यसरी पुग्यो विद्युत् प्राधिकरण ३७ अर्ब संचित घाटाबाट अर्बाैंको नाफामा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना तत्कालीन जलश्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत खण्डीकृत अवस्थामा रहेका विद्युत् विभाग, नेपाल विद्युत् कार्पोरेशन, पूर्वाञ्चल विद्युत् कार्पोरेशन र विकास बाेर्डहरू मर्ज भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम २०४२ साल भाद्र १ गते (१६ अगष्ट १९८५) भएको हो । यस ऐनबाट प्राधिकरणलाई देशमा विद्युतसम्बन्धी अनुसन्धान, उत्पादन , प्रसारण तथा वितरणमा निरन्तरता दिन एवं यससम्बन्धी पूर्वाधार खडा गर्न वृहत् कार्यादेश प्राप्त भएको अवस्था छ ।

प्राधिकरणको स्थापना सालतिर ५२ मेगावाटको ग्रिडमा १०७ मेगावाटका विद्युत् आयोजनाहरू कसरी थपिन गए ? प्राधिकरणको स्वर्णीम अवस्था कसरी आयो ? प्राधिकरणले लोडसेडिङका सामना कसरी गर्यो ? कटैया कुशाहा १३२ के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि कसरी गर्यो ? ढल्केबर–मुजफफरपुर ४०० के.भी. दोब्बर सर्किट अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको अवधारणा कसरी आयो ? अन्य १३२ के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू कसरी आए ? टनकपुरको २२० के.भी/१३२ के.भी  ५० एम भी.ए ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि १०० एम. भी.ए.मा गर्नको इतिहास के छ ? कुल विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आगमन किन र कसरी भयो ? लगायत आदि सबै प्रश्नहरूको उत्तर यसअघिका लेखहरूमा आइसकेका छन् । 

---

प्राधिकरणको प्रारम्भिक स्वर्णीम समयमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा प्राधिकरणले सापटी रकम उपलब्ध गराउने गर्थ्याे । त्यस बेला कार्यकारी निर्देशक पदमा अजित नारायण सिंह थापा तथा सी.ए. पदमा गोपाल राज वाहक हुनु हुन्थ्यो । बैंकमा कल डिपोजिटमा रकम राख्ने कार्य गोपाल राजवाहकले प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । 

नेपालको मध्यकालीन ऊर्जा योजनाको अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने अवस्था थियो । तर, विश्व बैंकका सर्तहरू सम्मानजनक नरहेकोले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई मान्य हुने कुरै थिएन । अन्ततः उक्त आयोजना रद्द भयो र ऊर्जा संकट अस्तव्यस्त भयो । त्यही बेला महाकाली सन्धि भइरहेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाली जनतालाई उक्त सन्धिबाट आशा पलाए पनि निराशा नै हात लाग्यो । चारैतिरको आशआशैमा निराश हात लाग्दा नेपालको ऊर्जा संकटको साथसाथै प्राधिकरणको अधोगति पनि प्रारम्भ भयो । 

यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको माग अनुसार विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आयो । यसै क्रममा नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि विदेशी तथा स्वदेशी प्रवर्द्धकहरूको आगमन भयो । बीचबीचमा प्राधिकरणका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागत र निर्माण अवधि बढेर उत्पादन सुरु गरे पनि केही दिन/महिना सहज हुने र पछि तुरुन्तै विद्युत् अपुग हुने अवस्था आइहाल्थ्यो । क्रमशः लोडसेडिङ तथा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन थाल्यो । विदेशी लगानीका खिम्ती (६० मेगावाट) र अपर भोटेकोशी (४५ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बाध्यात्मक अवस्थामा भए । दुहवी मल्टीफ्यूल (३९ मेगावाट) हेटौंडा डिजल (१४.४१ मेगावाट) बाट उत्पादित विद्युतमा बढी लागत लागे पनि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नमा प्राधिकरणले यसलाई प्रयोगमा ल्याइरह्यो । यी सबै कारणले प्राधिकरणको आयमा ऋणात्मक वृद्धि हुन थाल्यो ।

