गत मंगलबार राष्ट्रपति निवासमा २०७९ र २०८० को राष्ट्रिय पुरस्कार बाँडियो । यही अवसरमा सरकार निकट केही बासी चलचित्रकर्मीलाई पनि विशिष्ट सम्मान बाँडिएको थियो । राष्ट्रपतिको सचिवालयको जोडबलमा सूची सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बोर्डले सूचीमा केही यस्ता व्यक्तिलाई पनि सम्मान गर्न लागेको थियो जसको चलचित्र क्षेत्रमा सुको पनि योगदान थिएन । अनि केही यस्ता नाम थिए जसलाई नचिनेर फिल्मकर्मी एकअर्कासँग ‘उहाँ को हो ?’ भनेर सोधपुछ गरिरहेका थिए । तर, यो पटकको बोर्ड नेतृत्व यस्ता काम गर्नमा यति माहिर थियो कि उसले न सम्मानित गर्नेलाई कुन योगदानका आधारमा सम्मान गर्न लागेको बताउन जरुरी ठान्यो न बाहिर उठेको टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्न । त्यसैले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा गोरु बेचेको साइनो पनि नभएका केहीले ठाँटले राष्ट्रपति निवासमा सम्मान थापे ।

बोर्डले गत सालबाट भेडा बाख्राझैँ बिना कुनै मापदण्ड मनखुसी सम्मानित गर्ने परम्परा सुरु गरेको हो । गत साल नै यो कुराको चौतर्फी विवाद भएका थियो तर अहिलेको बोर्ड नेतृत्वलाई मानौँ विवाद नगरी कामै नगर्ने बानी लागेको छ । 

---

तर, नेपालको इतिहासमा र सम्भवतः विश्वकै इतिहासमा नभएको राष्ट्रिय पुरस्कार नेपालको चलचित्र विकास बोर्डले बाँड्यो । सबैतिर सतहमा आइसकेको त्यो विषय थियो उत्कृष्ट चलचित्रको घोषणा बिना नै राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण । 

संसारभर खोजी हेर्ने हो भने केही यस्ता अपवाद भेटिएलान् जहाँ निर्णायकले कुनै विधामा विजेता घोषित गर्न असमर्थ भएका हुन् । तर, यसो हो भने पनि निर्णायकले के कति कारणले यस्तो निर्णयमा पुगियो भनेर पारदर्शी जवाफ दिएका उदाहरण भेटिएलान् । तर, गत मंगलबार बाँडिएको राष्ट्रिय पुरस्कारमा त निर्णायक समितिका संयोजक नै अनुपस्थित रहे । उनी के कारणले समारोहमा अनुपस्थित रहे ? उनी जानुन् वा चलचित्र विकास बोर्ड नेतृत्व जानोस् । तर, सम्भवतः इतिहासमा पहिलो पटक नै होला कि निर्णायकको संयोजक बिना नै राष्ट्रिय पुरस्कारको बाँडियो । 

उत्कृष्ट चलचित्र बिनाको राष्ट्रिय पुरस्कारलाई लिएर निर्णायक समितिका दुई थरि भनाइ बजारमा आएका छन् । एक जनाले निर्णायकले आफूहरूले उत्कृष्ट फिल्मसहितको सूची बोर्डलाई बुझाएको तर बोर्ड नेतृत्वले आस्था प्रतिकूलको चलचित्र भएकाले सो फिल्मलाई उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार नदिएको आसय व्यक्त गरेका छन् । अर्का एक जना निर्णायकले भने उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कारको लायक दिन चलचित्र नै नभएको बेतुकको र हास्यास्पद तर्क दिएका छन् ।

यो सालको प्रतिस्पर्धामा एसियाकै ठूलो फेस्टिभल मानिने बुसान फिल्म फेस्टिभलमा दोस्रो ठूलो विधामा प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट भएको ‘ऐना झ्यालको पुतली’ जस्तो फिल्म थियो भने बुसानबाटै पटकथा लेखनमा ‘ग्रान्ट’ पाएको ‘राधा’ जस्तो फिल्म पनि थियो । यी नभए प्राविधिक रूपमा सशक्त मानिएको ‘दोष’ र अरु पनि कथा वाचनमा राम्रा मानिएका फिल्म थिए । तर, निर्णायकको नजरमा यी कुनै चलचित्र नपर्नुले निर्णायकको क्षमता अनुसारका नेपाली फिल्म नै नबनेको अर्थ लाग्छ । तर, बाँकी विधामा अब्बल भेटिने तर उत्कृष्ट चलचित्रका लागि चलचित्र नभेटिने निर्णायक भुवन केसीबाहेक अरु कसले छान्न सक्थ्यो होला र ?

बोर्डमा आएदेखि नै गरेझैँ गरेका हरेक काममा विवाद निम्त्याएका भुवन केसी नेतृत्वको बोर्डले राष्ट्रिय पुरस्कार वितरणमा हद नाघेको छ । आफ्नो कार्यकालमा एउटा पनि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न नसकेको उनले पुरानै कामलाई पनि सकेसम्म तहसनहस पारेका छन् र राष्ट्रिय पुरस्कार यसको पराकाष्ठाको द्योतक बनेको छ । तर, के कति कारणले बोर्डले उत्कृष्ट फिल्म छान्न सकेन ? भुवन केसीले जवाफ दिनुपर्छ । शंकाको सुई सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वसँग पनि तेर्सिएको छ । अब सञ्चारमन्त्रीले पनि यसको जवाफ दिनुपर्छ ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा वा भुवन केसी राज्य होइनन् । राज्यका नीति पालना गर्ने–गराउने पदका अस्थायी भान्से हुन् । तर, दुवैले यसलाई व्यक्तिगत कुन्ठा र राजनीतिको सिकार बनाएका चर्चा सतहमा आएका छन् । त्यसैले सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डको छत्रछायाँमा लागेको यो कलंक मेटाउने हो भने दुवैले चलचित्र क्षेत्रलाई यसको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र भने इतिहासमा यी दुवैको कार्यकाल नमेटिने दागको रूपमा चलचित्रकर्मीको मस्तिष्कमा रहिरहनेछ ।