विचार

कांग्रेस अब ‘मांग्रेस’ हुँदै विसर्जनको बाटोमा

डा. सुरेन्द्रराज देवकोटा |
पुस ३, २०७९ आइतबार ८:४३ बजे

देशमा भर्खरै दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद्को चुनाव सकिएर परिणाम सार्वजनिक भए पनि जनतामा खासै उल्लास र उत्सुकता देखिएन । किनकि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि राष्ट्रले कहिल्यै पनि सुशासनका दिन देख्न पाएन । आमनागरिकले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व काल सुखद् अनुभव गर्दैनन् किनकि तिनको उपादेयता देख्ने वर्ग भनेको या त माओवादी/खाओवादी छन् या त तिनको आफ्नै आर्थिक कारोबार गर्ने भित्रियाहरू ।

प्रधानमन्त्री देउवा जो कांग्रेसका सभापति पनि छन्, तिनले कांग्रेसको राजनीतिक सम्भावनालाई पूर्णत खुम्च्याउँदै (१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ प्रतिशतमा मात्र प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिलाएपछि प्राप्त ३४.५ प्रतिशत (५७ सिट), समानुपातिकमा ३२ सिट हात लाग्दा कांग्रेसको परम्परागत भोट मौजाद करिब ३३/३४ प्रतिशतबाट २५/२६ प्रतिशतमा झर्‍यो । 


अब कांग्रेसको टिकटबाट चुनाव जित्ने वा सभापति देउवाको आशीर्वादबाट सांसद् हुने, तिनीहरूलाई कांग्रेसको समुच्च क्षमताको ह्रासप्रति खासै चिन्ता हुँदैन । किनभने हिजोको कांग्रेस आज मांग्रेस (माओवादी–कांग्रेस) मा परिणत भइसकेको स्थितिमा कांग्रेसको परम्परागत लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता र धरातल कांग्रेसबाट ‘मांग्रेस’ हुँदै संस्थागत रूपमै विसर्जनको बाटोमा जाँदैछ ।

यो चुनावले एउटा स्वयंसिद्ध तथ्य स्थापित गर्‍यो –कांग्रेस मांग्रेसमा परिणत भएपछि जनताले मांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकेनन् । त्यसैले त्यो दल एक तिहाइ मतबाट एक चौथाइको हकवाला बन्यो किनकि त्यसका भारदारहरूले दलीय झ्याल ढोका थुन्दै नेतृत्व विकासको अवसरलाई निषेध गर्न लागि परे । जतिखेर नेपालमा संघीय संसद् र प्रदेशको चुनाव हुँदै थियो त्यसकोे दुई हप्ताअघि अमेरिकामा सम्पूर्ण कांग्रेस र एकतिहाइ सिनेटरको चुनाव हुँदै थियो । 

अमेरिकी कांग्रेसमा हरेक दुई वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सम्पूर्ण ४ सय ३५ सदस्यीय कांग्रेसको र एक तिहाइ सिनेटर (१०० जनामध्ये) को चुनाव हुने गर्छ । हरेक चुनावमार्फत नयाँनयाँ नेतृत्व जन्माउने र विस्थापन गर्ने अवसर जनताको हातमा हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ अब्राहम लिंकनदेखि डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता व्यक्ति राष्ट्रपति बन्न सक्छन् किनकि नेतृत्व छान्ने काम जनताको हो ।

यसपटकको चुनावमा अन्त्यन्त नयाँ पुस्ता जेनेरेसन जेई (सन् १९९७ देखि २०१२ का बीच जन्मेका व्यक्तिहरू ) को चुनावप्रतिको  आकर्षण बढ्यो । जबकि नेपालको राजनीति निष्कृय वा जीर्ण पुस्ता (सन् १९४५ भन्दा अघि जन्मेको) बाट निर्देशित छ । यद्यपि यसपटक स्वतन्त्रको रूप केही मिलेनियल्स (सन् १९८१ देखि १९९६ बीच जन्मेकाहरू) को पनि उदय भयो ।

जेहोस् अमेरिकामा यसपटक पहिलो चोटी जेन जीईको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसमेन फ्लोरिडाको दशौं निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित म्याक्सवेल अलेहान्ड्रो फ्रस्ट हुन्, जो १९९७ को जनवरीमा जन्मेका थिए । एउटा सामान्य परिवारका फ्रस्ट सशस्त्र बन्दुक विरोधी अभियन्ता थिए भने स्थानीय रूपमा जागरण गर्न मन पराउने तिनी आफ्नो जीवन ट्याक्सी चालक भएर निर्वाह गर्दथे । एउटा ट्याक्सी चालकले जनताको विश्वास आर्जन गर्दै कांग्रेसमेन बन्ने अवसर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारअन्तर्गत मिल्दछ । त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेषको खुट्टा वा कट्टु र पेटिकोट धुनु पर्दैन । तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा खासगरी कांग्रेस दलमा प्रजातन्त्रको अभ्यास होइन कि देखासिकी गर्ने चलन सुरु भएको छ ।

