विचार

हामी पूर्णतः अवैधानिक प्रधानमन्त्री र ‘रबर स्टाम्प’ राष्ट्रपति मातहत छौँ

सुशीला कार्की |
जेठ ९, २०७८ १९:२४ बजे

केही दिनयताका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका निर्णय र क्रियाकलाप देखेर मलाई आश्‍चर्य लागेको छ । किनभने हामी संविधान, कानुनै-कानुनको व्याख्या गर्ने हुँदा हरेक शासकीय काम कानुनसम्मत हुनुपर्छ भनी खोज्दा रहेछौँ । अनि हाम्रो सोच हुँदो रहेछ, हरेक काम संविधान-कानुनसम्मत सरल ढंगले हुन्छ र हुनुपर्छ ।  

तर नेपालमा चाहिँ सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ । कहिले संविधान कुल्चदै २०१७ देखापर्छ । कहिले त्यही सत्र साल दोहोरिइरहँदो रहेछ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका निर्णयलाई धेरैले ‘कू’ भनेका छन् । त्यो ‘कू’ हो कि अरु ? अलग विषय हुन् र त्यो पछि देखिँदै जानेछ नै ।


ADVERTISEMENT

नेपालमा समष्टिगत रूपमा हेर्दा एउटा मात्र दलका नेता मात्र होइन कि हरेकजसो दलका नेताहरूमा सधैँभरि पदकै लोभ देखिन्छ । तिनीहरू सबै पदमै टाँसिरहनुपर्छ भन्‍ने मानसिकताले ग्रस्त देखिन्छन् । जब प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो, त्यो भइसकेपछि हालका प्रधानमन्त्रीले यसै गर्नुुहुन्छ भन्‍ने अरु दलहरूलाई थाहा थियो नै होला । प्रधानमन्त्री र उनका क्रियाकलाप बुझ्दा-बुझ्दै र बढी चिन्दा-चिन्दै पनि बाटो बनाउने काम गर्नुभएन ।

हामीले बाहिर रहेर हेर्दा के देखिन्छ भने एकले अर्कालाई फकाएको छ, उसले उसलाई फकाएको छ । तिनीहरू फकिएको पनि देखिएकै छ । तर, आफ्नो पदीय लाभका निम्ति चाहिँ उहाँहरू फकिने ? तर राष्ट्रको उत्थानका विषयमा उहाँहरूले ‘त्याग’ नै देखाउनुभएन, कहिल्यै पनि । खालि एउटा पदीय लोभ देखिनुमा गल्ती छ । नेताहरूमा एउटा प्रवृत्ति हाबी भएको छ, आफ्दै पदका निम्ति सोच्ने । पदका निम्ति भागबण्डामा सजिलै जान्छन्, उनीहरू ।

तर, राष्ट्रलाई ‘घात’ हुने ‘तिकडम’ भइरहेका छन् । मुलुकमा गम्भीर किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको छ । राष्ट्रलाई हित हुने, त्यस किसिमको वातावरण बन्न नदिने, कानुनी राज्यको बाटोमा हिँड्न नदिने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको छ । 

मुलुक कोभिड महाव्याधिभित्र छ । तर हालका प्रधानमन्त्री, जो दंग र बडो प्रफुल्ल देखिनुहुन्छ । उहाँलाई लागिरहेको होला कि म पदमा छु, संसद् विघटन गरेँ, म शक्तिशाली भएको छु । म प्रस्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने ओली हाल वैधानिक प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्न । उहाँ संवैधानिक वा वैधानिक प्रधानमन्त्री एकदमै हुनुहुन्न । किनभने प्रधानमन्त्री हुने र रहने आफ्नै संविधानका प्रक्रिया छन् । संवैधानिक प्रक्रियाभित्रको प्रधानमन्त्री होइन, उहाँ । उहाँ विश्वासको मत लिन असफल व्यक्ति हो । प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने कुनै संवैधानिक हैसियत छैन, उहाँसँग ।

हामी यतिखेर अवैधानिक प्रधानमन्त्री मातहत छौँ । अर्थात्, यतिखेर राष्ट्र अवैधानिक प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ । सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पनि सम्मान गर्नुभएको छैन प्रधानमन्त्रीले । उहाँ फैसलाको बर्खिलापमा चलिरहनु भएको छ । जबकि फैसलाले के भनिरहेको छ भने प्रधानमन्त्रीका निम्ति संसद्भित्रबाटै उपाय खोज भनेको छ । त्यही प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा मात्रै तिम्रो प्रक्रिया पूरा हुन सक्छ भनी फैसलाले बोलिसकेको छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री जानुभएन ।
उहाँले सिधै संविधानलाई मास्ने काम गर्नुभएको छ । संविधानको सम्मान गर्नुभएको छैन । हामीले मानिआएको जुन संविधान छ । त्यो संविधानको सम्मान उहाँले गर्नुभएको छैन । उहाँले पटक-पटक लत्याउनु भएको छ ।

 

राष्ट्रपतिका सवालमा महिला-पुरुष भन्‍ने सवाल आउँछ र ? त्यो त एउटा संस्था हो । अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको क्रियाकलाप आफैँ हेपिने खालको छैन र ? 

