राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चको विषयलाई लिएर अनेकौं चर्चा, परिचर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले उनी ‘आफैँले खर्च गर्न चाहेको’ विज्ञप्ति निकालेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई ५५ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना गर्न गरेको पत्राचार सार्वजनिक भएपछि पुनः एकपटक ‘के नेपालका नेता मात्र बाँच्नुपर्ने, जनता भने ओखतीमूलो गर्न नपाई मर्नुपर्ने ?’ भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ । र, राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च प्रकरणले विगतमा राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गराएका नेताहरूको पनि स्मरण गराएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले १८ करोड रुपैयाँ उपचारका लागि राज्यको ढुकुटीबाट लिएको विवरण त त्यतिखेरै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसमाथि यी नेताहरूको उपचार खर्चको विवरण सरकारी कर्मचारीले लुकाउने गर्छन् । कहिलेकाहीं महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख हुने गर्छ । अनि जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भनिएको छ । यो कानुनको उल्लंघन स्वयं सरकार र नेताहरूले पटक–पटक गर्दै आएका छन् ।

---

शक्तिशाली नेता र पदधारकहरूले यसरी उपचारका नाममा ब्रह्मलुट नै मच्चाउँदै आएका छन् । यिनीहरूले मुलुक र जनताको लागि उल्लेखनीय काम गरेर वाहीवाही कमाएको भए जनताले पनि चित्त बुझाउँथे । पदमा बसेको, पदको दुरुपयोग गरेको छ । चाहिनेभन्दा नचाहिने काम गरेको छ । काण्डैकाण्ड मच्चाएको छ । गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन । सेवा प्रवाह झन् खत्तमै छ । कुनचाहिँ क्षेत्र र ठाउँमा नेताहरूले चित्त बुझ्ने काम गरेका छन् ? यी प्रश्न फेरि उठ्छ । राज्यबाट सुख सुविधा, भोगविलास यिनीहरूले नै पाइरहेका छन् । फेरि स्वदेशमै हुने उपचार पनि विदेशै गएर गराउनुपर्ने । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि बहालावालासम्मलाई उपचारका नाममा राज्यको ढुृकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहनुपर्ने ।

हिजो नीति नभएका कारण नेताका उपचारमा बेथिति भयो भनियो । जनस्वास्थ्य ऐनमै विदेशमा उपचार गरेको भड्ताल सरकारले गर्नेछैन भनेर ल्याउँदा ल्याउँदै पनि ठाडै उल्लंघन गरिन्छ । देशका कुना कन्दरामा सिटामोल खान नपाएर धेरे नेपालीको ज्यान गएको समाचार बेलाबेला आउने गर्छ । देशमा संघीयता लागू गरिएको छ, मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू काठमाडौं उपत्यकामै थुपारिएको छ । अनि संघीय राजधानीमै भएका अस्पतालहरूमा निमुखाहरूले सहज तवरले उपचार पाउन सक्दैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भिडियो एक्सरे गर्न एक महिना पालो कुर्नुपर्छ । अन्य सरकारी अस्पतालका यन्त्र उपकरण खरिद गरेर कमीसन खाने, अनि त्यत्तिकै नचलाएर राख्ने । आएका बिरामीजतिलाई निजी अस्पताल देखाउने । निजीले लुट्नसम्म लुट्ने । निजीमा अहिले चिकित्सकलाई देखाएको मात्रै एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन्छ । बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि पनि भेन्टिलेटरमा राखिदिन्छ । लाखौं रुपैयाँ असुल्छ ।

देशभित्रको स्वास्थ्य प्रणाली असरल्ल छ । गतिलो उपचार गर्न धेरै पैसा गर्नुपर्छ । एकाधबाहेक त अधिकांश नेपालीहरूको आर्थिक हैसियत यी महँगा निजी अस्पतालमा उपचार सम्भव छैन । अनि देश विकासमा, जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर उकास्न कुनै योगदान नै नगरेका यी नेताहरूको उपचारका लागि गरिब जनताले तिरेको करबाट उपचार गराउने ? 

यसको अर्थ के हो भने जुनसुकै व्यवस्था अपनाए पनि, प्रणाली ल्याए पनि नेता र कर्मचारी यिनै हुन् । यिनले लुटतन्त्र कहिलेसम्म चलाइरहने हो ?