संविधानबाट ‘समाजवाद-उन्मुख’ हटाऊ

कुनै पनि मुलुकको अर्थ–राजनीतिक उन्नतिको लक्षणहरू कति वर्षपछि मात्र जनताले अनुभूति गर्न सक्दछन् ? सायद यस्ता प्रश्नहरू नेपालको संसदमा सुनिदैन किनकि त्यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन, जो छन् तिनीहरू पनि ‘कृत्रिम’ मात्रै छन् ।

त्यसैले छरछिमेक तिर हेर्दा अलिकति छेउ टुप्पो भेट्न सकिन्छ । अमेरिकाको ‘हेरिटेज फाउन्डेसन’ ले विगत १८ वर्ष देखि ‘आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्क’ प्रकाशित गर्दै आएको छ; जसमा संसारका १७५ भन्दा बढी देशहरूको कानुनी राज्यको स्थिति, सरकारका कर र वित्तीय कानुनी अवस्था, मजदुर, व्यवसाय, व्यापार, लगानी, सम्पत्ति र वित्तीय स्वतन्त्रता एवं कानुनी एवं सरकारी इमानदारीसम्बन्धी सूचनाहरूलाई विश्लेषण गर्दै देशहरूलाई वर्गीकरण गर्ने गरेको छ ।

---

जसअनुसार गत वर्ष सिंगापुर सबैभन्दा अगाडि छ भने क्युबा, भेनेजुएला र उत्तरकोरिया सबैभन्दा पुछार (१७७ औं स्थान) मा छन् । नेपालको स्थान १४८ औं स्थान छ, भारत १३१ औं स्थान, बङ्गलादेश १ ३७ औं स्थान, मालदिभ्स १६१ औं, पाकिस्तान १५३ औं र चीन १५८ औं स्थान ओगटेका छन् । कुनैपनि व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रता भन्नाले व्यक्तिको श्रम, परिश्रम र सम्पत्तिसम्बन्धी यावत् अधिकार र सुरक्षा भन्ने बुझिन्छ । अब नेपाल र सिंगापुरको स्थान हेर्दा विगतका १८  वर्षमा ४५ देखि ५० प्रतिशतको फरक छ ।

यद्यपि विगत सन् २००८ देखि नेपालमा वामपन्थी (कम्युनिष्ट) हरूले अर्थ मन्त्रालयमा राज गरेकै थिए (बीचबीचमा एकाध वर्षहरू बाहेक) । अझ मानौं, विगत १५ वर्षमा नेपाली कम्युनिष्टहरू कुनै न कुनै रुपमा सत्ताको चाबी समातेकै थिए भने अब दोष कसलाई दिने ? घोषित/अघोषित ‘शत्रु वर्ग’ को उन्मूलन भएको १५ वर्षसम्ममा पनि आर्थिक उन्नतिको वास्तविक लक्षण/रुप देखिँदैन भने नेपालको कथित समाजवाद र जर्ज अर्वेलको ‘एनिमल फार्म’ मा उल्लिखित ‘सुगर केन्डी माउन्टेन’ मा के भिन्नता छ ? 

अब नेपालका वामपन्थी समाजवादीहरूको आर्दश राज्य ‘चीन’ को अर्थराजनीतिक आयामहरूका नेपाली समाज खासै सुसूचित पाइँदैन किनभने एकातिर विद्वत् वर्ग चीनको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गर्न भन्दा अमेरिका वा भारतलाई सराप्न मन पराउँदछ भने अर्कोतिर चीनको अर्थतन्त्रको आयतनलाई बढाइ चढाइ सतही विश्लेषण गर्ने नेपाली सञ्चार माध्यमहरू चिनियाँ आयस्रोत बन्द गर्न चाहँदैनन् । केही समष्टिगत आर्थिक डाटा हेरौँ : 

सन् २०१२ मा सी जिनपिङ चिनियाँ राष्ट्रपति हुँदा चिनियाँहरूको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय करिब ६ हजार डलर थियो भने गत वर्ष त्यो बढेर १२ हजार डलर बराबर भएको तथ्याङ्क सार्वनजिक भएको थियो । यद्यपि सहरी र ग्रामीण हुकु (बासिन्दा) बीच २५% भन्दा बढी नै गुणस्तरीय फरक रहेको, र त्यहाँका प्रधानमन्त्री कै भनाइअनुसार त्यहाँ करिब ६० करोड जनता अझै पनि महिनामा १५० डलरको आम्दानीमा बाँचिरहेको यथार्थ विर्सन नहुने बताउँदछन् ।

