सुधीर बस्‍नेतको १० रोपनी जग्गा लिलामीमा

काठमाडौँ : आठ अर्ब रुपैयाँ ठगी गर्ने हाउजिङ व्यवसायी सुधीर बस्‍नेत र उनकी पत्‍नी नितु थापाको नाममा रहेको जग्गाको लिलामी हुने भएको छ । कर्मचारी सञ्‍चय कोषले आफ्नो कर्जा असुल गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बैंकको ऋण भुक्तानीका लागि उनले सञ्‍चय कोषबाट ऋण लिएका थिए । कोषले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बस्‍नेत सम्पर्कमा नआएपछि धितो लिलामी गर्न लागिएको हो । 

ललितपुरको इमाडोलस्थित ‘कोहिनुर हिल हाउजिङ’को नाममा रहेको १० रोपनी ९ आना जग्गा बस्‍नेत र उनकी पत्‍नी नितुको नाममा छ । उनीहरूले जग्गालाई धितो बनाई ऋण लिएका थिए । 
बस्‍नेत  सञ्‍चालक लक रहेको कोहिनुर हिल हाउजिङको नाममा इमाडोलमा ४०–२–३–२ रोपनी जग्गा र निर्माणाधीन अवस्थामा अलपत्र पारिएका ‘भेगासिटी अपार्टमेन्ट’ भवनहरू छन् । यो जग्गा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्‍चय कोषले रोक्का राखेका थिए । जसमध्ये १० रोपनी ९ आना जग्गा धितोमा राखी कर्जा लिइएको कोषले जानकारी दिएको छ । 

---

कोहिनुर हिल प्रा. लिले २०६९ जेठमा कोषसँग १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सम्झौता गर्‍यो । पहिलो किस्ताबापत् २४ करोड रुपैयाँ लगेको पनि थियो । तर बाँकी रकम नलिँदै बस्‍नेत कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परे । 
बस्‍नेतले कोषबाट ललितपुरको बालकुमारीस्थित भेगास सिटी आवास परियोजनाका नाममा कर्जा स्वीकृत गराएका थिए ।

विवादास्पद घरजग्गा कारोबारी बस्‍नेतको धन्दामा नाम चलेका ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै मुछिएनन् । कोषका कर्मचारीको पसिनाले आर्जेको रकम सञ्‍चित गर्ने सरकारी संस्था कर्मचारी सञ्‍चय कोषसमेत फस्यो ।

सञ्‍चय कोषकै लापरबाही
तत्कालीन  सञ्‍चालक समिति र व्यवस्थापनको मिलेमतोमा बस्‍नेतले कोषबाट कर्जा स्वीकृत गराएका थिए । तर, पहिलो चरणको भुक्तानी २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ फुत्काएको केही महिनामै कर्जा सूचना केन्द्रले बस्‍नेतलाई कालो सूचीमा राखेका कारण बाँकी रकम भने निकासा भएन । पहिलो किस्ता पाउनुअघि नै बस्‍नेतको कारोबार धराशायी हुने बाटोमा थियो । 

बस्‍नेतका नाममा तत्कालीन किस्ट बैंकले कर्जा चुक्ता गर्न आउने सार्वजनिक सूचना नै जारी  गरिसकेको थियो । त्यति मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गर्न र थप ऋण प्रवाह नगर्न परिपत्र नै जारी गर्‍यो । 

२०६८ चैत २ मा डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट २ चैत भवन निर्माण र २७ फागुनमा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति पायो । यद्यपि, २०६७ सालमै परियोजनाको कर्जा प्रस्ताव कोषमा पहिलोपटक पेश भएको थियो । मूल्यांकन प्रतिवेदन २९ माघमै तयार गरिएको थियो ।

त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवस्थापनले  सञ्‍चालक समितिमा परियोजनाको कर्जा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्‍यो । यसबाट सम्बन्धित निकायको अनुमतिबिना नै भवन निर्माण सुरु भयो । भवनको प्रस्तावमा व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको प्रष्‍ट हुन्छ ।

लापरवाहीपूर्वक ढंगले तत्कालीन  सञ्‍चालक समितिले बस्‍नेतको ‘कोहिनुर हिल हाउजिङ’ प्रा.लिबाट सञ्‍चालित भेगास सिटी आवास परियोजनाको ऋण स्वीकृत गर्‍यो । २०६९ भदौ २९ मा सोही समितिले बस्‍नेतको कम्पनीको कारोबार र ऋण प्रक्रियामा प्रस्तुत कागजातबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्‍यो । 

कोषकै अधिकारी कैलाशभक्त करञ्‍जितको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समिति गठनको कारण ऋण प्रवाहपछि थप कार्य प्रगति हुन नसक्नु तथा परियोजनाका प्रवर्धक कालोसूचीमा पर्नु थियो । 

बालकुमारीस्थित जग्गामध्ये करिब २९ रोपनी जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकले रोक्का राखेको थियो । कोहिनुर  हाउजिङको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाटै कम्पनी टाट पल्टेको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रतिवेदनले कम्पनीले विभिन्‍न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको र समयमा चुक्ता नगर्दा वित्तीय साख क्रमशः ह्रास हुँदै गएको देखाउँदा पनि कोषले कर्जा स्वीकृत गरेको औल्याएको थियो । 

यसले बस्‍नेतको कम्पनीको ऋण लिन सक्ने क्षमता कमजोर भएको देखाउँछ । तर, बस्‍नेतका सन्दर्भमा विभिन्‍न बैंकले ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्‍ने चेतावनीसहित निकालेको सार्वजनिक सूचनाहरूलाई समेत कोषले बेवास्ता गर्‍यो । 

कर्जा प्रवाह हुनुभन्दा करिब तीन महिनाअघि ८ माघमै किस्ट बैंकले बस्‍नेत र कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिका नाममा ३५ दिने सूचना निकाल्यो । कोषको लगानी नीतिमा प्रवाह भएको कर्जा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । 

२०६८ असोज ४ मा कोष सञ्‍चालक समितिको निर्णयले कुनै पनि  परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा जग्गा खरिदका लागि कर्जा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ऋणबापत पाएको पहिलो किस्ताको रकम बस्‍नेतले अन्य बैंकलाई कर्जा तिर्न खर्चेको छानबिनबाट खुलेको थियो । 

२०६८ चैत २७ देखि २०६९ जेठ ३ सम्मको अवधिमा बस्‍नेतले नबिल बैंकलाई ऋण चुक्ताका लागि ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । यो रकम कोषबाट बुझेको पहिलो किस्ताबापतको रकमबाट तिरिएको थियो । नबिल र वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूलाई बस्‍नेतले कर्मचारी सञ्‍चय कोषबाट ऋण पाएपछि तिर्ने आश्‍वासन दिएका थिए ।

२०६७ असोज ५ मा घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा प्रवाह अस्वाभाविक ढंगले बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आवासीय घर तथा आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माणमा भएको कर्जा २०६८ असार मसान्तसम्ममा बढीमा ३० प्रतिशत र २०६९ असार मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतभित्र झार्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि घरजग्गा व्यवसाय क्रमशः ओरालो लागेको थियो ।