चुरे दोहन : राष्ट्रिय स्वाधीनताको स्खलन

संविधानतः जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्थ्यो। सरकारबारे संवैधानिक र प्रक्रियागत विवाद हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक हत्कण्डा र चुनावी अस्त्रका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पूर्ण बजेट आयो । निजी क्षेत्रबाट बजेटको स्वागत भइरहे पनि यसबारे अनेकन् विवाद र टिप्पणी आइरहेका छन् ।

बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई दीर्घकालसम्म केही सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै जाने लक्ष्य लिएको टिप्पणी बजेटका जानकारहरूले विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । सरकार र नेताहरूको नियत, प्रशासनिक क्षमता र नेपाली जनताको नियतिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले पार्ने दीर्घकालीन असरप्रति अधिकतम टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

---

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार एक तिहाइमा झरिसक्दा पनि सरकार प्रमुखको अहंकारले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्रियता, बजेटको आय-व्यय आदि वित्तीय पक्षमा भन्दा प्राकृतिक, सामाजिक र प्रशासनमा पर्ने असरबारे आलेख केन्द्रित छ ।

तालमेल नमिलेको नीति 

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको समयमा भ्याक्सिनकेन्द्रित राजनीति भइरहेको देखिन्छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । सरकारले आम नागरिक तथा वृद्धवृद्धालाई भत्ता वृद्धिको ‘ललिपप’ देखाएर भ्याक्सिनको पहुँचबाट टाढा राख्न खोजेको देखिन्छ । 

यसले नागरिक सुरक्षामा भन्दा सरकार आफ्नो सुरक्षामा केन्द्रित छ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । वद्धभत्ताका लागि विनियोजित बजेटभन्दा भ्याक्सिनका लागि बढी चाहिने भएकाले होला सरकारबाट प्रचारमुखी र सस्तोे राजनीति मात्र गरिएको छैन लोकप्रियताका लागि भत्ता वृद्धिका नाममा ज्येष्ठ नागरिकलाई हर्षभन्दा विस्मात् बढी दिइँदै छ ।

यद्यपि भ्याक्सिन निःशुल्क उपलव्ध गराउन सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रपति हारगुहारमा जुटिरहेका छन् । भारतबाट २१ लाख (खरिदबाट १० लाख अनुदान  ११ लाख र १ लाख सेनालाई प्राप्तसहित) तथा चीनबाट १८ लाख अनुदानबाट व्यवस्था गरिएको छ । यसका आधारमा पनि ठूलो संख्यामा नागरिकले भ्याक्सिन सुविधा पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । 

बजेट विनियोजन मुख्य नेताको निर्वाचन क्षेत्रमुखी देखिन्छ । खासगरी सत्ता पक्षका ठूला नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला-ठूला योजना र पर्याप्त बजेट वितरण भएकाले अन्य क्षेत्रका जनतालाई सरकारले आफ्नो तागत र प्रभाव देखाउन खोजेको हो कि भन्‍ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।

मुलुक रोग, भोक र बेरोजगारका चपेटामा परेका बेला अर्थनीति अवलम्बन गर्दा ‘माथिबाट तल’ हुनुपर्नेमा बजेटले व्यवस्था गरेका करको दायर आम्दानी क्षमताका समूहलाई घटाएर ठूला महँगा सवारी साधनलाई सस्तो बनाएको देखिन्छ ।

यसको अर्थ सन् २०३० सम्म प्रत्येक नेपालीलाई महँगा सवारी साधन-स्रोत उपयोगका लागि सक्षम बनाउने आर्थिक नीति रणनीतिको विशेष कार्यान्वयन योजना ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । महामारीको चपेटामा परेका नागरिकको जिउज्यान भन्दा मोजमस्ती र विलासिताका साधनमा जोड दिँदा सरकारी चिन्तनमा राष्ट्रवादी सोचको अभाव उजागर गर्छ । अहिलेको प्राथमिकता यही हो त ? यतिबेला नागरिकका लागि अक्सिजन र भ्याक्सिन ठूलो कि कार ? अनि जनमुखी बजेट भन्दा कस्तो सन्देश प्रवाह भएको होला ?

चुरे, महाभारत र शिवालिकको दोहनले पार्ने वातावरणीय र सामाजिक असरको कुनै विश्लेषण नगरीकन ढुंगा-माटो, गिटीजन्य प्राकृतिक दोहोनको आश्चर्यजनक नीति ल्याएको छ । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको यो नीतिले तराई-मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्नेछ । 

विगत निकै लामो समयदेखि तराई सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशले अनधिकृत रूपले खोलानाला थुन्‍ने बाँध वनाउने, ठूला राजमार्ग निर्मांण गर्ने र बेलाबखत साँधसीमा सार्ने गरेको कारण तराईका बस्ती तथा जग्गाजमिन डुबानमा पर्ने समस्या छँदै थियो ।

