विचार

लुटिँदै गरेको प्रजातन्त्र

विनोद सिजापती |
फागुन ७, २०७७ १६:४९ बजे

तस्बिर : मीनरत्‍न वज्राचार्य

वर्षैनि फागुन ७ लाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाइने प्रचलनको रौनक सविस्तार घट्दो छ, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछिका दिनहरूमा । अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती कालखण्डमा अत्यधिक तडकभडकसाथ मनाइने प्रजातन्त्र आजको दिनसम्म आइपुग्दा औपचरिक वक्तव्य प्रसारणमार्फत स्मरण गर्ने दिनमा परिणत भएको अनुभूति हुन्छ । 

हाम्रो देशको सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा धेरैपटक प्रजातन्त्रलाई खोस्‍ने तथा लुट्ने प्रयास भए । दक्षिणपन्थी-वामपन्थीबाट हुने त्यस्ता सांघातिक आक्रमणमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि परेका छन् । भलै तिनको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि लगायत चरित्रमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रप्रतिको मोह अथवा आस्था भाषणबाहेक अन्यत्र कतै पनि भेटिँदैन । अर्कातिर रैती, दुनियाँ, प्रजा, जनता हुँदै नागरिकका निमित्त भने लोकतन्त्र जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग भएको छ । विगतमा खोसिएको वा लुटिएको प्रजातन्त्रलाई नागरिकले पुनर्बहाली गर्दै आएका छन्, भलै त्यसका निमित्त भारी मूल्य चुकाउन परेको किन नहोस् ।


नागरिकहरूको लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाकै कारणले गर्दा विगतका घोर लोकतन्त्रविरोधीहरू पनि आफूलाई लोकतन्त्र हिमायती भएको प्रमाणित गर्न सडकमा उत्रिन थालेका छन् । आजकै दिन लोकतन्त्रको अपरिहार्यता स्थापित गरिएको हो । प्रजातन्त्रलाई लुट्ने तथा पुनर्बहाली गर्ने प्रक्रियामा भने अनायासै राष्ट्रले धेरै धन-जन गुमाइसकेको छ । अनेक कालखण्डमा अनेकन् शक्तिहरूले गरेको प्रजातन्त्रमाथिको सांघातिक हमलाका प्रयास संक्षिप्त प्रस्तुति तथा भविष्यमा त्यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ, यस आलेखमा । 

यथास्थितिवादीको प्रयास 

राणाशासक तथा तिनका पृष्ठपोषकले २००७ फागुन ७ गतेका दिन अर्थात् प्रजातन्त्रको स्थापना घोषणा भएको दिनदेखि नै यो प्रणाली असफल तुल्याउन अनेक हत्कण्डा चलाएका हुन् । राणा शासनको पतन त भयो, २००७ सालको क्रान्तिले । तर उक्त शासनकालका आठपरिया, जमिनदार, जिम्वाल, राजा÷रजौटा, भाइ-भारदारहरू आदि सबै प्रजातन्त्रको खिलाफमा एकीकृत हुन थाले । विनापरिश्रम तथा लगानी (भूमि, पुँजी तथा श्रम) कुत उठाएर समृद्ध भएको त्यो वर्गका निम्ति प्रजातन्त्रको आगमन निजी हित तथा स्वार्थ विपरीत थियो । 

प्रजातन्त्र बामे सर्ने बालकको जस्तो अवस्थामा यो वर्गका प्रतिनिधिहरूमध्ये कति सत्तामा पुनः हाबी हुने अवसरको खोजमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे । कतिले राणाहरूले स्थापना गरेकै गोर्खा परिषद्मा सक्रिय हुन थाले । सबैको विश्राम थलो तथा आशा केन्द्र राणालाई विस्थापित गरेर नेपाली कांग्रेसको सौजन्यमा सत्तासीन भएका राजा हुन पुगे । 

तीन दशक लामो अवधिसम्म जेल-नेल तथा निर्वासनको दुःख-कष्ट भोगेका राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरू कुतको खोजीमा लिप्त भए । 

