प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य विरोध खतिवडालाई आफैँद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आफ्नै निम्ति घाँडो बन्छ भन्‍ने लागेकै थिएन, २०५५ वैशाख ९ मा । मन्त्री-सांसदको औषधि-उपचार खर्च अनियमितासम्बन्धी लेखा समितिको प्रतिवेदन उनैले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

एक वर्षपछि लेखा समितिकै उक्त छानबिन प्रतिवेदन २०५६ संसदीय चुनावमा दलीय कार्यकर्ताहरूका निम्ति ‘मसला’ बन्यो, एक-अर्कालाई बदनाम गर्न ।

---

खतिवडाद्वारा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत ‘संसद् सदस्यहरू तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको औषधोपचारसम्बन्धी प्रतिवेदन’बाटै नाम-नामेसी बाहिर आएको थियो । जहाँ मन्त्री-सांसदका ‘अनुचित र अनियमित’ औषधि बिल भुक्तानी फेहरिस्त सामेल थिए । साधारण बिरामी हुँदैमा महँगा ‘फोर्टुम इक्जेसन’ लिनेदेखि सुत्केरीका बेला प्रयोग औषधिको पुरुष सांसदले भुक्तानी लिएपछि अनेक कथाहरूले तीन वर्ष संसद् रुमल्लिएकै थियो ।

२०५६ को संसदीय चुनावबाट फेरि सांसद बन्दै फर्केपछि खतिवडाले उनकै शैलीअनुरूप निकै रमाइलो भाकामा पीडा पोखेका थिए, ‘बाफ रे बाफ त्यो औषधि खर्चले चुनावमा हैरान भइयो । कसलाई के भन्‍नू, कसलाई के भन्‍नू ?’

उनी मकवानपुरको चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । अनि मतदाताले नक्कली औषधिको बिल बनाउँदै अनियमितताको विषय चर्कैसँगै उठ्याए, औँला ठड्याए, ‘त्यसरी खानेलाई किन फेरि मत दिने ?’

उनले जवाफ दिए, तर कसैले पत्याएनन् । त्यसपछि उनले लेखा समितिकै सचिव सोमबहादुर थापासँग औषधि खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदन झिकाउनुपरेको थियो । उनै खतिवडाका अनुसार, ‘त्यो प्रतिवेदन गाउँ-गाउँमा पुर्‍याउनु परेको थियो ।’ 

हुन पनि कांग्रेसले जितेको ठाउँमा एमालेले र एमालेले जितेको ठाउँमा कांग्रेसले त्यो औषधि खर्चलाई ‘चुनावी मसला’ बनाए थिए । खतिवडाको टिप्पणी हुन्थ्यो, ‘हेर्र्नाेस् त, कस्तो मुलुक, आफ्नै समितिले त्यति दु:ख गरेर प्रतिवेदन बनाइयो, आफैँमाथि प्रहार ।’

त्यो प्रतिवेदन बाँड्दैमा पनि मतदाताले बुझ्‍नन सक्ने सवाल थिएन । त्यसपछि प्रतिवेदन पाना पल्टाउँदै मतदाता सम्झाउँदैमा उनको दिन जान्थ्यो । कहाँसम्म भने मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउन आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी कमल थापालाई ‘चोखो’ देखाउनुपरेको थियो । 

उनले भनेका थिए, ‘हेर्नुस्, कमल थापाले एक पैसा पनि लिएका छैनन् । कमल थापाले पैसा लिएका थिएनन्, मैले लेख्‍न मिल्यो र ? मनमोहन अधिकारी मेरा अध्यक्ष हुन्, उनले चार लाख रूपैयाँ लिएका छन् मेरा अध्यक्ष भन्दैमा मैले प्रतिवेदनमा नलेख्‍न मिल्छ र ? यी केपी ओलीको तीन लाख रूपैयाँ छ ? मैले नलेख्‍ने भए त मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीकै लेख्‍ने थिइनँ भनी सम्झाउनुपर्‍यो ।’

खासमा खतिवडाले संसद् सचिवालयबाट आठ वर्षमा जम्माजम्मी ४ हजार ३  सय २४ सय औषधि खर्च लिएका थिए, त्यो पनि तीन पटकमा गरी । एक पटक दाँतको उपचार गर्न र अर्काे चोटि २०५१ जेठमा ‘मोटरसाइकल साइलेन्सर’ले पोलेको खुट्टाको उपचार खर्च २ हजार ४ सय २५ रूपैयाँ लिएका थिए । उनले मतदातासँग भन्‍नुपरेको थियो, ‘मैले जाबो यति रकममा नक्कली बिल बनाएर खानुपर्छ र ?’ 

