राम राज्यलाई राम राम !

हिजोआज अर्थतन्त्र ‘संकटतिर/जोखिममा’ भन्ने जस्ता अपशब्द प्रयोग गरेर पनि हराभरा, वर्णनीय, उच्चार्य, दुई ठूला मुलुकबीचको सफल नेपाली अर्थतन्त्रलाई भेनेजुयला, लेबनान हुन लागे जस्तै गरी सम्बोधन गरिन्छ ! यो सर्वथा अनुचित, अग्राह्य र अशोभनीय कार्यलाई दिलैदेखि दुत्कार गरिनु पर्दछ । कहीं नेपाली अर्थतन्त्र पनि त्यस्तो बाटोमा हिँड्‍न सक्छ ?  

हुनेखानेले अहिले झन्नै झन्नै माध्यमिक शिक्षा नै हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थीलाई छिमेकभन्दा पनि टाढाका मुलुकमा ‘निकासी गर्न’ थालिसकेका छन् । सोह्र वर्ष नाघ्दा ननाघ्दै हिमालदेखि तल पुछारसम्मको तराईका युवाहरूलाई कताकता खाडीदेखि विश्वको सबै भागमा आय–आर्जनका लागि भ्याई नभ्याई राहदानी दिँदै पठाइरहेको छ । युवतीहरू त केयर गिभर (सेवा सुश्रुषा) र बेरामी हेरचाह (नर्सिङ)मा पठाउने गरिएको छ– अहिले हो ? 

---

त्यस्तै, नेपालमा प्रदूषण नहोस्, कल कारखाना धेरै नहोऊन् भनी उद्योगका कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु आयात सुगम छ– राजस्व दर नै न्यून राखेर । भएका उद्योगसमेत बन्द हुने बाटामा छन् (यो सफल प्रयास हो) ! करोडका बोलपत्र मिलेमतोमा अर्बका बनाई एउटैलाई पोस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । निगरानी गर्ने मुकदर्शक छन् ।

माथिल्लै तहमा खरिद व्यवस्थापन अपिस छ । उसको मूल काम तत्कालीन पहुँचवालालाई सहयोग पुर्‍याउनु ! एकजना तथाकथित अर्थशास्त्रीको कथन छ : वास्तवमा नै भन्ने हो भने, उनको विचारमा नेपालमा सरकारी आर्थिक स्रोत/साधनको २०/२५ प्रतिशत भन्दा बढीको सदुपयोग छैन । बाँकी खेर गए सरह छ । पंक्तिकारले यस्ता कथनको फेरि दिलैदेखि घोर विरोध गर्दछ । 

विश्वमा विरलै मुलुक होलान् नेपालजस्तो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने ! कृषि प्रधान मुलुक भए पनि चार अर्बभन्दा बढीको त स्याउ मात्र आयात गर्दछ नेपालले– अधिकांश त आफैं खाद्यान्न आयात गर्नेमा दरिएको चीनबाट नै, बाँकी भारतबाट । अमेरिकाबाट समेत स्याउ आयात हुने पनि सुनिएको छ । सुन्दै छक्क पर्नु होला, नेपालमा विद्यावारिधि गर्नेहरूको सबभन्दा ठूलो जमघट कृषि क्षेत्रमै थियो तीस/पैंतीस वर्षअघि नै । 

यसलाई अझ बढावा दिनु पर्दछ– आने/धुरे/कठ्ठे सवारी साधन, किला काँटा सबै–सबै नै वस्तुमा यी मुख्य सूत्रहरू पछ्याई पछ्याई काम गरिनु पर्दछ । यसबाट राजस्व उठ्ती पक्का हुन्छ र अर्थतन्त्रमा सर्वाेपरि महत्वका सबैको वृत्ति विकास । 

सरकारले कुन्नि के थरीकालाई मन्त्री/सल्लाहकार बनाएकै हो अघिअघि पनि, समष्टि अर्थतन्त्र अघि बढाउन ! अब महेश जाजूहरू जस्ता थुप्रैलाई बढी बढी जिम्मेवारी दिई सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा टोपीको घेरा फाटेका मान्छे छानी छानी तिनैका नाममा इजाजतपत्र दिई उताबाट उतै बिक्री गर्ने सुविधा दिनुपर्दछ । केलाई गर्नुपर्‍यो नेपालमा उद्यम !

