माधवकुमार नेपाल टुरिस्ट बसबाट ओर्लिएका सांसद र केन्द्रीय सदस्य पछि लगाउँदै निर्वाचन आयोग परिसरमा २०७८ भदौ ९ मा हिँडेको दृश्यले छब्बीस वर्षअघि संसद्‌ परिसरमा मञ्चित दृश्यको याद दिलायो । उतिखेर बल्खु पार्टी कार्यालय बासपछि उनै नेपालले सांसदहरूलाई डोर्‍याउँदै आएका थिए, यतिखेर चन्द्रागिरि हिल्सबाट जसरी नै ।

अनि फरक चाहिँ माधवकुमार नेपाललाई उतिबेला शेरबहादुर देउवा सरकार ढाल्दै एमालेको सरकार निर्माण गर्नु थियो, यतिखेर चाहिँ एमालेलाई किनारामा पुर्‍याउँदै देउवा सरकार जोगाउनु परेको छ । अविश्वाससँगै आफ्नै सांसदहरूले तलमाथि गर्छन् कि भन्‍ने भय हुँदा २०५२ चैतमा त्यसरी सांसदहरूलाई बल्खुदेखि प्रतिनिधि सभा हलसम्म ल्याइन्थ्यो ।

---

अर्थात्, हामी विचित्रको राजनीतिमा निरन्तर छौँ । छब्बीस वर्षको अन्तरालमा उनै पात्रहरू राजनीतिक चलखेलमा छन्, प्रवृत्ति झन् विकृत हुँदै छ । अब सरकार प्राप्तिका निम्ति मात्र विभाजन निम्ति केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई होटल बाससम्म पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ ।

अहिले माधवकुमार नेपालको उमेर ६९ वर्ष पुगेको छ । त्यतिबेला सरकार ढाल्ने ‘अभियान’को नेतृत्व गर्दा माधव नेपाल अहिले उनको समूहमा रहेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीभन्दा तीन महिनाले कान्छा थिए । इतिहास उही पात्र, उही प्रवृत्तिमार्फत दोहोरिएको दोहोरियै छ । 

०००
२०५२ को उराठलाग्दो फागुन-चैतका महिना । एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको छ महिना पार गर्दै थियो भने देउवा सत्ताको भर्खर स्वाद लिँदै थिए । उनीसँग सत्ताको साँचो बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १९ सदस्य पूर्ण समर्थन थियो ।

एमालेमा नौ महिने सत्ताको स्वाद परेको थियो । अर्थात्, सत्ताको अधिक तिर्खा । त्यसपछि उसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खेलाउन सुरु गर्‍यो । त्यो पार्टीमा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, संसदीय दलका नेता चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्द । अर्थात्, एमालेले चलखेल गर्ने ‘ठाउँ’ देख्यो ।

त्यसो त, उनीहरू पञ्चायतकालमै दुई दलबाटै एक थिए । बहुदलपछि एकै नाममा (थापा) (चन्द) फुर्का जोड्दै जन्मेका थिए, २०४७ मा । सँगै पार्टीमा स्पष्टत: दुई खेमामा हुने भयो, थापा-चन्द । 

एमालेले ‘भूमिगत शैली’मा चन्द र उनको समूहसँग वार्ता सघन बनायो । राप्रपाका हर्ताकर्ताहरू त झन् पञ्चायतकालभरि सत्ताको स्वादमा रमाएका निर्दलवादी हाबी थिए, निर्दलवादी थिए । अझ उनका निम्ति बहुदल पाच्य भइसकेको पनि थिएन । त्यसमाथि कुर्सीको लोभ देखाएपछि चन्द स्वाभाविक रूपमा फकिने नै भए । चन्द फकिएपछि राप्रपाको मतमा सरकार बनाउने ‘भूमिगत योजना’ एमालेले बनायो ।

जतिखेर शक्तिशाली महासचिवको हैसियतमा उनै माधवकुमार नेपाल योजनाकार थिए । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी त केवल देखावटी मात्र । अझ उनी त राप्रपालाई कुनै पनि हालतमा शिरमा राख्न तयार थिएनन् । पूर्व मालेका हस्ती र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूका अघिल्तिर उनको जोर चल्ने सवाल थिएन ।

दुर्भाग्य त, उनै अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा २०५२ फागुन २८ मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन निम्ति नारायणहिटी दरबारमा समावेदन पत्र दर्ता भयो । जहाँ ८६ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो । उनीहरूको घोषित प्रयोजन थियो, ‘शेरबहादुर देउवा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्‍ने ?’

