विचार

चुरे विनाशलीला रोक्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र जनताको सक्रियता आवश्यक

महेश आचार्य |
जेठ २०, २०७८ २०:५८ बजे

भारतको सीमाबाट चुरे क्षेत्रको बीचको चौडाइ लगभग ३५–४० किमीको छ । यही बीचमा चार ठूला सडक र रेल पूर्वाधार पर्छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग अनि हालसालै अर्को सडक पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ, मदन भण्डारी राजमार्ग । 

खासगरी मध्यपहाड र उच्च पहाडमा जीवनाधार राम्रा पूर्वाधार बनेका छनैन् । यी सबै पूर्वाधारहरू यही क्षेत्रमा केन्द्रीत हुँदा बसोबास र सहरीकरण पनि स्वभाविक रूपमा यिनै पूर्वाधार विकास भएका क्षेत्रका वरपर हुनेभए । यसले हाम्रो चुरे क्षेत्रको संरक्षणको अभियानलाई प्रभावित पार्न शुरु गरिसकेको थियो ।


धेरै संरचनाहरू हुँदा यस क्षेत्रमा वर्षामा जम्मा भएको पानी माटोमा संतृप्त भएर वा बगेर जाने सम्भावना भएन । बाढी आउँदा लामो समयसम्म उक्त क्षेत्रको जमिन जलमग्न भएर रहँदा उत्पादकत्व पनि कम भएर जान्छ । 

चुरे क्षेत्रको विनाशले बाढी र भूक्षयको समयस्या अझै तीव्र हुन्छ । चुरे र भारतीय सीमा बीचकै यही भागमा सडक र रेल पूर्वाधार बनाउने अनि त्यही बसाइँसराइ भएर जनघनत्व बढी हुने भएपछि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि मानिएको हाम्रो तराई क्षेत्रको अवस्थामा ह्रास आउनेछ । 

अध्यादेशमार्फत् आएको बजेटले ढुंगागिटी निकासी खुला गरेपछि अब फेरि चुरेको विनाशलीला शुरु हुने सन्देह पैदा भएको छ । यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकार प्रमुखहरू झनै सजग हुनुपर्ने भएको छ । 

देशको जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा बसोबास गर्ने चुरे तराई मधेश क्षेत्रका जनताको जीवन र त्यस क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने बिषय प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी र पहिलो सरोकारको बिषय हो ।  

आगामी वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत संघीय सरकारले ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीमा विगत सात वर्ष देखि लागिरहेको प्रतिबन्ध हचुवाका भरमा हटाएर चुरे क्षेत्र र नदी प्रणालीमा मनपरी दोहन गर्ने ढोका खोलिदिएको छ र त्यस भेगका जनताको जनजीविका वन सम्पदा र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर चोट पुर्‍याउन थालेको छ ।

चुरे क्षेत्रको विनाशले अहिले जीवन गुजारिरहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ । चुरे क्षेत्रको विनाशले तराईको  उब्जाउ जमिन विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ । 

खानेपानीको समेत हाहाकार हुन सक्छ, अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुन सक्छन् भन्ने विज्ञ विशेषज्ञको अध्ययन र बाबु बाजेको अनुभव र ज्ञानलाई समेत बेवास्ता गरि संघीय सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल फिर्ता गराउनु तराई मधेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको गम्भीर जिम्मेवारी भएको छ ।  

चुरे क्षेत्रको विपुल प्राकृतिक सम्पदा, यहाँका जनताको जीवन र जीविकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार हो । चुरे क्षेत्रको मनपरी दोहनको दीर्घकालिन प्रभावले पहाड र सीमा पारीको क्षेत्रमा समेत विनाश निम्त्याउन सक्छ ।  यो आत्मघाती निर्णय बदर गराउन संघीय सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीय जनतासँग संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।
 


Author

महेश आचार्य

पूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री आचार्य नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।


थप समाचार
ad
x