खिम्तीबाट उत्पादन हुने ३५ करोड युनिट सुख्खायाममा २४ देखि २५ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्म र वर्षायाममा ८ देखि ९ रुपैयाँ प्रतियुनिटसम्ममा खरिद गर्ने अवस्था पनि आएको थियो । औसतमा १३ देखि १४ रुपैयाँ प्रतियुनिट परेकाले विद्युत् खरिदमा मात्रै  ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । योसँगै ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अपर भोटेकोशीबाट पनि विद्युत् खरिद हुन थाल्यो ।

तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको आयमा सक्दो वृद्धि ल्याउनको लागि बीचबीचमा विद्युत् महसुलमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणको स्थापना कालको पहिलो १५ वर्षभित्र ८ पटक विद्युत् महसुल वृद्धि भएको छ । तर, दोश्रो १५ वर्षभित्रमा एकपटक मात्र महसुल वृद्धि भएको देखिन्छ । महसुल वृद्धि तालिका यस प्रकार रहेको छ: 

आ.व सन १९९९/०० देखि आ.व २०१०/११ सम्म दश वर्ष विद्युत् महसुल वृद्धि नभएको कारण महँगो खिम्ती, अपर भोटेकोशी, मल्टीफ्युल र हेटौडा डिजल प्लान्टहरूको मुख्य भूमिकाले गर्दा आ.व सन २०१०/११ मा प्राधिकरणबाट दिने सेवा लागत प्रतियुनिट रु ९.४० थियो । तर, आय प्रतियुनिट रु ६.५८ मात्र थियो । उक्त आ.व मा प्राधिकरणको खुद घाटा ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ५० हजार थियो । आ.व सन् २०१०/११ सम्म संचित घाटा २७ अर्ब ५३ करोड ४० लाख १० हजार थियो । यी कुराहरू ए इयर इन रीभ्यु आव सन २०११/१२ मा उल्लेख छ । यी घाटाको सँगसंगै खिम्ती, अपर भोटेकोसीहरूको विद्युत् खरिद वापत डलरमा भुक्तानी, मल्टी फ्यूल एवं डिजल प्लान्टको खर्च एवं दैनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको कारण प्राधिकरणको संचित घाटा बढेको बढै थिए । 

उता नेपाल सरकारले प्राधिकरणको संचित घाटालाई ‘राइट अफ’ (भडताल) गर्दै आ.व. सन २०१२/१३ मा विद्युत् महसुलमा केही वृद्धि गर्यो । उक्त महसुल वृद्धि खिम्ती र अपर भोटेकोशीहरूको डलरमा विद्युत् खरिद र मल्टीफ्युल तथा डिजल प्लान्टको फ्युल खरिद गर्नमा सक्षम थिएन । 

लोडसेडिङको मार, विद्युत् चुहावटको मार र अर्बौं रुपैयाँको घाटा भइरहँदा पनि ग्रामीण विद्युतीकरणमा वा औद्योगिक ग्राहक वृद्धिमा प्राधिकरणले कहिले पनि रोक लगाएन । आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणले खिम्ती र अपर भोटेकोशीहरूबाट डलरमा महँगो विद्युत् खरिद गरेर एवं मल्टीफ्युल तथा डिजल प्लान्टहरू बाट उत्पादित विद्युत् महँगो भए पनि विद्युत् उपलब्ध गराएकै हो ।

ऋण लिएर भए पनि आफ्ना सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी तथा चिलिमेजस्ता कम्पनीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनको लागि अगाडि बढाएकै हो । ठूला–ठूला ४०० केभी तथा २२० केभीजस्ता आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर राखेन । 

नेपाल सरकारबाट जलविद्युत् उत्पादनसम्बन्धी प्राप्त गरेको लाइसन्स लिने प्रवर्द्धकसँग प्राधिकरणले तोकिएको दर रेटमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकै हो । 
प्राधिकरणले अनेकौं जोखिम लिएर निजी क्षेत्रसँग पीपीए नगरेको भए, प्राधिकरणको आफ्नो र आफ्ना सहायक कम्पनीका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरू अगाडि नबढाएको भए, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा अग्रसरता नदेखाएको भए, आन्तरिक ४०० र र २२० केभीका  प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि नबढाएको भए आज प्राधिकरणलाई दुई वर्षभित्र नेपालभरि सबैलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था आउँदैन थियो । आ.व सन् २०१५/१६ सम्मको प्राधिकरणको संचित घाटा ३७ अर्ब आयमा समायोजन गरी अर्बौं रुपैयाँको नाफामा छु भन्न सक्ने अवस्था आउँदैन थियो । समयमै यी सबै कुराहरूको विचार नगरेको भए प्राधिकरणको स्वर्णीम समयको श्रृजना कहिले पनि हुँदैन थियो । सधैं ‘राइट अफ’ का कुराहरू मात्र आउने थियो ।

