विचार

के प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती महसुस गर्नु मात्र पर्याप्त हो ?

विनोद सिजापती |
जेठ ६, २०७८ ११:५ बजे

कुनै पनि सवारी चालकको प्रमुख जिम्मेवारी पैदल यात्री तथा अन्य सवारी साधन जोगाउँदै वा जोगिँदै गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनु हो । पैदल यात्री तथा अन्य सवारी चालकहरू ढुक्क हुन्छन् किनभने सवारी चालकले लिखित तथा अलिखित नियमहरूको पालना गर्छन् भन्‍नेमा ।

पैदल यात्री वा सवारी चालकहरू दुर्घटना हुँदैन भन्‍नेमा विश्वस्त हुन्छन् । सवारी चालकको जिम्मेवारी तथा दायित्व कसैको पनि हानि-नोक्सानी नगरीकन गन्तव्यमा पुर्‍याउनु हो । यदि चालकले अन्जान अथवा लापरबाहीको कारणले पैदल-यात्री अथवा अर्को सवारी साधनसँग ठोक्किन पुग्यो भने उसले क्षमायाचना गर्छ । हानि-नोक्सानीका आधारमा क्षमा अथवा दण्ड सजायको भागीदार हुन्छ, दुर्घटना गर्ने चालक ।


देश सञ्चालन गर्ने अभिभारा बोकेको नेता पनि चालक नै हुन् । नागरिकहरू विश्वस्त हुन्छन् कि राष्ट्र सञ्चालकले स्थापित नियम/कानुनको परिधिमा रहेर दुर्घटना हुनबाट राष्ट्रलाई गन्तव्यउन्मुख तुल्याउँछ । राष्ट्र सञ्चालकका निम्ति नियम/कानुन रखवाली गरेर मात्र पुग्दैन । तिनको नियम-कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व नै हुन्छ । अधिकांश नागरिकहरूले राष्ट्र सञ्चालकलाई आदर्श नारी/पुरुषका रुपमा लिन्छन् । तिनलाई अपार विश्वास गर्छन् । राष्ट्र सञ्चालकको देखासिखी गर्नु अधिकांश नागरिकले स्वाभाविक ठान्छन् । कुशल चालकले जस्तै गरी राष्ट्रलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाउँदै निर्दिष्ट गन्तव्यउन्मुख तुल्याउने अभिभारा राष्ट्रिय चालकको हुन्छ । 

जेठ ३ साँझ प्रसारित टेलिभिजन समाचारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, चिकित्सक, उद्यमी तथा कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै गरेको समाचार प्रसारण भयो । विरलै गम्भीर मुद्रामा देखा पर्ने प्रधानमन्त्री ओली यसपालि भने अलि गम्भीर देखिए । कोभिड-१९ संक्रमणलाई आफूले ‘नजरअन्दाज’ गरेको तथा सरकारको समन्वयकारी भूमिका कमजोर भएको स्वीकारे । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कोभिड यस्तरी बढ्छ भन्‍ने ठानेको थिइनँ ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त उक्ति प्रसारणसँगै आमदर्शकहरूको टेलिभिजन पर्दा तथा एफएम रिडियोमा प्रसारित समाचार भयभित बनाउने खालको थियो । निषेधाज्ञाका कारणले गर्दा सरदर ९ हजार संक्रमित संख्या घटेर अघिल्लो दिन ७ हजार पुगेकामा सरकारी प्रवक्ता मख्ख थिए ।

त्यस दिन पुनः संक्रमित संख्या ९ हजार २ सय १७ नाघ्यो । ३७ प्रतिशतमा घटेको संक्रमित ४२ प्रतिशत (उक्त दिन परीक्षण हुनेहरूमध्ये) पुग्यो । उल्लेख गर्नुपर्ने तथ्य भनेको प्रधानमन्त्रीले कोभिड संक्रमणको क्षमता आँकलन गर्न आफूले गल्ती गरेको महसुस गरुन्जेलसम्म ५ हजार २ सय १५ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

प्रश्न यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले कोभिड-१९ महामारीले देशलाई गाँज्नुपूर्व अर्थात् अघिल्लो वर्ष जस्तै गरेर सचेत मात्र भइदिएको भए पनि दोस्रो लहरको सुरुवातका दिनमै के स्थिति यति विघ्न भयावह हुने थियो ? अघिल्लो वर्षको अभ्यासबाट  हासिल सफलता तथा कमजोरीहरू मात्रै आत्मसात् गरिदिएको भए के देशले आजको नियति भोग्‍नुपर्ने थियो ?   