एमालेको समावेदनसँगै दरबारले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्‍यो नै । उता अविश्वास प्रस्तावक एमालेलाई पनि आप्mना सांसद जोगाउनु थियो । संसद्‌ अधिवेशन निम्ति समावेदन दर्ता भएकै दिन एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ताको कडा घेराबीचको बासमा लग्यो ।

अर्थात्, सांसदहरू पार्टी कार्यालयमा भेडा-बाख्राझैँ थुनिए । एमाले ‘हाइकमान्ड’ बाहेक अरु सांसदलाई पार्टी कार्यालयको बास अनिवार्य थियो । उच्च नेताहरू चाहिँ राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग मन्त्रीसहित अनेक लोभ-लाभ देखाउँदै सघन-वार्ता दौडधूपमा थिए । 

पार्टी कार्यालयमा थुनिएपछि एमाले सांसदहरू प्रारम्भिक दिनमा तिनीहरू गोष्ठी-सेमिनार छलफल रमाए । तर दिन बित्दै गएपछि तिनीहरू त्यस्ता गोष्ठीको रस पर्ने नै भएन । सम्भावित सत्ता प्राप्तिको दिन टाढै हुँदा तिनलाई ‘पट्यार’ लाग्‍न थाल्यो ।

उनीहरू गफ-ठट्टा हुँदै ‘अश्लील फिल्म’ हेर्नसम्म पुगे, समय व्यतित गर्ने क्रममा । त्यहाँभित्रका ख्याल-ठट्टा र अश्लील फिल्मबारेको सूचना त्यतिखेर चुहिएन । एमालेभित्र पनि विग्रह बढ्दै जाँदा पार्टी कार्यालयमा थुनिँदाका क्रममा प्रदर्शित कर्म-काण्डका अनेकन् किस्सा आए, त्यसमा ‘अश्लील फिल्म’ एक थियो । तिनै किस्सा एकले अर्कालाई छ्याप्ने क्रममा प्रयोग भयो, सँगै राजनीति नै फोहोरी देखिन पुग्यो ।

यहाँसम्म कि सांसद विरोध खतिवडा बेलायत-जर्मनीको भ्रमणबाट फर्केका थिए । उनी लेखा समितिको सदस्यको हैसियतमा ती मुलुकको भ्रमणमा जाँदा यहाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । उनी फर्केपछि घर-परिवारलाई विदेश यात्राको वृत्तान्त सुनाउने समयसमेत दिइएन । उनले घरमा ब्याग मात्र के फाल्न पाएका थिए, सीधै पार्टी कार्यालयको बासमा पुग्‍नुपर्‍यो । त्यहीबीचमा केही सांसद बिरामीको निहुँमा आराम गर्न घर फर्किए ।

जब २०५२ चैत ७ मा विशेष अधिवेशन सुरु भयो, जब उनीहरू बल्खुबाट एकैचोटि गाडीमा हिँड्थे । उनी पंक्तिबद्ध हुँदै एकचोटि सदनमा प्रवेश गर्थे । त्यो क्रम चार दिनसम्म चल्यो, अर्थात् २०५२ चैत ११ मा मतदान नहुँदासम्म नियमित रह्यो । उनीहरू त्यसरी संसद्‌ प्रवेश गरेको दृश्य रोचक नै देखिन्थ्यो ।

संसदीय राजनीतिमा आफ्नै सांसदमाथि अविश्वासको त्यो हद, उतिबेलै बीजारोपण भइसकेको थियो । त्यो रूप एमालेमा मात्र होइन, राप्रपामा झन् उग्र थियो । कांग्रेसीजनमा त झन् के कम ! फरक यत्ति हो, कोही पार्टी कार्यालयमा, कोही कडा सुरक्षासहित मन्त्री क्‍वार्टरमा त कोही होटलबासमा ।

०००
उता एमाले सांसदहरू बल्खुमा थुनिएका थिए, यता राप्रपाका सत्ताकांक्षी नारायण चौर विरूप गर्न उद्यत हुने नै भए । एमालेको अविश्वास प्रस्तावसँगै राप्रपा विग्रहको भूमरीमा परिहाल्यो । अझ एमाले जस्तो क्रान्तिकारी पार्टीले चाँदीको किस्तीमा सत्ताको साँचो बुझाउन खोजेपछि स्वाभाविक रूपमा राप्रपाका एकथरी पात्र खुसी नै हुने भए । बहुदलपछि एमालेले त राप्रपालाई कुनै भाउ-हैसियत नदिएको मात्र होइन कि पञ्चहरूको ‘अपवित्र पार्टी’को रूपमा हेथ्र्यो ।