आज प्राधिकरणले गर्व गर्दै अर्बैंको नाफा गर्दै २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकहरूलाई अर्बैंको निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । सिँचाइका ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिएको छ । स्मार्ट सडक बत्तीको कार्य आडि वढाएको छ । दुई वर्षभित्र देशभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी सबै कार्यहरूमा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू, विभिन्न आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न श्रेणीका ग्राहकहरू, विद्युत् आयात निर्यातमा सहयोग गर्ने संस्थाहरू र प्राधिकरण स्वयं सबै हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्दा प्राधिकरणको स्वर्णीम समयको श्रृजना भएको छ । 
आव सन् २०१६/१७ मा विद्युत् महसुल वृद्धिको कारण आयमा वृद्धिः

नेपाल सरकारले आ.व सन २०१६/१७ को जुलाईदेखि लागू हुने गरी विद्युत् महसुल वृद्धिले प्राधिकरणको समृद्धिका लागि मिलको पत्थरको काम गरेको छ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संचित घाटा आय वृद्धिमा समायोजन हुने गरी दैनिक खर्च वृद्धिको परिपूर्ति गर्ने र आर्थिक दृष्टिकोणको सम्भाव्य आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य लिई समयमै विद्युत् महसुल वृद्धि गरेको छ । तर, छुट दिने कार्यमा र प्रकृयामा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । 
यो विद्युत् महसुल वृद्धिबाट संचित घाटा बमोजिम आयमा समायोजन हुन्छ कि हुँदैन, यी बाहेक अरु कार्य गर्न रकमको उपलब्धता हुन्छ कि हुँदैन जस्ता विषय वस्तु निर्क्यौल पार्न प्राधिकरणको वार्षिक प्रकाशन ‘ईयर इन रीभ्यू’ हरूको विभिन्न तथ्यांकहरूबाट विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्युत् प्रणालीबाट विद्युत् बिक्रीको प्रतियुनिट औसत आय वृद्धि तालिका यस प्रकार रहेको छ:

उपरोक्त विवरणहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘ए इयर इन रीभ्यू’ को लेखापरीक्षण गरिएका तथ्यांकहरूबाट लिइएको हो । विश्लेषणको लागि एक वर्षको प्रतियुनिट औसत आय नलिई चार वर्षको प्रतियुनिट औसत आय लिनुको मुख्य कारण कुनै वर्षमा उच्च महसुल दरको विद्युत् खपतमा बाहुल्यता हुन्छ भने कुनैमा न्यून महसुल दरको विद्युत् खपतको बाहुल्य हुन्छ । 

महसुल वृद्धिको कारण अन्तिम चार वर्षमा औसत आय प्रति युनिटमा वृद्धि रु = (१०.४१–८.३४)
                                                                                                       = २.०७
आव सन २०१६/१७ देखि २०१९/२० सम्म विद्युत् बिक्री = २३२०० गिगावाट घण्टा, 
एक गिगावाट घण्टा  बराबर दश लाख युनिट  हुन्छ । 

२३२०० गिगावाट घण्टामा रु २.०७ प्रतियुनिटले गुणन गर्दा ४८.०२४ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ । अर्थात महसुल बृद्धिको कारण चार वर्षमा आयमा रु ४८ अर्ब रुपैयाँको वृद्धि भएको छ । विद्युत् उपलब्धतामा वृद्धि कसरी भयो भन्नेबारे विद्युतको लोडसेडिङ्ग यात्रा २ मा उपलब्ध छ । विद्युत्‌काे लोडसेडिङ यात्रा–२

यो रकम रु ४८ अर्ब प्राधिकरणको चार वर्षको आयमा वृद्धि भएकोले ३७ अर्ब रुपैयाँ संचित घाटा समायोजन हुनको लागि पर्याप्त थियो । उक्त विद्युत् महसुल वृद्धिको कारण औसत आय प्रतियुनिट वृद्धि रु २.०७ को सट्टा रु १.६५ भए पनि संचित घाटा समायोजन गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो । यहाँ चार वर्षको आय वृद्धिको मात्र गणना गरिएको छ । पछि पनि महसुलमा वृद्धिले आयमा वृद्धि भै राख्ने हो । 

