युक्रेन युद्धबाट हामीले सिक्‍नुपर्ने पाठ

युक्रेनको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै सन् १९९४ बुखारेष्टमा त्रिपक्ष सन्धि गरिएको थियो । उक्त सन्धिको हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक राष्ट्र हो, रुस (अन्य दुई ब्रिटेन तथा अमेरिका) । उक्त सन्धिमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतालाई सन् २०१४ मा पनि रुसले भंग गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गरियो । युक्रेनको क्रिमिया प्रान्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर रुसमा समायोजन गरेको घोषणा गर्‍यो । आठ वर्ष (फेबुरारी २४, २०२२) पछि पुन रुसले युक्रेनमाथि ‘विशेष सैनिक कारबाही’को अवधारणामा भीषण हमला गर्‍यो । जवाफी करबाहीमा युक्रेन भिँड्दैछ ।

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको ३ दशक लामो अवधि युक्रेनका निमित्त सुखद हुन पाएनन् । आन्तरिक कलह, राजनीतिक अस्थिरता, सीमित संख्याका धनाढ्यको चरम आर्थिक शोषण, व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियन्त्रित अपराधिक गतिविधिको दलदलबाट युक्रेनले तंग्रिन नै पाएन । युक्रेनले युरोपको विपन्न भन्ने पहिचान पाएको छ । 
सन् २०१९ मा निर्वाचित भोलोदीमिर जेलेन्स्की युक्रेनको सातौँ राष्ट्रपति हुन् । सन् २०१० को विवादित निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपति पद सम्हालेका थिए, भिक्टर युनोकोभीचले । तिनलाई जनविद्रोह जसलाई सुन्ताला (अरेन्ज) क्रान्ति (२०१४) बाट अपदस्त गरिएको थियो । युनोकोभीचलाई रुसको समर्थन थियो । राष्ट्रपति युनोकोभीचले युक्रेनको कृष्ण सागरस्थित नौसैनिकलाई तीन दशक लामो अवधिसम्म उपभोग गर्ने अधिकार रुसलाई सुम्पिएका थिए । अरेन्ज क्रान्तिबाट विस्थापित भएता युनोकोभीच रुसमा शरण लिँदैछन् । 

---

रुसले आफूभन्दा अत्यन्त कमजोर छिमेकी राष्ट्रमाथि सैनिक हस्तक्षेप गर्नुको उद्देश्य स्पस्ट छैन । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनी नागरिकलाई रुसविरोधी नाजी, फासिष्ट, भ्रष्ट सरकारबाट उन्मुक्ति दिन विशेष सैनिक कारबाही गरेको घोषणा गरेका थिए । रुसी फौजले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको क्षेत्र जस्तै लुहांस्क, डोनेट्स्क तथा खेर्सोनलाई रुसमा समायोजनको घोषणा गर्‍यो । रुसले हालसम्म (२०१४ देखि कब्जामा लिएको क्रिमिया प्रान्त समेत जोड्दा) करिब २७ प्रतिशत युक्रेनी भू–भाग कब्जा गरेको छ । युद्धभूमिको गतिविधिसम्बन्धी तथ्यांक अक्सर सही हँुदैनन् । विपक्षले भोगेको क्षति बढाईँ चढाईँ गर्ने प्रचलन हुन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नो पक्षले बेहोरेकोको क्षतिलाई न्युन भएको प्रचार गरिन्छ । युद्धभूमिमा रुसी सेनाको अतिरिक्त  ५० हजार भन्दा बढी संख्याका भाडाका सैनिकहरूको उपस्थिति छ । रुसी भाडाका सैनिकहरू बागनेर (निजी सैनिक दस्था) आबद्ध छन् । राष्ट्रपति पुटिनको ‘भानचे’ नाम कमाएका एभजनेइ प्रिगोझीनको स्वामित्वमा छ वागनेर समूह ।

राष्ट्रपति पुटिनले आरोप लगाए विपरित रुसबाट बसाईं सरेका रुसी मातृ भाषाको यहुदी परिवार सदस्य हुन्, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदीमिर जेलेन्स्की । तिनकै कमाण्डमा आक्रमणकारीविरुद्ध भिड्दै छ, युक्रेनी फौज । हेक्का रहोस्, पैतालीस वर्षीय (सन् १९७८ जनवरी जन्मिएका ) सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व जेलेन्स्की युक्रेनको टेलिभिजन कार्यक्रमका हास्य कलाकार थिए । हाल तिनी विश्वको हिरो साबित भएका छन् । घमासान युद्धका बीच तिनसँग भेटवार्ता गर्न राष्ट्र प्रमुख ८० वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रेन्च राष्ट्रपति माक्रोन, बेलायती प्रधानमन्त्री सानुक, इटालीका प्रधानमन्त्री मारिओ धारागी, जर्मन चान्सलर वोल्पÞm सोल्टजलगायत किभ पुगेका थिए ।  

जुन बहादुरी तथा साहससँग युक्रेनी फौज युद्ध भूमिमा डटेर भिड्दै छ, त्यो अपत्यारिलो छ । निश्चय नै पश्चिमा राष्ट्रहरू विषेषगरी अमेरिका, बृटेन, जर्मनी तथा फ्रान्स आदिको प्राविधिक तथा हात हतियार सहयोग तथा अन्य विश्व समुदायको नैतिक समर्थन नभएको अवस्थामा युद्ध यति दिन धान्ने क्षमता युक्रेनसँग थिएन । ‘चराले ज्यान दिन सक्छ, पेट भर्न सक्दैन’ रुसी सैनिक शक्तिसँग निरन्तर भिडिरहने क्षमता युक्रेनी फौजसँग थिएन । युक्रेनी फौजमा राष्ट्रको स्वाधीनता रक्षा गर्ने दृढता तथा उसलाई भरपर्दो नेतृत्व दिनेको अभावमा त्यस्ता सहयोगले कुनै अर्थ राख्दैन थिए । 

