पुनःस्थापित सभाको भारी

२०७७ पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ को फैसला र आदेशअनुरूप आइतबार बस्दै छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र त्यसभन्दा अघि सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म विघटन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । विश्वका अरू धेरै देशमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रोत्साहित गरेको देखिँदैन । सरकार स्वेच्छाचारी र निरंकुश नहोस् भन्‍न संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नहुने सिद्धान्तले सबैलाई फाइदा गरेको देखिन्‍छ र यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा खासगरी नेपाल जस्ता गरिब र पिछडिएका देशहरूका लागि हुन जान्‍छ । गरिब तथा पिछडिएका मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, मेलमिलाप, वातावरण संरक्षण, शान्ति सुव्यवस्था, आधारभूत र पूर्वाधार तथा आर्थिक सामाजिक विकास र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण जस्ता विषय सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रतिनिधि सभा विघटनले यस्ता समस्या समाधान गर्नुको सट्टा यी समस्या तथा चुनौतीलाई झन् बढाउने देखिन्‍छ ।

---

नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा विघटनलाई औजार बनाएका छन् । यस्ता खेल २०५१ यता पटक-पटक भए । अब सर्वोच्‍च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि विघटन खेल समाप्तिको नजीर बसाएको छ । खासमा यसरी विघटन गर्नुमा प्रधानमन्त्रीहरूको अहंकार, भ्रष्टाचार र शासकीय असफलता ढाकछोपका रणनीति अन्तर्निहित छ । यसले देशलाई अझ बर्बादीतिरै लागेको थियो । नेपालको राजनीतिक नेताहरूमा सिद्धान्त, नीति, इमानदारी, नैतिकता र जवाफदेहीपनको खडेरी परेको कारणले पनि यस्तो हुन गएको हो ।

जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशका सरकारमा बस्नेहरूले गल्ती गरेमा वा प्रश्न उठेमा तत्काल माफी माग्ने र राजीनामा दिने चलन छ । ठीक विपरीत नेपालमा भने खराब, अक्षम र भ्रष्ट शासकहरूले माफी माग्ने वा राजीनामा दिनुको सट्टा जनता र संवैधानिक संस्थाहरूलाई धम्काउने र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हाम्रो शासन र शासकको शैली कस्तो छ भन्‍ने दृश्य यसैले स्पष्ट गर्छ ।

बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुको सोझो अर्थ नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक व्यवस्था असफल र अक्षम हुनु हो । २००७ देखि २०७७ सम्म नेपालको राजनीतिक इतिहास र घटनाक्रमको अध्ययन गर्दा सबैजसो राजनीतिक नेतृत्व असफल भएकै पाइन्‍छ । यहीकारण नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थिरता आउन नसकेको हो ।

जेहोस्, मृत प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट ब्यूँताइदिएको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि आफ्‍नो सोच, विचार, कार्यशैली र आचरण तथा व्यवहार सुधारी नयाँ ढंगले काम गर्ने र आफ्नो कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिता बढाउने यो विशिष्ट अवस्था र अवसर हो । यसलाई संसद्को नेतृत्व तथा सदस्यहरूले राम्ररी बुझ्‍नुपर्ने हुन्‍छ ।

साथै यसबाट देश र जनताले बेहोर्न परेका तमाम समस्या र चुनौती सहज रूपले समाधान गर्न सकिने पनि देखिन्‍छ । अर्को कुरा, पुरानै सोच, शैली र कार्यव्यवहारबाट संसद् चलाउन खोजियो भने मुलुक र जनताका लागि त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था केही हुँदैन । यस्तो अवस्थामा संसद् सदाका लागि कमजोर संस्था बन्दै जानेछ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका अगाडि धेरै समस्या तथा चुनौती छन् । तिनलाई दृढतापूर्वक समाधान गर्ने आँट गर्नुपर्नेछ । हाल देखिएका मुख्य समस्या तथा चुनौतीहरूको मुख्य रूपमा नेपालका सरकारी निकाय तथा राजनीतिक रूपमा झांगिँदै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको समस्या, राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अनुशासनहीनता, बेइमानी, गैरजवाफदेही क्रियाकलाप कारक हो । त्यसअतिरिक्त शासकीय र दलीय नेतृत्वमा उदण्डता बढ्दै गएको छ । त्यसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ तथा अनियमितताको समस्या छन् । नीतिगत र राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोग ठूलो चुनौती बनेको छ । 