'सत्ता प्राप्ति निम्ति हरेक क्रियाकलाप जायज हुन्छ' भन्ने थेगोझैँ एमालेले पनि सुनपानी छर्किंदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै राप्रपालाई ‘सहयोग’का निम्ति औपचारिक पत्र पठायो । राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले कडा जवाफ फर्काए, २०५१ चैत १ का दिन । थापाका पत्रमा उल्लिखित वाक्यांश थियो, ‘आफ्नै सरकारविरुद्ध प्रस्तुत प्रस्तावको पक्षमा सामेल हुनु एक जिम्मेवार पार्टीका लागि अशोभनीय र अनैतिक कार्य ठहरिने हुँदा हामीबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त हुन नसक्ने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

त्यो जवाफसँगै एमाले सशंकित त बन्‍न पुग्यो भने अझ बढी असन्तुष्टि त राप्रपाभित्र छायो । थापाको त्यो पत्रसँगै राप्रपाभित्र देउवा सरकार जोगाउने र भत्काउँदै आफ्नै सरकार निर्माण गर्न चाहनेबीच खुला लडाइँ चल्यो । 

त्यो अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि मतदान हुनुपूर्वका तेह्र दिनमा दलीय-संसदीय राजनीतिमा के-के भएन ? 

राप्रपाका मन्त्री-सांसद अपहरणका घटना नियमित बने । राप्रपा मन्त्रीहरू ‘अपहरण’ परेको घटना समाचारका प्रमुख शीर्षक बनिरहेको थियो । त्यो अपहरण अन्यत्रबाट होइन कि विशेष सुरक्षा घेराभित्र रहेको पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरबाटै । मन्त्री क्‍वार्टरबाटै मन्त्रीहरू अपहरण भएको अनौठा घटनासँगै अझ बढी सुरक्षाकर्मी थप्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो, मन्त्री-सांसद जोगाउन ।

एकाएक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा पुग्यो । कोही चन्दतिर त कोही थापातिर । एकले अर्कामाथि आरोप लगाउने, धम्क्याउने, सिध्याउने, गुण्डा लगाउने सबै खाले दृश्य मञ्चन हुन पुग्यो ।

एमालेलाई ‘सहयोग गर्ने या नगर्ने’ एकल अधिकार अध्यक्ष थापासँग मात्र अन्तर्निहित नभएको तर्क कडै रूपमा आयो । त्यति ठूलो निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिबाट हुनुपर्र्ने आवाज उठ्यो । उतिखेर राप्रपाको केन्द्रीय कार्यालय नक्साल नारायणचौरमा थियो । त्यहाँ केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहँदा उन्मादी कार्यकर्ताहरूको भीड जम्यो । पार्टी कार्यालय घेराउ, नाराबाजी हुने नै भए ।

राप्रपा कार्यकर्ताका रमाइला नारा थिए, ‘आजको दरकार राप्रपाको नेतृत्वदायी सरकार’, ‘राप्रपा कांग्रेसभित्र हरायो’, ‘आफ्‍नो नेतृत्व अस्वीकार गर्छ कसले ? कांग्रेसी दासत्व स्वीकार गर्छ जसले ?’

पार्टीमा अध्यक्ष थापा प्रभावशाली नै थिए । संसदीय दलका नेता चन्द प्रधानमन्त्री हुने भरपूर्ण सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कमजोर । अर्थात् केन्द्रीय समितिमा थापातिर २४ र चन्दतिर १७ सँगै एमालेसँग सहकार्य गर्न योजना तुहिने नै भयो ।

यद्यपि राप्रपा सांसद आफूतिर पार्ने प्रयत्न नियमित चल्यो । पार्टीबाट निर्णय नभए पनि संसदीय दलबाट ‘ह्वीप’ लगाउने वैधानिक त्यान्द्रो त बाँकी नै थियो ।

खासमा त्यतिखेर राप्रपामा थापाभन्दा बढी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमेर राणा देउवाका पक्षमा खटेका थिए । त्यसो त, दुवै मन्त्री थिए । मन्त्री भएपछि त्यसरी खट्नुलाई अस्वाभाविक ठान्‍नु पनि भएन । राप्रपाभित्र त्यतिविधि किचलो र नाराबाजी चल्दा दुवैले भनेका थिए, ‘आत्महत्याको बाटोमा जानुहुन्‍न ।’

अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनु दुई दिनअघि मन्त्रीहरू पद्मसुन्दर लावती, कमल थापा, राज्यमन्त्री रामकृष्ण आचार्य, सहायकमन्त्रीद्वय राजीव पराजुली, प्रेमबहादुर भण्डारीले राजीनामा दिए । तर, त्यो राजीनामा स्वीकृत भएको समाचार बाहिर आएन । प्रारम्भमै १९ सदस्यीय राप्रपामा ११ देउवातिर, ८ एमालेतिर भएका अनुमान गरिएको थियो ।

