शिक्षामा व्यापार, कतिन्जेल सहने ?

नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ । देशका अधिकांश विद्यालयहरूले अन्तिम वार्षिक परीक्षा सञ्‍चालन गरिरहेका छन् । कतिपयले सम्पन्न गरिसकेका छन् । हिजोआज शिक्षा र व्यापार पर्यायवाची बन्दै गएका छन् ।

विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने माध्यमको रूपमा रूपान्तरण गरिँदैछ । शैक्षिक माफियाहरू शिक्षाका नाममा जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरू नै टाई र सुटमा ठाँटिएर नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई उपहार बोक्दै सचिव र शिक्षाविद्हरूसँग सेल्फी खिचिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेको पाइन्छ ।

---

देशभरि स्थापना भएका अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ)हरू शिक्षा प्रदान गरी सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा पनि धन कमाउनकै ध्येयमा छन् । मूलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयले वर्षमा दुई पटक अभिभावकको ढाड सेकिने गरी अर्थ संकलन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मुनाफाखोर आवासीय वा गैरआवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुवाती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुई पटक अभिभावकसँग ठूलो मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको शुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टाई, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अंकित कपी, किताब, सिसाकलम र झोलासमेत बिक्री गर्ने गर्छन् । जाडो याममा विद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर, हाइनेक आदि महंगो दर भाउमा बिक्री गर्ने गर्छन् ।

भक्तपुरको एक विद्यालयले बजारमा सात सयदेखि नौ सय पर्ने ट्रयाकसुट १२ देखि १४ सय, ८० देखि ९० रुपियाँमा पाइने टोपी १५० र २०० देखि २५० पर्ने स्वेटर ३५० देखि ४०० रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । बोर्डिङ स्कूलहरूले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, विनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न नपाइने जनाइएको छ तर अधिकांश बोर्डिङ स्कूलले मासिक शुल्कको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा, पञ्जा आदिको बिल पनि बजार भाउभन्दा महंगो ‘रेट’ राखी पठाउने गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले झोला र किताबमासमेत कमिसन खाएर बेच्ने गर्छन् भने कतिले कुनै एक पसलबाट बाहेक अन्यत्र किनेको पोशाक लगाउनै दिँदैनन् ।

कतिपय निजी विद्यालयको आम्दानीको अर्को उपाय बनाइन्छ– हिउँदमा गराइने शैक्षिक भ्रमण । शैक्षिक भ्रमण गराइनुपर्छ, तर भ्रमण खर्चका रूपमा शिक्षकहरूको भ्रमणखर्च पुग्नेमात्र होइन, विद्यालयलाई आम्दानी गर्ने हिसाबले रकम उठाउने गरिन्छ ।

व्यापारमुखी विद्यालय सञ्चालकले नर्सरी तहका विद्यार्थीसँगसमेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा सम्पत्ति कमाइरहेका छन् ।

बलियो सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही समय लागे पनि कम्तीमा निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । निःशुल्क छात्रवृत्ति माग्दा कोटा सकियो भन्दै पन्छिइन्छ भने सूचना माग्दा बेवास्ता गरिन्छ । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ तर विद्यालय क्षेत्रमा यो हक लागू भएको पाइँदैन 

व्यापारमुखी विद्यालय सञ्चालकले नर्सरी तहका विद्यार्थीसँगसमेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनै पनि शीर्षक यी शैक्षिक व्यापारीले कुनै पनि कक्षामा बाँकी राखेका छैनन् । यिनीहरूको सञ्जाल देशभर विस्तारित, सक्रिय अनि सङ्गठित छ ठग्नका निम्ति । शिक्षा क्षेत्रमा सबै उस्तै ठग प्रवृत्तिका भने छैनन् । तर बाहुल्यता ठगहरूकै छ । सेवामुखी निकै कम छन् भन्ने महसुस आमअभिभावकले गरिरहेका छन् ।

आमअभिभावक पनि अब सचेत बन्नुपर्छ र राज्यले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरी कुन विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् र बजारमा कति मूल्यमा पर्ने कपडा उनीहरूले कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् सोधनी गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

यस्तै कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नाममा ठगी खान पल्कनेहरूको पनि कुनै कमी छैन । शैक्षिक माफियाहरू गाउँदेखि सहरसम्म उसैगरी सल्बलाइरहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरू (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महंगा र झ्याल्याकझुलुकवाला पोष्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्‍न तल्लिन देखिन्छन् ।

सहरका कलेजहरू आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षाफलको चारो छरेर, विद्यार्थीको नाममा फोटो बेचेर नयाँ विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । तर शिक्षकहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएका छन् ।

