के-के छन् गोविन्द केसीका माग ?

काठमाडौँ-  चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले प्रमुख दुई बुँदे माग राख्दै सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका छन् । डा केसीले (शुक्रबार) आज साँझ ५ बजेदेखि तीन दिने सत्याग्रह सुरु गर्न लागेका हुन् ।

डा केसीले यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहित सरकारी अस्पतालमा माग अनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र नि: शूल्क औषधिहरू सुनिश्चित गर्ने, गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने मागहरु रहेका छन् ।

---

हेरौं डा केसीका मुख्य दुई बुँदे माग

१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

२. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने
गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने; चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने; जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने ।
१००शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गर्ने। 
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने; ऐन जारी नहुंदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने; एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार, कुना काप्चा र विपन्न वर्गका देखि लिएर सवै नेपाली हरुको गुणस्तरिय, निशुल्क/सस्तो सुलभ स्वास्थ्य  सेवा तथा शिक्षामा समान पहुँच का लागि र सुशासनका लागि लड्दै आएको सवै लाई अवगत नै छ।
 त्यसका लागि बारम्बार सत्याग्रही आन्दोलन समेत गरेका छौं । तर जुन पार्टीहरु सरकारमा गए पनि इमान्दारीसाथ हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरेका छैनन् । वरु वारम्वार धोका दिइ रहेका छन्।

यसैबीच देशमा सबै क्षेत्रमा दण्डहीनता चुलिएर गएको छ । दण्डहीनता अन्त गर्नका लागि संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरु आफैं दलीय भागवण्डा र लुछाचुँडीको सिकार बनेर निस्तेज भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरु पार्टी कार्यकर्ताहरुका भर्तीकेन्द्र बनेर ती संस्थालाई पूर्णतः कर्तव्यच्युत बनाएका छन् । राज्यका हरेक अंगमा दलीयकरणको पराकाष्ठा छ । नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा नेताहरु भएका सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुलाई डुबाएर आफैं ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नमा लिप्त छन् । साथै नयाँ सरकारी संस्थाहरू खोल्न दिईरहेका छैनन्।

परिणामतः आम नागरिकहरुको जीवन दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ । रोग लागे घरखेत नबेची उपचार नहुने अवस्था छ धेरैका लागि । केटाकेटीको औसत शिक्षाका लागि बाबुआमाको आयले नपुग्ने अवस्था छ । दुरदराजमा आज पनि मानिसहरु निरक्षर रहन अभिशप्त छन् । रोगहरुको समयमा उपचार नपाउँदा अंगभंग भएर आजीवन कठिन जीवन बिताउन मानिसहरु बाध्य छन् । समयमा आकस्मिक उपचार नपाएकै कारण मानिसहरुको ठूलो संख्यामा मृत्यु हुने गरेको छ । उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा जाँदासमेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि - उपचारहरु अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छैनन् ।

यो अवस्थाप्रति संघदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिहरु अनभिज्ञजस्तै देखिन्छन् किनकि उनीहरु कहीं कसैप्रति जवाफदेही बनेका छैनन् । सत्तारुढ दलका होउन् वा प्रतिपक्षका, राज्यस्रोतको दोहनबाहेक उनीहरुको कुनै उद्देश्य देखिंदैन । तीमध्ये सम्वन्धित मंत्रालयका पनि मंत्री जस्ता मानिसहरु त स्वास्थ्य क्षेत्रका जल्दा बल्दा चुनौती सम्वोधन गर्नु त परै जाओस्  माफिया र स्वार्थ समुहहरुको स्वार्थमा जथाभावी झुट बोल्ने र सुधारको प्रक्रिया उल्ट्याउने प्रयासमा अभियन्ताहरुलाई गालीगलौज गर्ने हदसम्म झुकेका छन् । त्यस्ता मंत्रीलाई पदच्युत गर्नुको साटो‌ प्रचण्ड र देउवाले  पुरस्कृत गरिरहेका छन् ।

उनीहरु सबैमा देखिएको दण्डहीनताको मुख्य कारण भने विगतदेखि नै जघन्य अपराध गर्नेहरु समेत दण्डित हुनुको सट्टा पुरस्कृत हुनु हो । खास गरी दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुसमेत दण्डित नहुँदा राज्यका सबै तहमा दण्डहीनता संस्थागत हुन पुगेको छ । सो यूद्ध मा युद्धरत दुवै पक्ष( राज्य र माओवादी तर्फ) बाट साधारण नागरिक , सुरक्षा कर्मी र माओवादी लडाकुहरु लगायत गरेर करिब १३,००० व्यक्तिहरू मारिए भने १,३०० व्यक्तिहरू वेपत्ता पारिए। त्यस्तै हजारौ घाईते तथा अंग भंग वनाइए, यातना दिइए।  हजारौंलाई गैरकानुनी ढंगले वन्दी वनाईयो/अपहरण गरियो - यातना दिइयो, ठुलो संख्यामा महिलाहरु बलात्कृत भए । हजारौं बालबालिकाहरुका हातबाट कलम खोसेर राइफल थमाउँदै उनीहरुलाई युद्धको आगोमा हालियो। 
 
उक्त द्वन्द्वका अधिकांश पिडितहरुलाई अझै पनि न्यायबाट वन्चित गरेर राखिएको छ । जवकी पीडकहरु वृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि प्राय निरन्तर सत्तासीन छन्। साधारण नागरिक लाई सानो गल्ती को सजाय हुने देशमा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरु उचित सजाएको भागी वन्नु नपर्ने किन? 'चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली' भनेको यही हैन र? 
 
हामीलाई लाग्छ न्याय नभएसम्म शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न पनि सकिंदैन ।

यो अवस्थामा अन्यायमा पर्ने नागरिकहरुका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ । विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरु उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका छौं । तर पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि हामीले देहायका मागहरुसहित यही मंसीर २९ गते साँझ ५ बजेदेखि तीन दिने सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

सत्याग्रहका मागहरु

१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

२. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने
गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने; चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने; जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने ।
१००शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गर्ने
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने; ऐन जारी नहुंदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने; एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने 
सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

डा गोविन्द केसी
२०८० मंसीर २९