उता संसद्‌भित्रै देउवाको बचाऊ र एमाले झाँको झार्ने रणनीतिसहित सूर्यबहादुर थापा संसद्‌भित्रै रन्किएका थिए, ‘एमालेले आफ्नो अभीष्ट चाहना पूरा गर्न सामान्य शिष्टता र नैतिकता उल्लंघन गरी अर्काको पार्टी फुटाउने धृष्टता गर्नुलाई षड्यन्त्र नभनेर के भन्‍ने ? ऐनाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुंगा हिर्काउनु हुँदैन । तपाईंहरूले हानेको ढुंगाले कालान्तरमा तपाईंहरूलाई लाग्नेछ ।’

उता सरल र सोझै मानिने चन्दले पनि कुर्सी प्राप्तिका निम्ति कुनै अस्त्र प्रयोग कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । यहाँसम्म कि राजा वीरेन्द्रलाई 'प्रयोग' गर्ने प्रयत्न गरे । उनी मतदान हुनु दुई दिनअघि राजासँग दर्शन भेटमा गए । त्यसरी दरबार जानुमा पञ्चायतकालीन राप्रपाका पात्र गलिहाल्छन् भन्‍ने उनलाई लाग्यो । दर्शनभेटपछि चन्दले वक्तव्य दिए, ‘मैले मौसूफसँग राजनीतिक स्थिति, आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण र हामीले लिएका निर्णयका सम्बन्धमा बिन्ती चढायौँ । दर्शनभेटका अवसरमा मौसूफबाट पार्टी-पार्टीबीचका कुराहरू पार्टीहरूबीच नै छलफल-विमर्श गरी टुंग्याउनपर्छ भन्‍ने कुरा हकुम भयो ।’

०००
उता स्वतन्त्र सांसदहरूको चमक-धमक र भाउ नै बेग्लै थियो । स्वतन्त्र सांसद मोतीप्रसाद पहाडी अविश्वास प्रस्तावसँगै ‘स्वतन्त्र’ बने । उनी कहिले एमाले प्रवेश गरे त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्मा प्रारम्भिक चरणमा मन्त्री नपाएको झोँकमा उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

एमालेले अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि मतदान हुनु दुई दिनअघि स्वतन्त्र बने । अर्थात्, उनले एमालेले बहुमत जुटाउन सक्दैन भन्‍ने भेउ पाएसँगै उनी स्वतन्त्र भएका हुन् । तिनै पहाडी २०४८ मा डोल्पाबाट कांग्रेस टिकटमा जितेका थिए । मध्यावधि चुनावमा कांग्रेसले टिकट दिएन, स्वतन्त्र हुँदै जिते । त्यसो त, उनी पञ्चायती राजनीतिमा जमेकै पात्र थिए ।

पहाडी मात्र होइन, स्वतन्त्र सांसदको संख्या ठूलै थियो । प्रतिनिधि सभामा सात जना स्वतन्त्र सांसद भएपछि सत्ताका निम्ति तिनीहरू एक 'तुरूप' त हुने नै भए ।

उता शंकालु कांग्रेस सांसद चाहिँ काठमाडौँ-शंकर होटल लगायत महँगै होटलबासमा थिए । कांग्रेसीहरू तारे-होटलको बासमा रहेको आफूहरू चाहिँ पार्टी कार्यालयमै थुनिएपछि एमाले सांसदहरू ‘बेखुस’ हुन पुगेका थिए ।

देउवा धेरै बोल्न रुचि गर्ने खालका नेता थिएनन् । उनी पाँच-दश मिनेटभन्दा बढी बोल्दैन थिए । २०५२ चैत ११ का दिन विपक्षी एमालेलाई अविश्वास प्रस्ताव लिन आग्रह गर्दै ३५ मिनेट बोलेका थिए । तर, मौखिक होइन, १३ पृष्ठ लामो लिखित भाषण ।

उनको आग्रहलाई एमालेले अस्वीकार गरेपछि प्रस्तावमा मतदान हुन पुग्यो । जहाँ देउवाले १०६ मत पाए । सदनबाट हँसिलो अनुहार लगाउँदै बाहिरिए । देउवालाई १०३ मत भए पुग्थ्यो । एमाले ९० मतमै सीमित रह्यो । बल्खुबासमा रहेका एमाले सांसदहरू आफ्नै घर फर्किन पाए । तिनीहरु पनि पार्टी कार्यालयको बन्धकीबाट घर फर्किन पाएकामा ‘खुसी’ हुने नै भए ।