यी सबै बेथितिका बारेमा सरकार जानकार भएर पनि नियन्त्रण गर्न र नियम कानून परिपालन गराउन सकिरहेको छैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता यस्तै शैक्षिक संस्था सञ्चालकसँग पाइन्छ । शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु स्वीकार्य हुँदैन । विद्यालय क्षेत्र शिक्षा दान गर्नेभन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा धुमिल बन्दै जानु दुःखद विषय हो । शैक्षिक क्षेत्रको ठगीमा सरकारले अब लगाम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नेपालको संविधानले निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा तीन तहका विद्यालयहरू छन् । एकथरी विद्यालय छन् जुन नीजि स्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू हुन् । ती विद्यालय सञ्चालकको मूल उद्देश्य मुनाफा आर्जुन गर्नु हो ।

अर्कोथरी विद्यालय छन् सामुदायिक । जुन सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । तिनका शिक्षक, कर्मचारी र सम्पूर्ण भौतिक संरचना सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । अर्कोथरी विद्यालय शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालित छन् । जसको मुनाफा सञ्चालकले बाँडेर खान पाइँदैन । केही सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरू अहिले धामाधम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैछ ।

विद्यालयहरूले विद्यार्थीमा एकरुपता देखाउन र विद्यार्थीहरूमा धनी र गरिबबीचको भेदभाव नहोस् भन्नका लागि ‘ड्रेस’ अनिवार्य गरिएको तर्क गर्छन् । तर त्यो तर्कमा कुनै वैज्ञानिक सत्यता नभएको शिक्षाविद् प्रा. डा विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ ।

ती विद्यालयहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि उनीहरूले विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग मासिक रकम लिने गरेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै अभिभावकसँग मासिक रकम लिनु भनेको संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षाको मौलिक हक खोस्नु हो, शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नु हो ।

विद्यालयहरूले विद्यार्थीमा एकरुपता देखाउन र विद्यार्थीहरूमा धनी र गरिबबीचको भेदभाव नहोस् भन्नका लागि ‘ड्रेस’ अनिवार्य गरिएको तर्क गर्छन् । तर त्यो तर्कमा कुनै वैज्ञानिक सत्यता नभएको शिक्षाविद् प्रा. डा विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ । विद्यालयहरूले विद्यार्थीबीचको विभेदभन्दा पनि आफ्नो प्रचारका लागि भन्दै ‘ड्रेस’ अनिवार्य गरेर विद्यार्थीहरूको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसैले विद्यालयमा अब ‘ड्रेस’ अनिवार्य होइन, ऐच्छिक बनाइनुपर्छ । विद्यार्थीको जोड उसले लगाउने ‘ड्रेस’मा होइन, उसले आर्जन गर्ने शिक्षामा, विषयवस्तु र समाजप्रतिको बुझाइमा अनि अनुशासनमा हुन जरुरी छ । विश्वका विकसित मुलुकहरू र तीमध्येको एक अमेरिकाले समेत ‘ड्रेस’लाई भन्दा पढाइलाई महत्व दिने गरेको छ । तर हामीकहाँ किन, कसले, कहिलेदेखि ड्रेसलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो यसको उत्तर स्वयम् विद्यालय सञ्चाकहरूसँग पनि छैन । हामीकहाँ कारण खोजेर गुण र दोषका आधारमा निर्णय गरिनुभन्दा पनि देखासिकिका भरमा नियम बनाउने परिपाटी छ, त्यो अन्त्य हुन जरुरी छ ।

निजी विद्यालयहरू र ‘प्लस टू’ सञ्चालकहरू आफूलाई दुई रुपैयाँ कताबाट फाइदा हुन्छ, त्यसैमा तल्लिन छन् । नेपालको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अधिकांश हिस्सा नीजि विद्यालयबाट पढेर आएकाभन्दा पनि सरकारी विद्यालयबाटै पढेर आएकाहरूको संख्या ठूलो छ । सरकारी विद्यालयहरूमा पढाउने शिक्षकहरू नीजि विद्यालयका भन्दा अब्बल छन् ।

उनीहरूले शिक्षक लाइसेन्स र शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तिर्ण गरेर शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका छन् । तर नीजि विद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरू शिक्षा संकाय अध्ययन नै नगरी, शिक्षक अनुमति पत्र प्राप्त नै नगरी केवल दुई चार दिनको शिक्षण तालिम लिएर अध्यापनमा लागेकाहरू पाइन्छन् ।

त्यसैले शिक्षामा रहेको विभेद हटाउन शैक्षिक गुठी र नीजि विद्यालयहरूको कृयाकपालमा सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुगमन निरन्तर गरिरहुनु पर्नेछ । त्यसमा पनि शैक्षिक सत्रको सुरूवात हुने बेलामा त झन स्थानीय सरकार अरु बेलाभन्दा निकै सचेत र चनाखो हुन जरुरी देखिन्छ । संविधानमै व्यवस्था भएको शिक्षाको मौलिक हक कार्यन्वन र विभेदकारी शिक्षा अन्त्यका लागि अभिभावक पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि यसबारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्छ ।