विचार

मार्क्सवादी सिद्धान्त शिरोमणि एवं असफल मन्त्री घनश्याम भुसालको लेखमा केही प्रश्‍न

नारायण घिमिरे |
फागुन २०, २०७७ १६:१९ बजे

नेपालमै जन्मिएर-हुर्किएर ज्ञान प्राप्त गरेको हुनाले होला, दैनिक २-३ घण्टा नेपाली हालखबर हेर्न समय खर्चने रोग लागेको प्रवासी नेपालीमा मात्रै हो वा अरू पनि हुनुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा भएन । नेपालको सन्दर्भमा नेपालबाहिर रहेर धारणा बनाउँदा पार्टीगतभन्दा नेपालको विकासगत मुद्दातर्फ धेरै मन खिचिने रहेछ । एकपटक क्यानडाको भ्रमणमा रहेको सन्दर्भमा स्वामी आनन्द अरूणले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो- जब नेपाली विदेशमा रहन्छ उसले विकासका के-के कुरा सम्भव छ भन्‍ने प्रत्यक्ष अनुभव गर्दछ ।

उसले आफूले जन्मेको घर गाउँको पनि के-के अभाव छ र त्यहाँ के-के गरेर सर्वसाधारणको जीवन सहज गर्न सकिन्छ भन्‍ने अनुभूति गरेको हुन्छ । जब मानिस समस्याबारे परिचित हुन्छ र त्यसको व्यावहारिक हल रहेको पनि अनुभूति गर्दछ तब उसलाई त्यो विषयले निकै सताउने गर्छ । हाम्रा प्रवासी नेपाली हाल त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले नेपालमा बसेको नेपालीलाई भन्दा विदेशमा बसेको नेपालीलाई नेपालको विकासको पिरलोले धेरै चिन्तित बनाएको हुन्छ । बोधिसत्व आनन्द अरूणको उक्त भनाइमा निकै ठूलो दम रहेको बुझ्न मानिस प्रवासमै रहेर अनुभूति गर्दा मात्र महसुस गर्दछ । 


हामी जति धेरै नेपालको विकासको कुरा भइरहेको सुन्दछौँ आज मुलुक त्यति धेरै विकासको अवसरबाट टाढिँदै गएको प्रस्ट महसुस गर्न सकिन्छ । हाम्रा विज्ञहरू विकासको कुरा गर्दा मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक सबल पक्षमा रहेको विकासको मूल आधार भन्‍ने सक्ने विषयवस्तुहरूमा कहिल्यै पुगेर योजना बनाएको देखिँदैन । मुलुकमा इनोभेसनको कल्चर विकास गर्ने अवधारणा बोकेर महावीर पुनहरूले खडा गरेको राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रजस्ता निकायको जरुरत र मूल्य मुलुकले महसुस गर्न सकेको छैन । 

पढेको वा तालिम लिएको भरमा पाएको फगत सैद्धान्तिक ज्ञान बोकेको भरमा विज्ञ बनेकाहरू मात्र बुद्धिविलासबाट मुलुकको विकास सम्भव छ भन्‍ने विश्वासमा भेटिनु नेपालको चुरो यथार्थ हो । हरेक सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरू ऋणमा लिएको रकम विषयवस्तुको ज्ञानभन्दा सीमित वर्गलाई मुनाफा पुग्ने गरी जोखिमपूर्ण योजनाहरूमा लगानी गर्न किन उत्साहित हुन्छन् त्यो बुझी नसक्नु छ । हाम्रा प्रत्येक योजनाहरू मुलुकभित्र निजी क्षेत्रको प्रयासमा हुन लागेको इनोभेसनको कल्चर नष्ट गर्न उद्यत हुने गरेका छन् । 

