शासकको अकर्मण्यता, खराब आचरण, गलत नियत राखेर कुनै सरकारी हानि नोक्सानी भयो भने त्यसको सजाय पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, त्यो कानुन मन्त्री वा दलका नेताहरूमा चाहिं सामान्यता लाग्दैन । लागिहाल्यो भने त्यो अपवाद हुन्छ । अर्थात् कानुनी दायरामा अक्सर ठूला माछा पर्दैनन् भन्ने भाष्य नै निर्माण भईवरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको पनि देखिएकै हो ।

तत्कालीन कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले र तत्कालीन कानुन सचिव राजीव गौतमले एनसेलको मुद्दामा विश्व बैंकको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आईसीएसआईडी) मध्यस्थकर्ता नियुक्तिमा ढिलाई मात्र गरेनन्, उक्त निकायले दिएको आदेशलाई पनि टेरेनन् । आईसीएसआईडीले २०७५ माघमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । नियुक्त गर्नु त कहाँ हो कहाँ, त्यसको जवाफसमेत दिन आवश्यक ठानेनन् तत्कालीन कानुन मन्त्री र कानुन सचिवले । यही कर्मको फलस्वरूप नेपाल सरकारले एनसेललाई ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

---

यसबाट यी मन्त्री र सचिवको नियत सफा नरहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् नेपाल सरकारले एनसेलसँग मुद्दा हारोस् भन्ने भित्री उद्देश्य रहेको दुविधा हुँदैन । ‘कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भनेजस्तै पदमा बसिसकेपछि गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने, गर्नुपर्ने काम नगर्ने पनि अनैतिक मात्र होइन, ठूलो आर्थिक अपराध पनि हो । नेपाल सरकारका मन्त्री र सचिवलाई लागि राज्यले कयौं सुविधा दिएको हुन्छ । छुट्टाछ्ट्टै सचिवालय, सल्लाहकार नियुक्तिको सुविधा दिएको हुन्छ । यसका लागि मासिक लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, आईसीएसआईडीले ताकेता गर्दागर्दै पनि अटेरी हुनु भनेको खराब नियतबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । यसको छानबिन हुनुपर्छ । सरकार र संसदीय समितिले यसको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनैपर्छ ।

एनसेलले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण भएपछि यसको विवाद भयो । सर्वोच्च अदालतले २०७६ भदौ ९ गते ऐनसेलको सेयर स्वामित्व बेचबिखनबापत २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो । सर्वाेच्चको फैसलाविरुद्ध एनसेलले विश्व बैंकको आईसीएसआईडीमा मुद्दा हालेको थियो । गत शुक्रबार आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई जिताए पनि नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारीको अक्षम्य लापरबाहीका कारण ४५ करोड रुपैयाँ भने तिर्नुपर्ने भयो । गल्ती गरेपछि सजाय भोग्नुपर्छ । त्यो गल्ती मन्त्री र सचिवले गरेका हुन् । अब त्यसको भड्ताल मन्त्री र सचिवबाट गराउनुपर्ने भयो ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन प्रदेश सरकार, संसद्, सचिवालयहरूको रचना गर्दा उठेको राजस्वले पुगेन र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर नलगाएको ठावै रहेन । आलु, प्याजमा भ्याटदेखि जुत्ताको तलुवासम्ममा । यता यति धेरै रकम नेपाल सरकारले अनाहकमा तिर्नुपर्ने भयो । जनताले तिरेको तिराेले यिनका तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, अनि यिनीहरूकै लापरबाही र कुनियतका कारण राज्यले यत्रो आर्थिक दण्ड त्यस्सै भुक्तान गर्नुपर्ने ? यो प्रकरणले मन्त्री र सचिवहरू आफ्नो नियत साँध्न जस्तोसुकै कार्य गर्न पनि तत्पर हुँदा रहेछन् भन्ने देखाएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आएको मुद्दा भएकाले यसमा सबैको ध्यानाकृष्ट भएको हो । आमनागरिकले थाहा नपाएका यस्ता ‘प्रशासनिक खुराफात’ कति हुँदा हुन् ? निर्णय हुन्छ, त्यसको चिठी घुस नदिएसम्म नबनाउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो विकृतिका रूपमा रहेको छ । निर्णय गरिदिनुपर्ने उसको धर्म हो, दायित्व हो । निर्णय भइसकेपछि त्यसको प्रमाणीकरण जारी हुने पत्रले गर्छ । तर, घुस वा कमीसन नपाई त्यो कर्मचारीले पत्र मरिगए पनि काट्दैन ।

तसर्थ एनसेल प्रकरणमा विश्व बैंकको चिठीलाई बेवास्ता गर्ने, अटेरी गर्ने, मध्यस्थकर्ता नपठाउनुको कारण नेपाल सरकार हारोस् भन्ने ध्येयले हो । यसकाे छानबिन गरी दोषी उपर नजिर कायम हुने गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा संसदीय समितिका सदस्य र सांसदहरूले पनि संसदमा आवाज उठाउन जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रीहरू, विशेष गरी एमाले संलग्न भएको, का कुकृत्यको अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने त कल्पनै गर्न सकिँदैन । किनभने अख्तियारका प्रमुखको नियुक्ति एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट भएको हो । राष्ट्रिय स्तरका भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियार चूपचाप बस्ने गरेको छ— वाइडबडी, ओम्नी, यती, जलहरी... आदि ।