यी समस्या सहज र बुद्धिमानी रूपले समाधान गर्न पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले तत्कालै अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ भन्‍ने जनताको आवाज छ । अर्को कुरा, सत्ताधारी पार्टी, नेकपाभित्रको अन्तरकलह र झगडालाई पनि समाधान गर्ने जिम्मेवारी पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको काँधमा आएको छ । सरकार भर्सेस संसद्को अवस्था छ । दुवै निकायले आफ्‍ना कमी-कमजोरी सच्याई अघि बढी जनता र राष्ट्रका तमाम समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका लागि देखिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यसले प्रतिनिधि सभालाई सशक्त, प्रभावकारी तथा जिम्मेवारयुक्त संस्था बनाउनुका साथै कार्यकारिणीलाई नियमित, व्यवस्थित, पारदर्शी, स्वच्छ, लक्ष्यमुखी र प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाउनु अत्यावश्यक देखिएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक सीमा, जिम्मेवारी तथा भूमिकालाई बिर्सेर सहयोग गर्ने होइन भन्‍ने बुभ्mनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।

बेलायतमा निरंकुश र स्वेच्छाचारी राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने काम प्रतिनिधि सभाले गरेको थियो । बेलायतमा जे जति आमूल परिवर्तन भएका छन्, तिनको नेतृत्व संसद्ले गरेको थियो । यसलाई जनताको सभा भन्‍ने गरिन्‍छ र यसमा जनताद्वारा चुनिएकाबाहेक अरू हिसाबले सदस्य राख्ने व्यवस्था छैन । यही कारणले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था कसैसँग डराउँदैन भन्‍ने गरिन्‍छ ।

नेकपाभित्रको झगडा समाधान गर्ने जिम्मेवारी पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको काँधमा छ ।

नेपालमा भने प्रतिनिधि सभाको कार्यदक्षता र प्रभावकारिता बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’को जस्तो दह्रो र सशक्त भएको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व र सदस्यहरूकै सोच, विचार, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारको कमजोरीका कारण नेपालको प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणीको छायाँमा परेको हो कि भन्‍ने देखिन गएको छ । 

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि फेरि छिट्टै सरकार निर्माण गर्न नसकी विघटन हुन्‍छ भन्‍ने हल्ला बजारमा आएका छन् । यदि नेताहरूले पाँच वर्ष नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे भने वा प्रतिनिधि सभाले आफ्‍नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेन भने नेपालको वर्तमान संंविधान र राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको मान्‍नुपर्ने हुन्‍छ ।

यो स्थितिलाई हेरेर पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले पहिलो निर्णय प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने र समाप्त हुने दिन संविधानमै राख्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ । अर्को कुरा, २०६३ पछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको बनौटमा समानुपातिक व्यस्थालाई समावेश गरिएको छ । 

यो व्यवस्था अपनाएपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा नेताका श्रीमती, भाइ-भतिजा, सालासाली तथा आसेपासेलाई राख्न थालिएको छ । यस व्यवस्थाले नेताहरूको नैतिकता, इमानदारी र जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ भने त्यसरी आएकाहरूको कार्य सम्पादन नेताहरूको काममा समर्थन गर्नुबाहेक जनता र समस्याका समाधान तथा राम्रो नीति र कानुन बनाउन लागेको देखिँदैन ।

अर्को कुरा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजितहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कामले पनि राष्ट्रिय सभाको अ‍ैचित्य र महत्व घटाउने काम भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले चुनावमा पराजितहरूलाई तत्काल हटाउने कानुन पारित गरी जनताको विश्वास जित्ने संस्था बनाउनु जरुरी छ । 

संघीय संसद्ले सोच्‍नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपाल कोभिडको कारण अत्यन्तै कठिन आर्थिक संकटमा परेको अवस्था छ । यतिखेर नेपालले सकेसम्म कम सरकारी संरचना र संयन्त्र बनाई मितव्ययिताको सिद्धान्त कडाइसाथ लागू गर्न अत्यावश्यक देखिन्‍छ ।

यस सन्दर्भमा नेपाल जस्तो संसारको सानो मुलुकमा ५५० सदस्सीय सात प्रदेशको व्यवस्था उपयुक्त र सान्दर्भिक छ कि छैन भनी पनि अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्मै सदस्य धेरै छन् भने सात प्रदेशमा ५५० जना प्रदेश सभामा सदस्य र मन्त्रीहरूको ताँती हेर्दा कहाली लाग्छ ।

त्यस्तै रूपले प्रत्येक प्रदेश सभामा संघीय सरकारमा जत्तिकै आयोग, समिति तथा अन्य निकाय गठन गर्ने र सल्लाहकार राख्‍ने परम्पराको विकासले साधारण खर्चको आकारलाई धान्‍नै नसक्ने गरी बढाइदिएको अवस्था छ, यसतिर पनि निष्पक्ष भएर अध्ययन पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।

विभिन्‍न कारणले दिनदिनै जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा जनताले तीन किसिमका सरकारलाई सकी/नसकी कर तिरेर अत्यन्त खर्चिलो शासन व्यवस्था धान्‍न सक्ने देखिँदैन । यो तथ्यलाई पनि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सुधार गर्ने आँट र हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । अन्तमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई उपर्युक्त समस्या तथा चुनौती समाधान गरी दृढतापूर्वक अघि बढ्न सफलता मिलोस् भनी शुभकामना दिनु हामी सबैको धर्म पनि हो । [email protected]