अर्थात् चिनियाँ एक चौथाइ जनसंख्याको एक प्रतिशतको राज्यको सम्पत्ति माथि अधिकार छ भने सबै भन्दा उपल्लो एक प्रतिशत वर्गको समग्र चीनको एक तिहाई राज्य सम्पत्तिमाथिको अंशियार छ , जुन तथ्याङ पेकिङ्ग विश्वविद्यालयको हो । अहिले चीनमा अरबपतिहरूको संख्या (८१९) बढी छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च संस्था ‘नेशनल पिपुल्स कँग्रेस’ मा कम्तीमा ४५ जना अरबपतिहरू छन् । 

त्यसै बीच, चीनमा एक समयमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति ‘ज्याक मा’ सन् २०२० को नोभेम्बर देखि २०२१ जनवरी (करिब तीन महिना) एकाएक हराए ? हराउनु भन्दा एक महिना अगाडि अक्टुबर २४, २०२० मा सँघाई सहरको एउटा समारोहमा ज्याक माले चिनियाँ आर्थिक एवं वित्तिय नीतिहरू पुराना र असान्र्दभिक भएको र नियमागमन गर्नु पर्नेहरू संस्था ‘बूढाहरूको क्लब’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ सत्तावाला र शासकहरूले तिन्को जीवन र तिन्ले सञ्चालन गर्ने कम्पनीको सातो मात्रै खाएनन् कि आज ज्याक मा एक किसिमले गुमनाम जीवन व्यतित गर्दैछन् । 

सन् १९६४ मा सामान्य परिवारमा जन्मेका ‘ज्याक मा’ अंग्रेजीमा स्नातक हुन । अंग्रेजी पढने र पढाउने तिन्को शौख थियो । सन् १९९५ मा अमेरिका जाँदा पहिलो चोटी ‘इन्टरनेट’ देखि पछि सन् १९९९ मा १८ जना साथीहरूसँगको साझेदारीमा चिनियाँ कम्पनी ‘अलिबाबा ग्रुप’ र इन्टरनेट सर्भिस जनताको निम्ति भन्दै सुरु गरे जस्को अहिले करिब ५ खर्ब डलर बराबरको बजार भाऊ वा खुद मूल्य भएको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि ज्याक माले सन् २०१४ मा ‘वित्तीय प्रविधि’ (फिन टेक) सम्बन्धी अर्को कम्पनी एन्ट ग्रुप सुरु गरे र अहिलेको दिनमा त्यसको प्रविधि प्रयोग गर्नेहरूको संख्या एक अरब भन्दा बढी छ ।

ज्याकको ‘एन्ट ग्रुप’ कम्पनीले आफ्नो सेयर सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगावैदेखि चिनियाँ शासक ‘ज्याक’ लाई शक्तिशाली बन्न नदिने खोजीमा थिए र जब संघाईमा तिन्ले ‘बूढाहरूको क्लब’ भन्दै मजाक उडाए तब ज्याकका दु:खका दिन सुरु भए । आज ज्याकले एन्ट ग्रुपको आफ्नो ५० प्रतिशत सेयरबाट झरेर ६ प्रतिशत मात्र लिँदै, जिउँदो हुने मौका पाएका छन् । त्यसैले पुष्टि गर्दछ चीनमा आर्थिक स्वतन्त्रताको १५८ औं स्थान । किनकि चिनियाँ समाजवाद भनेको शासक र सत्ताको दास नबनेसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ‘माथि कै मर्जी’ मा निर्भर हुन्छ ।

संसारलाई थाहा छ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले श्रमशक्ति घट्दै गएकाले आम जनतालाई थप बच्चा जन्माउन आग्रह गरेको छ। त्यही शासकहरूले मानिसहरूलाई एक भन्दा बढी बच्चा नजन्माउन प्रतिबन्ध लगाए। नेपालको नियति पनि त्यही हो ?

यदि होइन भने नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई सम्पत्तिको हकमा समान व्यवहार किन गर्दैन ? तसर्थ एनिमल फर्म’ का सुरुका सातवटा हुकुमनामाको अन्तिम रुप ‘सबै जनावरहरू बराबर हुन तर केही जनावरहरू अरु भन्दा खास बराबर हुन पुग्दछ’ त्यही परिदृश्य चीनमा मात्र होइन नेपाल पनि हुबहु लागू हुन्छ । जसरी एनिमल फर्मका भेडाहरूले लगाउने नारा ‘चार खुट्टे असल, दुई खुट्टे खराब’ र नेपालमा लेखिने भाष्य ‘समाजवाद असल, पूँजीवाद खराब’ बीच के फरक छ ?

