एमालेभित्रको जबर्जस्त विद्रोहीले ओलीलाई कठिन हुनेछ : राधेश्याम अधिकारी

सर्वोच्च अदालतलको फैसलाले अब नेकपा रहेन, दुई वटा पार्टी भयो । उनीहरु निर्वाचन आयोगमा गएर ‘हामी मिल्छौं’ नभनेसम्म दुई पार्टीकै हैसियतमा रहन्छन् । अर्थात् सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन (२०७४) पछिको स्थितिमा पुर्‍याइदियो । यसको अर्थ, निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले जति-जति सिट ल्याएका थिए, त्यति-त्यति सिट छ भन्‍ने बुझिन्छ, प्रतिनिधि सभाका लागि ।

सूर्य चिन्ह लिएर एमालेले निर्वाचनमा जति सिट जितेको थियो, त्यति सीट रहने भयो । माओवादी केन्द्रले जति सिट ल्याएको थियो, उसको त्यति नै । (२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेले कूल १२१ सिट, प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ जितेको थियो । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिक १८ गरी ५४ सिट जितेको थियो ।)

---

सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब बहुमतको सरकार भन्‍न पाएन । केपी ओली सरकारमा टिकिरहने हो भने अब संसदमा विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भयो । अर्थात् सरकार अब संविधानको धारा ७६(२) मा झर्ने भयो । विश्‍वासको मत लिने कि अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्ने अलग-अलग कुरा भए ।

यस हिसाबले दुई तरिकाले यो सरकार जाने भयो । एउटा, विश्वासको मत नपाएर र अर्को अविश्‍वासको प्रस्ताव पास भएमा । यी दुई अवस्था कसरी जान्छन् भन्‍ने कुरा अड्कल सकिंदैन । किनभने पार्टीहरु कसरी जान्छन् ? सरकारमा बसेका मन्त्रीहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखनाथ भट्टहरुको स्थिति के हुने ? ती अलग्गै पार्टीका भइसके (राजनीतिक रुपमा) ।
 
त्यस्तै माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुको स्थिति के हुने ? उनीहरुको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा कतिजना सदस्य छन् ? यी सबै ‘एक्सपोज’ भएका हुन् । यस कारणले गर्दा ढिलो–चाँडो यी कुराको निर्क्यौल आउने चुनावले गर्छ ।

एमालेभित्र पनि एउटा जबर्जस्त विद्रोही समूह छ, त्यसलाई धानेर बस्‍न ओलीलाई पनि निकै कठिन हुनेछ ।

सरकारमा को रहन्छ, को रहँदैन, तथ्यांकले हिसाब गर्ला । अब सबै खुल्यो । ओलीजीकै सरकार कायम रहन सक्छन् । शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि बन्‍न सक्छ । प्रचण्डको पनि बन्‍न सक्छ । तर सबै कुराको निदान भनेको ढिलो चाँडो फेरि पनि निर्वाचन नै हुन्छ । ओलीजीको समर्थन वा विरोध संसदले टुंगो लगाएपछि हुने परिणामले पुनः चुनावले नै तय गर्छ । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो कम्युनिस्ट पार्टीहरु व्यावहारिक रुपमा फुट्न चाहिरहेका थिए, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले सहज गराइदियो । निर्वाचन आयोगले निवर्तमान नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहको आधिकारिकतासम्बन्धी दाबीउपर निर्णय दिइरहनु परेन । यी पार्टी (ओली-दाहाल) मिलेर जान चाहन्छन् भने त्योचाहिं पाउँछन्, फैसलामै लेखिएको छ । 

माओवादी केन्द्रबाट ओली सरकारमा गएका र एमालेबाट दाहाल समूहमा गएकाहरुको नैतिक स्थितिभन्दा पनि कानुनी स्थिति उनीहरुसँग कति संख्यामा सदस्य छन् त्यसमा भर पर्छ । एमालेभित्र पनि एउटा जबर्जस्त विद्रोही समूह छ, त्यसलाई धानेर बस्न ओलीलाई पनि निकै कठिन हुनेछ ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग इकागजले कुराकानीमा आधारित)