के रानाभाटले संसद्लाई प्राइभेट कम्पनी बनाएका थिए ?

जबसम्म संघीय संंसद्का सदस्य र सभा अनि समितिका बैठक र काम कारबाहीमा महत्वपूर्ण सहयोगीको भूमिका खेल्ने कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता अभिवृध्दि गर्न सकिँदैन, तबसम्म तिनीहरूलाई अनुसन्धानमूलक बनाउन सकिँदैन । संसद्‍ र यसका समितिहरूले सरकारका नीति र काम कारबाही दह्रो र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र निगरानी गरी काम गर्न पनि सक्तैनन् ।

२०४६ को सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्‍लाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन सहयोगीको भूमिका खेल्ने संसद् सचिवालयको पुनर्संरचना गरी यसको कार्यप्रक्रिया र संगठन संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक थियो । तर त्यतिबेला राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले खासै ध्यान नदिँदा संसद्‍ सचिवालयका काम कारबाहीलाई पञ्चायतकालीन ढर्राबाट चलाउन थालियो । यसले गर्दा सचिवालयको कार्य प्रक्रिया र कार्यको गुणस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन र सुधार आउन सकेन भने यसको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव संसद्‍ र संसद्‍का समितिहरूको काममा पनि पर्न गयो । यसबाट राजनैतिक परिवर्तनबाट गरिएको अपेक्षा र चाहना पूरा हुन सकेन ।

---

संघीय संसद्‍का विधि निर्माण, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा अनुगमन र निगरानीका कार्य सबै अनुसन्धानमूलक कार्य हुन् । व्यापक, वैज्ञानिक र प्रामाणिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान नगर्दासम्म संसद्‍ र संसदीय समितिका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सक्तैनन् । अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम गर्ने संयन्त्र भनेको कर्मचारी संयन्त्र हो । यसलाई दह्रो र सक्षम बनाउन सके अरू देशमा संसद् र संसदीय समितिको गरिमा र ओज बढेझैं नेपालमा संसद् र समितिहरूको गरिमा र ओज बढ्न जाने देखिन्छ ।

संघीय संसद् सचिवालय र संसद् प्रशासनलाई तदर्थवादमा चलाइयो भने संसद् र संसद्का समितिहरूका काम-कारबाही पनि ‘तदर्थवाद’मै चल्न थाल्छन् । यसबाट संवैधानिक र राजनीतिक आकांक्षा तथा चाहना पनि पूरा हुन सक्तैनन् । यतिखेर त्यही भइरहेको छ ।

संघीय संसद्‍मा यस किसिमका कर्मचारीहरूको बाहुल्य नहुँदा संसद्का काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन् । यो संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ । यही कुरा समेतलाई बुझेर होला हालै संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभाका सभामुख (राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहितको) र प्रदेशसभाका सभामुखहरूले संसद्को स्वायत्तता तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।

यसभित्र संसद्को बजेट प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसद् सचिवालयको पुनर्संरचना, संगठन संरचना, कर्मचारी खटनपटनलगायतका विषय पनि उठाइएको छ । उहाँहरूबाट यस्तो कुरा उठ्नु आफैंमा राम्रो हो । तर उहाँहरूले पनि संस्था प्रमुखको हैसियतले संसद्‍ भित्र गर्न सकिने सुधार र परिवर्तनका कामहरू गर्न पर्ने देखिन्छ ।

उनले संसद् सेवालाई २०५८ मा निजामती सेवाबाट अलग गराए ।

संसद्लाई सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त गर्ने तथा संसद् सचिवालयको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा २०५८ मा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले साहसिलो कदम चालेका थिए । उनले संसद् सेवालाई २०५८ मा निजामती सेवाबाट अलग गराए । यो सेवालाई निजामती सेवाभन्दा आकर्षक र सुविधायुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेका थिए ।

यो कदमको मुख्य उद्देश्य संसद्का काम-कारबाहीहरूमा गुणस्तरीयता ल्याउन तथा संसद् सेवामा रही काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकासको पूर्ण अवसर प्रदान गरी संसद् सेवालाई विशिष्टीकरण र विज्ञतायुक्त बनाउने र संसद् र संसदीय समितिका काम कारबाहीहरूमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने थिए । साथै उनले संसद् सेवाका काम कारबाहीमा नेपाल सरकारको प्रभाव र दबाब नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो कदम चालेका थिए ।

रानाभाटलाई यो काम गर्न गराउन त्यतिबेला पनि वातावरण सहज थिएन । तर पनि उनले सरकार र सरकारी निकायसँग संघर्ष गरी यो काम सम्पन्न गराएरै छाडे । संसद् सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्दा कतिपयले संसद् सेवालाई प्राइभेट कम्पनी बनाउने भए भनेर विरोध पनि गरेका थिए ।

संसद् सेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गर्ने सन्दर्भमा संसद् सेवाका कर्मचारीहरूलाई संसद् सेवाको माथिल्लो तह, महासचिव र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिवसम्म जाने व्यवस्था गर्ने योजना पनि रानाभाटले बनाएका थिए ।

योग्य, दक्ष र आन्तरिक र बाह्यरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कर्मचारीहरूको बाहुल्य भएन भने संसद् र समितिका कामकारबाहीहरूमा सचिवालयबाट गुणस्तरीय सेवा र सहयोग उपलब्ध हुन सक्दैन । 

निजामती सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले मुख्यसचिवसम्म हुने अवसर पाउने तथा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले मुख्यसचिव सरहको मुख्य रजिस्ट्रार पदमा जान पाइने व्यवस्था हुँदा संसद् सेवामा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सचिव तथा संघीय संसद्को महासचिव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्‍ने उनको आशय देखिन्थ्यो ।