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरिद दरमा आएको कमीबाट हुने बचतले आयमा वृद्धिः​​

अहिले ३५० गिगावाट घण्टा उत्पादन गर्ने खिम्ती विद्युत् उत्पादन २० वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले यसको विद्युत् खरिद वापत ७० करोड रुपैया मात्र तिरे पुग्छ । जबकि पहिला सुख्खायाममा प्रति युनिट रु २४–२५ सम्म र वर्षायाम मा रु ८–९ सम्म प्रतियुनिट तिर्दा औसतमा रु. १३–१४ सम्म प्रतियुनिट तिर्नु पर्दा रु ४ अर्ब ७० करोड भन्दा बढी तिर्दै आएको थियो । अहिले यसबाट रु ४ अर्ब रुपैयाँको बचत देखिन्छ । 

आव सन २०१२/१३ भन्दा पहिलादेखि निर्माणाधीन आयोजनाहरू पुरा भएपछि आयमा वृद्धिः 

१. प्राधिकरणका थप नयाँ संचालनमा आएका जलविधुत आयोजनाहरूबाट आयमा वृद्धिः
आ.व २०१२/१३ भन्दा पहिलादेखि प्राधिकरणका निर्माणमा रहेका चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट), त्रिशुली थ्रीए जल विद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) र कुलेखानी तेश्रो जल विद्युत् आयोजना (१४ मेगावाट) हरूको निर्माण पस्रा भई आ.व सन २०१९/२० देखि करिब वार्षिक ६२० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । यसबाट वार्षिक आयमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । 

२. अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट) संचालनमा आए पछि आयमा वृद्धिः 
आव सन २०११/१२ मा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लि. (४५६ मेगावाट) को वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माण कार्यसमेत चालस् अवस्थामा थियो । महाभूकम्प, नाकावन्दी आदिको कारण आयोजना निर्माणमा ढिलो भयो । आ.व सन २०२१/२२ मा निर्माण कार्य पूरा भई संचालनमा आएको थियो । त्यस आ.व मा प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीबाट १७३२ गिगावाट घण्टा र आ.व सन २०२२/२३ मा १९४५ गिगावाट घण्टा विद्युत् खरिद गरी बिक्री गर्दा प्राधिकरणको वार्षिक आयमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । 

३. चिलिमेका २७० मेगावाट सकिएपछि हुने आय
आव सन २०११/१२ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लि. का निर्माणाधीन सान्जेन (अपर) जलविद्युत् आयोजना (१४.८ मेवा), सान्जेन जल विद्युत् आयोजना (४२.५ मेवा), मध्य भोट कोशी जलविद्युत्आयोजना (१०२ मेवा) र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेवा) हरूबाट आगामी एक वर्षभित्र १४८० गीगावाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यी आयोजनाहरूबाट प्राधिकरणको वार्षिक आयमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको वृद्धि हुने देखिन्छ । 

यीबाहेक प्राधिकरणका अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट, स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्धकहरूको थप नयाँ तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट एवं अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूबाट विद्युत् आयात निर्यातले गर्दा हुने आयहरू पनि प्रसारण तथा वितरणका आधारभूत संरचनाहरूका निर्माण, प्रणाली सुदृढीकरण एवं जलाशय जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि अपुग छ । आवश्यक पर्ने थप लगानी नेपाल सरकार एवं दातृ संस्थाहरूको विशेष सहयोगको आवश्यकता छ । 

निष्कर्षः 

प्राधिकरणको यो स्वर्णिम समयलाई निरन्तरता दिन, खेर गइरहेको विद्युतको उच्चतम सदुपयोग, खर्चमा नियन्त्रण, प्रणाली सुदृढीकरण तथा ऊर्जा सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । 

लेखकबाट थप:

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू–४

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू–३

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू – २

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका पाइलाहरू

विद्युत्‌काे लोडसेडिङ यात्रा–२

विद्युतकाे लोडसेडिङ यात्रा–१

यसरी बनेको थियो पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन- ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी