फरक हुँ भन्‍ने नेतामा नैतिकता देखिएन

हाम्रो संसदीय निर्वाचन भर्खरै सकिँदै नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनहरूले संविधान जनपरीक्षणमा जाने भई थप स्वीकार्य हुँदै जान्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिताको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर पनि हो, निर्वाचन । तर, निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त भने मानिँदैन ।

निष्पक्ष निर्वाचन, प्रभावकारी सहभागिता, सुशिक्षित समझदारीका लागि पर्याप्त सूचना जानकारी, मतदानको समानता, कार्यसूचीमाथि नियन्त्रण गर्ने दलका सदस्य र मतदाताहरूको क्षमता, अल्ममतले सामाजिक न्याय पाउने अवस्था जस्ता विषयहरूले यसको सार्थकता सिद्ध हुन्छ । नेपालको यो निर्वाचन नगन्य घटनाबाहेक निष्पक्ष देखियो । चांदको २०२१ को राष्ट्रपतिको निर्वाचन, बुरुण्डीको सन् २०२० को आम निर्वाचन, उगाण्डाको २०२१ को राष्ट्रपति निर्वाचन जस्तो ‘नक्कली चुनाव (शाम एलेक्सन)’ नेपालको यो आमनिर्वाचन थिएन ।

---

तर, निष्पक्ष निर्वाचन भएर मात्र यसको प्रभावकारिता देखिने होइन । यस निर्वाचनमा झस्काउने खालका केही कुराहरू देखिए जसले गर्दा लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । सबभन्दा चिन्ताको विषय जनताको निर्वाचनप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको देखियो । मतदान कम हुनु, कसैलाई पनि मतदान नगर्ने विकल्प नहुँदा मतदान गर्नेहरूले नकारात्मक मतदान गरेको स्पष्ट नै अनुभूत गरियो ।

पुराना स्थापित दलहरूप्रतिको आक्रोशले गर्दा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र दलभित्रकै परिवर्तनकामी युवाहरूलाई मतदान गर्ने लहर बढेको देखिएको छ । यसबाट पुराना नेताहरूलाई बदलिन वा राजनीतिबाट ‘रिङआउट’ हुन दबाब पर्न गएको नतिजाबाट देखिन्छ । अर्को कुरा संविधानको आधारभूत संरचना नै भत्काउने नारा दिने दलहरूले राम्रै मत प्राप्त गर्नु, मतदाताको विवेक खरिद गर्ने ‘एटिएम उम्मेदवारहरू’ राम्रै संख्यामा जित्नुले शुभ संकेत गरिरहेको छैन । 

संविधान नमान्ने, राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रश्न उठाउने केही साना दलहरूको निर्वाचनमा सहभागितालाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक न्याय र यसका लागि विकसित ‘सोसल च्वाइस् थ्योरी’का प्रवर्तक केनेथ एरोको ‘जनरल एम्पसिबिलिटी थ्योरम’ र कन्डरसेटको ‘कन्डरसेट प्याराडक्स’ले हरेक निर्वाचनले गलत बिजेता जन्माउँछ भनेका छन् । निर्वाचन राजनीतिक चयनको यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र हो जसले कसले बढी मत पायो भन्नेबाहेक यसले सामाजिक न्यायका लागि काम गर्न सक्दैन । यसका लागि सूचनाका माध्यमहरूलाई व्यापक बनाउँदै शिक्षामा त्यसमा पनि विशेष गरी महिला शिक्षामा बढी जोड दिन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाई छ ।

नेपालको यस निर्वाचनमा पनि महिला, दलित र अन्य पिछडिएका वर्गहरूको प्रतिनिधित्व दयनीय रहन गयो । कानुनले महिला संख्या एक तिहाइ पुर्‍याउनैपर्ने प्रावधानले गर्दा समानुपातिक सिटबाट तानतुन गरे पनि अन्य वर्ग यसबाट पनि लाभान्वित हुन सकेनन् । समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्ने संविधानको यो ठाडो उल्लंघन थियो । केही देशहरूमा आफ्नो वर्गसँग सम्बन्धित नीतिमा ‘अल्पसंख्यकको भिटो’ को व्यवस्था समेत गरिएकामा हाम्रोमा उनीहरूको सामान्य आवाज अरुले नसुन्ने गरी साउती मात्र हुन सक्ने स्थिति बनेको देखिन्छ ।

अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको भनाइमा ‘संविधानले खुसीको प्रत्याभूति गर्दैन, यसको अवसर मात्र दिन्छ । तिमी आफैँले यसलाई समात्न सक्नुपर्छ ।’ संविधानका अक्षर र भावनाहरू यथार्थमा रूपान्तरण गर्न यसका वास्तविक खेलाडीहरूको इमान्दार प्रयास हुनुपर्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनताले आफ्ना निर्वाचित र नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई साधन र शक्तिको प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । 

