लोकप्रियतावादी अधिनायकवादको छायामा उदार लोकतन्त्र

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहको भाषणमा  विश्वमा बढ्दै गइरहेको उग्र राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद र अधिनायकवादबाट उदार लोकतन्त्र खतरामा रहेको र त्यसको रक्षार्थ अमेरिकी नेतृत्व अपरिहार्य रहेको  बताएका थिए ।

गत अप्रिल २९ मा आफ्नो कार्यकालको सय दिनपश्चात् संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उनले लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुन: दोहोर्‍याएका छन् । विश्वका निरंकुश शासकहरूले अमेरिकी संसद् भवनमा आक्रमण भएको तस्बिरको सहारा लिएर अमेरिकामा प्रजातन्त्र अस्ताएको प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरू गलत साबित हुनेछन् र भविष्य निरंकुशहरूका पक्षमा हुनेछैन भन्दै चेतवानी दिएका थिए । 

---

उनले लोकतन्त्रको रक्षार्थ यसका पक्षधार राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूको विश्व शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने योजनासमेत बनाएका छन् । गत नोभेम्बर महिनामा सम्पन्‍न राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि उठाइएको प्रश्न, निर्वाचन परिणामलाई निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अस्वीकार, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणका सम्बन्धमा व्यक्त गरिएको चिन्ता र जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा भएको हमला आदिले निश्चय पनि अमेरिकी लोकतन्त्र चिन्ताको विषय बनेको छ । 

शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नुअघि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुतीकरण गरी अमेरिकी गठबन्धनका राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा लोकतन्त्रको नयाँ मोडालिटी र एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले बाइडनलाई सुझाएका छन् ।

२०१८ मार्चमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संशोधन गरेर वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई उनले चाहेजतिको अवधि राष्ट्रपति बन्‍न सक्ने अनुमति दिएको छ । झन्डै दुई दशक सत्ता सम्हालेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले हालै जनमत संग्रहमार्फत संविधान संशोधन गरी सन् २०३६ सम्म आफैँ राष्ट्रपति बन्‍ने म्यान्डेट लिएका छन् । पुटिन र सीजस्ता बलशाली नेताले नेतृत्व गरेको चीन र रुस एक अर्काको रणनीतिक साझेदार पनि बनेका छन् । यी दुई राष्ट्रको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न पनि अमेरिकालाई प्रजातन्त्रिक राष्ट्रहरूको एलाइन्स निर्माण गर्ने दबाब छ ।

पश्चिमा राजनीतिक पण्डितहरूले चीन, रसिया, सिरिया, उत्तर कोरिया, इरान र भेनजुयलाको संयुक्त समूहलाई एक्सिस अफ अथोरिटेरिएन अर्थात् अधिनायकवादको धुरीको संज्ञा दिन्छन् । हाल भनिँदै आएको उदार लोकतन्त्र यी अधिनायकवादी धुरी समूहबाट भन्दा पनि युरोप तथा एसियामा उदाएका दक्षिणपन्थी लोकप्रियवादी धार र उग्रराष्ट्रवादी धारबाट खतरा भएको आम राजनीतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ । 

२०१६ मा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु, बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनु, टर्कीमा तैयप एर्डोगान, ब्राजिलमा जायर बोल्सोनारो, फिलिपिन्समा रोर्डिगो दुतर्ते तथा भारतमा नरेन्द्र मोदीजस्ता शक्तिशाली पात्रहरूको उदयले लोकप्रियतावादलाई संस्थागत गरेको मानिन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक पिपा नोरिसका अनुसार लोकप्रियतावाद बयानबाजीको शैली हो, जसले वैध सत्ता अभिजात वर्गमा नभई जनतामा निहित हुने हुँदा उनीहरू नै शासनको हकदार हुने सिद्धान्तको वकालत गर्छ । 

लोकप्रियतावादका पक्षधर नेताहरू संस्थापन पक्षको विरोध गर्नुका साथै लोकतन्त्रमा राजनीतिक र नैतिक अधिकारको एक मात्र वैध स्रोत जनतामा रहने दाबी गर्छन् । जनमत संग्रहमार्फत बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग भएपछि ब्रेक्जिट पक्षधर नेताहरूले वास्तविक जनताको जित भनेका थिए, आफ्नो विजयपश्चात् ट्रम्पले वासिङ्टनबाट जनतामा सत्ता हस्तान्तरण भएको घोषणा गरेका थिए, २०१७ मा फ्रान्सको राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बनेकी मरिन ले पेनले अभिमानी अभिजात वर्गबाट फ्रान्सेली जनताको उन्मुक्तिको नारा दिएकी थिइन् । 

बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि साम्यवादबाट बिस्तारै उदार लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा स्थापित हुँदै गएका मध्य र पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्रको स्तर खस्कँदै गएको र दक्षिणपन्थी अधिनायकवाद हाबी हुँदै गएको सर्वेक्षणहरूले देखाउँछन् । १९९८ यताको तथ्यांक हेर्ने हो भने दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी समर्थक मतदाताको संख्या ७ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२२ मा हुन गइरहेको फ्रान्सेली राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मेरिन ले पेन बलियो हुने र उनले जित्न धेरै संघर्ष गर्न नपर्ने सर्वेक्षण गरिएको छ । 

युरोपमा लोकप्रियवादी पक्षधरहरूको संख्या बढ्नुमा आप्रवासीहरूको बहाव, सांस्कृतिक उदारीकरण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको पहिचान मानिएको छ । सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीका कारण खस्कँदो आर्थिक अवस्था र बढ्दो बेरोजगारीले पनि केही हदसम्म प्रभाव पारेको मानिन्छ । युरोपियन युनियनसँगको आबद्धतालाई कतिपयले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको आत्मसर्मपण भन्‍ने गरेका छन् । मानिसमा बढ्दै गएको तीव्र असन्तुष्टिलाई लोकप्रियतावादका हिमायतीले आफ्नो पक्षमा आकर्षित गरेका छन् । पोल्यान्ड र हंगेरीमा स्थापित लोकप्रियतावादी अधिनायकवाद त्यसको उदहारण हो ।

हंगेरियन सिभिक अलाइन्स (फाइड्ज), पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका भिक्टर ओर्वानले सत्ता सम्हालेयता एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार गरेका छन् । सत्तामा आएपछि उनले न्यायालयलाई पहिलो निशाना बनाए । ६२ वर्ष उमेर पुगेका न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती अवकास लिन लगाएर न्यायालयमा आफ्ना पार्टीप्रति बफादार न्यायाधीश नियुक्त गरे । सरकारले मिडिया बोर्ड गठन गरी राज्यको समग्र सञ्चारसंयन्त्रलाई त्यसको मातहातमा राखी स्वतन्त्र र निजी सञ्चार कम्पनीलाई राज्यलाई या पार्टीको बफादार व्यापारिक घरानालाई बेच्न दबाब दियो । हाल ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिडिया राज्यको मातहतमा छन् । 

हंगेरीमा जस्तै पोल्यान्डमा पनि एन्र्डजेज डुडाले नेतृत्व गरेको दक्षिणपन्थी धारको ल एन्ड जस्टिस (पीआईएस) पार्टीले २०१५ मा सत्ता सम्हालेपछि न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्‍यो  । २०१७ मा संसद्द्वारा न्यायाधीश अपदस्थ गर्ने विधेयक पास गरी विधिवत रूपमा न्यायालयमा पार्टीका बफादार न्यायाधीश नियुक्त गरियो । मिडियामाथिको  नियन्त्रण र लैंगिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यकप्रतिको सरकारले देखाएको अनुदार व्यवहारको आलोचना भइरहेको छ । हंगेरी र पोल्यान्डले कानुनी शासनको मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै युरोपियन युनियनले पटक-पटक चेतावनी दिएको छ ।

पश्चिमी समाजमा सामाजिक परिवर्तन र सांस्कृतिक मान्यताबीच अन्तद्र्वन्द्व छ । सामाजिक परिवर्तनलाई सहज नलिने पुरानो पुस्ता र परम्परागत सांस्कृतिक मान्यतालाई सहज रूपमा अपनाउन नचाहने नयाँ पुस्ताको बीचमा संघर्ष पनि छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि समाज व्यक्तिवादी हुँदै गएको समाजमा आर्थिक र भौतिक सुरक्षा व्यक्तिका प्राथमिकतामा परे । 