वि.सं २०६२ /६३ को आन्दोलनपश्चात आम नेपालीको अपेक्षा थियो कि मुलुकमा वर्गीय विभेदमा न्यूनीकरण आउनेछ र हरेक नेपालीको जीवनमा गुणस्तरीय उन्नति हुनेछ । दुर्भाग्य, सामान्य नागरिक आयआर्जका निम्ति विदेशिनु आजको बाध्यता हो भने संविधान जस्तो देशको संस्थागत मेरुदण्ड नै न निष्पक्ष रह्यो न त पूर्ण नै । संविधान संविधानजस्तो नभएर एउटा खास दलको घोषणपत्रको प्रतिलिपि समान भएको छ  किनकि त्यसभित्र खासखास वादहरूको नीति, निर्देशिका, कार्यक्रम र नारा भेटिन्छन् । तिनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व चाहिँ जनताले रोजेको पात्र नभएर बिचौलियामार्फत आएका व्यक्तिले गर्दछन् । म्याक्सवेल फ्रस्ट जस्तै माथि उल्लेख गरिएका व्यक्ति नेपाली राजनीतिमा छिर्न सकेनन् । खासगरी नेपाली कांग्रेसमा त्यस्तो आशा गरिएको थियो किनकि सो दलले आफूलाई प्रजातान्त्रिक पार्टीको बिल्ला लगाउने गर्दथ्यो ।

परन्तु कांग्रेसको भारदारी नेतृत्वले कथित सक्रिय सदस्यको नाममा झ्याल ढोका बन्द गर्‍यो । तर सबैका लागि होइन । तिनका आफ्ना खासखास आसेपासेलाई चौवन्नी सदस्यले नै काम चल्यो जुन भर्खरैको चुनावमा देखियो । सायद मुलुकमा यसपटक त्यसै घन्टी बजेको थिएन । कांग्रेस अब जति संकुचित हुँदै जान्छ त्यति नै घन्टीका आवाज बढ्दै जाने अर्को स्वयं सिद्ध तथ्य यसपटकको चुनावले प्रमाणित गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा असल नेतृत्व जन्मने र हुर्कने वातावरण नै प्रदूषित बनाइयो । समाजले सही नेतृत्व चयन गर्ने अवसर नै पाउँदैन किनकि जनताको अधिकार दलीय ठालूहरूले कब्जा गर्न पुगे । कांग्रेसलगायत कथित ठूला दलले एउटा वडाध्यक्षको टिकटसमेत कम्तीमा एक करोड उठाएर बिक्री गरेपछि नेपालमा यस्तो लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ ? कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने ?

नेतृत्व के हो ? दलको पदाधिकारी हुँदैमा नेतृत्व हुन सक्दैन तर नेपाली सञ्चारले नेतृत्वको  गलत मान्यता स्थापित गरिदिएको छ । भर्खरै (जुलाई २०२२) हेनरी किसिन्जरको नयाँ पुस्तक ‘लिडरसीप’ प्रकाशित भएको छ, त्यसमा किसिन्जरले आफूले संगत (डिल) गरेका छ जना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको उदाहरण दिँदै लेखेका छन्, ‘नेतृत्व भनेको विगत र भविष्य जोड्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिहरू, जोसँग निर्णय गर्ने साहस, असल चरित्र  र सिर्जनशीलता/चिन्तनशीलता हुन्छ ।’ तर अफसोच नेपाली राजनीतिमा भौतिक एवं मानसिकरूपले जीर्ण व्यक्तिहरूले दल कब्जा गरेपछि समाजले अर्को बाटो जरुर खोज्दैछ ।

तसर्थ, मुलुकलाई संस्थागत विघटनबाट बच्न र बचाउन दोस्रो चुनावबाट स्थापित संसद्ले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको सही प्रयोग गरोस् । पहिलो, देशमा बन्ने सम्पूर्ण ऐन, नियम, निर्देशिका, योजना र कार्यक्रमको पारदर्शी रूपमा संसद्मा संवाद होस् । दोस्रो, संविधानमा क्रमिक सुधार आवश्यक छ र त्यसको पहिलो सुधार भनेको प्रदेश र समानुपातिकको वर्तमान परिपार्टीको औचित्यको विकल्प खोज्ने पनि हो । 

तेस्रो, देशभर ‘आर्थिक अराजकता’ व्याप्त छ । महालेखाको प्रतिवेदन स्वयं काफी छ, तर लेखा समितिमा छलफल हुनुबाहेक संसद्मा कहीँ–कतै एक शब्द किन सुनिँदैन यस बारेमा ? प्रत्येक आयोजनाका सरोकारवाला कोप्रति जवाफदेही हुन् ? दलीय नेता वा नेपाल जनता ? 

चौथो, नेपालमा भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालय पनि होला र ? अख्तियार भन्ने संस्थाले सुब्बा र खरदारभन्दा माथि कोही भेट्ँदैन, किन ? सो संस्थाको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ जसको सम्पूर्ण आयुक्त राजनीतिक दलले नियुक्त गर्ने होइन कि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् छान्ने व्यवस्था होस् जो संसद्प्रति जवाफदेही होस् । यस्तो व्यवस्था संविधानमै सुधार गरेर राख्न आवश्यक छ । त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । पाँचौं, नेपालको भूगोलअनुसार जनताको आधारभूत आवश्यकताका खातिर सम्पूर्ण पालिका (खसगरी ग्रामीण क्षेत्र) लाई स्वाबलम्बी संस्थाका रूपमा स्थापित/विकसित गर्न संसद्ले ठाडो हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ । 


Author

थप समाचार
x