विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन नेपाललाई ५ वर्षे संक्रमणकालीन अवधि, सन् २०२६ मा विकासशील बन्‍ने

काठमाडौँः संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी– सीडीपी)ले नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ । समितिले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पूर्ण ढंगले रूपान्तरित भइसक्न तयारीका लागि ५ वर्षे अवधि सिफारिश गरेको छ । यस अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । 

सीडीपीले तीन–तीन वर्षमा गर्दै आएको मूल्यांकन यही फ्रेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको थियो । नेपालले आयको स्तरबाहेक अन्य दुई मापदण्डमा यसअघिका दुईओटा समीक्षादेखि नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै स्तरोन्नति हुन सुझाएको हो । प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमध्ये नेपालले पछिल्लो दुई मापदण्ड पूरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको हो । 

---

सामान्यतः यस्तो संक्रमणकालीन अर्थात् तयारी अवधि अधिकतम तीन वर्षका लागि हुन्छ । तर कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा यो तयारी अवधिलाई पाँच वर्ष बनाइएको सीडीपीले उल्लेख गरेको छ । दक्षिण एसियामै भुटान २०२३ र बंगलादेश सन् २०२४ मा स्तरोन्नति हुने तयारीमा थिए । नेपालले भने सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको थियो । नेपालसँगै सीडीपीले लाओस् र बंगलादेशलाई पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ ।

नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ को त्रिवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा नै स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुर्‍याइसकेको थियो । तर सन् २०१५ को महाविनाशकारी भूकम्पको असरका कारण स्तरोन्नति हुने समय केही वर्ष पछाडि सारिएको थियो । 

नेपालको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा प्रतिबिम्बिन भए अनुसार यो सिफारिशले नेपालको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सीडीपीले उल्लेख गरेको छ । 

सीडीपीले सिफारिश गरेपनि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले स्वीकृत गर्नुपर्छ र यसवर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले स्तरोन्नति हुने विषयलाई जानकारीमा लिनुपर्छ । सन् २०२२ मै स्तरोन्नति भएपनि नेपालले अल्पविकसित देशले पाउने सुविधाहरू सन् २०२६ सम्म नै उपयोग गर्न पाउँछ । पाँच वर्षको तयारी अवधिले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतितर्फको संक्रमणकाल सहज हुने भन्दै सीडीपीले यो अवधिमा नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा पाउने विशेष छुट र सुविधाको आवश्यकता नपर्नेगरी आफूलाई तयार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण भैसकेपछि नेपालले विकसित देशका बजारमा उपयोग गरीरहेको भन्सार र कोटारहित सुविधा साथै द्विपक्षीय अनुदान सहायता र सहुलियत ऋणको सुविधा गुमाउनेछ भने बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण भने कायमै रहने जानकारहरूले बताएका छन् ।