अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) आजदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । अर्थात् पाँचवर्षे दिनगन्ती सुरु भएको छ । पाँच वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर ४०० केभीका प्रसारण लाइन, सवस्टेशनहरु र ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजनासहित लागू भएको एमसीसी निर्धारित अवधिमा पूरा नभए फिर्ता जाने सम्झौता छ ।

एमसीसीलाई विगतमा भूराजनीतिक दाउपेचसँग हेरियो । चीनलाई खुशी पार्न चीन निकट भनिएका राजनीतिक दलहरुले उपख्याख्या गरेर अल्झाएकै कारण २०७४ सालमै प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी ६ वर्ष पर धकेलिएको हो । आफैँले संसदमा दर्ता गरेको नेकपा एमालेले सदनमा मतदान हुँदा सहभागी नै भएन । तत्कालीन नेकपाका अर्का सहअध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्न उनकै दलभित्रबाट एमसीसीमा असहयोग भयो । पछि कांग्रेस सरकारमा आइसकेपछि एमालेसँग मिलेर एमसीसी सदनबाट पारित गराउने रणनीति दिएपछि ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित पारित भयो ।

---

एमसीसी एउटा विकास परियोजना हो । तर त्यसलाई जबर्जस्ती राजनीतिक रङ पोतिदिएर नेपालमा विकास नहोस् भन्ने एकथरि वर्गको मनोरथ झन्डै पूरा भएको थियो । श्रीलंकाले पनि चीनको उक्साहटमा एमसीसी अस्वीकार गर्दा उसको हालत के भयो, जगजाहेर छ । यसले विकास निर्माणजस्ता विशुद्ध आर्थिक विषयमा समेत हुने राजनीतिले हामीलाई तन्नम मात्र बनाइरहने हो । हिजो अरुण तेस्रोको ठूलो विरोध भयो । अन्ततः विश्व बैंकले नेपालका नेताहरु, विशेष गरेर एमालेलाई आफ्नो हैसियत देखाइदियो । एमालेले बुद्धत्व प्राप्त गरेर विश्व बैंकलाई पुनः अनुरोध गर्‍यो । तर समय घर्किसकेको थियो । अरुण तेस्रोबाट विमुख भएको विश्व बैंक आजका मितिसम्म नेपालको जलविद्युत्मा चिहाएको छैन । अरुण तेस्रो अवसानले मुलुक नराम्रोसँग लोडसेडिङमा परेको थियो । 

अरुण तेस्रोको अर्काे संस्करण बनाउन खोजिएको थियो—एमसीसीलाई । माओवादी केन्द्रका चीन केन्द्रित नेता र समाजवादीका पनि उतैतिर अलि भर परेका नेताहरुले मात्र एमसीसीलाई गिजोलेका थिए । यसलाई सहज रुपमा पारित गरिदिएको भए यतिखेर ३१५ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनिसक्थ्यो, जसले विद्युत् खेर जाने अवस्था हुँदैनथ्यो । अहिले बुटबलसम्म पनि उत्पादित बिजुली प्रसारण गर्न सकिएको छैन, यही प्रसारण लाइन अभावका कारण ।

भारतमा निर्यात गर्ने धेरै परको कुरा हो, आन्तरिक रुपमा पनि खत गर्न प्रसारण लाइन चाहिन्छ । प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले उल्लेख गरेअनुसार प्रसारण लाइन, सवस्टेशनहरु देशभर निर्माण गर्न सात खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । अनि सरकारले यसपालि प्रतिप्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जनही २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । उठेको आन्तरिक राजस्वले नेता, कर्मचारी र ठूला पदधारीहरुको तलब भत्ता खुवाउन पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । अनुदान आएको ५० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५० करोड अमेरिकी डलर हामीलाई चाहिंदैन भनेर राजनीति गरिन्छ । अनि यस्तो देशमा जलविद्युतकाे विकास कसरी हुन्छ ?

एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पुर्‍याउन प्रसारण लाइन चाहिन्छ । प्राधिकरणको योजनाले भनेमुताबिक यी संरचना निर्माण गर्ने हो भने खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले अर्बाैं रुपैयाँको ग्यास आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै बिजुली खपत गराउने हो भने अर्थतन्त्रमा त्यसको मूल्य अभिवृद्धि निकै हुन्छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढाउन मद्दत गर्छ ।

यसरी मुलुकको विकास, समृद्धिसँग जोडिएको विषयमा भएका र हुने अनर्गल राजनीतिले अन्ततः हामीलाई नै गरिब बनाइराख्छ । भनेजति प्रसारण लाइन बनाउने हो भने बिजुली निर्यात गर्नै पर्दैन, यहीं खपत हुन्छ । अनि निर्यात गर्नका लागि पनि त आन्तरिक प्रसारण लाइन चाहिन्छ । एमसीसी विशुद्ध आन्तरिक प्रसारण लाइनका लागि हो । सीमासम्म बिजुली पुर्‍याउन पनि एमसीसीको मात्र होइन, थुप्रै कोरिडरको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ । सरकार सधैं टाट छ । वैदेशिक अनुदान करिब करिब बन्द भइसकेको छ । ऋण लिन त्यति सहज छैन । अनि कुन पैसाले विकास गर्ने ?

अबको चुनौती एमसीसीलाई पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नु हो । एमसीसी भाँड्न केही तत्वहरु अझै पनि सक्रिय छन् । यसका लागि सरकारले अवरोधक देखिएका कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न जरुरी देखिन्छ । कुनै पनि प्रसारण लाइन वनभित्र सहज रुपमा प्रवेश गर्नै नसकिने गरी वन ऐन बनाइएको छ । यसलाई संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसैगरी सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भनेको समयमा निर्णय हुँदैन । एकले अर्काेलाई दोष देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । सबै राजनीतिक दलहरु यसमा विशेष गम्भीर बनी एमसीसीलाई समयमै सफल पारौं ।