अब नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवादका कतिवटा खुट्टा छन् त्यो लेख्नेहरूलाई पनि थाहा छ जस्तो लाग्दैन किनभने काँग्रेसको खुट्टावालाहरू कुरा गर्दा त्यसमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ सुन्ने/पढ्ने चलन थियो भने कम्युनिष्टहरूको अक्षर र भाव सायद त्यही थियो होला । काँग्रेसको निम्ति त्यहाँ उल्लिखित समाजवाद कमिलालाई के को न्यायो भन्दा बढी देखिएन । हिटलर, माओ, किम इल सुङ देखि हुगो चाभेज पनि समाजवादी हुँ भन्दथे ।

विचरा सुर्वण शम्शेर, जसले आफ्नो १,२०० विघा जग्गा सरकारलाई दिए, बिर्ता उन्मूलनको निम्ति उदाहरण बने र कानुन ल्याए । स्मरणीय रहोस्, तिनी नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री थिए, जस्ले देशलाई दिए मात्र, न कि अहिले जसरी विचौलिया मार्फत राज्य लुटे । यसरी सुवर्ण शम्शेरले दिएको ‘ललिता निवास’ नै लुट्ने गिरोहहरूबाट अर्थतन्त्र सञ्चालित हुन्छ भने नेपालको समाजवादको कतिवटा खुट्टा होलान् ? विगत १५ वटा अर्थमन्त्रीका वार्षिक बजेट भाषण अनुसार नेपालमा आउने समाजवाद भनेको ‘तोकादेश, रकमान्तर, र निर्देशन’ बाट हो ।

अन्यथा देशमा उत्पादन छैन भनौं भने किसानहरू आफ्ना उत्पादन सडकमा फ्याँक्न बाध्य छन्, तिनै किसानले कहिलै न त अनुदान पाउँछन् न त मलखाद । उखु किसानले त आफ्नो उत्पादन मूल्य नपाएको वर्षौं भै सक्यो । खेती गर्ने पेशा र व्यक्तिहरू सम्मानजनक भएको भए आज बाँझो जग्गानियन्त्रण गर्ने सरकारी सोच आउने थिएन अर्थात् त्यो पनि समाजवादी तरिका । त्यसैले कम्युनिष्टहरू समाजवाद हेर्ने ‘भ्यू टावर’ निर्माण गर्दैछन्, जसरी एनिमल फार्ममा ‘विन्डमिल बनाइन्छ’ ? त्यो भ्यूटावरले नेपालीहरू खाडी मुलुक वा मलेसिया वा कोरियामा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँदैन।

नेपाल मात्र एक यस्तो देश हो जहाँ शासकहरूले मानव पुँजीलाई भेडा जति पनि ध्यान दिएनन् किनभने यी तथाकथित समाजवादीहरू नै मानव निकासी गर्ने एजेन्सीको स्वामी छन् । एउटा तथ्याकं हेरौं । विगत १५ वर्षमा ९५ प्रतिशत समय कम्युनिस्टहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए। कक्षा १२ मा विगत १० वर्षको औसत प्रतिधारण दर ३० प्रतिशत छ। अर्थात्, कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० विद्यार्थी मध्ये ३० जना मात्रै १२ कक्षामा पुग्छन् । 

बाँकी ७० प्रतिशत के हुन्छन्? खाडी वा मलेसियाबाहेक नेपालको यस्तो मानवीय शक्तिको बर्बादी र जर्ज अर्वेल ऐनिमल फार्मको बक्सर (घोड़ा) बीचको भिन्नता कसैले बुझाउन सक्छ ? संविधानमा नेपाली किसान, युवा र युवतीहरूले कार्ल माक्र्स वा माओको समाजवादी सूत्र खोजेका थिएनन् र हैनन् ।

तसर्थ संविधानमा निहित द्विअर्थी ‘समाज उन्मुख’ को अन्त्य जरुरी छ । नेपाली जनता जर्ज अर्वेलका भेडाहरू बन्नबाट उन्मुक्त हुनु आवश्यक छ । (यदि कसैलाई वास्तवमा नै प्रजातान्त्रिक (समाजवादको सूत्र चाहिएमा जोन मेनार्ड केन्सको ‘जनरल थ्योरी’ (१९३६) पढ्ने कोसिस गर्नु होला । तसर्थ नेपाललाई कम्युनिष्टहरूको ‘सुगर केन्डी माउन्टेन’ नाराबाट बचाउन संविधान संशोधन  आवश्यक छ ।