नेपालको सन्दर्भको अन्य मुलुकसँगै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उभिन सक्ने सबल पक्ष भनेको नेपालको साना तथा मझौला कृषि, हर्बल र कृषि र वनमा आधारित उद्यमशीलता नै हो । यो विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै धेरै कुरा उठाएका थिए । उनबाट नेपालको जडीबुटी, नेपाली मसला, आयुर्वेद र योग जस्ता जीवनशैलीबारे निकै धेरै कुरा बजारमा आए । तर काम भने केही पनि गरिएन । केपी कार्यकालमा एग्रोफरेस्ट क्षेत्रमा इनोभेसनका लागि कुनै पनि काम नभएको प्रस्टाउने केही आधार छन् । जस्तै केपी ओलीका समयका कृषि, पशुपन्छी तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्री चक्रपाणि खनालले एक पटक भनेका थिए यो मुलुकमा मुलुकको हितका लागि कसैले राष्ट्रवादी कृषि क्रान्ति गरेको थियो भने मात्र राजा महेन्द्रले गरेका रहेछन् । 

मन्त्री चक्रपाणि खनालले जब कृषिलाई इनोभेसनसँगै जोड्न जरुरत भएअनुरूप भूमिसुधारमा केही नीतिगत परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे, कृषिको आधारभूत जग बनाउन कोसिस गरे तब उनीबाट भूमिसुधार मन्त्रालय निकाली पद्मा अर्याललाई ल्याइयो । चक्रपाणि खनाललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सीमित गरियो । उनले कृषिमा मात्र सीमित रहेर नेपाली कृषकलाई जब भारतीय आयात नियन्त्रण गरी बजारमा जान सक्ने एक दर्जन नीति बनाएर लागू गर्न कोसिस गरे, उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पनि हटाइए । 

निकै ऊर्जावान देखिने मार्क्सवादी सिद्धान्त शिरोमणि घनश्याम भुसाल नयाँ मन्त्रीको रूपमा भित्रिए । कृषिमा असाधारण चमत्कारको लहर आउने खबरहरूले पत्रिकाका पाना भरिए । तर नेपालको कृषि मन्त्रालयको इतिहासमै किनेर सामान्य रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने असफल कृषि मन्त्रीका रूपमा घनश्याम भुसालको नाम दर्ज हुन पुग्यो । 

नेपालको इतिहासमा मन्त्री घनश्याम भुसालले दर्ज गराएको यो असफलता भविष्यमा जस्तोसुकै नालायक कृषि मन्त्री आए पनि तोड्न सक्ने निश्चित छ । मन्त्री भुसालको असफलतापश्चात् मात्र नेकपा पार्टीमा विभाजन देखिएकाले यसलाई मैले पार्टी विभाजनसँगै जोड्न जरुरी देख्दिनँ । व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री भुसाल मेरो पनि सैद्धान्तिक आदर्शका पात्र हुन् । प्रस्ट विचार, आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने, संसारमा विरलै भेटिने पूर्वाग्रहबिना सबैलाई मित्र सम्झने, आलोचना सुन्‍ने शक्तियुक्त असल मानिसको गुण उनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो ।
 

 

निकै ऊर्जावान् देखिने मार्क्सवादी सिद्धान्त शिरोमणि घनश्याम भुसाल असफल कृषि मन्त्रीका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो ।

नेपालको विकासका लागि जरुरत रहेको इनोभेसनको आधारभूत संरचना विकासमा किन घनश्याम भुसालजस्ता सकारात्मक प्रवृत्ति, विद्वान् र सिद्धान्तहस्त मानिस इतिहासमा सबैभन्दा नालायकको सूचीमा सूचीकृत बने त्यो बुझ्‍न सक्दा नेपालको समृृद्धिको चुरो बाधक बिन्दु पहिचान गर्न सजिलो पर्ने छ । मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि भुसालले आफूले बुझेको कृषि नेपालको कृषि व्यवस्थामा हुनुपर्ने नयाँ आधारबारे लामो लेख लेखेका छन् ।