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रियतावादको गलत ढंगले प्रयोग गरे, फलस्वरूप उनकै नेतृत्वमा नेकपाले पाएको अभूतपूर्व जनमतको अवमूल्यन भयो ।

परम्परागत नैतिक विश्वास, सामाजिक आदर्श र व्यवहार, अध्यात्माको जगमा स्थापित परिवार आदिलाई अँगाल्ने एउटा पुस्ता खुम्चँदै गयो । उदार लोकतन्त्रले वातावरणीय संरक्षण, शान्ति अभियान, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, लैंगिक समनता, विश्वबन्धुत्व, आप्रवासी व्यवस्थापन र जातीय तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारबारे बढी महत्व दियो । समाजमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाएर बसेको निश्चित जाति र परम्परागत सांस्कृतिक मान्यतालाई निरन्तरता दिन चाहने पुरानो पुस्ताले तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई सहजरूपमा लिन सकिरहेको छैन । अमेरिकाको हकमा पनि बहुसांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक परिवर्तन, अप्रवासीहरूको बढ्दो चाप, तीव्र सहरीकरणको प्रभाव, शिक्षामा देखिएको प्रतिस्पर्धा आदिले आफूहरू पछि पर्दै गएको अनुभव गर्ने एउटा पुस्ता, समूह र वर्ग छ । उनीहरूको आवाजलाई ट्रम्पले सम्बोधन गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेकाले २०१६ को निर्वाचन परिणाम उनको पक्षमा गएको हो ।

लोकप्रिय बयानबाजीमार्फत सत्तामा पुगेका नेताहरूको शासनशैली अधिनायकवाद उन्मुख हुने गरेको छ । यसलाई निर्वाचित अधिनायकवाद पनि भन्‍ने गरिएको छ । राष्ट्रवादको चर्को नारा उचाल्ने, सांस्कृतिक परम्परा र मान्यताको सहारा लिने, उग्रभक्तहरूको घेरामा रमाउने, आलोचना सुन्‍न नचाहने प्रशंसाको भोको हुने तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, संविधान र कानुनलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने र जनतामा भय सिर्जना गर्ने यी नेताहरूको आम विशेषता हुन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक पीपा नोरिस र मिचिगन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोनाल्ड इंगलेर्टद्वारा लिखित ‘कल्चरल ब्याकल्यास : ट्रम्प, ब्रिक्जिट र अथोरिटेरियन पपुलिज्म’ नामक पुस्तकमा लेखकद्वयले लोकप्रिय बयानबाजीद्वारा प्रवर्तन गरिएको अधिनायकवादी मूल्यहरूको संयोजन उदार लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतराको कारण हुने तर्क पेस गरेका छन् ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको पोल्यान्डस्थित वार्सा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वज्सियक सदुस्किको ‘कन्स्टिच्युनल डेमोक्र्यासी इन द टाइम अफ इलेक्टेड अथोरिटेरियन’ नामक शोधपत्रमा जनाइएअनुसार निर्वाचित अधिनायकवाद या लोकप्रियवादी अधिनायकवादका पक्षधरहरूले लोकतन्त्रमाथि चरणबद्ध प्रहार गर्छन् । यो एक हिसाबले एउटा मनतातो पानीको भाँडोमा भ्यागुतोलाई राखेर बिस्तारै तापक्रम बढाएजस्तै हो । पानीको तापक्रम बढेको भ्यागुतोलाई थाहा हुँदैन तर अन्त्यमा ऊ मर्छ । उनीहरूले संस्थालाई डिस्मेन्टल नगरी तिनीहरूको भूमिका परिवर्तन गरी खोक्रो बनाइदिन्छन् र आफ्नो हितअनुकूलको बनाउँछन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नि:सन्देह लोकतन्त्रका लागि लडेका र लामो समय जेल जीवन बिताएका नेता हुन् । २०७२ मा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध उनले लिएको अडानले उनलाई राष्ट्रवादी नेताको नयाँ राजनीतिक पहिचान दिएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा उनले उक्त पहिचानको उपयोग गर्दै लोकप्रियतावादी राजनीतिक धारलाई संस्थागत गरे । विश्वका समकालीन बलशाली नेताहरू ट्रम्प, बोल्सनारो, एर्डोगान र नरेन्द्र मोदीपथमा ओली लम्किन थाले ।