खतिवडाले आफ्‍नै अध्यक्ष अधिकारी र नेता केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै आफूलाई बचाउनु परेको थियो । अधिकारीको पन्ध्र पटकमा गरी ४ लाख ११ हजार हजार रुपैयाँको औषधि बिल भुक्तानी भएको थियो । उता ओलीले २०५० असारदेखि पटक-पटक औषधि खर्च लिए, उनले संसद्, गृह मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‌बाट अढाइ वर्षकै अवधिमा २ लाख ३६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी औषधि खर्च लिएका थिए । 

त्यसमा उनले नर्सिङ होममा उपचार गराएका थिए, जसमा आधा मात्र रकम दिने भनिसकेपछि उनले त्यो रकम फिर्ता गरे । लेखा समितिको निर्णय थियो, ‘नर्सिङ होम उपचार खर्च आधा मात्र दिने । अनि सरकारी अस्पतालको शतप्रतिशत खर्च बेहोर्ने ।’

खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘मन्त्री-सांसदको आचरण, व्यवहार र नैतिकता अनुकरणीय हुनुपर्छ भन्‍नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यसैलाई दृष्टिगत गरी औषधोपचारको यथार्थ विवरण जनताले थाहा पाउने गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भइसकेपछि ‘सजिलो’ हुँदो रहेनछ भन्‍ने बुझे, खतिवडाले । खासमा अनियमितता तथ्य-तथ्यांक चुनावी ‘मसला’ बन्छन् भन्‍ने भेउ नपाउँदाको परिणति खेप्नेमा परे, खतिवडा पनि ।

०००
अझ औषधि उपचार खर्च लिने माननीयहरूको तारोमा लेखा समितिकै छानबिनकर्ता सदस्यहरू पर्नु अझ आश्चर्यको सवाल रह्यो । अझ त्यो औषधि उपचार खर्च छानबिन हुँदा लेखा समितिकै सभापति रहेका जागृतप्रसाद भेटवाललाई त निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा हायलकायल पारेका थिए, प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ताले । 

त्यो चुनावमा चितवनमा भेटवालविरुद्ध नारा घन्कियो ‘जेपी भेटवाल के भन्छ, ज्वानो-मेथी ले भन्छ ।’ उनीमाथि सुत्केरी हुँदा प्रयोग हुने औषधिको भुक्तानी लिएको अभियोग लगाउँदै विपक्षी कार्यकर्ताहरूले चुनावी मैदान रंग्याएका थिए । 

हुन पनि भेटवाल अस्वस्थ नै थिए । उनी पिसाबबाट रगत बग्ने समस्या थियो । उनले त्यस निम्ति औषधि लिएका थिए । उनले एघार पटकमा गरी ६२ हजार रूपैयाँ औषधि खर्च लिएका थिए ।

अर्थात्, जसले छानबिन गर्‍यो, उसैलाई तारो बनाइयो । राजनीति भनेकै त्यसरी रंग्याइँदो रहेछ, जसले तथ्य बाहिर ल्याउँछ, उसैलाई सिध्याइन्छ, प्रकरण सरलीकरण निम्ति पनि । औषधि प्रकरणमा लेखा समितिकै सदस्यहरू मुछिनु पनि त्यसैको परिणति थियो ।

अझ त्यतिखेर सामाजिक सञ्जाल पनि थिएन । एफएम रेडियोको पनि खास माहौल बनिसकेको थिएन । ती समाचार पत्रिकामा मात्र आएका हुन् । त्यसो त पत्रिकामा २०५३-२०५५ ताका आकर्षक शीर्षकमा अनेकन् समाचार आएकै हुन्, ‘पुरुष सांसदले लिए, सुत्केरी औषधि’, ‘औषधि खर्चमा हिटर-जुसको पनि बिल’ । 