भुसालका अनुसार संसारभरि कृषि पेसा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संरक्षित छ । एकातिर कृषि असाध्यै दुखिया काम हो, अर्कोतिर कृषिमा बचत हुँदैन वा असाध्यै कम बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालको कृषिलाई पनि संरक्षण जरुरी छ । त्यसको अर्थ हो, भुसालको अनुभवमा कृषि असाध्यै दुखिया काम रहेकाले कृषकको संरक्षणको जरुरत छ । यथार्थमा राजनीति सेवा भावले गर्ने र पेसामा इमानदार रहने हो भने सबै नै पेसा दुखिया नै रहन्छ । कृषि प्रायः धेरै पेसाभन्दा कम दुखिया हुने गर्छ । भूपू मन्त्रीजीले भने जस्तो परम्परागत कृषि उत्पादनले न्यूनतम मूल्य पाउँदैमा युवाहरू कृषिमा आकर्षित हुँदैनन् ।

न त हाम्रा किसान कृषिबाट पलायन हुनुको कारणसँग यसको कुनै साइनो छ । सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थामा दुरुपयोग रोक्ने कुनै नियन्त्रण विधि स्थापित नगरी घोषणा गरिएका यस्ता कार्यक्रम राजनीति पेसाका रूपमा स्थापित रहेको गरिब मुलुकमा यस्तो रकम माफियाहरूको कमाउने भाँडो हुनबाट रोक्न सक्ने हैसियत मन्त्रीसँग रहँदैन । भएको कर्मचारीतन्त्र एउटालाई पनि छुँदिन भन्दै मौजुदा भ्रष्ट अव्यवस्था हुबहु कायम राख्‍ने तर राज्यको ढुकुटी बाँड्न रकमको मात्र माग गर्ने नियम कुनै मार्क्सवादी सिद्धान्तले पनि उत्पादनमूलक हुने भनी कहीँकतै यकिन गरेको समेत भेटिँदैन । 

भुसाल लेख्छन्-एउटा प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पाँच जनाको एउटा परिवारमा प्रतिमहिना ३० हजार नभित्रिने हो भने त्यो परिवारले कृषिमा जीविका धान्न सक्दैन । नेपालमा कृषकको बचत सुनिश्चित गरेर मात्रै हुन सक्छ  । यस सन्दर्भमा ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’को अवधारणा जरुरी छ । उत्पादनका मुख्य सामग्री (मल, बिउ-नश्ल, सिँचाइ, बिजुली आदि) मा पर्याप्त अनुदान दिने, हरेक कृषकले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने, सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने, कृषि तथा पशुपन्छीको बिमामा अनुदान दिने र मुख्य बाली वस्तुको उत्पादन लागत मूल्याङ्कन गरेर न्यूनतम बचत हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुका साथै समर्थन मूल्यमा कृषकको उपज बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने गरी कृषिका नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटको व्यवस्था गरेर हरेक कृषकलाई कृषिमा टिकाउन सकिन्छ । यसैलाई मैले मेरो पाँच नीतिगत आधार मान्दछु । 

उनी लेख्छन्- खेतीपाती गरेर घाटा नहुने, बरु न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी हुँदा कृषिमा श्रम र पुँजी आकर्षित हुन्छ । त्यसले एकातिर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्छ  । कृषि उद्योगको पनि जग बसाल्छ  । त्यसरी मात्रै औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र कृषिमा आश्रित जनसंख्या उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सर्दै जान्छ । उल्लिखित अवधारणा र योजनाहरू अलग-अलग रूपमा फरक फरक नीतिहरूमार्फत पहिले पनि आएका थिए । तर समग्र रूपमा स्पष्ट उद्देश्य र योजनासाथ नल्याइएको हुँदा नेपालमा कृषि पछि परिरहेको छ । 

