काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई गिजोल्न केही नेताहरुले हुँदै नभएका प्रावधान उछालेर विरोधको अस्त्र बनाइरहेका छन् । उनीहरुले एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नभई अमेरिका वा एमसीसीले गर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

तत्कालीन नेपाला कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को २०७६ माघ १५ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाएको थियो ।

---

कार्यदलका अर्का सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेको उक्त प्रतिवेदनको ९.८.३.७ बुँदामा ‘कार्यान्वयन र्काक्रम कार्यायोजना, विस्तृत वित्तीय योजना, लेखापरीक्षण योजना र सामग्री प्राप्ति योजना सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जानकारी माग गर्न नसक्ने, योजनामा फेरबदल गर्न नपाउने, एमसीसीको अनुमतिमा एमसीए नेपालले कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले सरकारको भूमिका नरहने देखिन्छ’ भनिएको छ ।

झलनाथ कार्यादलयमा अर्का सदस्य भीमबहादुर रावल थिए । रावलले पनि एमसीसीको विरोधका क्रममा धेरै सार्वजनिक ठाउँमा एमसीसीको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने भन्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट) को दफा ३.८ (क) मा भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए नेपालको लेखापरक्षण गर्न रोक लगाउने छैन उल्लेख छ । ‘प्रस्तुत दफा ३.८.(क) मा उल्लेख भएबमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए–नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन,’ उक्त सम्झौतामा छ ।

यसैगरी मिलेनियम च्यालेञ्ज गठन आदेश, २०७४ को दफा १३ मा वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ‘समिति (एमसीए नेपाल) को आय व्ययको विवरणसहितको लेखा तथा वासलात’ तयार गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन, एमसीसी सम्झौतामा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरिने उल्लेख भएको हुँदा २०७५ सालदेखि एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुँदै आएको एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव खड्गबहादुर बिष्टले बताए ।

गत जेठ २० गते महालेखापरीक्षकको कार्यालय अन्तर्गतको बजट तथा केन्दीय लेखा, भन्सार लेखापरीक्षण निर्देशनालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाललाई ‘लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो । 

‘लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व नेपाल सरकारी लेखा परीक्षणमान बमोजिम आर्थिक विवरण परीक्षण गरी प्रतिवदन गर्नु हो’ उक्त पत्रमा छ, ‘प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि  तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७(१) बमोजिम ३५ दिनभत्र फछ्र्याेट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ ।’

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले पनि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।