एकजना माननीयले अस्ति मात्रै ‘प्लाष्टिकका फूल’ जस्ता वस्तु आयात नगर्ने, आग्रह गरिन्, हो– सानातिना वस्तु आयात नगर्ने । मूल्यवान् वस्तुहरू उतैबाट भित्र्याउने र भन्सार/राजस्व बढाउने नै मुलुकको हालको सर्वाेपरि र तत्काल नै हासिल गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य हो, र सबैले त्यसैतर्फ दिलोज्यानसाथ लाग्नु पर्दछ । पहाडी मुलुक हो, उद्योगधन्दाले सबै कुरा भताभुङ्ग हुन्छ, खानी उद्यम त वातावरणको महान् शत्रु नै हो ।

जेसुकैको होस्, जहाँ होस्, हाम्रो मुलुककै धरोहरका रूपमा रहेका खानीहरू सबै संरक्षण गरेर अनन्तसम्मका लागि राखी दिनुपर्दछ – सन्तान दरसन्तानले ‘हामीसँग हाम्रा पुर्खाले नै उपभोग नगरी राखिदिएको सम्पदा’ भनी गर्व गर्न पाऊन् । अलिअलि चाहिएकै फलाम त अहिले सुन ल्याए जसरी दश किलो/बीस किलो गरी ल्याए भइहाल्यो नि । चिन्ता नगरौं, हामी नेपालीहरू पहाड कुनाकन्दरामा हुर्केका, हाम्रो प्रकृति नै यस्तो छ कि हामी हावा खाएर पनि बाँच्न सक्दछौं । बाँचेकै हौं । 

मुलुकले नयाँ संविधान पाए लगत्तैको तीन वर्षमा हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ ।

मुलुकमा संघीयता झन्झन् सफल हुँदै छ । केन्द्रमा मात्रै लाभको पद कति बनाउनु ! आउँदो कात्तिक/मंसिर अघि नै सात प्रदेशलाई पन्ध्र प्रदेश पुर्‍याई निर्वाचन गर्नुपर्दछ – त्यसो भएपछि सबै केन्द्रमा नअटाएकालाई त्यहीं सकेसम्म पद नै दिने; नअटाएकालाई तल्लो तहको स्थानीय निकायका आम्दानी/अनुदानको व्यवस्थापनको जिम्मा दिने, गणतान्त्रिक संविधान आउनु अघि कार्यकर्ताले गर्न पाए सरह !

हाम्रो संघीय रचनाका केन्द्र र प्रान्तमा तह लागेका नेताहरू र उनका सन्ततिका लागि समेत प्रचलित मूल्यअनुसार डेढ करोडमा नघट्ने गरी गाडी/इन्धन/ड्राइभर/मर्मत खर्च दिने (गाडी नै नपुगेका ठाउँकालाई समेत– भोलि/पर्सि त पुगिहाल्छ नि) आजीवनका लागि कानुन नै बनाइदिऊँ; संविधानभन्दा पनि माथि हुने गरी, संशोधन नै कहिले हुन नपाउने गरी । गरे नहुने के छ ? त्यो पनि नेपालमा !