संयोगले हुन सक्छ, कोभिड संक्रमण तथा ओलीको राजनीतिक अवस्था मिल्दोजुल्दो छ । चीनमा संक्रमण फैलँदा नेपालमा ओली शक्तिशाली शासक थिए । तिनलाई संघीय संसद्को दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त थियो । दुई संक्रमितहरूको पहिचान हुनासाथै तिनले उपप्रधानमन्त्री (रक्षा) को संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कमिटी फर प्रिभेन्सन अफ कोभिड (सीसीएमसी) को गठन गरे, तदारुकतासाथ । 

आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूको निर्माण गर्ने निर्देशन तथा घोषणाको वर्षा गराउन थाले । उक्त समितिको निर्देशनमा विद्यालयहरू बन्द गरियो । एक हप्ताका निम्ति समस्त मुलुकमा लकडाउन घोषणा भयो । संक्रमण फैलन थालेपछि लकडाउन अवधि कहिले एक साता त कहिले दुई साता गर्दै चार महिनासम्म लम्बाइयो ।

यसैबीच अर्बौंको औषधि तथा उपकरण खरिदको घोषणा गरियो । आपत्कालीन अवस्थाको घुम्टो पहिरिएर स्थापित नियम कानुन पन्छाउँदै ‘मन्त्रिपरिषद्को  निर्णय’को अवधारणामा धेरै खरिद गरियो । चीन सरकारसँग नेपाल (जीटुजी) सरकारले सिधा सम्झौता गरेर खरिद गर्ने भनिएको खरिद प्रक्रियामा भएको घोटाला प्रकरण छताछुल्ल हुन पुग्यो । 

उच्च तहका निणर्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको ‘ओम्‍नी’ प्रकरणले नागरिकबीच हल्लाखल्ला मच्चायो । ओम्‍नी काण्डलाई मत्थर गर्ने उद्देश्यले ठूलो औषधि, उपचार, उपकरण तथा सामग्री खरिद कार्यहरूमा संलग्न नभएको  सेनालाई आपत्कालीन जीटुजी आधारमा खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । 

ओम्‍नी जस्तै सेना पनि विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उपप्रधानमन्त्रीको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसे भने स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पर्यटन मन्त्रालय धपाए । ‘सीसीएमसी’को चुरीफुरी गिर्‍यो । पूर्वस्वास्थमन्त्री एवं वर्तमान पर्यटनमन्त्री १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी सरकारी रकम अपचलन गरेको आशंकासहित छानबिन गर्न संसदीय समितिले गरेको सिफारिस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘कोल्ड-स्टोरेज’मा निर्णयको पर्खाइमा छ । 

कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर देशमा फैलिनुअघि प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाइ मतको शक्ति क्षीण हुँदै गइसकेको थियो, तीव्र गतिमा । क्रमिक रूपमा गुम्दै गएको शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिए प्रधानमन्त्री । विरोधीलाई ‘ठीक’ गर्ने उद्देश्यप्रेरित तिनले अनेक हत्कण्डाहरू अपनाउन थाले ।

सांसदको अपहरणबाट सुरु भएको गैरकानुनी कार्य संसद् विघटन तथा संविधानमाथि ‘खड्ग प्रहार’सम्म पुग्यो । क्षीण हुँदै गरेको लोकप्रियतालाई बाहुबल प्रयोग गर्दै तिनी उद्घाटनका शिलापत्रमा आफ्नो नाम लेखाउने कार्य तथा राष्ट्रिय धनलाई छर्न उद्यत भए । संविधानमाथि गरेको हमलाविरुद्धमा विरोधी दलहरू पनि मैदानमा उत्रिए । राज्य समतल क्रीडाभूमिमा परिणत भयो, शक्ति प्रदर्शनका खातिर सरकार तथा विपक्षले राजनीतिक अखडामा प्रदर्शन गरेको ताण्डव नृत्य प्रदर्शनका निम्ति ।

