विदेशी पोस्न सरकारले ल्यायो नयाँ हेजिङ नियमावली

काठमाडाैँ – विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर देश श्रीलंका पथमा लम्किरहेका बेला जलविद्युत्मा विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा करोडौं अमेरिकी डलर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उपभोक्ता र स्वयं अर्थ मन्त्रालयले बेहोर्ने गरी हेजिङ नियमावली २०७८ स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जानुअघि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पारित गरेको हो । 

कानुन मन्त्री संयोजक रहेको विधेयक समितिमा गृह, संघीय मामिला, अर्थ, खानेपानी, परराष्ट्र, शिक्षा, महिला र युवा तथा खेलकूद मन्त्री सदस्य छन् । 
यो हेजिङ नियमावली लागू गराउन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा मरिहत्ते गरेर लागिपरेको पनि स्रोतले जानकारी दियो । अर्थ मन्त्री शर्माले चिनियाँ लगानी रहेको तीनवटा जलविद्युत् आयोजना (कूल जडित क्षमता ६०१ मेगावाट) र तिला–१ र तिला–२ (कूल जडित क्षमता ८६० मेगावाट) का लागि नयाँ हेजिङ नियमावली ल्याएका हुन् ।

---

नयाँ नियमावलीअनुसार हेजिङ शुल्कको ७० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार, प्राधिकरण र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने छ । एक मेगावाटको हेजिङ शुल्क १४ करोड रुपैयाँ पर्छ । चिनियाँ लगानीको ६०१ मेगावाटको हेजिङका लागि नेपाल सरकार, प्राधिकरणले करिब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा गरेको गल्ती सच्याउँदै नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्दै आएको छ । तर अर्थ मन्त्रीले नै घुमाउरो पाराबाट डलर तिर्नुपर्ने बन्दोबस्ती गरेका हुन् ।

अमेरिकी डलरमा ऋण लिएकाले फिर्ता लैजाँदा विदेशी विनिमयमा आउने उतारचढावका कारण घाटा पर्ला भन्ने जोखिम बेहोर्न हेजिङ फण्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो फन्डमा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र उपभोक्ताले समेत रकम (डलर) बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि गत पुसमै अर्थ मन्त्री शर्माले हेजिङ नियमावली २०७८ को मस्यौदा तयार पारेर सरोकारवाला सरकारी निकायमा राय सुझाव माग गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र विद्युत् प्राधिकरणले हेजिङ गर्न नसकिने राय दिएका थिए ।

अझ ऊर्जा र प्राधिकरणले हेजिङ नियमावली आफूलाई अमान्य हुने चुनौती नै दिएका थिए । ऊर्जा, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबाहेक सरकारका सबै निकाय हेजिङ नियमावली ल्याउनुपर्ने पक्षमा थिए ।

डलर रित्तिने
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विदेशी मुद्रा अवमूल्यनको जिम्मेवारी लिने निकाय प्राधिकरण होइन । केन्द्रीय बैंकको विषय भएकाले देशको अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको विषय भएको उनी बताउँछन् । ‘यो (हेजिङ नियमावली) मुद्रा सञ्चितीलाई असर पार्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘देश श्रीलंका हुन लाग्यो भनेर चिन्ता चासो जाहेर भइरहेको छ ।’

विदेशी लगानी आउने भनिए पनि जलविद्यत्मा आएको अधिकांश लगानी विदेशै जाने गर्छ । गिटी र बालुवाबाहेक यन्त्र, उपकरण, दक्ष जनशक्ति सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ‘बिजुली बेचेर जुन पैसा पाउँछ, त्यो परिवत्र्य मुद्रामै साटेर लैजान्छ । त्यो भार राष्ट्र बैंकले बोक्न सक्ने हो कि होइन ? पर्याप्त सञ्चिती हुनुपर्छ । मूल्यांकन केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीको प्रश्न छ । 

उनले विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को आशय र व्यवसायिक सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्ने चल्न पाउनुपर्ने बताए । ‘नेपाली मुद्रा अवलमूल्यनको कारण विदेशी प्रवद्र्धकलाई पर्न जाने विनिमय जोखिम प्राधिकरणले बेहोर्नु भन्ने यो कति न्यायसंगत हो ?’ उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणको जिम्मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नु हो । तर निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्दा आफूलाई कुन सस्तो हन्छ, कुन लाभ–हानि हुन्छ भनेर प्राधिकरणले नै मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? ‘प्राधिकरणसँग विकल्प छ, स्थानीय लगानीमा पीपीएका लागि थुप्रै आयोजना छन्,’ ती अधिकारीले खुलासा गरे, ‘तमोर सानिमा हाइड्रोपापर (३८५ मेगावाट) ले हेजिङ गर्नुपर्दैन, नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्न आएका छन् । सय भन्दा कमका कयौं आयोजना छन् नेपालीमा पीपीए गर्न । प्राधिकरणसँग विकल्प हुँदाहुँदै हेजिङ नभईकन पीपीए गर्दिन भन्ने आयोजनाको पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई केले बाध्य बनाउँछ ?’