जहाँसम्म राष्ट्रपतिको प्रश्न छ, उहाँ पूर्णतः ‘रबर स्टाम्प’ बन्नुभएको छ । त्यो उहाँकै गतिविधिबाट स्पष्ट देखिन्छ । हामीले सोचेका थियौँ कि उहाँ सिंगो मुलुक र सबै नागरिकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, राष्ट्रकै राष्ट्रपति । हामी पूर्णतः अवैधानिक प्रधानमन्त्री र ‘रबर स्टाम्प’ राष्ट्रपति मातहत छौँ । 

तर उहाँ के हुनुभयो भने तपाईंहरूले पनि देख्नुभएकै छ, ‘रबर स्टाम्प’ । हालका वहालवाला प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, उहाँले जे भन्यो राष्ट्रपतिले त्यही गर्नुहुन्छ । मध्यरातको १२ बजे, १ बजे, २ बजे, जतिखेर पनि उहाँ प्रधानमन्त्रीकै ‘फेवर’मा गएको देखियो । उहाँले अरुका हकमा जुन किसिमको समानुपातिक व्यवहार देखाउनुपथ्र्याे, त्यो व्यवहार अरुका हकमा पटक्कै देखाउन सक्नुभएको छैन ।

राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, सामान्य मानिसले सजिलै बुझ्‍न सक्छ कि त्यो संस्था एकपक्षीय भएको छ । सबैको राष्ट्रपति भएको अनुभूति हुँदैन । राष्ट्रपतिका सवालमा महिला-पुरुष भन्‍ने सवाल आउँछ र ? त्यो त एउटा संस्था हो । अनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको क्रियाकलाप आफैँ हेपिने खालको छैन र ? 

राष्ट्रपति स्वयंले आफू हेपिने काम गर्नुभएको छ कि छैन ? राष्ट्रपति सरकारको मात्रै हो र ? सरकाको मात्रै भित्तो लागेको राष्ट्रपति त हुँदैन । राष्ट्रपति भएपछि सबैसँग सद्भाव, समन्वय राख्नुपर्छ । संविधानकै संरक्षक भएपछि संविधानअनुरूप चल्नुपर्छ । अब राष्ट्रपति यसरी सिधै संविधानविपरीत हिँडेकै कारण संस्थाको मर्यादालाई घात गरेको छ । 

म देख्छु, एक त अवैधानिक प्रधानमन्त्री । जसको मातहतमा यो राष्ट्र छ । र, अब प्रधानमन्त्री केवल मुठ्ठीभर व्यक्तिबीच मात्रै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सिंगो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँदै होइन उहाँ । अरु सबैजसो दल यो कदमको बर्खिलापमा छन् । अनि सिंगो राष्ट्र नै प्रधानमन्त्रीको बर्खिलापमा छ । प्रधानमन्त्री मुठ्ठीभर मानिसका मात्रै हुन् । त्यसो हुँदा यिनै प्रधानमन्त्रीबाट कसरी सिंगो राष्ट्र चल्छ ? 

यस किसिमको अभ्यासबाट राष्ट्रलाई हानि छ, घाटा छ । मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्र्ने अवस्था छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले तोकेको दिनमा निर्वाचन हुँदै हुँदैन । त्यो असम्भव छ । यति भयावह कहालीलाग्दो महाव्याधिका बेला निर्वाचन जाने कसैको मुड पनि छैन । अझ उहाँ जस्तो अवैधानिक प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्वाचन कस्तो निर्वाचन होला ? त्यसैकारण मलाई लाग्छ, अब पर्ने रिटका हकमा सर्वाेच्च अदालतले आफ्‍नै पूर्व फैसलालाई हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको बदनियत के देखियो भने जसरी पनि पदमा बसिरहने ? अनि आफूविरुद्ध प्रस्तुत हुने हरेक संस्था र व्यक्तिलाई घाँटी थिच्‍ने निर्मम खेलमा हुनुुहुन्छ, उहाँ । आफ्ना विरुद्धमा कसैलाई बोल्न नदिने योजनामा उहाँ रहेको देखिन्छ । अब मलाई लाग्छ, मिडियादेखि हरेक संस्था, व्यक्तिमाथि प्रहार हुन्छ । यो २०१७ मा जस्तो सरकार बनेको थियो, त्यही सरकारका रूपमा जानेवाला छ ।

तर, उहाँहरूले सोचे जसरी सफल हुनेवाला छैन । किनभने राम्रो काम नगरेपछि सफल हुने कुनै गुन्जायस छैन । अदालतले पनि यसमा केही न केही विचार गर्छ नै । प्रतिनिधि सभाका हकमा अदालतको अघिल्लो फैसला कालजयी छ । त्यो अघिल्लो फैसला राखेर अब पर्ने रिटमा व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था आउँछ नै ।

(पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीले कन्स्टिच्युसनल वाच ग्रुपद्वारा आयोजित ‘भर्चुअल’ छलफलमा व्यक्त गरेको धारणा र इकागजसँग गरिएको कुराकानीमा तयार ।)

र यो पनि 

कसैले मलाई देखाइदेओस्, प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने धारा कहाँ छ ?  



Author

सुशीला कार्की

कार्की पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा ‘न्याय’ एवं ‘कारा’ पुस्तककी लेखक हुन् ।


थप समाचार