राजदरबार क्रियाशील थियो, सत्ता केन्द्रविन्दुको हैसियत प्राप्तिका निम्ति । त्यसकारण प्रजातन्त्रको आगमनसँगै राणा प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारलाई नेपाल सरकारको सचिवालयमा परिणत त गर्‍यो । तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा नारायणहिटी दरबार स्थापित हुन पुग्यो, छोटै अवधिमा । पुरातन यथास्थितिवादीहरू राणाशासकहरूको दरबारबाट नारायणहिटीमा जुटे । नारायणहिटी दरबार लोकहित समर्पित राजनीतिक शक्तिलाई विभाजित र खण्डीकृत तुल्याएर रजगज गर्ने दिशातिर उन्मुख रह्यो ।  

दक्षिणपन्थी गठबन्धनको सफल हमला   

संगठित हुँदै गरेको प्रतिगामी शक्तिहरूको आडमा राजा त्रिभुवन आफैँले राष्ट्रलाई दिएको वचन ‘जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले राष्ट्रको संविधान निर्माण गरेर शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने’ प्रतिबद्धता धकेल्न अग्रसर रहे । त्यो प्रयासमा तिनलाई विभाजित राजनीतिक शक्ति अत्यन्त उपयोगी साबित भयो । तिनले राजनीतिक शक्तिलाई विभाजित गरेर शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरे । 

प्रजातन्त्र आगमनपछि उत्तराधिकारी युवराजाधिराज महेन्द्र सुरुदेखि नै प्रजातन्त्र विरोधी थिए । राजगद्दी प्राप्त भएपछि आफ्नो नेतृत्वमा तिनले राणाकालीन पुरातनवादी तथा अन्य लोकतन्त्र विरोधी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई संगठित तुल्याउन अग्रसर रहे । राजगद्दी आसीन हुने सुनिश्चित भएपछि तिनले राणाकालीन सहयोगीहरूको सहयोगमा आफैँले शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरे । त्यसपछिका दिनमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई विभाजित तुल्याउने प्रपञ्च रचे । पिताले जाहेर गरेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई तुहाइदिए । दोस्रो आफैँले राष्ट्रलाई राजअधिकार सुनिश्चितसहितको संविधान दिए । तेस्रो उक्त संविधानअन्तर्गत निर्वाचित जनसरकारलाई १८ महिना नपुग्दै सेना परिचालन गरी अपदस्थ गरे । ठूलो संख्यामा राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरूलाई विना कुनै कसूर जेलमा कोचे तथा निर्वासन शरणार्थी हुन बाध्य तुल्याए । 

प्रजातन्त्र विरोधी दक्षिण तथा वामपन्थीहरूको सहयोगमा तीन दशक लामो राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा पञ्चायत प्रणाली सञ्चालन भयो । निर्दलीय प्रजातन्त्र नामधारी उक्त पद्धतिमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । जनताको मौलिक अधिकारहरू खोसिएको थियो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजाको निर्देशन विनाशासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदैनथ्यो । पञ्चायतकालीन नेपालमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दथ्यो, जसमा राजाको चाहनाबमोजिम चुनावमा विजयी वा पराजय भोग्नुपर्ने अवस्थालाई सुनिश्चित तुल्याइएको थियो ।

वामपन्थी आक्रमण 

तीन दशक लामो संघर्षको परिणामस्वरूप प्रथम जनआन्दोलनको सफलतासँगै राजा वीरेन्द्र बाध्य भएर पञ्चायती प्रणाली खारेज गरे । राजनीतिक दलहरूमा लगाएको प्रतिबन्ध फुक्का गरियो । राजाका प्रतिनिधिसहितको बहुदलीय सरकारको गठन राजा तथा नागरिकहरू प्रतिनिधि सम्मिलित संविधान मस्यौदा समितिद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०४७ घोषणा गरियो । प्रजातन्त्रको औपचारिक पुनःस्थापना भएको घोषणा गरियो । उक्त संविधानले राजामा निहित सार्वभौमिकतालाई जनस्तरमा पुर्‍यायो । तीन दशकसम्म सक्रिय रहेको राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गर्‍यो । संसद्को चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न भयो, त्यसका साथै जननिर्वाचित सरकारको गठन ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनालाई आत्मसात् गर्न सकेका थिएनन् दक्षिणपन्थी तथा वामपन्थी शक्तिहरूले । पञ्चायतसँगै गुमेको उनीहरूको स्वार्थहित रक्षाका निमित्त लर्को लागेर धेरै पञ्चहरू राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गर्न थाले । पञ्चायतको पतनलाई राजनीतिक प्रणाली अथवा सक्रिय राजतान्त्रिक प्रणालीको अन्तमा सीमित तुल्याइयो । दरबारको अधिकार कटौती त भयो, तर उसको शक्तिमा भने आवश्यकता अनुरूपको कटौती हुँदै भएन । 

