ऊर्जा

सतलजको प्रसारण लाइनबाट भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न माग

भोजपुरवासीले गराए प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

इकागज |
असार १५, २०७९ १४:२९ बजे

काठमाडौं – सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेको प्रसारण लाइनबाटै भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली निर्यात गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन भोजपुरवासीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आज बुधबार ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

भोजपुर र संखुवासभामा उत्पादन हुने जलविद्युत् भारतीय बजारसम्म पु¥याउन अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणको प्रवर्धक भारतीय कम्पनीले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) लिएर सुविधा दिनुपर्ने माग भोजपुरवासीको छ ।


अरुण नदीबाहेक भोजपुर र संखुवासभामा ६ सय मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले करिब ५ सय मेगावाटको अनुमति लिएर सर्वेक्षण गरिरहेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई तल्लो अरुणका सम्बन्धमा विभिन्न माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सतलजले अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट निर्माणाधीन) र तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट सर्वेक्षण) र अरुण–४ (४९०.२ मेगावाट सर्वेक्षण) गरी तीनवटा आयोजना हात पारेको छ । 

नेपालका यी महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरु हात पारेका सतलजले उसले निर्माण गर्न लागेको ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन नेपालका निजी क्षेत्र तथा विद्युत् प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न दिएर भारतीय बजारसम्म पुग्ने बाटो भोजपुरवासीले खोजेका हुन् । 

यो प्रसारण लाइनले चार हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बोक्न सक्छ । सतजलले अरुण नदीका आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली नेपाली भूमि हुँदै ढल्केबरसम्म लैजाने र त्यहाँबाट भारत पठाउने योजनामा छ । 

नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनीलाई तीनवटा आयोजना दिंदा भारत तथा बंगलादेशसम्म बिजुली व्यापार गर्ने प्रसंग उठाउन नसकिरहेका बेला भोजपुरवासीले सरकारलाई त्यस्तो सुविधा लिनका लागि आग्रह गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई पढी बाची सुनाएर उनकै हातमा थमाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा तल्लो अरुण (६७९ मेगावाट) जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले भारतिय कम्पनी सतलज एसजेभीएन लिमिटेडलाई दिएकोमा भोजपुरवासीले स्वागत गर्दै उक्त आयोजनाले भोजपुरलाई गम्भीर असर पर्नेप्रति सजग गराइएको छ । 

तल्लो अरुण बनाउँदा भोजपुरमा ठूलो संख्यामा रुख कटानी हुने, खडेरी, अनावृष्टि, भूक्षयले जनजीविकामा गम्भीर असर पार्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साल्पाछो गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकामा मात्र नभई भोजपुरको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उक्त आयोजनाले बनाउने ४०० के.भी को प्रसारण लाइनले समेत गम्भीर असर पार्ने हुँदा भोजपुरवासीलाई ५ प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘तल्लो अरुणले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत छुट्टाउने शेयर मध्ये ५ प्रतिशत भोजपुरवासी र ५ प्रतिशत संखुवासभावासीलाई लगानी गर्ने अवसरका लागि आवश्यक निकायमा पत्राचार, निर्देशन गरी दिनुहुन विनम्र अनुरोध छ’, ज्ञापन पत्रमा छ । 

तल्लो अरुणको कूल लागतको ०.५ प्रतिशतले हुन आउने ८० करोड रुपैयाँ भोजपुर र संखुवासभालाई बराबरी भाग लगाइदिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिनिधिमण्डलले माग गरेको छ । 

तल्लो अरुण बनाउँदा ‘सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना २०७२’ र विद्युत ऐन अनुसार कूल लागतको ०.५ प्रतिशत सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्छ । तल्लो अरुणको कूल लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भएकाले त्यसका ०.५ प्रतिशतले हुन आउने ८० करोड रुपैयाँ दुवै जिल्लालाई बराबरी भाग लगाइदिन आग्रह गरिएको हो । 

त्यसैगरी प्रतिनिधिमण्डलले तल्लो अरुणबाट प्राप्त हुने विद्युत् रोयल्टीमध्ये २५ प्रतिशतको आधा आधा संखुवासभा र भोजपुरले पाउनुपर्ने माग राखेको छ । तल्लो अरुणबाट वार्षिक एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विद्युत् रोयल्टी आउँछ । हालको प्रावधान अनुसार उक्त रोयल्टी संघीय सरकारलाई ५०, प्रदेश सरकारलाई २५ र स्थानीय निकायलाई २५ प्रतिशत गरी बाँडफाँट हुन्छ । यसमध्ये स्थानीय निकायलाई प्राप्त हुने रकममध्ये आधा आधा गर्न माग गरिएको हो । 

प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्व अर्थमन्त्री कोइराला सहित पूर्व मुख्य मन्त्री शेरधन राई, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी, भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलासकुमार आले, जलविद्युत् उद्यमी विक्रम विष्ट, वाली मिलन क्लबका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठ, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नोबेल एकेडेमीका अध्यक्ष नवराज पाण्डे, भोजपुरे सेवा समाजका पासाङ दोर्जी शेर्पा र राष्ट्रसंघका लागि पूर्व राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराई सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीले के भने ?

म सकारात्मक छु । तल्लो अरुण साझा नदी भएकाले संखुवासभाले जे पाउँछ भोजपुरले पनि पाउँछ । मागलाई सकारात्मक तवरले लगानी बोर्डमा छलफल गरौंला । ऊर्जामन्त्री र लगानी बोर्डका सीइओ सुशील भट्टसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्नोस्, म सकारात्मक छु ।

 



Author

थप समाचार
ad
x