भुसाल यो निचोडमा पुग्दै गर्दा कृषक आजीवन राज्यको परजीवी रहन्छन् भन्‍ने मनोविज्ञान ग्रस्त रहेको बुझिन्छ । परम्परागत रूपमा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम चाकरीको वैदिक ज्ञानको सूत्रअनुसार हेरौँ वा आधुनिक विज्ञानको अर्थमा, समयक्रममा अधिक भूमि गैरकृषिमा जाने खतरा रहँदा कृषिका लागि जरुरत हुने भूमि कृषिमै सीमित गर्ने बाहेकको काममा सरकारको सहयोग अवैज्ञानिक ठानिन्छ । आजको संसारले बुझेको र महसुस गरेको यथार्थ के हो भने भुसालले सुझाएको पाराको वितरण प्रकृतिको अनुदानले संसारबाट उत्पादकत्व र निजी सृजनशीलताको हत्या गर्दछ । त्यसैले आज कम्युनिस्ट हुन् वा गैरकम्युनिस्ट मुलुक वितरणमुखी अनुदानले हैन कि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी अनुदान दिएर मुलुकभित्र इनोभेसनको प्रवर्धन हुने निश्चितता गरिन्छ ।

आफूलाई मार्क्सवादी दाबी गर्दै भुसालले सगौरव लेखिरहेका छन् कि प्रतिस्पर्धामा आधारित निजी क्षेत्रमा जाने अनुदानले मुलुकमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी निम्त्यायो । कृषि व्यवस्था पनि असफल बनाउन कारक बन्यो । कृषिमा नयाँ व्यवस्थाको  जग बसाल्न उक्त कुरा रोक्न जरुरी रहेकाले भुसालले मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने सबै प्रकारका व्यक्तिगत अनुदान मतलब निजी क्षेत्रले पाउने अनुदान अन्त्य गरे । 

यो लेख्दै गर्दा माक्र्सले कृषिमा राज्यको सहभागिताको कुरा गर्दा वैज्ञानिक कृषिको प्रसङ्ग त्यसै उठाएका थिएनन् भन्‍नेतर्फ भुसालको ध्यान पुगेको देखिन्न । कार्ल माक्र्स ठूलो स्तरमा हुने पुँजीवादी कृषि प्रणालीले कृषियोग्य जमिनको एकतर्फ दोहन हुने र अर्कोतर्फ प्रविधिको विकासमार्फत श्रमिक वर्गको रोजगारी हटाउने, कृषि बिस्तारै उद्योगको शाखाका रूपमा विकसित हुने क्रममा असमानताको खाडल विकास गर्ने अवधारणा नेपाल जस्तो सानो सानो कृषिमा आश्रित परिवारको सन्दर्भको थिएन । साना साना कृषिमा आश्रित परिवारलाई साना साना उद्यमशीलता उन्मुख गर्न उनीहरूलाई उनीहरूकै सीप ज्ञान र स्थानीय उपलब्धतामा रहेको विकल्पबाट जीविकोपार्जन हुने उपायको अवलम्बन जरुरी थियो । त्यसका लागि साना साना निजी स्तरसम्म पुग्नुपर्ने राष्ट्रको अनुदान बाठाटाठाको सहभागिताबिना बन्न नसक्ने सामाजिक उद्यमशीलता वा सहकारीको अनिवार्यता खोजिनु र जरुरतको स्थानमा राज्यको सहयोग काट्नु कुनै अर्थमा पनि न त वैज्ञानिक हुन सक्थ्यो, न मार्क्सवादी नै भन्‍ने हेक्का भुसालमा भेटिएन ।  

 

आशालाग्दा युवाहरू नेपालमा डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन् ? किन अक्षम करार भइरहेका छन् ? किन महावीर पुनहरू टाउको उठाउन सामाजिक सञ्जालमा गएर देखिनुपर्छ ?

