काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि गत वर्ष जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा दिइएका सुविधाहरूलाई बिस्तारै कटौती गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई महत्व दिएको छ । कोभिड–१९ संकट गहिरिएका बेला अपनाइएका मौद्रिक सहजता (मनिटरी इजिङ) लाई सफल अवतरण गराउन अपरिहार्य पनि थियो किनकी अब क्रमशः महामारी नियन्त्रणतर्फ उन्मुख छ । 

फेरि यस्ता सुविधाहरू एक्कासी कटौती गर्ने (फोर्स ल्यान्डिङ) गर्दा यसले नकारात्मक असर सिर्जना गर्न सक्छ । साना तथा मझौला उद्यमको विकासका लागि सहजीकरण गर्ने कर्जा नीति तथा कर्जाको पुनःसंरचनाको तजबिजी क्रमशः नियामकबाट सेवा प्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सारेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई समेत स्थायित्व दिन खोजेको छ । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न नपाइने, पर्यटनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म र आफैं स्वरोजगार बन्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधनको २५ लाख तथा लघुउद्यम र स्वरोजगार व्यवसायमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने व्यवस्थाले लक्षित ऋणीहरूले ऋण प्राप्त गर्नेछन् । बैंकहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी व्यवस्था पूरा गर्न सहज हुनेछ । लघुवित्तमार्फत् मात्र विपन्न वर्ग कर्जा जाँदा कर्जा ठेल्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । दोहोरो–तेहरो गरी विभिन्न संस्थाबाट कर्जा लिने अनि ऋण समूहकै कर्जा लिएर बिचौलियाले घरजग्गामा लगानी गर्ने कर्जा दुरुपयोगको घातक प्रवृत्तिलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

---

कोभिड–१९ पछिको मुख्य सवाल धितोको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) पनि हो । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति आउनु अगावै एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी  रिजर्भ बढाएर १ बाट १.३ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । लाभांश पनि सकेसम्म कम वितरण गरेर वित्तीय संस्थामा पुँजीको आधार सुदृढ गर्न खोजेको देखिन्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै लघुवित्तले चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीका लागि स्रोतको उपलब्धता बढाएको छ साथै वित्तीय सुदृढीकरणको आधार मजबुत बनाएको छ । 

अर्कोतर्फ ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सुक्ष्म निगरानीमा कर्जा वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्थाबापत् रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिएको देखिन्छ । यसअघि लगातार दुई वर्ष खुद नोक्सानीमा रहेका फर्म, कम्पनी संस्थालाई सुक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर तीन वर्ष बनाइएको छ । कोभिड–१९ को लकडाउन तथा अर्थतन्त्रमा शिथिलताको समयलाई यो व्यवस्थाले लगभग शून्य समय मानिदिएको छ । मौद्रिक नीतिले पुनकर्जा सम्बन्धी व्यवस्था, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणको निरन्तरतामार्फत् कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पर्याप्त ध्यान दिएको छ । 

आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणलाई लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सांकेतिक रूपमा गत वर्षको लक्ष्यभन्दा १ प्रतिशत बिन्दूले कम गरिएको छ । गत वर्ष २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि लक्ष्यमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तार २६ प्रतिशत भएको छ । कर्जा विस्तार अनुसार उत्पादन विस्तार नभएकाले यसमा कर्जालाई सदाबहार बनाउने (लोन इभरग्रिनिङ) प्रवृत्तिले काम गरेको अनुमान गरिन्छ । 

सेयर धितो कर्जामा कडाइँ, अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट)को पारदर्शीताको व्यवस्था गर्न निर्देशिका जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक थियो । सेयर धितोको कर्जा एकै वर्षमा दोब्बर भएर १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिन्छ । सेयर धितोमा अब एउटा संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र अधिकतम १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण पाइनेछैन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परिचालन क्षमता बढेसँगै सम्भावित कर्जा जोखिमलाई मध्यनजर गरी १ अर्ब माथिको ऋणलाई सहवित्तीयकरण गर्नुपर्नेमा अब त्यसलाई बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यससँगै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनको दरलाई १ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत पुर्‍याएसँगै राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी सामान्य बढ्ने भएको छ । यी आधारहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, जो मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका सहधर्मी (काउन्टरपार्टीज्) हुन् ; उनीहरूलाई पनि खुसी तुल्याउने प्रयास देखिन्छ । 

मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सुविधाको नियमितता थप सुविधा आएका छन्, यद्यपि यसले वित्तीय संस्थाको मर्जर/एक्वीजिसन (कन्सोलिडेसन) तर्फ प्रोत्साहन गर्ने नीतिकै निरन्तरता का रूपमा लिन सकिन्छ ।  यसका अतिरिक्त  महत्वपूर्ण रूपमा रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई प्रोत्साहीत गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य देखिन्छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्न रेमिट्यान्स बचतमा थप एक प्रतिशत ब्याजको व्यवस्था भएको छ । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।    

कोभिड–१९ महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै अस्पतालहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा प्रक्रियागत सहजीकरण र कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको निरन्तरताका लागि चालु पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएका छन् । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पुर्याएर वित्तीय सेवामा डिजिटल डिभाइड कम गर्ने र विद्युतीय कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पुनकर्जा दिने विषय समन्यायिक विकासको सिद्धान्त र वित्तीय समावेशीताका दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण छन् । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई प्रधानता दिएको छ ।