संसद्‌भित्र विकृत दृश्य बाक्लिँदै गएपछि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको पुस्तकको शीर्षक सापटी लिँदै धेरैले बोलेका थिए, ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’ 

मतदान हुनुअघि चन्द र थापाले फरक-फरक ह्वीप जारी गरेका थिए । थापाको ‘ह्वीप’ लाग्ने वैधानिक आधार थिएन । चन्दकै ‘ह्वीप’ले वैधानिकता पाउने थियो, पार्टी अध्यक्ष थापाको होइन । सत्ताको पत्ता पल्टिने सम्भावना नरहेपछि आफ्नै ‘ह्वीप’विरुद्ध चन्द प्रस्तुत भए । अर्थात्, त्यो दिन प्रधानमन्त्रीका तीव्र आकांक्षी चन्द अनुपस्थित रहे । अनि, राजीनामा दिएका भनिएका राप्रपाका मन्त्रीहरू असहज अनुहार लगाउँदै देउवालाई मत दिन आइपुगे । तिनीहरू झण्डा हल्लाउँदै विपक्षमा पुग्छन् भन्‍ने लख काटिएको थियो । त्यो दृश्य चाहिँ त्यो अविश्वास प्रकरणमा देख्नु परेन ।

मतदानका दिन सबभन्दा दु:ख चाहिँ प्रमुख सचेतक/सचेतकले खेप्नुपर्‍यो । सबभन्दा डर-चिन्तामा तिनै थिए । सांसदहरू बाथरुम जाँदा समेत उनीहरू पछि लाग्थे । कतै फरार हुने त होइनन् ? सांसदहरू पूरै अविश्वासको घेराभित्र रुमल्लिएका थिए । 

दलीय अनुशासन नहुँदा जो जतिखेर पनि फरार हुन सक्ने अवस्था त थियो नै । अझ राप्रपाका विद्रोही मन्त्रीहरू के गर्छन् ? कतै ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन् कि भन्‍ने सन्त्रासमा सत्तारूढ दल थिए नै ।

०००
उता नेपाल मजदूर किसान पार्टीले मतदान बहिष्कार गर्‍यो । एउटा वामपन्थी शक्तिले अर्को वामपन्थीलाई सहयोग नगरेको दृश्य एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पाच्य भएन । खासमा एमालेले आफ्‍नो सर्त पूरा नगरेका कारण उसलाई ‘बहिष्कार’मा जानुपरेको थियो ।

रोहितको सर्त थियो, ‘आफ्नो पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका सांसद विनोद शाहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने या तिनलाई सांसदबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने, अब आइन्दा अरु वाम पार्टी फुटाउने खेलमा एमाले संलग्न हुन नहुने ।’ शाहले धोका दिँदै एमाले प्रवेश गरेपछि रोहितको रिसको पारो बढेकै थियो । त्यो सर्त एमालेबाट पूरा भएन । सँगै रोहितबाट सहयोग मिलेन । यद्यपि एमाले महासचिव नेपालबाट रोहितलाई गतिलै संज्ञा मिल्यो, ‘धोकाबाज’ ।

०००
सत्ता तिर्खालुका सोच, दृष्टिकोण, नैतिकता नै फरक । तिनलाई कुन नैतिक ? कुन अनैतिक ? त्यही अविश्वासको प्रस्ताव प्रकरणसँगै संसदीय विकृतिको बीजारोपण भएको हो ।

संसद्‌भित्र विकृत दृश्य बाक्लिँदै गएपछि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको पुस्तकको शीर्षक सापटी लिँदै धेरैले बोलेका थिए, ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’

नेपालको इतिहासमा सत्ता प्राप्तिका निम्ति भाइ-भाइदारबीचका षड्यन्त्र, काटमारले मुलुक थिलथिलो भएको दृष्टान्तले पुस्तक भरिएको थियो । अनि राजनीतिक विकृतिविरुद्ध टीकाटिप्पणी गर्दै धेरैले कामना गरेका थिए- संसदीय राजनीतिमा यस्तो इतिहास कहिल्यै नदोरिहोस्...।

दुर्भाग्य, इतिहास दोहोरिएको मात्र छैन कि अझ महगिँदै, विकृत हुँदै, झांगिदै अत्यासलाग्दो गरी पुनरावृत्त भइरहन्छ, नियमित आकस्मिकताझैँ । कहीँ न कहीँ यस्तो विकृति-प्रवृत्तिमा बिर्को लाग्नैपर्छ, संसदीय पद्धति र मुलुकको हितका खातिर पनि ।