दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका वडा नं २ खाङदाङ मालघाटबाट तुइन प्रयोग गरी भारततर्फको बाटो गरी सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा सोही गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी तुइनबाट झरेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । धामीसहित अन्य व्यक्तिहरू तुइनमार्फत आफ्नो देश फर्कंदै गर्दा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएकाले धामी महाकालीमा खसेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भए । यद्यपि यो अनुसन्धानको विषय हो, भारतीय एसएसबीले नै तुइन काटिदिएको भन्ने स्वतन्त्र ढंगले पुष्टि भएको छैन । नेपाल सरकारले पनि भारतीय समकक्षीसँग यसबारे पत्राचार गरिसकेको छ । 

भारत सरकारले पनि यसको उचित छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई जवाफ दिनैपर्छ । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय एसएसबीले दिनहुँजसो नेपालीलाई दुःख दिने, हत्या गर्ने, सामान लुटिदिने जस्ता ज्यादती गर्दै आएकाले उसले तुइन काटेको पनि हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । एसएसबीले यो कुकर्म गरेको हो भने यसलाई मानवताविरुद्धको अपराधको संज्ञा दिनुपर्छ । दोषीलाई भारत सरकारले कारबाही गरी त्यस तथ्यको सार्वजनिक गर्नैपर्छ र पीडित नेपाली परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ ।

---

तुइन प्रयोग गरी खोलानाला वारपार गर्ने बाध्यता नेपालीहरूमा अझै पनि छ । पहिलोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशबाट तुइन विस्थापित गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका थिए । तुइन चुँडिएर, तुइनबाट लडेर नेपालीको मृत्यु नभएको दिनै हुँदैनथ्यो र यो स्थिति अद्यापि छ । ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनले पहिले आफूले घोषणा गरेको कार्यक्रमको अवस्था के छ भनी दोहोर्‍याएर हेरेनन् । यद्यपि उक्त घोषणादेखि हालसम्म देशभरबाट एक सय ३० वटा तुइन विस्थापित भई झोलुंगे पुल राखिएको सम्बद्ध निकायले जनाएको छ । अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता तुइन प्रयोगमा छन् । विशेष गरेर नेपाल भारत-सीमा पार गर्ने सन्दर्भमा बनेका तुइन हटाउन सकिएको छैन । त्यस्ता ठाउँमा झोलुंगे पुल राख्‍ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारे पनि कोभिड-१९ र भारतीय पक्षको समेत सहमति लिनुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भइरहेको छ । 

भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको हो वा होइन सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । एक नागरिकको असामयिक हत्याप्रति उदासीन रहने हो भने सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन । 

गत शनिबार घटना भएको स्थानमा पनि झोलुंगे पुल राख्ने कार्यक्रम छ । तर कोभिड-१९ ले बोर्डर सिल गरिएको र भारत सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले निर्धारित समयमा काम हुन नसकेको हो । दुई देशबीच उचित समन्वय र सहमति हुन नसक्दा जनजीवनका अति आवश्यक यस्ता पूर्वाधारले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । विशेष गरी भारत सरकारले नेपालले प्रस्ताव गरेको कार्यलाई त्यति महत्व दिँदैन । उसले नेपाली भूभागमा केही गर्नुपर्‍यो भने नेपालको अनुमति लिँदैन । काम गर्छ, बनाउनुपर्ने बनाउँछ अनि त्यसलाई सहमति लिन्छ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत टनकपुर ब्यारेज यसैको उदाहरण हो । अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको छ, तर नेपालको अनुमति लिएको छैन । यो प्रवृत्ति छ भारतको, जसले गर्दा विशेष गरी सीमा क्षेत्रका नेपालीले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् ।

एक्काइसौं शताब्दीमा पनि खोलानाला वारपार गर्दा तुइन नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लाज लाग्ने विषय हुनुपर्ने हो । यी नेताहरूले विकट र दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई तुइन हटाउने, पक्की वा झोलुंगे पुल बनाउने भनी कसम खाएर जनतासँग भोट मागेका हुन् । दैनिक जीवन यापन गर्न आफ्नै देशमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । त्यसमाथि बाढी पहिरोको चपेटामा परेका क्षेत्रमा यातायात ठप्प हुँदा भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । भारतमाथिको अन्त्यहीन निर्भरता अन्त्य पहिलो आवश्यकता हो भन्ने कुरा नेताहरूका दिमागमा कहिल्यै पनि परेन । भारतमा जानैपर्ने, जाँदा भारतीयको दुव्र्यवहार सहनुपर्ने, जबर्जस्ती र ज्यादतीलाई पनि सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता र नागरिकको असह्य पीडामा काठमाडौंमा घर बनाएर बसेका नेताहरूलाई कहिले पनि दुख्दैन । तुइनबाट झरेर प्रत्येक दिनजसो नागरिक मरिरहनुपर्ने बाध्यता राज्यले गरेको अपराधको रूपमा पनि लिइएको छ ।

तसर्थ भारतीय एसएसबीले तुइन काटेको हो वा होइन सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ । एक नागरिकको असामयिक हत्याप्रति उदासीन रहने हो भने सरकार हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन । आगामी दिनमा यस्ता कार्य र प्रवृत्ति दोहोरिरहने छन् । यसबाहेक भारतीय निर्भरता कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारको चेत अब पनि नखुल्ने हो भने नागरिकप्रति जनताको कर खाएर बसेका शासकहरूलाई शासन गर्ने अधिकार हुनेछैन ।