राज्य र सरकारको आविष्कार नै जनताको सुरक्षाका लागि भएको हो र जीवन सुखी बनाउन यसलाई निरन्तरता दिइन्छ । यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई इमान्दारिता र दक्षतापूर्वक सही काम गर्नेछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, व्यवहारमा जनताको सामान्य भलाई गर्ने  प्रणाली निर्माण गर्न भन्दा आत्मकेन्द्रित भई शक्ति बढाउने काममा लाग्नाले जनताले यी दुवै प्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास गुम्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भ अझ अत्यास लाग्दो हुँदै गएको छ ।

विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी पुराना तानाशाही व्यवस्थालाई जनआन्दोलन र क्रान्तिको आंधीबेरी सिर्जना गरेर घुँडा टेकाउन सक्ने नेपाली जनता र नेता वर्ग देशलाई रूपान्तरण गर्न किन असफल छन् ? किन नेपाली जनताहरूमा राजनीतिप्रति बितृष्णा बढ्दैछ ? सबभन्दा चिन्ताको विषय यही छ ।

राजनीतिज्ञहरूका लागि यो अवस्था भनेको ‘पौड वा डुब’ भने जस्तै छ । आन्दोलनको जनसागर उर्लिएर ल्याएको परिवर्तन व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने यसबाट सिर्जना हुने जनआक्रोशको आँधीबेरी कति डरलाग्दो होला भन्ने नेतृत्व वर्गले समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।

जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास हट्दैछ । जनताको आफ्ना प्रतिनिधिहरूको काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने र उनीहरूको विषयसूची (एजेण्डा) माथि प्रभाव पार्ने जागरुकता पनि देखिएको छैन । अमेरिकी संविधानका मुख्य मसौदाकार थोमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘जनताको चालचलन र जोशले नै गणतन्त्रको राम्रो संरक्षण हुन्छ, यसमा कमी हुनु भनेको घुनकिरा जन्माउनु हो जसले संविधान र कानूनको मुटु नै खाइदिन्छ’ ।

आन्दोलनको बेला उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति हुन्छ र जब यी आकांक्षाहरू पूरा हुँदैनन तब उर्लदो निराशाको क्रान्ति हुने गर्छ भन्ने प्रसिध्द लेखक हन्टिङ्टनको भनाइ सही लाग्छ । नेपाली जनतामा ठूलो परिवर्तनको लाभ प्राप्त हुने आशा पूरा नहुँदा नैराश्यको मौन क्रान्ति छाइरहेको छ ।

यसैले राजनीतिप्रति नै अनाकर्षण देखिँदै छ भने नेता र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूप्रति आक्रोश बढ्दै छ । स्थापित नेतृत्वको सही विकल्प नदेखेकोले घृणारहित आक्रोशमा सीमित छ । जनताको आशामाथि धोखा भइरहेमा यो ‘लभ हेट’ धेरै दिन नचल्ने र जनआक्रोशले यिनीहरूलाई विस्थापन गर्ने निश्चित छ ।

राजनीति र नेताहरूप्रतिको जनताको यति बढी नकारात्मक धारणा बढ्नुका कारणहरू प्रशस्त देखिन्छन् । निर्वाचन बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएकाले जनप्रतिनिधिहरू असम्भव आश्वासन, प्रतिज्ञा र प्रलोभनको सपना बाँडेर जनसमर्थन जुटाउन खोज्छन । यसले मतदाताहरूमा अस्वभाविक आकांक्षा बढाइदिन्छ । देशको स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने यी आश्वासन पूरा नहुँदा जनतामा जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको विश्वास गुम्न जान्छ ।

हालैको आम निर्वाचनको सन्दर्भ हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू कति झूट बोल्छन स्पष्ट हुन्छ । ठूला दलहरूको घोषणापत्र हेर्दा असम्भव प्रतिबध्दताहरू यति धेरै पाइन्छ कि देशको क्षमताले यो सम्भव नै छैन । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय बीस गुणा बढाउनेदेखि विद्यार्थीलाई ल्यापटप, साइकल वितरण गर्ने बाचा गरेको देख्दा हास्यास्पद लाग्छ ।

परीक्षा भइसक्दा पनि निःशुल्क वितरण हुने पाठ्यपुस्तक कर्णाली लगायतका दूर्गम क्षेत्रमा पुग्न नसकेको समाचार आइरहेको छन् । स्वास्थ्य चौकीहरूमा न जनशक्ति पुगेको छ नत सामान्य औषधी सिटामोल नै पाइन्छ । यस्तो वास्तविकता जान्दा जान्दै निश्चित उमेरका वालवालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणापत्रको प्रतिज्ञालाई कसरी पत्याउने ? 

