२०७३ को लक्ष्मी पूजाका दिनदेखि उपत्यकाबाट हटेको लोडसेडिङ २०७५ साल वैशाख ३० गतेदेखि देशभरबाट अन्त्य गरियो । त्यसयता राज्यले लोडसेडिङ के हो झेल्नुपरेको छैन । त्यसपछि नीति, कार्यक्रम, बजेट र पञ्चवर्षीय योजनामा मुलुकको विद्युत् क्षेत्र उपेक्षित भयो । राज्यले ध्यानै दिए, मानौं लोडसेडिङ हटेपछि अब यो क्षेत्रमा गरिरहनुपर्ने केही छैन । लोडसेडिङ छउञ्जेल निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर ऊर्जा संकटकाल लागू गरियो । निजी प्रवर्द्धकलाई विभिन्न लोभ देखाइयो । त्यसपछि कार्ययोजना र संकटकालमा सरकारले वाचा गरेको कुरा पनि पूरा भएनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठग्यो, धोका दियो । अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्यकै निकायलाई पनि सरकारले उपेक्षा गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, जो आफैँ कुनै बेला ऊर्जा मन्त्री भएका थिए, ले यसपालि विद्युत् क्षेत्र नेपाल सरकारको बजेट (विदेशीका ऋण र अनुदानबाहेक) जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । तीमध्ये १ सय ३७ वटा प्रसारण लाइनका लागि सुरुमा २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पनि ४ अर्ब रुपैयाँ थपियो । १ सय ३७ वटा प्रसारण लाइनका लागि चार अर्ब रुपैयाँले छेउ टुप्पो केही पनि पुग्दैन, जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसका लागि न्यूनतम ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । 

---

डा. महतको बजेट किन आलोच्य छ भने यही आन्तरिक प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ । नागरिकले विद्युतीय चुल्होमा भात पकाउन पाएका छैनन् । विद्युत् खपत बढाउन सकिएको छैन । यो वर्षको वर्षायाममा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली भने खपत नभई खेर जाने स्थिति छ ।

गत साता देशभर उखरमाउलो गर्मी बढ्यो । गर्मीको समयमा तराईमा त्यसै पनि विद्युत् माग बढ्छ । काठमाडौँमा ३२ डिग्री सेन्टिग्रेड तापमान पुग्दा जनजीवन नै असहज भयो भने तराईको अवस्था झन् विकराल बन्न पुग्यो । गर्मीले विद्युत् खपत बढाएपछि विद्यमान प्रसारण लाइनले थेगेन । मध्य र पश्चिम नेपालका औद्योगिक करिडाेरमा उद्योगको मात्र लोड बढेन, गार्हस्थ्य पनि एकैचोटि बढ्यो । पूर्व-पश्चिम लाइन छ, पञ्चायतकालको १३२ केभी लेभलको । यो लेभलको लाइनमा बढीमा २ सय मेगावाट बिजुली मात्र प्रसारण हुन्छ । तर, माग धेरै भएकाले सिष्टम ट्रिप (विद्युत् गृह नै बन्द) भए । दिनमा ११ पटकसम्म पनि सिष्टम ट्रिप भए । कारण, १३२ केभीको प्रसारण लाइन । २२० र ४०० केभी लेभलका प्रसारण लाइन बनाउन थालिएको दशकौं भयो, तर राज्यले प्रसारण लाइनलाई उचित महत्व नदिँदा मध्य र पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानमा उत्पादित जलविद्युत् पूर्व जाँदैन । पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली ढल्केबर कट्दैन । त्यही भएर सिष्टम ट्रिप भयो । सिष्टम ट्रिप हुँदा पुनः सञ्चालन (रिस्टोर) गर्न निश्चय पनि केही समय लाग्छ । पुनः सञ्चालन गर्यो, फेरि ट्रिप हुन्छ ।

यस्तो सिष्टम ट्रिपलाई नेपाल विद्युतमा काम गरिसकेका इन्जिनियरहरू, पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरू ‘लोडसेडिङ’ भन्दा रहेछन् । अझ उनीहरूले नेपालमा बिजुली कटौती गरी भारत निर्यात गरेको भनेर फत्तुर लगाउनसमेत छाडेनन् । सर्वसाधारणले त बुझेनन् बुझेनन्, प्राधिकरणमै उच्च तहमा काम गरेर निवृत्तभरण (पेन्सन) लिइरहेकाहरूले समेत ‘लोडसेडिङ’ गर्यो भनेर सामाजिक सञ्चालमा प्रचार गरे । यो प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने नेपालमा एकथरि वर्ग छ, जो विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुँदा, भारतले नेपालको बिजुली खरिद नगर्दा, विद्युत् चुहावट बढ्दा, बक्यौता रकम उठ्न नसक्दा दंग पर्छन् ।

