नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गएको अप्रिल १ देखि ३ सम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । यो भ्रमण ताका प्रम देउवाले नेपालको पक्षबाट हेर्दा नेपालको हितमा जलस्रोत र ऊर्जा, सीमा र यातायातलाई विभिन्न बान्कीमा पारस्परिक लाभ निम्ति प्रवर्द्धन गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । यस प्रयोजनका लागि उहाँले घरपट्टि खुसी नै रहून् भनेर भारतमा केन्द्र र विभिन्न प्रदेशमा बलियोसँग सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीसँग हरहिसाब गरेरै केही औपचारिक–अनौपचारिक जोखिम लिएर पनि सम्बन्ध उचाल्न खोजेको संकेत पाइन्छ । 

उहाँको औपचारिक भ्रमणको अवसरलाई नयाँ दिल्लीले भने जलविद्युतमा सबभन्दा महत्व दिएर लिएको छ । यसपछि दोस्रो महत्व दुई देशको बहुआयामिक यातायात सम्बन्धलाई नयाँ दिल्लीले महत्व दिएको छ । भारतले सबभन्दा कम महत्व, झण्डै झण्डै वेवास्ता नै गर्न सकिने हदमा, नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्यालाई दिएको छ । प्रम देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा निस्किएका विभिन्न औपचारिक अभिलेखहरूलाई गरिएको अध्ययनबाट उपर्युक्त निष्कर्ष झिक्न गाह्रो छैन । पाशविक भू–राजनीतिक कूटनीति र शक्ति–राजनीतिको हैकमवादी खेलबाट आक्रान्त भइरहेको अहिलेको विश्व व्यवस्थामा नयाँ दिल्लीको नेपालसम्बन्धी स्वार्थलाई गहिरोसँग बुझेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक र प्रकृतिक हितलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्छ ।  नेपाल सरकार, यहाँका जनता, राष्ट्रिय र स्थानीय सामर्थ्यलाई विभिन्न रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै अंग र निकायको यही कर्तव्य हुन जान्छ पनि । 

---

जलविद्युत् 
नयाँ दिल्लीले प्रम देउवाको भारत भ्रमणबाट अपूर्व रूपमा पारस्परिक लाभकारी सहयोगको अवसर ऊर्जा क्षेत्रमा आएको देखेको छ  र यस अवसरले मूर्तता पाएको भनिएको उपलब्धि नयाँ दिल्लीले भ्रमणकै अवसरमा प्रकाशित ‘ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्बन्धी संयुक्त दूरदृष्टि’ शीर्षकको अभिलेखलाई मानेको छ । यही अभिलेखको प्रसंगमा २५ वर्ष पुरानो भइसकेको पञ्चेश्वर बहुमुखी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्र पारिने उल्लेख गरिएको छ । 

यही अभिलेखको एउटा बुँदाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्बद्ध राष्ट्रहरूको नीति र प्रतिबद्धता समेत जलविद्युत् विकासमा द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग साझेदारीको मूल आधार हो भन्छ । अर्को ४ दफामा रहेको व्यवस्थाले ‘नेपालले स्टोरेज आयोजनासहित जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीहरूलाई निम्ता गरेको’ उल्लेख गरेको छ । स्टोरेज आयोजनाले नेपालको संविधानअनुसार जलसम्पदाको बाँडफाँडलाई आकर्षित गर्छ र यस्तो आयोजनालाई सम्बोधन गर्न विशिष्ट संवैधानिक व्यवस्था राखेको छ । अब जल–विद्युत्को नाममा जल–सम्पदाको समेत जल वायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भनेर गरिने असमान दोहनले जल–सम्पदामा नेपालको भविष्य औपनिवेशिकतातिर जाने जोखिम गम्भीर रूपमा उठेको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेको संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा पनि ‘ऊर्जा सहयोगमा संयुक्त दूरदृष्टि’को अभिलेखलाई उल्लेखनीय प्राथमिकता दिँदै यसैको प्रशंगमा ‘गेम चेन्जर’ हुने भनेर पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि सार्नु भएको छ । 

२५/२५ वर्षसम्म अघि नबढी त्यतिबेला ‘दुई देशबीचको सहयोगको उदाहरणीय नमूना’ भनी सामूहिक गानझैँ भएको महाकाली सन्धिको अभिन्न अंग रहेको यो पञ्चेश्वर आयोजना मात्र ऊर्जा आयोजनाको अवतारमा प्रकट हुने देखिन्छ । पञ्चेश्वर बन्नुभन्दा पहिले भारतले दिनुपर्ने पानी दिएको छैन । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा मात्र हैन टनकपुर ब्यारेजबाट दिनुपर्ने पानी पनि दिएको छैन । तर भारतले टनकपुरबाट पानी लगेको लग्यै छ । भारतले नेपाललाई २५ वर्षसम्म पानी नदिए बापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । यो क्षतिपूर्ति भारतसित माग गर्नुपर्ने हो पनि । शक्ति राष्ट्र भारतको हिसाबबाट केही नयाँ, अनौठो र अप्रत्यासित भएको छैन । सके नेपालका कतिलाई पनि यस्तै लाग्दो हो । तर जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पारदर्शनीयता, वैधरूपमा लागू हुन सक्ने जवाफदेहिता, सन्धि र सम्झौताबद्ध भएर अखण्डितरूपमा अघि बढ्नुपर्ने नेपाल जस्तो राष्ट्रले भारत जस्तो शक्ति राष्ट्रको नेपालको सत्ता– राजनीति र जलस्रोत जस्तो विकल्पहीन प्राकृतिक सम्पदा सन्दर्भमा वुन्दै आएको असमान, तिलस्मी, सामरिक चक्रव्यूहवारे बुझ्न सक्ने क्षमता सीमित पार्दै नलानु पर्ने हो । यथार्थमा भारतको राजतन्त्रलाई हाँक्ने, भारतीय हिन्दु गौरव बढाउने भारतीय जनतापार्टी सत्तासीन भएको कति भयो र ? यस नापोबाट हेर्दा नेपाली कँग्रेसको प्रजातान्त्रिक संघर्ष, राज्यारोहण र राष्ट्रियताको इतिहास लामो छ । आफ्नो पदबाट अवकाश लिन लागेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्घन श्रृङ्गलाले प्रम देउवाको भारत–भ्रमणसम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा कुनै पशुपतिनाथ–नदी विकास आयोजनालाई पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपालमा यस्तो  आयोजनाको कतै उल्लेख भएको देखिँदैन । तर भारत सरकारले यस्ता आयोजनामा समेत सहयोग गर्ने भनेको छ ।  

संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रम देउवाको यस भ्रमणबारे द्विपक्षीय रूपमा औपचारिक संयुक्त वक्तव्य नआएकाले व्याख्या, आशंका र अड्कलले बजार पाउनेछन् । फेरि नेपालभित्र भारतीय संस्थापन र यसका सूचना–संचार सूत्रहरूको पकड बलियो रहेकाले निहित व्याख्या, आशंका र अड्कलले नै द्विपक्षीय आधिकारिकतालाई अपहरित समेत गर्न सक्नेछन् । पारस्परिक सम्बन्धमा रहेका फल्टलाइन (आधारभूत धरमराई) हरूलाई ‘क्षेत्रगत दूरदृष्टि’को रणनीतिक पहुँचबाट उपचार गर्ने हो भने यसले नेपाल जस्तो राज्यको, राज्यको सरकार प्रमुखको अखण्डित स्वरूप माथि प्रभाव पार्ने जोखिम ल्याउन सक्छ । 

देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नेपालको भारतसितको सम्बन्धमा द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बुझ्न र त्यसका आधारमा सम्बन्ध विकास गरौं भनी भन्ने सबभन्दा उपयुक्त र आधिकारिकता हुने व्यक्ति उहाँ नै हो । नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको नीतिमा निरन्तरता आवश्यक छ । एउटा दलको एउटा नीति अर्को दलको अर्को नीतिले गर्दा नै भारतले खेल्ने ठाउँ पाएको हो ।

उहाँले असल मनसायले गरेको भनिएको अनौपचारिक क्रियाकलाप र प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने भनी तोकिएको तहमा नल्याइँदा उहाँलाई कतै अन्तर्घात भएको हुनसक्छ र यसले भारतलाई यहाँको राजनीतिमा खेल्ने मौका दिएको छ । यसबारे सबै दलले एउटा समग्र दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ जसरी लिम्पियाधुराको थप भएको नक्सा निकाल्न र भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकामा सबै दल एक भए त्यसै गरी अरु आधारभूत विषयमा पनि एक हुनुपर्छ ।

अहिले भारतले नेपालको बिजुली किन्दा कुन हाइड्रोपावर कम्पनीको किन्ने, कुनको नकिन्ने र पटके आधारमा स्वीकृति दिने व्यवस्थाले भारत हाम्रा लागि केन्द्रीय सरकार हो कि समान हैसियतको अन्तरसम्बन्धित देश हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ नै । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल र भारतबीच नियममा आधारित ऊर्जा व्यापारका लागि बेग्लै पूर्ण सन्धि हुनु न्यायसंगत छ । हैन भने ‘ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी संयुक्त दूरदृष्टि’ वास्तवमा भारतको मर्जीमा सुरुदेखि नै ऊर्जा व्यापार राख्ने  एउटा औजार मात्र भारतले आफ्नो निम्ति थपेको हुनेछ । बङ्गलादेश त्यसमा छिर्न पाउँदैन र छिरिहाले पनि यस्तो व्यापारको ढाँचामा पकड चाहिँ भारतकै रहनेछ । त्यसैले नेपालले अबका दिनमा त्रिपक्षीय वा सार्क राष्टबीच ऊर्जाको खुल्ला व्यापार हुने बन्दोबस्ततिर प्रयासरत हुनु आवश्यक छ । भारतको बोली र क्रियाकलापबीच नेपालसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा इमानदारीपूर्ण सँगतिरहेका थोरै मात्र जीवन्त उदाहरण छन् । यसबारे नेपाली जनता त सतर्क छन् तर राजनीति गर्ने नेताले पनि सतर्कतापूर्वक कुरा बुझेर देशहित गरुन् भन्ने उनीहरू चाहन्छन् । 

समुन्नत नेपाल शृंखलाका लेख: 

मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

युक्रेन, नेपाल र स्वतन्त्र अस्तित्व

धनी बन्न चाहनुहुन्छ ? निर्वाचन आयोगमा 'कम्पनी' दर्ता गर्नुस्

नेपालको ‘परराष्ट्र नीति’ले किन राष्ट्रहित गर्दैन ?

संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य

प्रतिक्रियाका लागि: [email protected]

*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।