यही आशयबमोजिम संसद् सेवाका तत्कालीन वरिष्ठ सहसचिव राधेश्याम भट्टराई राष्ट्रियसभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए भने मनोहरप्रसाद भट्टराई संघीय संसद्को महासचिवमा नियुक्त भएका थिए । डा. भरतराज गौतम पनि संघीय संसद्को महासचिवमा नियुक्त भएका छन् ।

संसद् सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको दृष्टिले यी कदमहरू निकै राम्रा साबित भएका छन्, तर यसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्न सकिए अझ राम्रो हुने देखिन्छ । अन्ततः संघीय संसद् र संसदीय समितिहरूले कर्मचारी प्रशासनबाट गुणात्मक सहयोग पनि पाउन सक्छ ।

निजामती सेवामा सचिव भएको व्यक्ति संवैधानिक आयोगको प्रमुख वा सदस्य वा राजदूतमा जाने अवसर हुन्छ र न्याय सेवाको प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म बन्न सक्ने अवस्था छ । तर संसद् सेवामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई यस प्रकारको कुनै अवसर उपलब्ध हुँदैन । अर्को कुरा संसद् सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले सरकारका गलत र अनियमित काम कारबाहीहरूको अध्ययन र छलफलमा संसद् र संसदीय समितिलाई सहयोग गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कुनै पनि नेता र मन्त्रीले सामान्यतः रुचाउने गरेको पाइँदैन र उनीहरूलाई अन्य पदमा नियुक्ति गर्ने पनि गरिँदैन ।

यस अवस्थामा संसद् सेवामा काम गर्ने कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी हुन पनि गाह्रो हुने भएपछि दक्ष र योग्य व्यक्तिहरू स्वाभाविकरूपमा यो सेवामा काम गर्न इच्छुक हुँदैनन् । त्यसैले निजामती सेवामा जाने अवसर पाउनासाथ संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको ठूलो हिस्सा प्रत्येक पटक बाहिरिने गरेको अवस्था छ । यो निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

अर्को कुरा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पालामा संघीय संसद्को कामकारबाहीहरूमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन भारतको केन्द्रीय संसद्मा विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभाग, प्राइडको व्यवस्था भए झैं नेपालमा पनि विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा रहने गरी यो विभागको व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो विभागले संघीय संसद्का धेरै कार्यहरूलाई अनुसन्धानमार्फत व्यवस्थित, गुणस्तरीय र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग गथ्र्यो भने अर्कोतिर संघीय संसद्का सदस्य र सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि तालिम र प्रशिक्षणका माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्थ्यो । दुःखको कुरा यो विभागलाई अहिलेसम्म पनि क्रियाशील बनाउन नसक्नु संघीय संसद् र सचिवालयको ठूलो कमजोरी हो ।

२०४८ सालदेखिकै अनुभवलाई हेर्ने हो भने सरकारले संसद् सशक्त र प्रभावकारी बनोस् भन्‍ने चाहना राखेको देखिँदैन ।

२०४८ सालदेखिकै अनुभवलाई हेर्ने हो भने सरकारले संसद् सशक्त र प्रभावकारी बनोस् भन्‍ने चाहना राखेको देखिँदैन । यस अवस्थामा संसद्का पदाधिकारीहरूले संसद्, संसदीय समिति र संसद् सचिवालयलाई सशक्त, दक्ष, सबल र प्रभावकारी बनाउन सोच्‍नुपर्ने देखिन्छ ।

योग्य, दक्ष र आन्तरिक र बाह्यरूपमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कर्मचारीहरूको बाहुल्य भएन भने संसद् र समितिका कामकारबाहीहरूमा सचिवालयबाट गुणस्तरीय सेवा र सहयोग उपलब्ध हुन सक्दैन । अरू देशमा संसद् सेवामा रहने मानिस वृत्ति विकासको राम्रो अवसर र सुविधाको कारणले निजामती सेवामा जाने चाहना राख्दैनन् । नेपालमा यस्तो अवसर नहुँदा संसद् सेवाका कर्मचारीहरू जहिले पनि निजामती सेवामा जाने अवसर खुल्नासाथ जाने गर्छन् । संसद् सेवाको प्रभावकारिताका लागि पनि यस्तो हुनु राम्रो होइन ।

संघीय संसद् विधि निर्माण गर्ने निकाय हुनुका साथै सरकारका नीति तथा काम कारबाहीहरूको अनुगमन तथा निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक अंग पनि हो । संसद्ले गर्ने यी काम निश्चय नै निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छन र यी कामहरू योग्य, दक्ष, सक्षम, निष्पक्ष, इमानदार र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका कर्मचारीहरूबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।

त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको राम्रो अवसर र सुविधा दिई संसद् सेवामै राख्‍ने नीति बनाउनु संघीय संसद्को हितमै हुने देखिन्छ । यो व्यवस्था गर्न सकियो भने संसद् सेवालाई सरकारको दबाब र प्रभावबाट पनि मुक्त गराउन सकिने देखिन्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने संघीय संसद् र यसका समितिहरूलाई क्रियाशील सक्रिय, सशक्त, दक्ष र प्रभावकारी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला संघीय संसद् सचिवालयको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने संघीय संसद् सचिवालय र यसका कर्मचारीहरूको भूमिका, कार्यदक्षता, कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धामक क्षमतामा अभिवृध्दि नगर्दासम्म संघीय संसद् र यसका समितिहरूले सचिवालय र सचिवालयका कर्मचारीहरूवाट गुणात्मक र परिणाममुखी सहयोग पाउन सक्तैनन् ।