भुसाल लेख्छन्- आजसम्म कृषि व्यवस्थाको मुख्य चालक मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् भनेर बनाइयो  । कृषि मन्त्रालय जति बलियो हुन्छ, त्यति कृषि विकास गर्न सक्छ भन्‍ने सोचमा आधारित भएर त्यसो गरिएको थियो  । मन्त्रालयमा अधिकार र साधन-स्रोत जति बढी राख्यो, त्यति बलियो कृषि प्रशासन, जति बलियो कृषि प्रशासन त्यति बलियो कृषि भन्‍ने अन्धविश्वास कृषि क्षेत्रको समस्या हो  । यसलाई चिर्न भुसालले अघि सारेको प्रस्तावमा नयाँ कृषि व्यवस्थाको कुरा गरिएको छ । जहाँ कृषक-उत्पादक बलियो बनाउने विषयलाई केन्द्रमा राख्न कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई जोड्न स्कुल, कलेजमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमसहित ७० वटा शिक्षण संस्थाबाट आरम्भ गर्ने योजना । सहकारी संस्थाहरूमार्फत मात्र लगानी गर्ने, नार्क जस्ता निकायलाई स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरूको एउटा कार्यदल बनाउने निकायका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा । कृषिप्रधान देशमा कृषि उत्पादन र उत्पादनका उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने, निजी क्षेत्रको अनुदान काट्ने घोषणा ।

अनुसन्धानका क्षेत्रमा कृषि विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुलहरू जस्ता सरकारी निकाय समाजमा सृजनशीलता विकास गर्ने हैन सृजनशीलताको हत्या गर्ने संयन्त्र बनेको प्रमाणित बनेपछि सन् २००५ बाट नै  संसारका प्रायः सबै मुलुक निजी सुरक्षा मामलाका विषयबाहेक अन्यमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा नरहेको कुनै पनि इनोभेसनका कार्यक्रममा अनुदान नदिने नीति लिएको देखिन्छ । भुसालले अघि सरेको मिति गुज्रेको प्रमाणित अवधारणा उपलब्धिमूलक नहुने मात्र नभएर मुलुकमा इनोभेसन स्थापित गर्न असफल बनेका निकम्मा संयन्त्रलाई पुनः पुरस्कृत गर्नुमा सीमित हुने निश्चित थियो । त्यसै भयो । मूलकले कति ऋण भार धान्न सक्छ भन्‍ने यकिन नगरी मात्रा भावनामा बगेर ल्याइएको उक्त वितरणमुखी कृषकको संरक्षण योजना उनले नै दाबी गरेको मन्त्रालय मातहतका निकाय कृषि व्यवस्थाको मुख्य चालक बन्ने स्थिति निम्ताउने प्रकृतिकोसमेत थियो ।

नेपालमा प्राविधिक विषय पढाउने स्कुल वा संस्था वा निकाय नभएर हैन, भएका निकायका जनशक्ति र त्यहाँ उपलब्ध अध्यापनको विषयको तालिम प्याकेज मुलुक सुहाउँदो हैन पढाइ पूरा गरेपछि अरबमा श्रमिकका रूपमा पठाउन मात्र योग्य हुने, पढेका सर्टिफिकेटधारी साक्षर पैदा गर्ने हैसियतका छन्, कृषिविज्ञ रहेर माटो छुँदा लाज लाग्‍ने नयाँ शिक्षाले पैदा गरेका आफ्नो रैथाने सीप, ज्ञान प्रविधि र माटोको प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमताको हत्या गर्ने ज्ञान सीप बोकेका भुइँफुट्टा फौबन्जारहरू कृषि ज्ञान केन्द्रका मुखिया रहेका छन्, तिनीहरूलाई मुलुकमैत्री प्राविधिक कर्णधार बनाउन जरुरी हुने नियमित ज्ञान परिमार्जनका योजना र अभिमुखीकरण तालिम प्याकेजको उपलब्धता छैन भन्‍ने सुइँको समेत भुसाल सरले पाए जस्तो देखिएन ।      

