क्रिष्टल फाइनान्स अन्ततः खारेजीमा

काठमाडौं : ०६९ साल असोज ७ गते राष्ट्र बैंकले क्रिष्टल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । ०७१ साल कात्तिक १० मा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त क्रिष्टललाई खारेजीमा लैजाने निर्णय गरे । 

केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थालाई खारेजीमा लैजान अदालतको अनुमति लिनुपर्छ ।  २०७१ मंसिर २२ मा तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले ’खारेज गरीपाऊँ’ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसैबीचमा खारेजीमा जान नचाहेको भन्दै क्रिष्टल फाइनान्सले पुनरावेदन अदालत गुहार्‍यो । 

---

दुवै मुद्दामा एकैपटक छिनोफानो गर्दै अदालतले राष्ट्र बैंककै निर्णयलाई सदर गर्‍यो । क्रिष्टललाई खारेजीमा लैजान फैसला भएको पाँच वर्षपछि खारेजी प्रक्रिया सुरु भएको छ । 

आगामी चैत ६ गते क्रिष्टललाई खारेजीमा लैजान साहुहरूलाई भेला हुन आह्वान गरिएको छ ।  लामो समयसम्म ‘लिक्‍वीडेटर’ नियुक्त नभएपछि क्रिष्टलको खारेजी प्रक्रिया रोकिएको थियो । गत माघ १२ मा क्रिष्टल फाइनान्स लिक्‍वीडेटरको कार्यालय स्थापना गर्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दियो । यसका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिमानसिंह चन्दलाई नियुक्त गरिएको छ ।
 
गत भदौ ३ मा मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सको इजाजतपत्र खारेज गरेको थियो । ०५८ साल फागुन ८ मा यो फाइनान्सले इजाजत पाएको थियो । ०६७ चैतसम्मको वित्तिय विवरणमा फाइनान्सको पुँजीकोष ३० दशमलव ४ प्रतिशत ऋणात्मक थियो । केन्द्रीय बैंकले विशेष निरीक्षण गरेर फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त फाइनान्स घोषणा गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणालगत्तै राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारमा समेत प्रतिबन्ध लगाएकाले संस्था उद्देश्यअनुसार चल्न नसकेको फाइनान्सका सञ्‍चालकहरूले अदालतमा जिकीर गरेका थिए । गत कात्तिक २ मा बन्द रहेको क्रिष्टल फाइनान्सले नविकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै कारोबार रोक्का राखेको थियो । 

यसरी खारेजीमा गयो फाइनान्स

०६८ साल पुस २६ मा राष्ट्र बैंकले गरेको विशेष निरीक्षणमा मार्भलस रेमिट प्रालिलाई बिना धितो निर्ब्याजी ऋण दिएको पत्ता लगाएको थियो । त्यति मात्र होइन फाइनान्सले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप विवरण पेश गर्दा भुक्तान नभएका चेकसमेत समावेश गरी लेखांकन गरेको भेटिएको थियो । त्यतिबेला फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जामात्रै ९८ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको थियो । 

सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३९ करोड ७३ लाख र अन्तर बैंक सापटी ६ करोड ८६ लाख गरी ४७ करोड ९१ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको संस्थाको दायित्व उल्लेख गरेको थियो । 

संस्थाको सम्पत्ति २० करोड ९४ लाख थियो । संस्थाले असुल हुन बाँकी कर्जा ६१ करोड ७६ लाख थियो । ९८.८८ प्रतिशत निष्कृय कर्जा देखिन आएपछि कर्जा असुल हुने निश्‍चितता नदेखिएको निष्कर्षमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले खारेजीको निर्णय गर्‍यो । 

सञ्‍चालकको पारिवारिक संलग्‍नता

राष्ट्र बैंकले क्रिष्टल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दुई सातामै (०६९ साल असोज २० गते) साढे ४४ करोड अनियमिता गरी क्रिष्टल फाइनान्स डुवाएको आरोपमा दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले श्रेष्ठलाई सरस्वती क्याम्पस नजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो ।

क्रिष्टल फाइनान्सको संस्थापक उनको आफ्नै श्रीमती र छोरी थिइन् । राष्ट्र बैंकले अनियमित तवरले करिब ४४ करोड ६० लाख कर्जा लिई चुक्ता नगरी नगराई निक्षेपकर्ता, साहु, लगानीकर्ता, संस्था तथा वित्तीय प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने कार्यमा संलग्न क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेडका संस्थापक अन्जुदेवी श्रेष्ठ र संस्थापक अल्पना श्रेष्ठ तथा संस्थापक परिवारका सदस्य तथा अप्रत्यक्ष रुपमा ऋण उपयोग गर्ने व्यक्ति तथा तिर्न कबुल गर्ने श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
 
क्रिष्टल फाइनान्समा तत्कालीन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन नेतृत्व मिलेर ठूलो रकम घोटाला गरिएको भेटिएको थियो । क्रिष्टलकी सञ्चालक अन्जुदेवी श्रेष्ठ र उनका पतिले फाइनान्सबाट ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । क्रिस्टलको करिब ४४ करोड ऋण श्रेष्ठको परिवारभित्र मात्रै थियो ।

फाइनान्सका प्रर्वर्धक दिव्यकुमार श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर अभियोगमा प्रहरीले पक्राउसमेत गर्‍यो । उनको संलग्‍नता नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा समेत थियो । नारायणीमा पनि आर्थिक हिनामिना व्यापाक भएर संस्था अप्ठेरोमा परेपछि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा संस्थामा ४९ करोड १३ लाख निक्षेप थियो भने कर्जा ८६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो ।

श्रेष्ठ दम्पतिले आफ्नो र परिवारको नाममा संस्थाको सम्पति राखेको आरोप राष्ट्र बैंकको थियो । राष्ट्र बैंक र प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा ठूलो रकम बराबरको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको खुलासा भएको थियो ।