तर यतिले मात्र नपुगेको हो कि के हो ? आगामी आर्थिक वर्षदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा अझै ठूला-ठूला बाँंध र राजमार्ग निर्माण गरी दक्षिणी क्षेत्र डुवानमा पार्न नेपालको चुरे, महाभारत र शिवालिक क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्बाध निकासी खोलेर आफ्ना पार्टीसँग आबद्ध राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता तथा स्थानीय गुण्डाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन खोजेको देखिन्छ ।

यसले कालान्तरमा देशलाई नकारात्मक असर पार्नेतर्फ कुनै चासो दिइएको छैन । यसले राष्ट्रवादको असली नियत स्पष्ट पारेको छ । स्मरण रहोस् चुरे क्षेत्र विनाश भयो भनेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै २०७१ साउन १ देखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो ।

यसरी वैध रूपमै प्राकृतिक साधन-स्रोत विदेशमा निकासी गर्ने अवैधानिक उपायको व्यवस्था बजेटमा गरिदिँदा हाम्रोजस्तो दरिद्र मानसकिता र भ्रष्टाचारले जरो गाडेको मुलुक थप अराजकताको भाषामा जागिनेछ । 

राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रले क्षणिक लाभका लागि संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार, अपराध र गुण्डागर्दीको पक्षपोषण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था एकातिर उत्पन्न हुने देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारी संयन्त्रलाई पे-कमिसन गठनको ललिपप देखाई पूर्णरूपमा दुरुपयोग गरी मुलुकको भोगोलिक विविधतायुक्त विशेषता नष्ट पार्ने अरूको दीर्घकालीन षड्यन्त्रमा नेपाल सरकार गोटी बनेको भान हुँदै छ ।

यसबाट चुरे महाभारत क्षेत्रको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा लोप हुने खतरा छ । यसले स्थानीय बासिन्दाको जनजीविका मात्र खोस्ने छैन तराईको उब्जाउ जमिनमा विकराल बाढी, कटान र डुबान तथा जलाधार मासिएर तराई मरुभूमि बन्‍न पुग्‍ने, खानेपानीको हाहाकार हुने साथै सिंगोइकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । 

विविध आशंका र प्रश्‍न

हुन त, राज्य सरकारले धेरै किसिमका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैक्रममा हाल चुरे महाभारत र शिवालिक तथा तराई क्षेत्रको ३० प्रतिशत भू-भागमा करिब ६० प्रतिशत जनताको बसोबास रहेको पाइन्छ । प्राकृतिक साधन स्रोतको थप व्यवस्थापन बहानामा यसले निम्नानुसारका प्रश्न उब्जाएको छ ।

नेपाली जनताका बसोबासका लागि चुरे महाभारत क्षेत्रलाई तराई जस्तै समथर (मैदान) बनाई सहर, गाउँ र बस्ती बसाउने खेल हो कि ? यसबाट नयाँ बस्ती विकासका नाममा सामाजिक सद्भाव खलल हुनेसमेतको आशंका रहनेछ ।

नागरिकता अध्यादेशका कारण आगामी दिनमा समथर भूमिबाट आउने आयातित नागरिकको अस्थायी बसोबासका लागि समथर भूमि व्यवस्थापन गर्न लागेको आशंंका किन नगर्ने ?

सरकार टिकाइराख्न मुलुकभित्र राजनीतिक दल, प्रजातान्त्रिक संघसंस्था तथा स्थापित ऐतिहासिक मूल्यमान्यतालाई तहसनहस पारी मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई छिन्‍नभिन्‍न पार्दैै छिमेकीको स्वार्थपूर्ति गरिरहने खेलको निरन्तरता त हुँदैन ?

अतः तराई-मधेसका प्रभावकारी राजनीतिक व्यक्तित्वको र आयातित नागरिककै सहयोग तथा छरछिमेकीको रणनीतिक योजनाको निर्देशनबमोजिम सरकार पुनर्गठन गरी राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप ग्रहण गर्न लागेकाले आगामी दिनमा नेपाली जनतालाई थप कस्ताकस्ता सुविधा दिँदै जाने हो ? भन्‍ने कुरा नेपाली अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना विज्ञहरू, रक्षा तथा सुरक्षाविद्का लागि पनि अध्ययन-अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

तर यी यस्तै चमत्कारी कार्य गर्ने राज्य सरकारले छिमेकी र आयातितहरूको राम्रै सहयोग पाउने आशा अर्थविद्ले गरेका छन् । नेपालको भौगोलिक स्वरूप र सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने सोच राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा हुन सक्दैन । इतिहास मास्नेलाई इतिहासले अवश्य दण्ड गर्ने छ । राष्ट्र र जनतालाई राजनीति, दल र कूटनीतिभन्दा माथि राखौँ ।

(सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक हुन् ।)

र यो पनि 

धनी बन्‍न ढुंगा-माटो बेचेर भावी पुस्तालाई कस्तो मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ ? 

चुरे विनाशलीला रोक्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र जनताको सक्रियता आवश्यक
 
 शक्ति र भक्तिका लागि चुरे सिध्याउँदै सरकार