बहुदलसँगै संसद् प्रवेश गरेका सांसदहरूका निम्ति २०४९ देखि २०५४ सम्म १ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो । त्यसमा केही जायज खर्च थियो भने केही नाजायज पनि । अनि जथाभावी बिल बनाउँदै औषधि उपचार खर्च लिने प्रवृत्ति व्यापक थियो । त्यो कतैबाट नियन्त्रित थिएन । 

त्यो रकम मन्त्रिपरिषद्, संसद् सचिवालय, गृह, परराष्ट्र, संसदीय व्यवस्था, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट खर्चिइएको थियो । अर्थात्, जसलाई जहाँबाट सजिलो हुन्छ, त्यहीँबाट रकम भुक्तानी लिइन्थ्यो । २०४८ र २०५१ दुवै कालखण्डमा गरी २५९ जना सांसदले औषधि खर्च लिएका थिए । अनि नर्सिङ होम र निजी क्लिनिकको बिलमा ९४ सांसदले भुक्तानी लिए ।

त्यो प्रतिवेदन नामनामेसी हेर्दा आश्चर्य लाग्छ, त्यतिखेर जम्माजम्मी एक हजार रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च लिने ‘माननीय’हरू यतिखेर ‘आलिसान महल’मा बस्छन् । उतिखेरै अलिक धन भएको भए त माननीयहरूले जाबो एक हजार रुपैयाँमा ‘र्याल’ चुहाउने थिएनन् । हुन सक्छ, उतिखेर उनीहरूसँग एक हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेसम्म ‘औकात’ थिएन । उनीहरूको शासकीय ‘रजगज’सँगै ह्वात्तै ‘औकात’ बढेको हुनुपर्छ । नत्र एक हजार र आलिसन महलबीच तालमेल मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

अर्को त, उतिबेला माननीयहरूलाई त्यसरी छानबिन हुन्छ भन्‍ने लागेकै थिएन । कतिपय माननीयहरूले मन्त्रीलाई प्रभाव पार्दै खुसुक्क निवेदन दिँदै औषधि उपचार खर्च लिएका थिए । उनीहरूलाई यसरी रकम लिएको कसैलाई थाहा हुँदैन भन्‍ने भानमै थिए ।

०००
जतिखेर लेखा समितिले ६६ पृष्ठ लामो त्यो प्रतिवेदनको बनायो, त्यो प्रतिवेदनमा आफ्‍नो नाम देखेपछि सांसदहरूको रिसको पारो तात्न पुगेकोे थियो । उनीहरू आक्रोशसहित लेखा समितिको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्थे र चर्काे प्रश्न गर्थे, ‘प्रतिवेदनमा जथाभावी मेरो नाम किन राखियो ? मैले संसद् सचिवालयबाट एक पैसा लिएको छैन ? तिमीहरू जे पायो, त्यही लेख्‍ने ? बेइज्जत गर्ने ?’ 

हुन पनि धेरैजसोले संसद् सचिवालयबाट खर्च लिएका थिएनन् । मानीयहरूलाई लागेको थियो कि लेखा समितिले संसद् सचिवालयबाट लिएको खर्च मात्र हेर्छ, मन्त्रालयको हेर्दैन । समितिका सदस्य र सचिव सोमबहादुर थापा तथ्यांक देखाउँदै भन्थे, ‘तपाईंले यो मितिमा यो मन्त्रालयबाट यति रकम लिनु भएको हो कि होइन ?’ 

त्यसपछि माननीयहरू आक्रोश मत्थर हुन्थ्यो । अनि भन्थे, ‘मैले संसद् सचिवालयबाट कहाँ रकम लिएको छु र ?’ उनीहरूले मन्त्रालयहरूबाट ‘गोप्य’ ढंगले लिएको भुक्तानीमा असजिलो महसुस गर्ने नै भए । त्यसमा समितिका सदस्यका भनाइ हुन्थ्यो, ‘हामीले कहाँ संसद् सचिवालयबाट रकम लिनु भएको छ भनी लेखेका छौँ र ? हामीले मन्त्रिपरिषद्, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिएको भनी लेखेकै छौं त ? तपाईं/हामीहरू जसले जहाँबाट लिएको भए पनि स्वास्थ्य नाममा लिएको रकम पो लेखिएको हो ?’