हेजिङले विद्युत् लागत उच्च
प्राधिकरणका अनुसार सय मेगवाटसम्मका स्थानीय लगानी धेरै छन् । सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना समेत हेजिङबिना लगानी गर्नका लागि आवेदन दिइरहेका छन् । नेपाली लगानीको पीपीए रोकी विदेशीलाई डलर तिर्नु राष्ट्रघाती काम भएको प्राधिकरणको एक अधिकारीको ठम्याई छ ।

हेजिङ फन्डमा योगदान गर्दा विद्युत्को लागत बढ्छ । सस्तोमा बिजुली खरिद नगरी अन्तर्देशीय बजारमा बिक्रीयोग्य हुँदैन । विक्री योग्य नभएको बिजुली किन किन्ने ? भारत सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले चिनियाँ बिजुली नेपालबाट निर्यात नै हुन सक्दैन । 

‘बल्लबल्ल भारतले चीनबाहेकका बिजुली लिन तयार भएको बेला हेजिङ दिइ–दिइकन चिनियाँ लगानी उत्साहित गर्ने, त्यो बिजुली भारतले नकिन्ने अनि बिजुलीको मार्केट कहाँ हो ?’ उनको भनाइ छ, ‘भारतीय बजार नेपालले पाउनुपर्छ भनिरहँदा चिनियाँ लगानी नेपालको जलविद्युत्मा आउने हो भने चिनियाँ सरकारले विद्युत् बजारको ग्यारेन्टी किन गर्दैन ? नेपालको विद्युत्का लागि चीनले बजार उपलब्ध गराउनुपर्‍यो । नेपालले त्यो बिजुली कहाँ बेच्ने भनेर किन्ने ?’

हेजिङ नियमावली विदेशी लगानी ऐनविपरीत
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २०(३) मा लगानी फर्काउँदा प्रचलित विनिमिय दरमा गर्नुपर्नेछ भनेको छ  । हेजिङ भनेको जुन विनिमय दरमा पैसा ल्याउँछ, लाँदा पनि त्यही रेटमा साटेर दिनु हो, रकम फिर्ता गर्नका लागि फन्डबाट । 

२० वर्षसम्मका लागि हेजिङ हुने प्रावधान राखिएकाले ऋण मात्र छैन, पुँजी र नाफामा समेत हेजिङ हुनेछ । जुन विनिमय दरमा ल्यायो त्यही दरमा हेजिङ गरिदिन्छ । नेपाली पैसा बोकेर डलर साट्न जाँदा थोरै आउँछ । ल्याएकै जति पैसा लैजान त्यो प्रचलित दर लाग्नु पर्‍यो । 

उक्त ऐनले प्रचलित दरमा मात्रै विदेशी मुद्रा फिर्ता लैजान पाउने भन्ने प्रावधान रहेकाले पारित हेजिङ नियमावली ऐनविपरीत रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रचलित विनिमय दरमा लग्यो भने त उस (बीपीसी आदि) लाई घाटा पर्‍यो । डलर थोरै आउने भयो । पहिला जति ल्याएको त्यति नै डलर लैजान पाउँ भन्ने हो भने त्यही दर लागू हुने भयो,’ उनको भनाइ छ ।

ऐनले विदेशी विनिमयको प्रचलित दरमा मात्र फिर्ता लैजान दिएको छ । ‘लगानी ल्याउँदा एक डलर बराबर ८० रुपैयाँ थियो, फिर्ता लैजाने बेला २०० रुपैयाँ भयो,’ उनले उदाहरण दिए, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले २०० रुपैयाँको दरले लैजा भन्यो । २०० दरले साट्यो भने थोरै डलर आउने भयो । त्यही भएर हेजिङका नाममा घुमाउरो तरिकाले डलरमा पीपीए गरेसरह भयो ।’ 

‘५०० हजार डलर ल्याउनुभएको थियो । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा ३ हजार डलर मात्र भयो । २ हजार डलर घाटा पर्‍यो, त्यो घाटा हेजिङ फन्डले दिन्छ, ’ उनले अर्काे उदाहरण दिए, ‘त्यसरी दिने फन्डको रकम ७० प्रतिशतसम्म नेपालले बेहोर्ने भनिएको छ ।’

पैसा कमाउने चिनियाँ कम्पनी, बजार दिनुपर्ने भारत ?
चिनियाँ कम्पनी मात्र होइन, स्वदेशी लगानीका आयोजनाले उत्पादन गरेका बिजुली वर्षायाममा खपत गराउन नसकेर खेर फाल्दै आउनु परेको छ । भारत नलगी तत्काललाई अरु उपाय छैन । ‘पैसा कमाउने चिनियाँ कम्पनी, बजारचाहिं भारतले दिनुपर्ने ?’ ती अधिकारीको प्रश्न थियो ।

चिनियाँ लगानीमा निर्मित आयोजनाको बिजुली आफ्नै देशको बजारमा लैजाने हो भने कुनै समस्या नहुने पनि प्राधिकरणका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘चीनले बिजुलीको मार्केट उसैल देओस् । कोरुङ–गल्छी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्तावित छ । त्यसैबाट लगोस् । किमाथान्का नाकामा उसले बनाएर लगोस्’ उनले भने, ‘ भारतभन्दा ठूलो बजार चीन हो । आफ्नो फाइदाका लागि चिनियाँ यहाँ आउने, अनि बजार नदिने ?’

र यो पनि
ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘हेजिङ’ नियमावली अस्वीकार्य  
नयाँ हेजिङ निर्देशिकाले यसरी देश डुबाउँदैछ  
भ्रष्टाचारको अर्को भेरियन्ट : राष्ट्रघाती हेजिङ नियमावली