भुसाल सर लेख्नुहुन्छ, सिङ्गो नेपालको कृषिलाई एउटा कृषि व्यवस्था मानेर स्थानीय तहलाई त्यसका कोष (सेल) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । त्यसको अर्थ हरेक स्थानीय तहमा बिउँ, नश्ल, औजार, पुँजी, प्रविधि, भण्डारण, नर्सरी, बजारका पूर्वाधारहरू बनाउन कृषक समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन गरी कृषक समूह तथा सहकारीहरू मार्फत हरेक कृषक परिवारलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यमा राख्नुपर्छ । उल्लिखित पाँचवटा नीतिगत आधारले  र स्थानीय कृषक परिवारलाई  सशक्तीकरण गर्न सकिन्छ । योजनाबद्ध रूपले गर्दा यो नीतिले करिब तीन वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्थाले खुट्टा टेक्छ र पाँच वर्षमा कृषक न्यूनतम बचतको भागीदार हुन्छ । कृषिबाट जीविका नचल्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । कृषिले उद्योगलाई टेवा दिँदै कृषि क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादका समस्यालाई समाधान निस्कन्छ ।

मार्क्सवादी चिन्तक भुसाल कृषिमन्त्री बन्दै गर्दा एकातर्फ पुँजीवादी अवधारणालाई माक्र्सवाद सम्झेर भुइँफुट्टा कृषक उत्थान योजना र सिद्धान्तको संश्लेषण गर्न पुग्नुभएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सिद्धान्त र व्यावहारिकता बीचको चुनौती र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धबारे ख्याल पुर्‍याउनबाट चिप्लिएको महसुस हुन्छ । हुन त जति बेला भुसाल मन्त्री बनेका थिए, त्यति बेला उनी मात्र व्यक्ति परिवर्तन भएका थिए । पूरा सिस्टम नै परिवर्तन भए जस्तो गरी तीन-तीन महिनासम्म केही नगर्ने अध्ययन गर्ने अनि योजना बनाएर अघि बढ्ने उनको कार्य नै जुन कार्यले नै उनी  सिद्धान्त र व्यावहारिकताबीचको चुनौती र द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको पहिचान गरी अघि बढ्न सक्दैनन् भन्‍ने अनुमान गरिएको हो । त्यसपछि उनको आफूले कृषि नबुझ्‍ने हुँदा जसले बुझेको छ, उसैले मन्त्रालय चलाउने गरी आफूले व्यवस्थापन गर्ने भनाइ आयो । मन्त्रीज्यूबाट कर्मचारीतन्त्रलाई आफूले नछुने भनाइ आउँदै गर्दा मन्त्री आफैँ भने कृषिका कर्मचारी र पेसेवर माफिया वर्गकोे जी-हजुर र जिउ हजुरको दायराभन्दा बाहिर निक्लिएर नयाँ न त केही बोल्ने न नयाँ केही गर्ने क्षमता नै देखियो । संसारभरका मजदुर एक गर्ने सिद्धान्त बोकेका मन्त्रीजी संसारभरका मालिकहरू एक भएर निर्मित व्यापारिक जालोबाट फुत्कन सकेनन् । न त सलह आउँदा बिटलको गीत सुनाएर लखेट्न सके, न त पैसो तिरेरै भए पनि आफ्नै किसानलाई एउटा गेडो मलको जोहो गर्न सके ।    

भुसाल सर आफैँ भन्‍नुहुन्छ- हिजो कृषि क्षेत्रको विकासमा करिब ८० प्रतिशत विदेशी अनुदानमा भएको थियो । कृषि क्षेत्रमा कलेज, स्कुल, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसन्धान, विभिन्न बाली-वस्तुका फारम र केन्द्रहरू स्थापना भएको र हाम्रो कृषि विकासको सबैभन्दा उत्साहजनक काम भएको देखिनुमा विदेशी अनुदान सहयोग नै थियो । समग्रमा त्यो रोक्नुपर्ने उहाँको आशय आउँछ । भुसालको आफ्नै पुँजीवादी धारमा भासिएर बनाएको अवधारणाअन्तर्गत सीमान्त किसानको ऋणलाई निब्र्याजी गर्ने, साना किसानलाई ३ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ५ प्रतिशत र ठूला कृषक वा कृषि उद्योगलाई ७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना रहेको भनिएको छ । जुन मुलुकलाई ठूलो ऋण बोकाउने ठूलो विदेशी ऋण सहयोगबिना सम्भव हुने अवस्था थिएन । उहाँले वाहवाही पाएर एक पटक चुनाव जित्न सहयोग गर्ने हुन्थ्यो होला । मुलुकको हितमा भने केही नगर्ने निश्चित थियो । 

