वनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्व बैंकको ५ अर्ब २२ करोड

काठमाडौँः विश्व बैंकले नेपाललाई वनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि फरेस्ट कार्बन पार्टनरशीप फेसिलिटी अन्तर्गत ४ करोड ५० लाख डलर (५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ) सहयोग दिने भएको छ । नेपालले वन फँडानी र वनविनाशले निम्त्याउने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि सन् २०२५ सम्म यस सहयोग अन्तर्गत काम गर्न सक्नेछ ।

सहयोगबाट नेपालले तराई क्षेत्रमा वनजन्य स्रोतबाट दीगो जनजीविका विकासमा समेत गर्न सक्ने बताइएको छ ।

---

चार वर्षमा ९० लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाए नेपालले विश्व बैंकबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पाउनेछ ।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौतामार्फत् नेपालले तराई क्षेत्रमा ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नेछ । उक्त सम्झौतापत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र विश्व बैंकका नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
‘उत्सर्जन न्यूनीकरण परिणाममा आधारित यो तहको भुक्तानी नेपालमा पहिलो हो,’ अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । 

जर्भोसले नेपालमा सामुदायिक वन विकासको तीन दशकको अभ्यासले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम तयार भएको भन्दै उत्सर्जन न्यूनीकरणमा आधारित भुक्तानी विधि नेपालमा वनजंगलमा आधारित जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको रणनीतिक कार्यक्रम भएको बताए । यो लगानी सुविधाले नेपालमा वनफँडानी, वनविनाशलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै समुदायमा आधारित वन विकासका कार्यक्रमलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । 

यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले तराइको २४ लाख हेक्टर क्षेत्रमा वनफँडानी र वनविनाशको दर न्यूनीकरण गर्नेछ साथै वन क्षेत्रले ओगटेको २० प्रतिशत भूभागमा वन संरक्षण गरिनेछ । तराइको वन क्षेत्र सबैभन्दा उत्पादनमूलक वन क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्र जैविक विविधतामा धनी र नेपालका उल्लेख्य संरक्षित क्षेत्रहरू यहाँ रहेका छन् । त्यस्तै तराई क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण, आर्थिक विकासका गतिविधि र कृषि उत्पादनका हिसाबले पनि यस क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । बढ्दो सहरीकरण र मानवीय गतिविधिले तराई क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमाथि जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । 

यो कार्यक्रमबाट नेपालले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, राष्ट्रिय वनमा स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार हस्तान्तरण, एकीकृत भू उपयोग योजनामा सुधार तथा उर्जाको वैकल्पिक स्रोतलाई प्रवद्र्धन र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन क्षमता सशक्तीकरण गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।