामै अथवा अन्य कुनै उचित उपयोगमा लागेको भए त्यसको मूल्य के/कति हुन्थ्यो होला ? त्यसो नहुनाले मुलुकलाई कति हानि भयो ? 

अर्काे, उक्त उपकरणले ‘उपचार गर्दा निस्कने विकीरणले अर्बुद लागेका कोषिका मात्र मार्ने तर अन्य कोषिकालाई असर नपार्ने’ विज्ञापन/सतही ज्ञानका आधारमा मात्र खरिद गरेको पाइयो; अन्यथा खरिद साथसाथै, दुइटा कार्य पनि सम्पन्न हुने थिए । पहिलो, उक्त मेसिनको सञ्चालन तथा त्यसको सम्भारका लागि प्रविधिज्ञको तालिम पनि हुने थियो (वास्तवमा त्यो बन्दोबस्त खरिदको एउटा आवश्यक सर्त नै हुनुपर्ने होइन ?) कोभिडकालमा प्राविधिक आउन नसके पनि आजको एक वर्षअघि नै उपकरण सञ्चालनमा आउने थियो । तर सम्बन्धितको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरिहालौं भनी केन्द्रित सक्रिय पूर्वमन्त्री गगन थापामार्फत अर्थबाट रकम जुटाउने र हत्तपत्त प्रतीत–पत्र खोली हाल्नेमा मात्र गए जस्तो देखियो । दोस्रो, मेसिनको सेवाको ठूलै चासो भएको भए उक्त सामग्री राख्ने स्थान र त्यसको बन्दोवस्त (बंकर) को निर्माण पनि मेसिन आउनुअघि नै हुनुपर्ने होइन ? त्यो केही पनि भएन । एक मुठा साग बेच्दासमेत कर तिर्न बाध्य नागरिक यो खरिदबाट ठगिएको छ कि छैन ? 

एकै वर्षमा सचिवजस्तो पदको आठ ठाउँमा सरुवा हुने मुलुकमा त्यस्ता कुरा कुन कर्मचारीले सोच्ला, विरलै अपवादबाहेक । यसरी मुलुक कहाँ पुग्ने ? समाचारमा प्रतिक्रिया दिने पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले थप कुरा पनि भन्नुभएको छ– उहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य हुँदा थाहा पाएको कुरा– ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई (नेपाल) वायुसेवा निगम, (नेपाल) विद्युत् प्रधिकरण, (नेपाल) टेलिकम जस्ता संस्थानमा समेत चाहिने भन्दा बढी सामान खरिद गरिने र उचित प्रयोग नगर्ने पवृत्ति मौलाएको ।’ उहाँले ‘स्थायी बायोटेक इन्जिनियर नभएर’ ती अस्पतालमा समस्या भएको र ‘नेपालका अस्पताल प्रमुखलाई नयाँ उपकरण किन्ने चाहना बढी हुनु’ रहेको पनि उद्घोष गर्नुभएको छ । 

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीको पछिल्लो भनाइ पनि सोचनीय छ । ‘किन्ने चाहना’ त नेपालको महारोग हुँदै हो । त्यही वस्तु कसैले अनुदानमा दिन खोज्दा वास्ता नगर्ने, तर घुमाई फिराई, एजेन्ट लगाई ऋणमार्फत खरिद गर्ने; योजना/कार्यक्रमविना नै भए नभएका उडन्ते ‘रुट’ कथा बनाई, भरौटे प्रविधिज्ञलाई नियुक्ति दिई, हवाई जहाज किन्ने प्रवृत्तिबाट नै सबैले सिक्ने हुन् । माथिका मान्छे ‘सबै नै’ भ्रष्ट भएपछि तलकाले के सिक्ने ? हाम्रा सबै समस्याको मूल जड नै त्यहाँ छ । भ्रष्टाचारबारे नीति तहमा कहीँ कुरा उठ्दैन, कहिले सुन्नुभएको छ ? हो, ‘शून्य भ्रष्टाचार’को नारा लगाउँदै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका ओलीजस्ताले बाहेक । 

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले औंल्याएझैं प्राविधिक मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि कर्मचारी प्रशासनबाहेक अन्य काम कुरामा मनलाग्दी छ । न कुनै नियम, न त कार्य पद्धति । आफैंले गर्नुपर्ने कामसमेत सल्लाह सेवा/कन्सल्टेन्सीमार्फत आफू–आफ्नालाई दिइन्छ । बोलपत्रहरू सकेसम्म विदेशीले पाओेस् भनी प्रावधानहरू तयार गरिन्छ । काम सम्पन्न होस् नहोस् वास्ता छैन । अनि कसरी सम्पन्न हुन्छन् आयोजनाहरू समयमा ! कहिले कसैलाई समयमा काम सम्पन्न नभएबापत दण्ड गरिएको छ ? लक्ष्य तोकिनु भनेको त लाटासुधालाई झुक्याउन मात्र गरिएको हो– जुनसुकै काम जहिलेसुकै सम्पन्न गरे पनि हुन्छ– नेपालको नलेखिएको वास्तविक नियम चाहिँ त्यही हो ।  

‘मान्छेका लागि कानुन होइन, कानुनका लागि मान्छे’ सोच्ने हाम्रो शासनतन्त्रमा ‘माथि बस्नेको साथ, भाग शान्ति, जय नेपाल’ छ । तर हिजोभन्दा आज जनता धेरै सचेत भएको छ । त्यस्तै, राम्रो कामका लागि कहिल्यै ढिलो हुन्न भन्छन् । हाम्रा सबै समस्याको मूल जड भ्रष्टाचारलाई जरोबाट नै उखेल्न आगामी संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचनअघि नै, सकेसम्म छिटो एक दर्जन घुस्याहा नेताको नाम निर्क्यौल गरौं– सामाजिक सञ्जालमार्फत, र तिनको सम्पत्ति जाँच गराऔं । जनताले बालेन शाहलाई जिताउन सक्छ भने त्यो पनि गर्न सक्छ । अनि हेर्नुहोस्, यो मुलुकले कति छिटो प्रगति गर्दछ ।

-नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)का संस्थापक अध्यक्ष लेखक सिग्द्यालले वातावरण संरक्षण परिषद्, राष्ट्रिय विकास परिषद्, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा)मा आबद्ध रही काम गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति र कानुन बिटमा लामो समय रिपोर्टिङरसम्पादन गरेका उनका 'नेपाल : छिमेक र विश्व', 'साना कुराु र 'एउटा पत्रकारको कानुनी दैनिकी' पुस्तक प्रकाशित छन् ।

सिग्द्यालका यसअघिका लेखहरू

- म बजेट पर्खिरहेछु !

- राम राज्यलाई राम राम !

- एमसीसीबाट के सिक्यौं ?

- कर्तव्यच्युत ‘कम्युनिस्ट’बाट कहिलेसम्म बन्दी भइरहने ?

- डोजर/एस्काभेटर व्यक्ति विशेषले मनलाग्दी किन्‍न-चलाउन पाइरहने हो भने...

- जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा १२ बाट आधामा झरिसक्यो, गफ-ग्राफ भने चढिरहेकै छ