मन्त्रीजीको स्थानीय तहमा खाली रहेका ६ हजार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकलाई भर्ती गर्ने, खाद्यान्न र शीत भण्डारका लागि स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने, बीउ उत्पादनमा यथेष्ट अनुदान दिने र स्थानीय तहमा कृषिको यथेष्ट बजेट व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम कुनै नयाँ थिएनन् । यी तिनै कार्यक्रमहरू हुन् जसको कारण आज मुलुकबाट कृषक विस्थापित भएका छन् । तर मुलुक भने तिर्न नसक्ने गरी कृषिको ऋणमा चुर्लुम्म बनेको छ । राष्ट्रले त्यो खर्च धान्‍ने हैसियत निकै पहिले गुमाइसकेको छ । मुलुकको मितव्ययिताका लागि आज कृषि मन्त्रालय र त्योअन्तर्गतको एक तिहाइ भएका कर्मचारी हटाउन जरुरी रहेको स्थितिमा मन्त्रीज्यूको कृषिमा पुनः ६ हजार कर्मचारी थप्ने योजनामा कार्यकर्ता भर्तीको नियतको प्रस्ट गन्ध आउँछ ।

नेपालको इतिहासमा तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भुसाल प्रस्ट सैद्धान्तिक विचार बोकेका, निर्भीक, निडर र भोलिको नयाँ पुस्ताको नेता हुने हैसियत रहेका जुझारु र आशालाग्दा नेता हुन् । भुसाल जस्ता औँलामा गनिन सकिने निकै कम मात्र युवा नेपालको समृद्धिको लाई भोलि नेपालको नेतृत्वमा आउलान् र मुलुक बन्ला भन्‍ने धेरैमा आशा देखिन्छ । तर किन यति आशालाग्दा युवाहरू नेपालमा डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन् ? किन अक्षम करार भइरहेका छन् ? किन महावीर पुनहरू नेपालका टाउको उठाउन सामाजिक सञ्जालमा गएर देखिनुपर्छ ? किन कुलमानहरू पार्टी विशेषको नजिक भएका आशङ्कामा आफ्नो खुबीको पेसाबाट हात धुन बाध्य हुन्छन् ? किन रवि लामिछानेहरूलाई राज्यको षड्यन्त्रमा फसाइन खोजिन्छ ? किन दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पार्टी र मुलुकको नेतृत्वमा आउन सक्दैनन् ? यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिमा हैन सिस्टममा छ । इनोभेसनको संस्कृतिको विकास हुन नसकेको यथार्थसँग जोडिएको छ । त्यसको उपचार नखोज्दासम्म सायद मुलुकको गति सुध्रने छैन ।

लेखकबाट

औषधि हो भाङ

के गर्ने–नगर्ने त छँदै छ, के सोच्‍ने–नसोच्‍ने झनै महत्‍वपूर्ण

 औंसी मनाउनुको वैज्ञानिक पक्ष

 मिर्गौला फेलमा आयुर्वेदिक काइदा

आयुर्वेद भनेपछि नाक खुम्च्याउने 'आधुनिक'हरूका नाममा
 


Author

नारायण घिमिरे

घिमिरे क्यानडामा खाद्य तथा औषधि विज्ञका रुपमा कार्यरत छन् ।


थप समाचार
ad
x