भारतविरोधी सेन्टिमेन्टमा स्थापित राष्ट्रवादी लोकप्रियवादको सहारा लिएका ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको क्रममा त्यसलाई बिसाएका छन् र हाल दक्षिणपन्थी सांस्कृतिक लोकप्रियवादको सहारा लिएका छन् । ओलीको  दक्षिणपन्थी सांस्कृतिक लोकप्रियतावादले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुन:स्थापित होस् भन्‍ने चाहना राख्ने भारतीय संस्थापन पक्षले उनीप्रति सद्भाव राखेको देखिन्छ । भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशली नेता सुब्रमण्यम स्वामीको ‘भारतको रोजाइ केपी ओली’ भन्‍ने पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट पनि त्यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । आन्तरिक रूपमा पनि राप्रपालगायतका दक्षिणपन्थी समूह ओलीतिर आकर्षित भएको देखिन्छ । ओलीको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको विपक्षमा राजावादी वकिलहरूले उनको पक्षमा गरेको बहसबाट पनि यो पुष्टि हुन्छ । सम्भवत: दक्षिणपन्थी सांस्कृतिक लोकप्रियतावादको सहारामा ओलीले आगामी निर्वाचन लड्नेछन् । 

ओली दक्षिणपन्थी सांस्कृतिक लोकप्रियवाद र निर्वाचित अधिनायकवादको फ्युजन हुन् । उनका गतिविधिले लोकतान्त्रिक मर्म र भावनामा चरणबद्ध प्रहार हुँदै आएको छ । तत्कालीन नेकपा र हालका नेकपा एमालेभित्रका असन्तुष्ट पक्षहरूले ओलीले पार्टीको विधान र पद्धतिविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको र आफूइतरका खेमालाई पेलेर लैजाने गरेकाले नै पार्टीभित्र अन्तर्संघष बढेको भन्दै आएको थियो । उनले पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसकेर संविधानमा नै उल्लेख नगरिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गरिदिए ।

उनको त्यो कदम संविधानमाथिको प्रहार थियो । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने, निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि दलबलसहित निर्वाचन कार्यालयमा गएर सूर्य चिह्नबाहेक अरूमा निर्वाचन लडेको छैन भन्‍ने, प्रदेश प्रमुखहरू स्वेच्छाले फेरबदल गर्नु, सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छु भन्‍ने तर पुन:स्थापित संसद्लाई बिजनेस नदिने जस्ता गतिविधिले उनको अधिनायकवादी शासन शैलीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । नेकपा विभाजन गर्ने गरी सर्वोच्चले गरेको फागुन २३ गतेको फैसलालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ परेको हो कि भन्‍ने कतिपयको शंका छ । फैसला दिने न्यायाधीशका सहोदर दाइले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउनुले झन् शंकाको घेरा बढाएको छ । राष्ट्रपतिकै भूमिकाप्रति पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन नसकेको भन्‍ने आम गुनासो छ ।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रियतावादको गलत ढंगले प्रयोग गरे, फलस्वरूप उनकै नेतृत्वमा नेकपाले पाएको अभूतपूर्व जनमतको अवमूल्यन भयो । उनले समयमा नै सबैलाई समेटेर समन्वयकारी नेतृत्व गरेको भए कोरोना भाइरसको कहरले दैनिक दुई सयभन्दा बढीको संख्यामा जनताको ज्यान गइरहेको नाजुक अवस्थामा पनि सत्ताका लागि अल्पमत र बहुमतको टाउको गन्‍नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

सत्ता जोगाउन कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीमा गरिएका गलत अभ्यास, एउटै पार्टीको आधा संसद् अविश्वासको विपक्षीमा मतदान गर्ने अर्को हिस्सा तटस्थ बस्‍ने, सत्तारुढ दलकै एउटा ठूलै समूह महत्वपूर्ण निर्णयको घडीमा अनुपस्थित रहने, आन्तरिक राजनीति अत्यन्त तरल भएको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्रका प्रभावशाली नेताले आफ्नो रोजाइको व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने, महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयको छलफल र कसरत भइरहँदा अहं भूमिका निभाउने जिम्मेवार नेताहरू छिमेकीको राजदूतावासभित्र छिर्ने र सांसदहरूलाई रिसोर्टमा लगेर राख्‍ने जस्ता गतिविधिले नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्रमा दूरगामी असर गर्नेछ ।