संसद् विघटनको मौका छोपी सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं : तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा घूस प्रकरणमा मुछिएको बहुविवादित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद गर्न कामचलाऊ सरकारले नयाँ टेन्डर खुलाएको छ । 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गतवर्ष ८ फागुनमा आर्थिक घोटाला भएको ठहरसहित सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटित भएको मौका छोपी नयाँ टेन्डर खुलाएको हो ।

---

प्रेस खरिदसम्बन्धमा तत्कालीन सञ्‍चार मन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड कमिसन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिले प्रक्रिया रोकेको थियो । अडियो बाहिरिएसँगै बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउन फाइल पठाएको थियो ।

चैतपछि विश्वव्यापी कोभिड-१९ को महामारीले विकसित रुप लिएसँगै ‘खरिद घोटाला प्रकरण’ ओझेलमा पर्‍यो । प्रतिनिधि सभा विघटन, निर्वाचनको मिति घोषणा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नयाँ पदाधिकारी भर्तीसँगै टेण्डर आह्वान हुनुमा सन्देहस्पद भएको जिकीर लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरत शाहको छ । ‘यो सरासर बद्‍मासी हो,’ शाहले भने ।

विघटनपछि संसदको खबरदारीबाट पन्छिने बाटो खुल्यो । परिणामतः सेक्यूरिटी प्रेस खरिद रोक्न दिएको संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले लत्याएको छ । 

‘सेक्यूरिटी प्रेस खरिद घोटाला प्रकरण’मा प्रत्यक्ष ढंगले मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकल पौडेलले तत्काल आवश्यक पर्ने भएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘जे भए पनि कामै रोकेर बस्नु त भएन । सुरक्षण मुद्रण अत्यावश्यक भएकाले टेन्डर खुलाएको हो ।’

खरिद प्रकरण उजागर भएपछि पौडेल स्वयं अमेरिका उडेका थिए । उनी लामो समय अमेरिकामै रहेका थिए ।

ग्लोबल टेन्डर विवादमा परेपछि राष्ट्रियस्तरकै बोलपत्र आह्वान गरेको पौडलले जानकारी दिए । अन्तःशुल्क स्टिकर जस्ता सामान्य प्रिन्टिङको कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । बैंक नोट छाप्नेसम्मको परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डरमा जानुपर्ने भएकाले ठूला परियोजनामा हात हाल्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

घोटालाको नालीबेली

२०७३ पुस २४ मा स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत् नोटसमेत छाप्ने गरी २० करोड युरो लगानीमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्‍यो । यद्यपि सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएन । २०७५ कात्तिक १ मा सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिदका लागि ‘अवलोकन गर्न’ तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा जर्मनी पुगे ।

सोही वर्ष फागुन १९ देखि २४ सम्मको फ्रान्स भ्रमणमा मन्त्री बाँस्कोटाले सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद गर्न समझदारीपत्र (एमओयू) मात्र हस्ताक्षर गरे । फ्रान्सबाट प्रेस किन्‍न सरकार पक्कापक्की भएको थियो । गत असार २० मा पोल्यान्डको पीडब्लूपीडब्लूएसए कम्पनीद्वारा दिल्लीस्थित पोल्यान्ड दूतावासमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो ।

गत भदौ १० गते परराष्ट्र मन्त्रालयले ५० लाख पासपोर्ट छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । कात्तिक २० मा मन्त्रिपरिषद्ले सरकार–सरकार (जीटूजी) तहमा खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भोलिपल्टै बोलपत्र रद्द गरियो ।

सोही जानकारी प्राप्त गरेपछि कात्तिक २८ मा स्विस कम्पनीका एजेन्ट एवं मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रालि नेपालका सञ्चालक विजयप्रकाश मि श्रले लेखा समितिमा उजुरी दिए । स्विस कम्पनीले सस्तोमा दिने भन्दाभन्दै फ्रान्ससँग महँगोमा किन्‍न लागेको उनको आरोप थियो ।

फ्रान्ससँग प्रेस किन्न आतुर मन्त्रालयलाई मंसिर ४ मा फ्रान्सको युरोप तथा विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले प्रस्ताव पठायो । प्रस्ताव अध्ययन गर्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पायो ।

मंसिर १७ मा जर्मनीको आर्थिक मामिला तथा ऊर्जासम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको प्रस्ताव आयो । पुस ६ मा मुद्रण केन्द्रले दुवै कम्पनी उपयुक्त देखिएको भन्दै सिफारिस गर्‍यो । पुस ७ मै फ्रान्स र जर्मनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयले ‘उपयुक्त प्रस्ताव’ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्‍यो। 

पुस २१ मा मिश्रको उजुरीमाथि बैठक राख्दै लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दियो । उनै मिश्रसँग ७० करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिको छानबिनले नयाँ रूप लिएको हो ।

अडियो बाहिर आएसँगै बिहीबार नैतिकताका आधारमा गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा बुझाए । समिति बैठकमा सांसद सूर्य पाठकले घूसको बार्गेनिङ गर्ने मिश्रलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । मिश्रले ६ करोड युरो (हालको मूल्यमा ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) घोटाला हुन लागेको आरोप लगाएका थिए ।

कमिशनबाट चुनाव खर्च उठाउने जुक्ति

भरतकुमार शाह, पूर्व सभापति, सार्वजनिक लेखा समिति

यो सरकारको बदमासी हो । हामीले पहिले नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थियौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत छानबिन गर्न भनेका थियौं । अख्तियारले छानबिन टुंग्याएको छैन ।

सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशनकै अवज्ञा गरेर बसेको छ । निर्वाचनका लागि कमिशनमार्फत् खर्च जोहो गर्ने नयाँ उपायअनुरुप टेण्डर आह्वान गरिएको देखिन्छ ।