मतदाताहरू यी वाचाहरू पुरा भएको हेर्न चाहन्छन् तर जनप्रतिनिधिको रूपमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा पुग्नेहरू सत्ता स्वार्थका फोहोरी सम्झौता र खेलहरूमा लागेर आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गर्न ध्यान दिंदैनन् । ‘भोट त्यसलाई दिनुहोस् जसले कम प्रतिज्ञा गर्छ, किनकि उसले कम निराशा दिन्छ’ भन्ने बर्नार्ड बाराकका भनाई सही छन् ।

केही गरेको देखाउन खोज्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि लालापापा बाँड्ने (डिस्ट्रिब्युटिङ गुडिज्), तत्काल र क्षणिक लाभ दिने काम (ब्लोविङ बबल) जस्ता काममा रुचि राख्छन् । नेताहरूले भविष्य बुन्ने (विभिङ फ्युचर) योजना ल्याउने काममा ध्यान दिनुपर्नेमा यस्ता सोच भएका नेताहरू औंलामा गन्ने मात्र देखिएका छन् ।

चुनावको बेला हलुका बोल्ने, बाकचपल (ग्लिब टकर), मतदाताको विवेक खरिद गर्ने, भ्रष्ट आचरण भएको नेताहरूको संख्या बढ्दै जांदा राजनीतिप्रतिको जनधारणा बिग्रिएको देखिन्छ । हालैको आमनिर्वाचनमा यसको संकेत उनीहरूले गरिसकेका छन् । यदि ‘राइट टू रिजेक्ट’ को व्यवस्था हुँदो हो त परिणाम अझ नकारात्मक आउने थियो । यो नभएकोले नयाँ उम्मेदवार, स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर उनीहरूको रूचि बढेको देखियो ।

पि.जे. इमर्सनले लेखेका छन्, ‘यदि जनताले उनीहरूले चाहेको गरे भने सवै डरलाग्दा काम गर्नेछन–आप्रवासन रोक्नेदेखि धेरै चिज प्रतिवन्धित गर्नेछन...र उनीहरूले राजनीतिज्ञलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछन् ।’ नेताहरू सिध्दान्तहीन राजनीति गरिरहेका छन् । दलहरूबीचको गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा बनेको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरू सुशासनको बाचा गर्छन्, तर टिकट भ्रष्टाचारमा कारबाही चलेकाहरूलाई दिन्छन् । प्रत्यक्ष देखिने यस्ता अनैतिक कामले नै हो राजनीतिप्रति जनताको रुचि हुन छाडेको । 

सत्तामा पुगेपछि आफ्ना आसेपासे, घरवालीदेखि आफन्त र शुभलाभ दिनेहरूलाई महत्वपूर्ण नियुक्ति दिइन्छ । योग्यताको कदर नहुने यस्तो लुट प्रणाली भएपछि योग्य व्यक्तिहरूमा निराशा हुने नै भयो । युवा वर्गमा त झन अवसर नपाएर ‘निराशाको मौन क्रान्ति’ को आगो दन्किंदैछ । नेपोलियन बोनापार्टले ‘नेताहरू आशाको व्यापारी हो (लिडर इज्  डिलर अफ होप)’ भनेका थिए । नयाँ नेपालका नेताहरू जनताको आशामाथि बारम्बार धोखा मात्र दिइरहेका छन् । झुठ, फट्याई, षडयन्त्र र भ्रष्टाचार मात्र यिनीहरूको चरित्र बन्दैछ भन्ने जनताको बुझाई छ ।

युवा वर्गमा निर्वाचनप्रति उदासिन हुने र राजनीतिक दलका लागि मतदान गर्ने चाख विस्तारै घट्दैछ । बरु राजनीतिप्रति मोहभंग र नेताहरूप्रतिको शंका बढ्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिका पण्डितहरूले ‘दोश्रो लहरको संकट (सेकेण्ड वेभ क्राइसिस)’ भन्ने गरेको यो रोग विकसित देशहरूमा समेत देखिन थालेको छ । 