त्यसरी जवाफ दिँदा कोही माननीयहरू ‘ट्‍वाँ...’ फर्कन्थे भने कसैको चाहिँ आक्रोश मत्थर हुँदैनथ्यो । भन्थे, ‘उपचारकै निम्ति लिएको रकममा यत्रो राजनीति गर्ने ?’

अझ मन्त्रीहरूले त सीधै नियम-कानुन उल्लंघन गरी उपचार-औषधिको खर्च लिएका थिए । विदेशमा उपचार गराउनु परेको खण्डमा ‘मेडिकल बोर्ड’को सिफारिस चाहिन्थ्यो, ‘यहाँ उपचार हुन नसक्ने हुँदा विदेश लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।’ 

तर, मन्त्रीहरू त्यस्तो सिफारिसबेगर विदेशमा ‘उपचार’ गराउँथे । अनि बिल भर्पाइबेगर पेस गर्दैन थिए, त्यसरी बिल भर्पाइबेगरको रकम ‘बेरुजु’ हुन पुग्थ्यो । त्यसपछि उक्त रकमलाई ‘आर्थिक सहायता’मा परिणत गरिन्थ्यो । त्यसरी सहायतामा परिणत भएसँगै रकम ‘रुजु’ पुगे ।

औषधि खर्चले त्यतिकै प्रकरणको रूप धारण गरेको होइन, प्रिन्टिङ प्रेसको बिल औषधि बिल झुक्तानीभित्र पर्‍यो । अनि औषधिबाहेक कलेजो, हर्लिक्स, जुस, हिटर खरिदले पनि भुक्तानी पाए । रोगअनुरूप औषधि नमिलेको एकै दिन १२ हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मका औषधि खरिदका बिल पेस गरिएका थिए ।

खासमा अपत्यारिलो ढंगले ‘फोर्टुम इन्जेक्सन’को बिल भुक्तानी हुनुलाई लेखा समितिले ‘आपत्तिजनक’ ठानेको थियो । धेरै सांसदहरूले प्रयोग गरेको नाम थियो, ‘फोर्टुम’ । त्यो इन्जेक्सन चिन्ताजनक सिकिस्त अवस्थाको बिरामीलाई अस्पतालको बेडमा दिइनुपर्ने हुन्छ । फोर्टुम इन्जेक्सन रोगको डाइग्नोसिसबेगर प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको र तिनको पनि भुक्तानी दिएको पाइयो । त्यो असह्य पीडा हुँदा प्रयोग गर्ने औषधि रहेछ, पीडा मुक्तिका निम्ति । त्यसलाई बोलीचालीमा ‘रामवाण औषधि’ भनिन्थ्यो । धेरैले त्यो औषधिको बिल भुक्तानी लिएको देखेपछि लेखा समिति झस्किएको थियो ।

०००
औषधि-उपचार खर्च छानबिन चलिरहँदा समिति सचिव सोमबहादुर थापा पनि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । उनी संसद् सचिवालयका पदााधिकारी र माननीय दुवैको मारमा परेका थिए ।

त्यतिखेर औषधि-उपचार खर्च बिलसम्बन्धी छानबिन चलिरहँदा त्यसरी भुक्तानी दिने कर्मचारीमाथि पहिला ‘कारबाही’ गर्न निर्देशन दिने निर्णय लिनुपर्ने धारणा सांसदहरूको आयो । तर, त्यसमा सचिव थापाले भने, ‘पहिला भुक्तानी लिने माननीयलाई कारबाही गरौँ, अनि भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई ?’

थापाले त्यसरी ‘माननीय’लाई पहिला कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि समितिका सदस्यहरू अन्यौलमा परे । थापाको भनाइ थियो, ‘नक्कली बिल बनाएर पेस गर्ने, अनि सभामुख र अध्यक्षबाट भन्‍न लगाउँदै भुक्तानी लिने ? अनि कारबाही चाहिँ पहिला कर्मचारीलाई गर्ने ? बिल भुक्तानी दे भनी तिनै कर्मचारीलाई थर्काउने, अनि तिनै कर्मचारीलाई पहिला कारबाही गर्ने ? पहिला ज-जसले नक्कली बिलमा भुक्तानी लिएका छन्, ती माननीय कारबाही गरौँ । त्यसपछि मात्रै ती कर्मचारी खोज्दै कारबाही गरौँ । त्यसले मात्रै समितिको इज्जत थेग्छ ।’

