कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणलाई लिएर जुन किचलो चलिरहेको छ, त्यसले नेपाली राजनीतिको विद्रूप तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । सत्ता टिकाउन राजनीतिक दलहरूले चालेको गणितले दल र नेताको कुरूप तस्बिर बाहिर आएको छ नै यसले संघीयता विरोधीहरूलाई पनि फँणा उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ । र, यसो हुनुमा प्रदेशका छोटे नेता मात्र जिम्मेवार छैनन्, कोशीको सरकार निर्माण प्रक्रियालाई गिजोल्नमा दलका मठाधीशको पनि उत्तिकै योगदान छ । प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर जुँगा मुसार्ने लोभले अन्ततः कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको संघारमा पुगेको छ ।

सत्ताको लोभका कारण कोशी प्रदेश यतिबेला सभामुखविहीन बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले संविधान नै मिचेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई ठेगान लगाइदिएको थियो । अदालतले गौतमको कदमलाई असंवैधानिक भएको निर्णय गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु परेको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दबाब दिएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर, यो वापत उनले सभामुख गुमाए पनि हात खाली गएन । तुरुन्तै गठन भएको मन्त्री परिषदमा उनी प्रदेशमन्त्री भइसके ।

---

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार चार दलको समर्थनमा गत साउन १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र प्रतिपक्षी राप्रपाका ६ सांसद छन् ।

यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गरेर मतदान गरेको भए उद्धव थापाको सरकार टिक्थ्यो तर एमालेले सोमबारका लागि तय भएको मतदान प्रक्रियामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई बिरामी बनाएपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै भएनन् । दनुवार बिरामीको बहानामा काठमाडौँ उडेपछि अलपत्र परेको विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थप धरासायी भयो जब राप्रपाका ६ र एमालेका ७ सांसद पनि अनुपस्थित भए ।

कोशी प्रदेशमा यस्तो स्थिति आउनुमा प्रदेशसभाको अंकगणित त छँदैछ, यो जत्तिकै जिम्मेवारी केन्द्रको राजनीतिको पनि छ ।  कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन भत्काएर माओवादी एमालेसँग मिसिएर एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्कीले  सरकार निर्माण गरेका थिए  । त्यति बेला एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन केन्द्रबाटै बनेको थियो । तर, माओवादी र जसपा एमाले छाडेर कांग्रेससँग मिल्न आएपछि कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गिजोलिन थालेका हो । त्यसयता प्रदेश सरकारले स्थिरता पाउन सकेको छैन ।

दलले आफूलाई हैन जनतालाई केन्द्रमा राखेर कोशीको समस्या समाधान गर्न तत्पर हुने हो यो समस्या त्यति जटिल हैन । आफ्नो स्वार्थका अनेक मुद्दामा क्षणमा मिल्न सक्ने मुख्य दलका नेताहरू कोशीको सरकार निर्माण प्रक्रियामा पनि मिल्ने हो भने सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ र अहिलेका लागि यही नै अन्तिम विकल्प पनि हो । यति नगरेर अनेक विद्रूप अभ्यास गरिरहने हो भने कालिदासले झैँ टुप्पातिर बसेर फेद काटेझैँ नेताहरूको पनि राजनीति त्यसै गरी कट्छ । त्यसैले यो जटिलतालाई चाँडाभन्दा चाँडो सुल्झाउनमा दलको भलाइ छ ।