नागरिकले पनि सरकार तथा विरोधीहरूको लयमा लय मिलाउँदै जात्रा, भोज-भतेर तथा अन्य धार्मिक-सामाजिक भीडभाड तथा जमघट गर्न प्रोत्साहित तुल्यायो । भारत सरकारले सुरु गरेको खोप कूटनीतिअनुसार सहयोगमा प्राप्त १० लाख खोप प्राप्त हुनासाथै ‘एसियामै प्रथम’ तीन महिनामा राष्ट्रलाई खोपमय तुल्याउने अभियानको घोषणा भयो ।

संक्रमण फैलावट उधो लागेको अवसरमा संक्रमण फैलावट जोखिमप्रति सचेत हुने जरुरत समाजको कुनै तप्कालाई पनि भएन । भारतमा कोभिड-१९ महामारीले सुखा वनमा डढेलो लागेजस्तो गरी फैलिन थालेपछि सरकार चिरनिद्राबाट बिउँझियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकपछि अर्को गरेर निर्देशन जारी गर्न थाल्यो । त्यस्ता निर्देशनको उल्लंघन स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै भएपछि अरुले पालना किन गर्ने ? प्रश्न उब्जने नै भयो ।

खोप राष्ट्रिय अभियान शिथिल हुनाको कारण खुलासा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट भयो । स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप भित्र्याउन ‘बिचौलिया’ बाधक भएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । औषधि कमिसन एजेन्ट र बिचौलिया स्वास्थ्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली हुनुमा प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण प्राप्त हो भन्‍ने अभिव्यक्तिबाट सिधै झल्कन्छ । तर त्यो औषधिमा ‘बिचौलिया प्रकरण’मा न प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए, न संसदीय समितिले चासो देखायो, न अख्तियारले नै ।

सडक सवारी अन्जान अथवा लापरबाहीको कारणले पैदल-यात्री अथवा अर्को सवारी साधनसँग ठोक्किन पुग्यो भने चालक सजायको भागीदार हुन्छ । अनि राज्यको चालकले कोभिडबारे जथाभावी बोलेर यत्रा मान्छे मर्दा कुनै कारबाही नहुने ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सक्रियतामा २० लाख खोप तुरुन्त आपूर्ति गर्ने तथा थप ५० लाखको आपूर्ति गर्ने खरिद सम्झौता सिरोम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग गरेको रहेछ । जुन प्रक्रियामा भारत सरकार पनि संलग्न रहेको खुलासा गरियो । खोप अभियान सञ्चालनको पूर्वसन्ध्यामा उक्त इन्स्टिच्युटले १० लाख खोप नेपाललाई दिएको र बाँकी १० लाख दिन आनाकानी गरेको सूचना चुहाए स्वास्थ्य मन्त्रीले । स्वास्थ्यमन्त्रीले खोप उत्पादक तथा सरकारबीच २७ दिनसम्म बिचौलियाहरूले गरेको चलखेलका कारण रकम भुक्तानी गरेको खोप आउन नसकेको खुलासा गरेका थिए ।

त्यसपछि भारतले खोप निकासामा प्रतिबन्ध गर्यो । प्रथम पटक खोप लगाउने १२ /१३ लाख ‘वृद्धा’हरु दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा छन् । खोप प्रकरण ओम्‍नीभन्दा अलि कम छ । हालसम्मको अनुमानअनुसार खोप प्रकरणमा ५६ करोडको चलखेल भएको तथ्यांक आमतहमा आएका छन् । अर्कातिर चीनबाट बहुप्रचारित अक्सिजन सिलिन्डर प्रकरणको पर्दा सविस्तार खुल्न थालेको छ । 