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना त भयो, तर राजदरबारको न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्र, तथा सुरक्षा निकायहरूमा रहेको वर्चस्व घटेन ।  अर्कातिर तीन दशक लामो अवधिसम्म जेल-नेल तथा निर्वासनको दुःख कष्ट भोगेका राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताहरू कुतको खोजीमा लिप्त भए । पञ्चहरूले जस्तै गरेर रजगज गर्न लालायित रहे । जीवनको अमूल्य समय प्रजातन्त्रको स्थापनाका निम्ति ‘त्याग तपस्या बलिदान’ गरेको कार्यलाई तिनले लगानीको चश्मा पहिरेर हेर्ने संस्कारलाई अँगाले । राजनीतिको लक्ष्य पद प्राप्ति तथा सत्तामा हाबी हुने ठहर भयो । राजनीतिलाई सेवाबाट व्यवसायमा परिणत गर्ने संस्कार मौलायो ।

 

यो कालखण्डमा विनापरिश्रम, आर्थिक लागानीबेगर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलिया प्रवृत्ति झांगिन थाल्यो । कुतको मोहमा परेका राजनीतिककर्मी तथा बिचौलियाको जगजगीमा विकास निर्माण कुण्ठित हुने नै भए ।

यो कालखण्डमा विनापरिश्रम, आर्थिक लागानीबेगर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलिया प्रवृत्ति झांगिन थाल्यो । कुतको मोहमा परेका राजनीतिककर्मी तथा बिचौलियाको जगजगीमा विकास निर्माण कुण्ठित हुने नै भए । परिणामतः भ्रष्टाचार मौलायो । खुला राजनीतिक वातावरणमा बढ्दो आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक असमानता, आकासिएको जनआकांक्षा तथा युवा बेरोजगारीबाट भरमग्दूर फाइदा उग्रवामपन्थी शक्तिले उठाउन समय खेर फालेन । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो । 

माओवादीको कथित जनयुद्धले बिचौलिया तथा दक्षिणपन्थीहरूका निमित्त धन आर्जन गर्ने नयाँ अवसर उपलब्ध भयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई युद्ध अर्थतन्त्रमा परिणत हुँदाको लाभ लिन शक्ति केन्द्रहरू लालायित भए । पञ्चायतकालीन नेपालमै घोर दक्षिणपन्थीहरूको संरक्षक भएर दुर्नामी कमाएका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि राजगद्दीमा आसीन भए । त्यसपछिका दिनहरूमा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई क्षीण गर्दै पुरातनवादी दक्षिणपन्थीहरूलाई शक्ति सञ्चय गर्ने नयाँ अवसर प्राप्त भयो । यो कालखण्डमा पुनः प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्न अग्रसर रहे दक्षिण तथा वामपन्थीहरू आफ्ना आफ्नै हिसाबले । माओवादीहरूले मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेले । दक्षिणपन्थीहरू युद्धअर्थतन्त्रको मुनाफामा कमाउँदै गर्दा दश वर्ष लम्बियो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ।  

प्रजातन्त्रको स्वाद पाइसकेका आमनागरिकहरूका निम्ति भने माओवादी द्वन्द्व, गृहयुद्ध चरणमा प्रवेश गरेको तथा दक्षिणपन्थीहरू शक्ति सञ्चयप्रति अग्रसर हुँदै गर्दा गुम्दै गरेको प्रजातन्त्र सह्य हुने प्रश्न नै थिएन ।

प्रजातन्त्रको स्वाद पाइसकेका आमनागरिकहरूका निम्ति भने माओवादी द्वन्द्व, गृहयुद्ध चरणमा प्रवेश गरेको तथा दक्षिणपन्थीहरू शक्ति सञ्चयप्रति अग्रसर हुँदै गर्दा गुम्दै गरेको प्रजातन्त्र सह्य हुने प्रश्न नै थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता धेरै हदसम्म आमनागरिकहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थाको परिणाम थियो । यो आन्दोलनको सफलतासँगै राजतन्त्रको बिदाइ, लोकतन्त्रको पुनःस्थापना तथा विगतमा सीमान्तीकृत भएका अल्पसांख्यिक नेपालीहरूको राष्ट्रिय मूलधारमा सामेलको नयाँ आयाम सुरु भयो । सत्तरी वर्षदेखिको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन भयो ।