अँ, झण्डै बिर्सेको ! हामीकहाँ हालसालै पेट्रोलको भाउ निकै बढ्यो भनेर हल्ला सुरु भएको छ । मूल्य दुई सय रूपैयाँसम्म पुग्दा हुन्छ । अभाव त अघिअघि पनि भएकै हो । हाम्रो छिमेकीले अहिले छोटे राजाहरूको पालामा मात्रै होइन, बडे राजाहरूकै पालादेखि पेट्रोल/डिजेल रासन गर्न बाध्य बनाको, दशकौंदेखि ।

अब मुलुकभर सरकारी ओहोदामा भएका, उनका परिवार, आसेपासे, भन्सार/विमानस्थलबाट सामान ओहोरदोहोर गराइदिने (एकथरी तीन अक्षरे जातिका होइन नि, कुन्नि के ...ख्यात उनी चोखिइसके– अब विद्वान्को वर्गमा पर्दछन्, वीरगञ्जका एकजनाले किने जस्तै प्रा.डा. किन्न मात्र बाँकी छ) प्रतिष्ठितहरूलाई मात्र यी दुईवटा सुँघ्दा अलि गन्हाउने पदार्थ उपलब्ध गराइदिने । हालसाल हराएको रासन भन्ने नेपालमा राम्रै ख्याति कमाएको पुरानै व्यवस्थाअनुसार । अनि संविधानमा नै उल्लेख गरी यी सबैलाई जीवनभर पहिलो श्रेणीको रहनसहनको जीवन–यापनको व्यवस्था पनि किटिदिने शीघ्र नै । 

गए त्यस्ता कुरा, चाणक्यको पर्णकुटीमा मेगस्थनिज भेटका पानस र माटाको टुकीको तेलका कुरा– त्यस्ता कुरा ‘श्रेष्ठ मल्ल’ले आफैं साथ राखून् ! होइन; त्यो पुरानो सुझअनुसार नगर्ने हो भने अर्काे उपाय छ । पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाइदिने, राजस्व घटाऊ भन्नेहरूको मुखमा बुझो लाग्ने गरी ! घटाइदिने ! त्यताबाट गुमेको राजस्व मेलम्चीको पानीबाट निकाल्ने; महसुल अत्यधिक बढाइदिने । आफ्नै साधन आफ्नै नियम– कसैले केही भन्नु पनि नपाउने, एकातिरको नोक्सानी अर्कातिरबाट भरताल । 

जनसंख्या पनि बाक्लै भएका, सबैलाई नभई नहुने वस्तु पानीको चर्को महसुल काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका रैथाने जनताबाटै असुल गर्ने; खुब धारा जडेर बसेका ! तिनले विरोध गरे, महसुल तिर्दैनौं भनी जुलुस गरे भने ? त्यसको पनि उपाय छ– हाम्रो मर्मतसर्मत गर्नु नपर्ने नेपाली बानी छ नि– त्यसैअनुसार पाइपबाट लिक भको पानीलाई पिचमा हुलिदिने; महसुल नतिर्नेले उभाऊ/लैजाऊ । भएन समाधान ! खर्च न बर्च, राष्ट्रिय गौरवकी सधैंको सबैको दुहुनी मेलम्ची आइहालिन् !  

स्थानीय तहमा निकै ठाउँमा विकास निर्माणका काम भएको, मेलमिलापबाट झगडाको कमी भएको मान्छे दाबी गर्दछन् । त्यस्तो अपत्यारिलो कुरा पनि गर्ने ? महिलाले न्याय गरेर न्याय हुन्छ ? यत्रा विधि अदालत मुलुकभर छन्, ‘जबरा’हरूले कमाउनुपरेन, भोकै बस्ने ? त्यस्तै, संघीय स्तरमा सिंहदरबारबाट हुने जस्तो काम कहीं स्थानीयबाट सम्भव  छ ? न आँट हुनु, न बुद्धि ! 

मुलुकले नयाँ संविधान पाए लगत्तैको तीन वर्षमा हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व छ । नेपालले मात्रै त्यति गर्न सक्छ । लगत्तै लगत्तै विघटन, लगत्तै लगत्तै स्थापना ! अब राम (राम राम ?) राज्यको लक्ष्य छिट्टै भ्याउनु छ ।

(पत्रकार तथा लेखक सिग्द्यालको पछिल्लो पुस्तक ‘नेपाल : छिमेक र विश्व’ हो ।)