संविधानले केपी ओली चिन्दैन, खड्गप्रसाद शर्मा ओली मात्र चिन्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई तिहाइबाट अल्पमतमा झरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८० बमोजिम २०७८ वैशाख ३१ मा गराइएको शपथ विवादमा परेको छ । अझ राष्ट्रपतिले शपथ खुवाइरहँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने ओलीका शब्द यतिखेर बहुचर्चित बनेके छन् । जसमा राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्न नसकेको उल्टो ‘जिस्किएको’ ध्वनि यतिखेर भाइरल बनेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ ग्रहण समारोह ज्यादै महत्वपूर्ण मानिछ । विश्वभरि नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको शपथ ठूलो महत्वसाथ हेरिन्छ । शपथको ढाँचा र त्यसभित्र परेका शब्द शपथ लिँदा कतै छुट्न जान्छ वा कुनै शब्द तल–माथि हुन्छ कि भनी ज्यादै होसियारी अपनाउँदै शपथ लिने गरिन्छ । 

---

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ ग्रहण लिँदै गर्दा सत्य–निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द राष्ट्रपतिले दुई दुईपटक उच्चारण गर्दासमेत ‘प्रतिज्ञा’ गर्दछु भन्ने वाक्यांश शपथकै समयमा ‘त्यो पर्दैन’ भनी आफैँ प्रधानमन्त्रीले भनी सो शब्द नै उच्चारण गर्नु भएन । यसले गर्दा संविधान, संविधानवाद, जनताप्रतिको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रपतिको निष्ठा र राष्ट्रपति संस्थाकै मानमर्दन हुन गएको छ ।

शपथको ढाँचा र कानुन नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले जस्तो पढ्यो त्यस्तै  हुबहु प्रत्येक शब्द, वाक्य, अर्धविराम र पूर्णविरामहरूसमेत अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको प्रतिपादित नजीर, विश्वव्यापी रूपमा चलिआएको परिपाटी र मान्यताका आधारमा हेर्दा केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ अपूर्ण छ । अपूर्ण शपथ लिएपछि गरेका निर्णय तथा कामकारबाही संवैधानिक र कानुनी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्दैन । 

नेपालको संविधान २०७२ ले कानुनी राज्यको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा राखेको छ । कानुनको राज्यमा कानुन सर्वोपरि हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । संविधानको धारा १(२) मा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेको छ । संविधानविपरीत जान वा गर्न कसैलाई छुट छैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिने शपथ, व्यक्तिले लिने शपथ होइन । कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा संस्थागत गराउँदा शपथ गराइन्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले वैधता पाउने काम गर्न शपथ गराउने गरिन्छ । 

शपथ लिनुको अर्थ संविधान र कानुनको सर्वोच्चतालाई मान्यता दिनु र त्यसको पालन गर्नु पनि हो । जुन पदाधिकारीले संविधानको अक्षरशः पालन गर्दैन, त्यस्तो पदाधिकारीले कानुनतः पद ग्रहण गरेको मान्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम शपथ नलिएको हुँदा उहाँ संस्थाकृत हुन सक्नुभएको छैन ।
ओलीले शपथ लिन्न भन्न सक्नुहुन्छ । तर, शपथ लिँदा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक पद धारण गर्ने र त्यसको सुविधा उपभोग गर्ने तर सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहने व्यक्तिले आफ्नो ओहोदाअनुसार पालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । 
नेपालको संविधानका बाध्यात्मक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छिक बनाउन मिल्दैन । संविधानले ओलीलाई कुनै उन्मुक्ति नदिएको अवस्थामा संविधानको अक्षरशः पालन गर्नुपर्ने  हुन्छ । 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान वा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सपादन गर्न बाध्य गराउनु, कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी, कुनै किसिमको धम्की दिनु, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुन किसिमले दबाब दिन हुँदैन ।’

यसरी बदनियत, दुराशययुक्त एवं कपटीपूर्ण तरिकाले संविधान र कानुनका प्रावधान प्रयोग गर्नु संविधानमाथिको जालझेल र धोकाधडी हो । संविधानलाई अपमान गर्ने अधिकार कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई छैन । यदि यसो भयो भने संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै असफल हुन जान्छ । नेपालमा नै पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भाषा नमिलेका कारण शपथ फेरि लिनु परेको नजीर छ । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४४ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा बाराक ओबामाले २०, जनवरी, २००९ मा आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रपतिले लिने शपथ निम्नबमोजिम तोकेको छ:

'I do so solenly swear -or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve protect and defend the Constitution of United States.'

राष्ट्रपतिले शपथ लिँदा शपथको ढाँचामा रहेको Faithfully लाई शपथमा राखिएको क्रमअनुसार नपढी United States आखिरमा अर्थात् Faithfully पछि राखेर शपथ लिए ।Faithfully आखिरमा रहेर शपथको भावना केही अन्तर पर्दैन थियो । तथापि शपथको ढाँचा संविधानमा दिएकोमा ढाँचाअनुसार नभएको कारण सम्भावित खतरा र विवादबाट मुक्त रहन पुनः २२, जनवरी २००९ मा संविधानमा रहेको ढाँचामा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दोस्रो पटक शपथ लिए ।

अझ प्रधानमन्त्रीले ‘म केपी शर्मा ओली’ भनी आफ्नो नाम उच्चारण गरेकामा संक्षिप्त अंग्रेजी नाम संविधानले चिन्दैन । त्यसकारण आफ्नो पूरा नाम ‘खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ उच्चारण गर्दै क्षमायाचनाका साथ ताजा शपथ लिनुपर्छ । शपथलाई संविधान पालनाको एउटा ठूलो आधार मानिन्छ ।
(अधिवक्ता)