निर्वाचित प्रतिनिधि सभामाथि सांघातिक प्रहार

लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीबाट सत्तासीन भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्माले लोकतन्त्रमाथि छलकपटपूर्वक सांघातिक प्रहार गरे, २०७७ पुस ५ गतेका दिन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपालको संविधान २०७२ ले निषेध गरेको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र गरेका होइनन, लोकतन्त्रमाथिको धारिलो ‘खड्ग प्रहार’ गरेको अनुभूति भएको छ, आमनागरिकहरूलाई । विगत दुई महिनादेखि तिनको कदमको वैधानिकता निक्र्याैल गर्न न्यायालय व्यस्त छ । तिनैले नेतृत्व गरेका दलका नेता कार्यकर्ताहरू पक्ष-विपक्षमा शक्ति प्रदर्शनमा छन् । प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाज पनि लागिपरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक तथा गैरलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा । न्यायिक निर्णयले निश्चय पनि लोकतन्त्रको पुनर्बहाली ढिलो-चाँडो गर्ने नै छ । 

प्रश्न उठ्छ किन हाम्रो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रमाथि निरन्तर आक्रामण भइरहन्छ ? निश्चय नै नेपाली प्रजातन्त्रको वास्तविक पिता एवं यो देशको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भने जस्तो ‘प्रजातन्त्रका लागि कुनै पूर्वाधार चाहिँदैन । तर प्रजातन्त्रलाई समाप्त गर्न सक्ने जसको शक्ति छ, त्यसमा भने प्रजातन्त्रप्रति आस्था हुनुपर्छ ।’ (आत्मवृत्तान्त पृष्ठ २८७) ।

एक्काइसौँ शताब्दीको आगमनसँगै विश्वले हासिल गरेको राजनीतिक शिक्षा भनेको लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी खतरा लोकतन्त्रप्रति आस्थाहीन व्यक्तिहरूको निर्वाचित हुने सम्भावना हो । स्वेच्छाचारी त्यस्ता शासकहरूको चरित्र विगतमा प्रजातन्त्रको सैनिक ‘कू’मार्फत हत्या प्रयास गर्ने अधिनायकवादी शासकहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यस्ता लोकतन्त्रविरोधी शासकहरू निर्वाचित भएको खण्डमा तिनलाई नियन्त्रण गर्न सबल एवं प्रभावकारी लोकतान्त्रिक पूर्वाधारहरूको अपरिहार्य छ । यदि अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक पूर्वाधारहरू कमजोर भइदिएको भए निश्चय पनि डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरे जस्तै ‘चुनावमा धाँधली भएको’ भ्रम वास्तविकतामा परिणत हुने थियो । तिनी पनि भेनुजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरो, बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक जेन्डर चेचेंको, रुसका भाल्दिमिर पुटिन, टर्कीका एर्डोगान, युगान्डाका राष्ट्रपति मुशाभेनी अथवा हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्वान जस्तै सत्तासीन भइरहने थिए । 

त्यसो त, हामीकहाँ संविधानमा उल्लेख भएको हुनाले न्यायालयलाई विगत दुई महिना राष्ट्रलाई रंगमञ्चमा परिणत गरेको हेरिरहनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन । प्रजातन्त्र जति अपरिहार्य छ, मानव समुन्नतिका निम्ति, यो प्रणालीलाई सबल तुल्याउन यसका पूर्वाधारहरूलाई निरन्तर मजबूत तुल्याइनु नितान्त आवश्यक छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यदि लोकतन्त्रप्रतिको जनमोहलाई आत्मसात् गर्ने हो भने त यो पद्धतिलाई राजनीतिक नेतृत्वको भरमा छाड्न किमार्थ हुँदैन । जति बहुसांख्यिक नागरिकहरू सजग र चनाखो हुन सक्छन्, त्यति धेरै यो प्रणाली लुट्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ ।  


Author

विनोद सिजापती

सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।


थप समाचार
ad
x