आफ्नै सचिवको भनाइ सुनेपछि लेखा समितिका माननीयहरू जिल्ल परे । त्यसपछि समिति सदस्य वाङ्छे शेर्पाले भने, ‘सचिवज्यूले ठीक भन्‍नुभयो, कारबाही गर्ने हो भने माननीयबाट सुरु गरौँ, जो सुकै हुन् ।’

त्यसो त, लेखा समितिले त्यो प्रकरणमा छानबिन प्रारम्भ गर्दाकै बखत ठूलाबडाबाट दबाब पर्छ भन्‍ने ठानिएकै थियो । त्यसकारण प्रारम्भमै ‘जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने’ प्रतिबद्धता जाहेर भएपछि छानबिनमा गएको थियो ।

हुन पनि त्यो प्रतिवेदनमा सभामुख रामचन्द्र पौडेल र विपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीकै नाम थियो । त्यो प्रतिवेदनले संसद्भित्र निकै हल्लीखल्ली निम्तायो । संसद् सचिवालयकै पदाधिकारीहरू पनि त्रस्त हुन पुगे । त्यो प्रतिवेदनमा ‘करेक्सन’ पनि लेखा समितिलाई नियमित पर्‍यो । तर, समिति पछि हट्न चाहेन ।

एक दिन सभामुख पौडेलले प्रतिनिधि सभा सचिव सूर्यकिरण गुरुङलाई बोलाउँदै भने, ‘मैले औषधि-उपचारकै लागि पैसा लिएको प्रतिवेदनमा लेख्‍न मिल्छ ? म त्यो पैसा फिर्ता गर्छु ।’ पौडेलले सभामुख भएपछि २०५२ साउन ३० मा एक लाख रूपैयाँ औषधि खर्च लिएका थिए ।

तर, गुरुङको भनाइ रह्यो, ‘त्यसरी पैसा फिर्ता गर्ने हो भने तपाईँले नक्कलीबाट भुक्तानी लिएको प्रमाणित हुन्छ र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।’

‘त्यस्तो पनि हुन्छ ?’ पौडेलको जिज्ञासामा गुरुङको जवाफी प्रतिक्रिया रह्यो, ‘फिर्ता गर्नुको अर्थ नक्कली बिलको रकम भुक्तानी लिनु हो भन्ने सन्देश जान्छ।’

०००
संसद् सचिवालयले वास्तविक बिरामी सांसदले सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्च बेहोर्ने भनेको थियो । तर सांसदहरूले निजी क्लिनिक वा नर्सिङ होमको बिल भुक्तानी दिनुलाई लेखा समितिले ‘जायज’ ठानेन । 

सांसदहरू स्वयं सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न गएपछि ती अस्पतालको पनि रूप-स्वरूप फेरिन्छ भन्‍ने धारणा समितिले बनाएको थियो । किनभने सरकारी अस्पतालमा ‘माननीय’हरूले राम्रोसँग उपचार नभएको समाचार प्रवाहित भएको खण्डमा फरक माहौल सिर्जना हुन सक्छ र अस्पतालको रूप फेरिन सक्छ ।

त्यो प्रतिवेदनसँगै समाचारका यस्ता शीर्षक हराउन पुगे, पुरुष सांसदले लिए, सुत्केरी खर्च ? फोर्टुम भुक्तानी लिने माननीय ? त्यसरी जथाभावी औषधि खर्च लिने प्रवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रित हुन पुग्यो ।

तर अझै प्रभावशालीहरूले जथाभावी औषधि खर्च लिने क्रम रोकिएको छैन । उतिबेला लेखा समितिले जसरी सक्रियतापूर्वक छानबिन गर्थ्यो, पछिल्लो समयमा त्यसरी छानबिन गर्ने जाँगर चलाएको देखिँदैन । समितिले बेलाबखत ‘इस्यु’ उठाउनेमै आफूलाई सीमित राखेको छ । सायद २०५६ मा जसरी ‘बञ्चरो आफैँतिर’ फर्कन्छ कि भन्‍ने त्रासले पनि हुन सक्छ । किनभने त्यो समितिमा उतिबेलाका कतिपय माननीयहरू अझै सदस्य छन् ।