मानव बेचबिखनविरुध्द संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छन् ?

पहिलो खण्डमा ‘१७० वर्ष कैद सजायको अन्तर्कथा’ पढ्नुभयो । दोस्रो खण्डमा ‘चेलिबेटी बेचबिखनका चरण, कानुन र सुनुवाइ’ पढ्नुभयो । अब आज हामी यो तेस्रो तथा अन्तिम खण्डमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणविरुध्द संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे छलफल गर्छौं ।

संघको भूमिका 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा बृहत् नीति तर्जुमा गर्ने । 
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशकलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण एकीकृत राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको विकास गर्ने ।
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको प्रगति प्रतिवेदन समय-समयमा पेस गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक नमुना कानुन बनाई पठाउने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील सरोकारवाला निकाय गृह मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय,   परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरी र बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोसँग   समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । 
- पुनःस्थापना केन्द्रको सञ्चालन गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने । 
  प्रदेशको भूमिका

---

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो आधुनिक युगको कलंकको समूल अन्त्य गर्न नीतिगत स्पष्टता तथा सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमा संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- प्रदेश मातहतका स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी सन्देशमूलक सडक नाटक, जिंगल टेलिफिल्म, पोस्टर,     पम्पलेट, डिजिटल होर्डिङबोर्ड, उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी जिल्ला र स्थानीय संयन्त्र निर्माणमा सहजीकरण गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रदेशले हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धमा भएका गुनासो, उजुरी, मुद्दा, घटनालगायत विषयलाई एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी संघीय मन्त्रालयमा पठाउने ।
  स्थानीय सरकारको भूमिका 
- संघबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नमुना कानुनलाई आधार मानी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय तहले कानुन तर्जुमा गर्ने ।
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी स्थानीय संयन्त्र निर्माण गर्ने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका क्षेत्रमा क्रियाशील गैसससँग समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्ने । 
- स्थानीय भाषामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी सन्देशमूलक सडक नाटक, जिंगल टेलिफिल्म, पोस्टर, पम्पलेट, डिजिटल होर्डिङबोर्ड, उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा वर्गलाई अनिवार्य रूपमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- टोल समुदायमा अपरिचित व्यक्तिको आवागमन र अवान्छित क्रियाकलापको निगरानी गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिने । 
- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी स्थानीय कोष स्थापना गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने ।

निष्कर्ष
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रहरीको खोजतलास र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ब्युरोको स्थापना भएको छ । पछिल्लो समयमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान अभियोजनबीच समन्वयत्मक ढंगबाट कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुँदा मानव बेचबिखनका कुख्यात तस्कर प्रेम भन्ने बजीरसिंह तामाङलाई अदालतले सुनाएको सजायले अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने टीआईपी ३ बाट टीआईपी २ मा स्तरोन्नति गरी न्यायिक इतिहास कायम गरेको छ । नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी पार्लेमो प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र भई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबध्दतासमेत प्रकट गरेको छ । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो आधुनिक युगको कलंकको समुल अन्त्य गर्न संघीय सरकारको नीतिगत स्पष्टता, सचेत नागरिक, नागरिक समाज समुदाय, क्रियाशील संघ-संस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ ।

लैंगिक हिंसाबारे भाग-१ र २
- मानव बेचबिखनका चरण, कानुन र सुनुवाइ
- लैंगिक हिंसा : १७० वर्ष कैद सजायको अन्तर्कथा