नियोजित रूपमा कानुनको उल्लंघन गर्दाको परिणाम ओलीले भोगिसकेका छन्, कलिलै उमेरमा । तिनी डाँका-ज्यानमारा उद्योगमा संलग्न भएको अभियोगमा १४ वर्ष लामो कठोर जेल सजायको भुक्तभोगी हुन् । त्यसकारण कानुनको अवहेलना गर्दा भोग्नुपर्ने चोटपटकसँग तिनी अनभिज्ञ अवश्य पनि छैनन् । तर प्रधानमन्त्री पदभार सम्हालेको दिनदेखि तिनले कानुन निर्धोका निम्ति प्रयोग हुने हतियार साबित गरेका छन् ।

कोभिड महामारीले शक्तिशाली तथा शक्तिविहीनबीच विभेद गर्‍यो । सम्भ्रान्तहरू कोठा-चोटामा बसेर सुरक्षित हुन पाउँछन् । केही गरी बिरामी परिहाले उनीहरूलाई औषधि उपचारको अभाव हुँदैन । मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजर खरिद गर्ने औकात नभएका बहुसंख्यक नागरिकका निम्ति न अस्पताल, न अक्सिजन । जुन मुलुकको सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर प्रस्तुत भए, त्यस्ता मुलुकमा यो संक्रमणको असर न्यून रह्यो ।

देशमा कोभिड संक्रमण भुसको आगोको अवस्थामा छ भन्दै सचेत रहन तथा पूर्वतयारीमा जुट्न स्वास्थ्य क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले सरकारलाई घच्घच्याएकै हुन् । धेरै देशहरूमा कोभिड संक्रमणको चुनौती सामना गर्ने स्रोत तथा साधनको अभाव थियो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सरकारले संक्रमणसँग भिड्न छुट्याएको रकममध्ये आधा पनि उपयोग भएको छैन । अर्कातिर स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई सरकारले दिने घोषणा गरेको जोखिम भत्तासमेत दिन सकेको छैन । 

अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, तथा क्वारेन्टिन सेन्टर निर्माण तथा उपकरण आदिका निम्ति विनियोजन गरेको रकम थन्किएर बसेको छ । विद्यमान अवस्थालाई मध्यनजर राखेर सर्वोच्चले ‘राज्य संवेदनशील नहुँदा संक्रमितको ज्यान गुम्यो’ भन्‍ने निष्कर्ष निकालेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हालसम्म सरकारलाई मानव हत्याको संगीन अभियोग लागेको छैन । अज्ञात संख्याका नेपालीहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमात्मक सन्देश ‘कोभिड केही होइन’ तथा तिनले आयोजना गर्ने जुलुस, आमसभा तथा शिलान्यास आदिबाट प्रभावित भएर धार्मिक, सामाजिक भीडभाडमा ‘एक्सपोज’ भएर धेरै संक्रमित भएका छन् ।

जसमध्ये कतिले ज्यान गुमाइसके वा गुमाउने प्रबल सम्भावना छ । सायद प्रधानमन्त्रीले मैले कोभिड संक्रमणको जोखिम नजरअन्दाज गरेँ भन्दैमा दायित्वबाट उम्कन पाउँदैनन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको गल्ती स्वीकारेपछि नयाँ आयामको सुरुवात गर्छन् भन्‍ने शंकाको सहुलियत लिएका थिए ।

आजका दिनसम्म औषधि तथा खोप प्रकरणका विषयमा नागरिककै आँखामा छारो हाल्ने उद्देश्यप्रेरित किन नहोस्, छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । न प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिने अथवा तिनले गरेको गल्ती समयमै औँल्याउँदै सचेत गर्न असमर्थ हुतिहारा सल्लाहकारहरूमाथि कुनै कारबाही नै भएको छ ।

देशले यस्तो व्यक्ति चालक पायो, जसको चालक बन्‍ने क्षमता नै थिएन । तर कुशल चालक भएको अभिनय गर्न चाहिँ माहिर । मतदाता झुक्किएकै हुन् । नागरिकले अनायसमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो । देशलाई अब पनि यो विषम घडीमा तिनै चालकलाई राज्य सञ्चालन गर्न दिने हो भने ‘अकल्पनीय’ दुर्घटनाबाट पछुताउ गर्नुको विकल्प हुनेछैन ।


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x