प्रसारण लाइनबिना एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा ओसार्न सकिँदैन । सार्वजनिक र निजी जग्गा, वन क्षेत्र, निकुञ्ज, राजमार्ग हुँदै धेरै प्रकारका ठाउँबाट यसले पार पाउनुपर्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नै कठिन, वन क्षेत्रका रूख कटान गर्ने स्वीकृति पाउनै वर्षाैं लाग्ने, स्वीकृति पाए पनि रूख कटानीको आदेश पाउन अर्काे वर्षैं लगाउने, डीएफओले रोक्ने, मेयरले रोक्ने, वडा अध्यक्षले रोक्ने, सांसदले रोक्ने, प्रदेश सांसदले रोक्ने, प्रदेश सरकारका हाकिमहरूले रोक्ने, गुण्डाहरूले रोक्ने, एनजीओ र आइएनजीओहरूले पनि रोक्ने, विदेशी दाताका उजुरी हाल्ने, काम रोकाउने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, श्रीमानहरूले तत्काल स्टे (अन्तरिम आदेश) दिइहाल्ने । अनि बिजुली आएन, लोडसेडिङ भयो भनेर यिनैले कोकोहोलो मच्चाउने । 

छिमेकी भारतमा हजारौं किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेज लेभलका प्रसारण लाइनहरू सजिलै बन्छन् । यहाँ दिव्य १५/२० वर्ष लाग्छ ? यिनीहरू पदमा केका लागि पुग्छन् ? यसो हेर्दा देश विकास गर्नजस्तो लाग्छ । तर, यिनीहरूको काम भनेको त आयोजनामा टाङ अड्याउने जस्तो मात्र देखिन्छ । के प्राधिकरण एक्लैले प्रसारण लाइन बनाउन सक्छ ? वन ऐन, निकुञ्ज ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भूमिसुधार ऐन अनि नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू यस्तरी बनाउने कि फिटिक्क केही गर्न नपाउने । प्राधिकरण आफैँमा एउटा राज्यको निकाय हो, उसले बनाउने प्रसारण लाइनमा वन मन्त्रालयलाई शोधभर्ना दिनुपर्ने, निजीलाई पनि दिनु पर्ने, ३० वर्षपछि फेरि सरकारलाई नै बुझाउनुपर्ने ? कस्ता ऐन, नियम हुन् यि ? 

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरूवा ४०० केभीको प्रसारण लाइनमा पूर्व सांसद सरिता गिरीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेर चार वर्ष काम रोकाइन् । चार/चार वर्षसम्म सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएन । यसबाट देशलाई कति क्षति पुग्यो, स्टे दिने श्रीमानलाई ‘देश दुखेन’ । दुम्कीवासमा २ वटा टावर गाड्न नदिएर हेटौंडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आउन सकेन । पश्चिम नेपालमा टनकपुरबाट बिजुली आयात गरेर आपूर्ति गर्नुपरेको छ, काबेली करिडाेरमा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ ।

प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छुट्टै एउटा ऐन आवश्यक भइसकेको छ । यस विषयमा न प्रदेश सभामा सांसद बोल्छन्, न संघीय संसदमा । त्यसमाथि वितरण गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने ध्येय अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीहरूलाई छ । अघिल्लो ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइ र २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली भनेर प्राधिकरणलाई वार्षिक २५ अर्ब घाटा खुवाइन् । प्राधिकरणले त्यो घाटा हुने रकम प्रसारण संरचनामा खर्च गर्न पाएको भए अहिलेको स्थिति आउँदैनथ्यो । बाँड्न त जसले पनि सक्छ, कमाउन सक्नु पो सक्नु त । तसर्थ प्रसारण लाइन भनेको राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । यस विषयमा पदाधारीहरू गम्भीर बनेका छैनन् । यसको दुइटा कारण छ, पहिलो, उनीहरूलाई प्रसारण लाइनको महत्व नै थाहा छैन । दोस्रो, उनीहरूको प्राथमिकता यस्ता विकास निर्माणमा होइन, केवल राजनीतिमा मात्र छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने ओठले होइन, कर्म र व्यवहारले हो । यसका लागि छुट्टै ऐन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।