युक्रेनको युद्धभूमिबाट सिक्ने पाठ अनेक छन् । तीमध्ये आन्तारिक कलहले देशलाई जतिसुकै गाँजे पनि सर्वसाधारण नागरिक स्वाधीनता गुमाउन चाहँदैनन् । विदेशी शक्तिद्वारा निर्मित सरकारलाई स्वाधीन राष्ट्रका नागरिकले स्वीकार्दैनन् । एकचोटि केवल एकचोटि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका नागरिक कुनै पनि हालतमा त्यो स्वतन्त्रता गुम्न दिँदैनन् । अफगानिस्तान, इराक, लिबिया तथा सिरियाका घटनाहरूले पनि साबित गरेकै हो, विदेशी शक्तिले कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्न कटिबद्ध देशबासीलाई परास्त गर्न सक्दैन । शक्तिशाली राष्ट्रले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमा ‘कठपुतली’ शासक बनाउने गर्ने प्रयास गर्छन् । त्यस्तो कुप्रयास छोटो अवधिका निमित्त सफल रहे पनि अन्ततोगत्वा स्थानीयले तिनलाई परास्त गर्न सफल हुन्छन् । हालका दिनसम्म रुस युक्रेनलाई नियन्त्रण गर्न सफल नहुनाको प्रमुख कारण युक्रेनबासीको आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने चाहना हो । 

हेक्कारहोस् यही फेब्रुअरी २२ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले युद्धविराम तथा रुसी फौजको फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै एक प्रस्ताव पारित गर्यो । अघिल्लो वर्ष अक्टोबर महिनामा रुसी आक्रमणको अन्त तथा सेना युक्रेन भूमिबाट फिर्ता गर्ने प्रस्तावको समर्थन नेपाल लगायत १४३ राष्ट्रहरूले सहमति जनाए । युद्धको सुरुवातदेखि केवल ५ राष्ट्र रुसको पक्षमा छन् भने चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिकालगायतका ४३ राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् ।    

अन्तमा आफ्नै स्वदेशतर्फ फर्कौ । ‘राष्ट्रवादी’ पगरीधारी दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी समूह रुसी आक्रमणको समर्थन गर्छन् । तिनको धारणामा नेपाल रुसलाई समर्थन गर्ने छैठाँै राष्ट्र हुनुपर्ने थियो । रुसी आक्रमणविरुद्ध खडा भएका राष्ट्रपति भोलोदीमिर जेलेन्स्कीले पुटिन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रपतिसँग निहँु खोज्दाको परिणाम युद्ध भएको भाष्य तिनको छ । छिमेकी देशका नेताले अथवा समस्त राष्ट्रले नै निहुँ नै खोज्यो भन्दैमा आक्रमण गरेर उक्त देशलाई तहसनहस तुल्याउने कार्यको सराहना गर्छन् । अर्कातर्फ दुई छिमेकी राष्ट्रले ‘कठपुतली सरकार’को स्थापना नेपालमा गर्न तर्खर रहेको चर्चा परिचर्चा बारम्बार हामी कहाँ हुने गर्दै आएको छ । 

स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि भारतले निरन्तर शुक्ष्म ब्यवस्थापन गर्ने नेपाल नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । भारतविरोधी धारणा नेपालमा बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । विगत केही वर्षदेखि उत्तरी छिमेकीले पनि दक्षिण छिमेकीको जस्तै देखासेखी गर्न थालेको छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रमध्ये चीनसँग न्युन तर भारतसँग केही समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा विवादहरू पनि यथावत् कायम छन् । 

उता तीन दशक लामो अस्थीर राजनीतिक वातावरण, आन्तरिक कलह, तथा भ्रष्टाचारले देशलाई गाज्नुविधि गाँजेको छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले जस्तो यदि सैनिक हस्तक्षेप गर्ने दुस्साहस दुई छिमेकी राष्ट्रमध्ये एकले गर्दैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई असम्भावना भनेर इन्कार गर्न सकिँदैन । यदि कुनै एकले त्यस्तो दुस्साहस गरी हाल्यो भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला ? हामीले कसरी प्रतिरोध गरौँला ?

नेपालको हित चाहने कुनै पनि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रले युक्रेनमा जस्तो गरेर सैनिक सामाग्रीको सहयोग गर्न चाहेकै खण्डमा पनि त्यो कठिन हुन्छ । छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो भूमिको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । दुवै उदयमान शक्ति राष्ट्रले आफ्नो भूमि नेपालमा सहयोग गर्न अग्रसर तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध गर्न देलान् भन्ने कल्पना गर्नसम्म पनि कठिन पर्छ । त्यस्तो अवस्था आइपरेको खण्डमा के नेपाली नेतालाई जेलेन्स्कीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई जस्तै गरेर ‘विश्व समुदायलाई आक्रमणविरुद्ध एकबद्ध तुल्याउने’ आग्रहको अर्को विकल्प केही हुन सक्छ ?