राजनीतिज्ञ हौं भन्नेहरूले यो डरलाग्दो संकेतप्रति संवेदनशील भएनन् र आफ्नो फोहोरी खेलमा रमाउने गरेमा यसले सरकारलाई मात्र होइन राजनीतिक प्रणाली नै समाप्त पार्न सक्दछ । अर्को चुनौती भनेको वैधानिकताको संकट हो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले राम्रो काम नगर्दा वैधानिकता गुमाउँदै जाने र वैधानिकता गुमेपछि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने हुन्छ जसलाई ‘क्याच २२ सिच्युयसन्’ भन्ने गरिन्छ । यस स्थितिमा सुधार ल्याउन राजनीति पुरै सुध्रिएर नैतिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । 

राजनीतिज्ञहरूका लागि यो अवस्था भनेको ‘पौड वा डुब’ भने जस्तै छ । आन्दोलनको जनसागर उर्लिएर ल्याएको परिवर्तन व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने यसबाट सिर्जना हुने जनआक्रोशको आँधीबेरी कति डरलाग्दो होला भन्ने नेतृत्व वर्गले समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । मेकियावेलीको भनाई  टि.बी. शुरुको अवस्थामा निदान गर्न कठिन उपचार गर्न सजिलो हुन्छ, जबकि पछिल्लो अवस्थामा निदान गर्न सजिलो उपचार गर्न कठिन हुन्छ । राज्य संचालनको काम पनि यस्तै हो ।’ यो मननयोग्य छ ।

जनविश्वासमा पैरो गएको अवस्थामा राजनीतिक पदमा बस्नेहरूले ‘दमकल शैली’ मा काम गरेर जनताको हृदय छुने र मन जित्ने काम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई फोहोरी खेलबाट पवित्र पेशामा रूपान्तरित गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू जनताको नासो हुन भन्ने सम्झेर यसलाई निजी लाभको माध्यम बनाउन छाड्नु पर्छ । आफ्नै दल भित्र पनि सिध्दान्तनिष्ठ, त्यागी र जनताले पत्याएको व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्छ । अन्यथा, नेताहरूले कार्यकर्ताको मानमर्दन गर्दछन् भने कार्यकर्ताले नेताको सत्यानाश गरिदिन्छन् । 

शुम्पिटरले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि दुई सूत्र दिएका छन्, राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता र जनतामा राजनीतिक प्रणाली र सरकारलाई छुट्याउने क्षमता । यी दुवैको अभाव खड्किएको छ । सबै मिल्नुपर्ने राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्यामा दलहरू राजनीति गर्दैछन् । जनतामा सरकारको गलत कामलाई हेरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्तम व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बानी छ ।

के गाडी बिग्रियो भन्दैमा बयलगाडामा यात्रा गर्न सकिन्छ ? क्रान्ति र आन्दोलनबाट आएका नेताहरूमा दम्भ हुन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिपछिका जेकोबिन नेताहरूमा यस्तै उताउलोपन देखिएको थियो । रोब्सपियरले ‘सर्वशक्तिमानको पूजा’ भन्ने धर्म नै चलाए र अन्य क्रान्तिकारीहरूको हत्या गरे । पछि उनको आतंकको शासनको विरोध गर्दै उनलाई पनि त्यसैगरी मारियो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि नेताहरूमा बढ्दै गएको शैली र व्यवहार पनि करिब यस्तै देखिँदैछ । 

तानाशाही पनि थरीथरिका हुने गर्दछन् सरकारको तानाशाही, दलको तानाशाही, समाजको तानाशाही । हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था उदार लोकतान्त्रिक भए पनि दलहरूको व्यवहार अझै तानाशाही देखिन्छ । दलका कार्यकर्ता अपमानको विष पिएर पनि अनुशासनमा बस्न सक्लान, तर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकहरूले यो लामो समय सहन तयार छैनन् ।

राजनीति गर्नेले सोच्नुपर्छ कि जनमत अन्धो दानव जस्तै हो रिसाएमा भयानक हुन सक्छ । अबको आवश्यकता भनेको मन्डेला, लिंकन, केनेडी, गान्धी जस्ता ‘भिजनरी’ नेताहरूको हो जसले सही गन्तव्यतिर देशलाई लैजान सकोस् । नेपालको बिग्रिएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने नेता अहिलेसम्म देखिएनन् ।

तेस्रो शक्ति बन्ने उमंगसहित प्रियतावादी नारा दिएर निर्वाचन लड्ने दलहरूबाट केही हुन्छ भन्ने आशा जनतामा जागेको थियो । तर, नयाँ जोगी झन बढी खरानी घस्ने उखान चरितार्थ गर्दैछन् । पदकै लागि मरिहत्ते गर्ने पुराना दलका नेताहरूको रोग यिनीहरूमा यति चाँडो लाग्यो कि ‘कास्टिङ’ नै झूर हुन भई जनतामा निराशाको संचार गर्न पुग्यो । 

