यसकारण नेपाल श्रीलंका हुँदैन

देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिन परेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति दिन प्रतिदिन घट्दै छ, प्रतिपक्ष धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गर्दै छ । करिब तीन वर्ष नेकपाले सरकार सञ्चालन गर्दा कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार, वामपन्थी सरकारका कारण विश्वका लोकतान्त्रिक शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालसँगको सम्बन्धमा प्रश्न चिह्न खडा गरी वैदेशिक सहयोग होस् वा ऋण घटाएका कारण देशले संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको हो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा विगत दुई अढाइ वर्षदेखि नै नकारात्मक संकेत देखापरेका छन् जसमा हाम्रो राष्ट्रसमेत अछुतो रहन सकेन । अन्य राष्ट्रको तुलनामा अघिल्लो दुई वर्ष मुलुक लकडाउनमा जाँदा आयात ठप्प भयो भने वैदेशिक डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ ९५ प्रतिशतभन्दा कम भएको थियो । महँगा गाडी, विलासिताका वस्तु, मदिराजन्य पदार्थको आयातसमेत करिब करिब शून्यमा झरेको थियो । 

---

निश्चित रुपमा व्यापार घाटा बढेका कारण मुद्राको सञ्चिति कम भएको छ । यसको मतलब त्यो होइन कि एकथरी स्वघोषित विद्वान् देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व देख्न नचाहने वा आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ भन्ने दक्षिणपन्थी सोच भएकाहरूले सरकारले मुलुकलाई श्रीलंका बनाउन लागेको भन्ने मनगढन्ते तर्क दिन नथालेका होइनन् । 

श्रीलंका टाट पल्टिनुमा एउटा मात्र कारण होइन यसमा धेरै कारण छन् : १) कोभिड–१९ का कारण पर्यटक शून्य, २) चर्को ब्याजमा वैदेशिक ऋण ३) एमसीसी अस्वीकार ४) वैदेशिक अनुदान ठप्प ५) चर्को ब्याजमा ऋण लिई बनाइएको बन्दरगाह चीनद्वारा उनान्सय वर्षका लागि कब्जा ६) रेमिट्यान्स शून्य ७) निर्यात ठप्प ८) एउटै परिवारद्वारा राज्यसत्ता कब्जा र ९) चरम भ्रष्टाचार ।  

नेपाल श्रीलंका किन हुँदैन भने नेपालसँग श्रीलंकाको जस्तो अत्यधिक जोखिमपूर्ण ऋण छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण भएका कारण त्यो पनि सहुलियत ब्याजदर र लामो समयमा चुक्ता गर्नुपर्ने भएकाले हामी जोखिममा नरहेको तर्क विज्ञ एवं अर्थशास्त्रीहरूको छ । हाम्रो ऋण १७ खर्ब रहेकामा वैदेशिक ऋण ९ खर्ब १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । हामीले लिएको ऋणमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ९५ करोड सावा र ब्याज कटौती गरेकामा सावा मात्र २३ अर्ब भुक्तानी गरेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार हामीले २३ वटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएका छौं । नेपालको करिब ८० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग छ । दातृ राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ऋण जापानको जाइकामार्फत लिएको छ । त्यसपछि भारत र चीन पर्छन् । अन्य राष्ट्रहरूमा फ्रान्स, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, कुवेत, साउदी अरेबिया आदि राष्ट्रले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेका छन् भने बेल्जियमले त निर्ब्याजी ऋण प्रदान गरेको छ । 

श्रीलंकाले चीनबाट लिएको ऋणको ब्याज उच्च छ । नेपालले पोखरा विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणको ब्याज दुई प्रतिशतभन्दा माथि छ । विश्व बैंकको ब्याज शून्य दशमलब ७५ प्रतिशत छ भने दोस्रो ठूलो एसियाली विकास बैकको एकदेखि एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र हुन्छ । हामीले लिएको ऋणको ब्याज सबैभन्दा बढी फ्रान्सलाई तिर्नुपर्छ जुन एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म छ । हाम्रो एक वर्षको राजस्वले पुरै ऋण तिर्न पुग्ने भएका कारण हामी जोखिममा छैनौ भन्ने तर्क अर्थविज्ञहरूबाट आउने गर्छ । राजस्व र ऋण २५० प्रतिशत बढी हुँदा पनि उपयुक्त नै मानिन्छ । तसर्थ, कम ब्याजदर, लामो अवधि, कुल ग्राहस्थ उत्पादन ऋणको तुलनामा उच्च भएका कारण हामी श्रीलंका जस्तो नबन्ला । तर भ्रष्टाचार बढ्दा, सुशासन नहुँदा विदेशीले पत्याउन छाड्छन् कि भन्ने चिन्ता भने सधैँ रहन्छ नै । 

