काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा ‘प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा’को सुनुवाइ जारी छ । करिब दुई सातादेखि निरन्तर चलिरहेको बहसमा कयौँ विषयहरू दोहोरिरहेका छन् । केही नयाँ दलिलहरू पनि पेस भइरहेका छन् । यही क्रममा बुधबारको सुनुवाइमा झट्ट सुन्दा उस्तै लाग्‍ने तर फरक दलिल पेस भयो । 

‘प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ, विघटन हुँदैन !’

---

यो दलिल रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले इजलासमा पेस गरेका हुन् । विधायकी मनसायलाई बहसको केन्द्र बनाएका संग्रौलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभा भंग हुने व्यवस्था रहेको तर्क गरे । तर, यो सभा कहिल्यै विघटन हुन नसक्ने भनाइ उनको थियो 

संग्रौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका हुन् । यो विघटनलाई संवैधानले पनि स्वीकार गरेको छैन । ‘संसद् भंग भएको होइन, विघटन भएको हो  । संसद् भंग भनेको स्वतः असफल हुनु हो, विघटन भनेको अर्काले जबरजस्ती गर्ने भनेको हो’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले भने, ‘विघटन गर्नलाई कि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्‍यो, होइन भने त्यही अनुसारको कानुन हुनुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफरिस स्वीकृत गर्दा संविधानका धारा ७६ र ८५ लाई कोट गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, संविधानले प्रतिनिधि सभा भंग मात्र गर्न सक्ने, विघटन गर्न नसक्ने संग्रौलाको तर्क छ ।   

वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाका अनुसार यदि कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र प्रतिनिधि सभा स्वतः भंग हुन्छ । तर, यो संस्थालाई कसैले पनि जबरजस्ती विघटन गर्न सक्दैन ।

२०६६ सालमा संविधान सभाको राज्यका शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति तयार पारेको प्रतिवेदनको मनसायसमेत इजलासमा पेस गरे । उनका अनुसार त्यो बेलाका सभासद्हरूको मनसाय संसद् विघटन हुन नसक्ने खालको संरचना निर्माण गर्ने थियो । 

बुधबारको सुनुवाइमा संग्रौलासमेत तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताले रिट निवेदकतर्फबाट बहस गरे । जसमध्ये शेरबहादुर केसीले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको दलिल अनेक रूपमा राखे । 

‘प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले ११ पृष्ठको लिखित जवाफ दिनुभएको छ तर त्यहाँ उहाँले कुनैपनि वैधानिकता दिएका छैनन्’, इजलासमा केसीले भने, ‘हामी सबै संविधानसँग बाँधिएका छौँ, प्रधानमन्त्री पनि बाँधिएका छन् तर उनीबाट संविधान मै नभएको काम भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो कालमा पनि संसद् विघटन गर्न खोजेकोसमेत वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले दाबी गरे । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तर्क गरे । ‘असान्दर्भिक र संविधानभन्दा बाहिरको कुरा ल्याएर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यस्तो खाले भ्रम उत्पन्‍न गराउने काम भएको छ’, दाहाल भने भने ।

इजलासमा सवाल-जवाफ
संवैधानिक इजलासमा बुधबार कानुन व्यवसायी र बेन्चबीच पटक-पटक सवाल जवाफ भयो । सुरुमै बहसका लागि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता केसीलाई इजलासले विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सुझाएको थियो । 

केसीले इजलासमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगको विषय उठाए । उनले भने,‘बालुवाटारमा जे भएको छ, त्यो राजा ज्ञानेन्द्र हुँदा पनि हुँदैन थियो ।’

केसीलाई बीचमै रोकेर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने– ‘बाहिर के भएको थियो त्यो भन्‍ने समय छैन, यो मुद्दा जति लम्बिदै गयो बाहिर यस्ता कुराहरू बढ्दै जान्छन्, त्यसैले अहिले भित्रकै कुरा गरौँ ।’

त्यसपछि केसीले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश समय गइसकेको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि केसीले फेरि निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे कुरा उठाउन खोजे । तर, न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोक्दै भने,‘यो हाम्रो विषयको कुरा होइन, विषयमा आउनुस् ।’

यसपछिको सवाल जवाफ हो, रिट निवेदक र इजलासको । केसीको बहस टुंगिने बित्तिकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले भनिन्,‘म निवेदकलाई भन्न चहान्छु, एउटा मुद्दामा ३ सय कानुन व्यवसायी राखेर भनेजति बहस गर्न दिएर कसरी सकिन्छ? भन्नुस त ! फेरि बहिरबाट अदालतले मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ?’

त्यस्तै निवेदकको तर्फबाट कृष्णभक्त पोखरेलले बहसलाई छोटो बनाउने प्रयास गर्ने बताए । ‘यो सारा दुनियाले हेरिरहेको मुद्दा हो । लोकतान्त्रिक बिषय हो, हामीले कुनै पनि काकुन ब्यवसायीलाई पैसा दिएका छैनौँ । हामी सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्छौं ।’
       
अन्त्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले बहसकै क्रममा राष्ट्रिपति भण्डारीमाथि प्रश्‍न उठाए । उनले भने,‘साढे १० बजे नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्‍ने कुरा उठेको छ, राष्ट्रपतिले किन कसैसँग परामर्श नगरी विघटनको सिफारिस स्वीकृत गर्नुभयो ?’

त्यसपछि दाहाललाई इजलासले प्रतिप्रश्न गर्‍यो । एक न्यायाधीशले सोधे,‘विघटनको सिफारिस साढे ९ बजेतिर नै भएको हो, त्यो बीचमा सांसदहरूले किन केही गर्न सकेनन् त ?’