सिध्दान्त, नैतिकता, जवाफदेहिताको सबै सीमा लंघन गर्दै आकर्षक मन्त्रालयको रसमा डुबुल्की मार्दैछन् । आफैँविरुध्द अनुसन्धान गरिरहेको निकायको मन्त्री आफैँ हुनु र अदालतबाट पदमुक्त भएपछि पनि पुनः राहदानीको अनुसन्धान प्रभावित पार्न त्यही मन्त्रालय जान जिद्दी गर्नुले उनीहरूको नैतिक धरातल छर्लङ्ग भएको छ । पहिले आदर्शका ठूला कुरा गर्ने र अहिले यस्ता स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी लिने र लिन खोज्नुलाई के भन्ने ? यस अघिका उदाहरणबाट पनि सिक्न नखोज्ने कसरी राष्ट्रिय नेता हुन सक्छन् ?

सार्वजनिक र व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिन सक्ने आठ अवस्थाबारे कर्नाघमले चर्चा गरेका छन्, घुस, दुस्प्रभाव, सूचना बिक्री, आर्थिक कारोबार, उपहार र मनोरञ्जन, बाह्य रोजगारी, भविष्यका रोजगारी, नातेदारसँगको व्यवहार । यी स्वार्थ बाझिने काममध्ये आफैँ त्यो मन्त्रालयको मन्त्री भएपछि के–कस्ता काम गर्न सक्छन् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नैतिकताको स्खलन् एक पटक भयो भने अनैतिक कामहरू गर्ने कुनै सीमा वाँकी रहँदैन ।

अमेरिकी संविधानका मसौदाकार मध्येका एक अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले भनेका थिए, ‘एकपल्ट तरबार निकालेपछि मान्छेको आशक्तिको कुनै संयमता बाँकी रहँदैन ।’ यस्तै स्थिति आफूलाई राजावादी भन्ने दलको रहेको छ । संविधानको आधारभूत संरचनाको नै विरोध गर्ने यो दल यही संविधानको रक्षा गर्ने कार्यकारिणीमा बस्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? यस्तो लाग्छ यिनीहरूको नारा केवल शक्तिमा पुग्न मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको एक सम्बोधनमा संविधानको विरोधमा अभिव्यक्ति नदिन मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिइसकेपछि पनि पदमा टाँसिनुबाट यी सब पदलोलुप हुन भन्ने स्पष्ट भएको छ । अझ आश्चर्य त के छ भने आफू नै संघीयताको मसीहा हौं भन्ने मधेसी दल र गणतन्त्र ल्याउने हामी हौं भन्ने दलहरू एउटै गठबन्धनमा बस्नु नै अपवित्र सम्झौता थियो । सिध्दान्तविनाको राजनीति, श्रध्दाविनाको पूजा, नैतिकताविनाको व्यापार र दुःखविनाको शोक सबै नक्कली हुन्छ । बरु यस अघि केही भए पनि नैतिकताको प्रदर्शन भएको थियो ।

२०३० असारमा सिंहदरबार आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए, २०४४ को रंगशालाको दुर्घटनामा केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिए । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा विदेशी बैंकमा खाता रहेको विषय उठेपछि राजीनामा दिएका थिए, अनुसन्धालाई सजिलो पार्न । केही समयअघि अर्थ मन्त्रालयको गोपनीयताको छानविन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएको ताजै हो । पछि सफाइ पाएपछि पुनः मन्त्री पदमा महत र शर्माले नियुक्ति लिए । आफूलाई फरक शक्ति देखाउन खोज्नेहरूले यति नैतिकता पनि देखाउन नसक्नुले जनताको नजरमा गिर्दैछन् । 

नेपालीहरू अभागी छन् र ‘भिजनरी’ नेता पाउन सकेका छैनन् । जोन एफ केनेडी, सान्ना मारिन, नेपोलियन बोनापार्ट जस्ता युवा नेताहरू र महात्मा गान्धी, नेल्सन मन्डेला, ज्योती बसु, रोन्याल्ड रेगन जस्ता वृध्द नेताहरू ‘भिजनरी’ थिए । यिनीहरूले आफ्नै प्रकारले देशलाई दिशा दिएका थिए । नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ, तर नेपालमा खोई यस्तो नेता जन्मिएको ? सत्ताको राजनीति गर्ने स्वार्थी नेताहरूबाहेकका नेताहरू हामीले पाएनौं । यस्ता नेताहरू इतिहासका पात्र मात्र हुँदैनन्, स्वयं इतिहास बनाउँछन् । नेपालीहरू भाग्यमानी भए यस्ता नेता चाँडै पाउनेछौं ।