मुलुकलाई श्रीलंका बनाउन लागेको भन्ने मनगढन्ते तर्क दिन नथालेका होइनन् ।

नेपालमा २०५४ मा भ्याट लागू गरेपछि राम्रो राजस्व संकलन भएको र वि.सं. २०५४–५५ मा गार्हस्थ उत्पादन ६६ प्रतिशतसम्म पुगेको र ऋण घटेर २०७२ सालमा २५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । तर २०७२ सालमा नेकपाको सरकार बनेपश्चात अनुदान कम हँुदै गएपछि ऋण बढ्न थालेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । 

इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपश्चात् अधिकांश समय सिमाना रक्षा र लडाइँमा नै बित्यो । तर सन् १८१५ देखि १९५० करिब १३५ वर्ष संसारभरि युद्ध चलेको बेला नेपालमा शान्ति भइसकेको थियो । दुर्भाग्य त्यो १३५ वर्ष राजा र राणाले स्वर्ण युग खेर फाले । 

नेपाली कांग्रेसले ‘राणा फालौँ’ आन्दोलन र २००७ सालको परिवर्तन गर्दा केही राणा पढ्ने स्कुल थिए । केही सडक थिए करिब ९८ प्रतिशत जनता चरम गरिबीमा थिए । १३५ वर्ष खेर फालेका राजा र राणाले केही गर्न नसकेको अवस्थामा २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोरालाको जम्मा १८ महिने सरकारले आधुनिक नेपालको जग बसायो । राजा महेन्द्रले कू गर्ने बेलामा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर थियो, त्यति नै बेला दक्षिण कोरिया जापानबाट स्वतन्त्र भएको थियो । दक्षिण कोरियाको १५८ प्रतिव्यक्ति आय थियो ।

नेपालमा राजाको शासन सुरु भयो भने दक्षिण कोरियामा सैनिक शासन शुरु भयो । दुवै देशमा राजनैतिक अधिकार खोसियो । करिब ३० वर्षपछि नेपालमा राजाको शासन हट्यो कोरियामा सैनिक तानाशाह हट्यो । त्यहाँका सैनिक शासक जनताप्रति इमानदार भई उद्योगको विकास, जहाज, गाडी, निर्यात विश्वका मजदुर आफ्नो देशमा भित्राई देश विकास गरी प्रतिव्यक्ति आय ६६ सय डलर पुर्‍यायो भने त्यही तीस वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मात्र १९२ डलर पुग्यो ।

बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना हुँदा २०४६ मा जम्मा १२ करोड राजस्व उठ्थ्यो भने छाला जुत्ता कारखाना, चुरोट कारखाना, कपडा उद्योग सबै घाटामा गई करिब एक करोड ती कारखानालाई दिनुपर्थ्यो । २०५१ सालमा भक्तपुरको एउटा गाविसको (हाल एउटा वडाको) वार्षिक बजेट ५ हजार रुपैयाँ थियो । हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपश्चात् १० वटाको बजेट करिब दुई अर्ब छ । त्यतिबेला दस वटा अति कम विकसित राष्ट्रमध्ये एकमा पर्ने हाम्रो राष्ट्र अल्प विकसितबाट विकासोन्मुखतर्फ लम्कँदै छ । त्यही तीस वर्षमा सिङ्गापुर, चीन, भारत, मलेसिया चरम विकास भएको हो ।

हाम्रो देश विकास गर्न १० वर्षभित्र सम्भव छ जहाँ राजनैतिक इमानदारी, निष्पक्ष न्यायालय, दक्ष प्रशासन र जनभावनाको कदर हुनुपर्छ । विद्युत्, छड, सिमेन्ट, जडिबुटी निर्यातबाट मुलुक र व्यवसायी उत्साहित छन् । मुलुकलाई छिटोभन्दा छुटो विकासको पथमा पुर्‍याउने हो भने हाम्रो प्रमुख आयस्रोत हुने विद्युत् नै हो । जुन हाल दिनको करिब ३५० मेघावाट बिक्री गरी करिव ७ करोड आम्दानी गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र समान्य रुपमा वार्षिक २ खर्बको लक्ष्य राखिएको छ । हाल पिपिएका लागि करीब ११ हजार मेघावाटको आवेदन परेको छ भने करिव ३० हजार मेघावाटको लाइसेन्स जारी भएको छ ।

तसर्थ, देशको सम्पूर्ण लगानी करीब पाँच वर्षको बजेट शिक्षा, स्वाथ्य र खाद्यान्नलाई मात्र खर्च छुट्याएर सम्पूर्ण बजेटले जलविद्युत् उत्पादन गरौँ त त्यस पछि के देशको मुहार फेर्न १० वर्ष नै काफी हुन्न र ? दोस्रोमा पर्यटन विकास, जडीवुटी निर्यात, हाम्रो कच्चा पदार्थले धान्ने सिमेन्ट, गलौँचा, पश्मिना, हस्तकला आदिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार सहकार्यमा लाग्यो भने हामी विकसित हुन समय लाग्ला र ? त्यसपछि वैदेशिक लगानीको ओइरो नै लाग्न थाल्दैन र ? अनि के हामी मलेसियन जंगल र खाडीको धुपमा नेपाली बिक्नु पर्ला र ?